डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भारतीय राज्यघटना आणि आजचे समाज वास्तव

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

शमीभा पाटील 

शांत कुरणात उद्रेकनारा ज्वालामुखी या क्रांतीपेक्षा महान नाही. 

नव्या खंडाचे आद्य रेखांकन करण्यासाठी महासागराच्या खोल तळातून वर आलेली कोणती ही पर्वत राई या पलीकडच्या भविष्यात डोकावणार नाही.

 कारण, हा तर प्रत्यक्ष मानवाच्या हृदयातून उफाळणारा लाव्हारस आहे.

हा तर स्वर्ग चुबणाऱ्या त्या पर्वत शिखरांचा प्रचंड उद्रेक आहे. त्यावरून वाहणारे निर्झर दूर भविष्यातील पिढ्यांच्या उपोषण करणार आहेत. हा नव्या प्राण्यांचा कच्चा आराखडा आणि रेखांकन आहे.

माणसाच्या बाह्य आवरणाखाली त्याला फुटणारे हे पंख आहेत.

 समतेच्या फैलावणाऱ्या या फळांच्या प्राप्तीने सरतेशेवटी स्वतः पृथ्वीवरून उड्डाण करील आणि स्वर्ग सफरीचा आरंभ करील.

एडवर्ड कॉर्पोरेटर (१८४४-१९८९)

लोकशाहीकडे –

एडवर्ड यांची ही कविता मी जेव्हा वाचते तेव्हा – तेव्हा मला बाबासाहेब आठवतात. शांत कुरणात उद्रेक नारा ज्वालामुखी या क्रांतीपेक्षा महान नाही. इथल्या वर्ण-जात-लिंग आधारित असा समाज व्यवस्थेत स्वतःच्या पोटभरू व सत्ताकांक्षी स्वार्थ दूरदृष्टीचा विचार करत, स्वतःच्या हिताचा विचार करणारी, व्यवस्था निर्माण करणारी माणसं. वैदिक धर्मांध मंडळींनी पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात, माणसांच्या अनेक पिढ्या मारल्या व त्यात, स्वतःची सत्ता कायम ठेवली. या सार्‍यामागे त्यांचा सत्ताकांक्षी विचार होता. 

 या पिढ्या मारत असताना हळूहळू माणुसकीची वृत्तीदेखील कमी होत गेली. या साऱ्या धर्तीवर ज्यावेळी आपण बाबासाहेबांचा विचार करतो, तर त्यावेळी असलेली सामाजिक परिस्थिती आणि एकूणच बाबासाहेबांच्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये आलेले चढ-उतार. 

एवढ्या प्रचंड संघर्षशील परिस्थितीतही बाबासाहेबांनी इथल्या समाजव्यवस्था आणि राज्य व्यवस्थेसोबत लढा दिला. त्यांनी इथल्या प्रस्थापित राजकीय भूमिका घेणाऱ्या आणि स्वातंत्र्य आंदोलनातल्या काही महत्त्वाच्या व्यक्तींसोबत संघर्षरत राहत जी भूमिका मांडली आणि त्या भूमिकेतून जे काही निष्पत्ती निघाली त्याची मांडणी आपल्याला बाबासाहेबांनी संविधानात केल्याचे दिसते.

 बाबासाहेबांनी 395 कलमी मुक्तीचा जो जाहीरनामा लिहिला. त्या मुक्तीच्या जाहीरनाम्याविषयी आपण जर विचार केला, तर तत्कालीन समाजव्यवस्था आणि त्या समाजव्यवस्थेत एकूणच असलेली, शोषणाची सरंजामी आणि भांडवलीवृत्ती आणि इथल्या  ९६.५% टक्के समुदायाच्या हिताची कुठेच नसलेली मांडणी, एकूणच तत्कालीन राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेत असल्याचे दिसते. पण, बाबासाहेबांनी या सगळ्या संघर्षाला सामोरे जात राज्यघटना लिहीत असतांना 2 वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस केलेला जो काही संघर्ष आहे. त्या संघर्षाची निष्पत्ती आपल्याला पूर्ण संविधानामध्ये दिसते. संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी जी मांडणी केली आहे, त्या मांडणीचा आजच्या समकालीन परिस्थिती संदर्भात विचार केला, तर आपण अधिक चांगल्या पद्धतीने बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेली. अर्थातच, बाबासाहेबांनी राज्यघटनेमध्ये मांडलेली जी काही भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेचा विचार केला, तर स्वातंत्र्याच्या सत्तरीमध्ये आम्हाला खऱ्या अर्थाने भारतीय संविधान आणि त्या संविधानावर आधारित असलेली समता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही, समाजवादी गणराज्याची जी भूमिका होती आणि त्यातही महत्त्वाची ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा’ आणि त्या व्यक्ती प्रतिष्ठेवर आधारित ही समाजव्यवस्था आहे का ? 

 इथल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोटी आजवर  राजकारण्यांनी घेतलेल्या भूमिका आणि त्या भूमिका ह्या संविधानावर आधारित मूळ तत्वांशी जोडल्या जाणाऱ्या आहेत का? केवळ आपल्या संधीसाधू आणि स्वार्थदृष्टीने आज जे काही घडते, तर त्यामध्ये संविधानाची बाजू आणि संविधान कुठे बाजूला राहिले का ? 

आपण संविधान समजून घेत असतानाच आजच्या घडीला आपल्या सगळ्यांसमोर असलेला एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, इथे असलेली धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेत येणारी सर्वच गोष्ट. इथे आपल्याला आजच्या राजकीय भूमिकेतून तयार झालेल्या शासन व प्रशासन व त्याचा प्रभाव प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे सामजव्यवस्थेवर झाल्याचे दिसते.  संविधानात असलेली धर्माच्या, उपासनेच्या, स्वातंत्र्याची भूमिका आणि व्यक्तिगत धर्माचरण यांची भूमिका आणि व्यक्तिगत धर्माचरण याविषयी दिलेली अभिव्यक्ती आज कलुषित पद्धतीने व सोयीने विपर्यास करित मांडल्याचे सत्ताकांक्षी व धर्मांध राजकारण्यांनी केल्याचे दिसते.  येथे असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचाच राजकीय भाग असलेली भारतीय जनता पार्टी.  तसेच स्वतः ला धर्मनिरपेक्ष म्हणविणाऱ्या छद्मी अशा  काँग्रेससह इतर प्रादेशिक पक्ष मुळातच धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेची कुठेतरी आपल्या स्वतःच्या सोयीने भूमिका मांडतात. आणि त्या धर्मनिरपेक्ष असल्याचा आव आणल्याचेच आपल्याला दिसतात. म्हणूनच आपण या लेखात त्याचा विचार करणार आहोत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भारतीय राज्यघटना आणि आजचे वास्तव –

 सर्व जगाला माहित आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटना हे दोन्ही शब्द एकत्र  वापरले जातात. ते घटना समितीच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या ब्रिटिश राज्यातून, सत्तेतून मुक्तता मिळाली. परंतु, ब्रिटिश कायद्याचेच अस्तित्व होते. त्यामुळे आपल्याला स्वतंत्र राज्याची राज्यघटना असावे म्हणून चर्चा करण्यासाठी समिती नेमली गेली. चर्चा होत असताना त्याला शब्दरूप देण्याचा कठीण काम कोणाकडे सोपवायची ? म्हणजे एकूणच पूर्ण घटनेचा मसुदा लिहिणे हे खूप मोठ्या जोखमीचे व तितक्याच जिकिरीचं काम होतं.  कारण, देश स्वतंत्र झाला होता. ब्रिटिश पिनल कोड अद्यापही अस्तित्वात होता आणि स्वतंत्र देशाला स्वतंत्र घटना असावी आणि त्यात एकूणच भारतीय समाज व्यवस्था असेल. इथली राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि विविधांगी असलेली परिस्थिती, भौगोलिक परिस्थिती याचा सांगोपांग असा विचार व त्याच्या व्यवस्थापनासोबत त्याच्या विकासाची भूमिका असेल याचा विचार करणारी व तितकीच  दूरदृष्टी  असलेली व्यक्तीच हे करू शकत होती. नव्याने स्वतंत्र झालेला देश , ब्रिटिशांच्या दीडशे वर्षाच्या राजवटीमध्ये प्रचंड अशा प्रश्‍नांचे जंजाळ उभा करून गेलेला होता. काही मोजक्या मूलभूत सुविधांचा बाबतीत विचार केला. त्या सोडल्या किंवा मग एक कार्यप्रणालीचा साचा असेल तो सोडला, तर ब्रिटिशांनी या देशात काहीही उभं केलेलं नव्हतं. येथे असलेल्या मूळ प्रश्नांच्या संदर्भामध्ये विचार करायचा म्हटला, तरी इथे दीडशे वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीमध्ये झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या अनुषंगाने 1920 पर्यंत या चळवळी  वर्ग – वर्णवादी जात्याधं  व्यवस्थेच्या पुढाऱ्यांच्या हातात त्यांची सूत्र होते. व त्याच अनुषंगाने विचार करत त्यांनी उभ्या केलेल्या राजकीय भूमिका असतील किंवा त्यांनी तयार केलेल्या इथला ब्रिटिश पिनल कोड असेल.  त्याचा सगळा जो गाभा होता, तो एकूणच इथल्या सरंजामी, भांडवली आणि इथल्या वर्ग-वर्ण आणि जाती व्यवस्थेला कायम ठेवत.  त्यांच्या पद्धतीने वैदिकांच्या व वर्णवाद्याच्या आणि इथल्या मोजक्या लोकांच्या अस्मितेला सुखावणारा होता. त्यामुळे एक प्रचंड मोठा प्रश्न की, 

नेहरू, पटेलांसारखी व्यक्ती जगाच्या दृष्टिकोनातून विचार करत होती. त्यासोबतच म. गांधींनी उभे केलेले आंदोलन आणि त्या आंदोलनात उभी राहिलेली तेहतीस कोटी जनतेची एकजूट आणि 1925 च्या दरम्यान निर्माण झालेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ.  

सावरकरांसारख्या काही मंडळींनी येथे प्रचंड मोठ्या पद्धतीने एक दुफळी माजविण्याचा चित्रं आपल्याला दिसतं. आता स्वातंत्र्य मिळाल आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश चालवायचा, तर देशाला स्वतःची घटना असावी लागते. घटना अर्थातच मार्गदर्शक तत्व इथल्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आधारीत असावेत आणि त्याचा योग्य पद्धतीने मांडणी करणारा एक जबाबदार असा प्रचंड अभ्यास असणारे व्यक्ती हवी याविषयी विचार होत होता.

 स्वातंत्र्यानंतर  ब्रिटिश राज्यसत्तेतून आपल्याला मुक्तता मिळाली परंतु, ब्रिटिश कायद्याचे अस्तित्व होतं. त्यामुळे आपल्या स्वतंत्र राज्याचे राज्यघटना असावी म्हणून चर्चा करण्यासाठी समिती नेमली गेली. चर्चा होत असताना त्यांना शब्दरूप देण्याचा कठीण काम कोणाकडे सोपवायचे ? हा एक मोठा प्रश्न होता. पंडित नेहरू व वल्लभभाई पटेल यांच्या मते परदेशातून एका  तज्ञ व्यक्तींना बोलवायचं होतं. तेव्हा महात्मा गांधींनी त्यावेळी कायदेतज्ञ व कायदेमंत्री डॉ. आंबेडकर यांचे नाव सुचवले कारण, ते तज्ञ तर होतेच तसेच देशाची एकंदर स्थिती, भविष्यकालीन अपेक्षा यांची पूर्णतः जाणीव होती. सध्याची राज्यघटना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शब्दरूप केली. त्यात कालांतराने दुरुस्त झालेल्या आहेत. या राज्यघटनेचा ‘सरनामा’ म्हणजे आपण तयार केलेल्या आपल्या हक्काच्या आशा-आकांक्षाचा जाहीरनामा.

राज्यघटनेचे मूळ तत्वे, भारतीय दंड संहितेचा आधार म्हणजे हा सरनामा असून, हा एक उत्कृष्ट दस्तावेज आहे. याचा संदर्भ घेऊन आजच्या मितीला राज्यघटनेचे वास्तव समोर ठेवण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. राज्यघटनेची सुरुवातच  ‘वी द पीपल ऑफ इंडिया: म्हणजेच, आम्ही भारतीय लोकांनी हे राज्यघटना चालवली आहे अशी आहे. राज्यघटना तयार होत असताना घटना समितीच्या अनेक बैठका झाल्या, अनेक पातळीवर चर्चा झाली.  काही लोकांना ही घटना हिंदूंची आहे असा उल्लेख हवा होता मात्र, त्यांनी चर्चेत कधीच भाग घेतला नव्हता. सध्या ‘हिंदुराष्ट्र’ या शब्दाला महत्त्व येत चाललं आहे. भारतामध्ये अनेक जाती धर्म पंथाचे लोक एकत्र गुण्यागोविंदाने राहत आले आहेत. त्यातून आपली भारतीयता तयार झाली. तसेच आपली एक अलग जीवनपद्धती बनले आहे. त्यात जर द्वेष पेटला, तर मोठी कठीण परिस्थिती निर्माण होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, आपल्या देशातील जात, धर्म, पंथ, लिंग हे भेद राष्ट्रीय एकात्मतेला मारक ठरतील. आज ही परिस्थिती जवळ येत चालली आहे असे वाटते. आणि भारतीय असे लिहिताना एक व्यक्ती, एक मत ,एक मूल्य अभिप्रेत आहे. विषमता असलेल्या देशात जर योग्य राज्यकर्ते आले नाहीत, तर देश ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे असे समजावे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटना सादर करताना दिली होती. लोकशाहीची एक जगप्रसिद्ध व्याख्या आहे ती म्हणजे ‘लोकांनी लोकांकरिता लोकांतर्फे लोकांसाठी चालवलेले राज्य’. बाबासाहेबांच्या मते, लोकांसाठीपेक्षा ‘लोकांनी’ शब्द जास्त महत्त्वाचा आहे. लोकांचा अनुनय करून सत्ता काबीज करणार्‍या लोकांसाठी सत्ता न वापरता स्वतःसाठी वापरतील हे त्यांचे भाकीत खरे होण्याच्या वाटेवर आहे .

भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य असेल तसेच जनतेसाठी न्याय, स्वातंत्र्य व बहूजनांवर आधारित व्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सार्वभौम स्वराज्याचा सोपा अर्थ या देशाच्या सत्तेवर बाहेरून व आतून कोणताही अंकुश असणार नाही. आपण बाह्य सत्तेला जवळ करून त्याचं तंत्राने राज्य चालवणार नाही हे खरे, तसेच देशातील लोक देशाच्या राज्यघटनेचा तसेच कायद्याचा मान राखतील आदर करतील. परंतु देशातील विषम समाजरचना, गरिब -श्रीमंतातील दरी यामुळे संपत्ती, प्रसिद्धी असणारे लोक कायद्याचे उल्लंघन करून मोकळे होत राहतात. दंड होणार नाही अशी जाहीर घोषणा करतात. भ्रष्टाचारामुळे कायदा फक्त गरिबांवर सक्तीचा केला जातो. धर्म, जातिभेदांमुळे गुन्हा करूनही लोक मोकळे राहू शकतात. अशी परिस्थिती आहे, असे जनतेला वाटत असेल, तर राज्यघटनेला कायद्याचा सदस्य होवो कायद्याचे राज्य आहे असे म्हणता येईल का?

समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर हे शब्द सरनाम्यामध्ये 1976 मधील बेचाळीसाव्या घटनादुरुस्तीनुसार समाविष्ट करण्यात आले आहेत.  वास्तविक राज्यघटने अंतर्गत असलेल्या सर्व कायद्यांना ह्या दोन तत्त्वांचाच आधार घेतलेला आहे. घटना समितीमध्येच हा वाद झाला होता. काही सदस्यांनी त्यावेळीच हे शब्द समावेश करण्याची गरज नाही असे मतं मांडले होते. डॉ. आंबेडकरांनी या मुलत्वावरच  राज्यघटना त्यातील कायदे आधारित आहेत. त्यामुळे परत त्याचा सणांमध्ये समावेश करण्याची गरज नाही असे मत मांडले होते. त्याला कारणही होते, लोकशाहीची प्रक्रिया अनेक शतकांपासून चालू होती. त्या काळात राज्यसत्ता विरुद्ध धर्मसत्ता असाच वाद होता. तसेच सर्व आधुनिक राज्य ‘धर्मनिरपेक्ष’ आहेत असा या शब्दाचा नेमका अर्थ लक्षात न घेता, ‘तथाकथित सेक्युलर’ वाले असा शब्द दूषित प्रचारामुळे सामान्य माणूस सुद्धा करू लागला आहे. हा शब्द धर्मविरोधी,  धर्म मान्य नसलेला, विशिष्ट धर्माचे लाड करणारा अशा विविध अर्थाने मनात विभ्रम निर्माण करणारा, अशा भूमिकेने प्रसारित केला आहे.

खरंतर, ‘वाजवी विचार-विवेक विचार’ (Rational Thinking)   याचा अर्थ Secular Thinking  याप्रमाणे शब्दकोश व इतरत्र ठिकाणी आपण मांडला जातो .

असा आपल्याला दिसतं जगाच्या इतिहासाकडे आपण जर पाहिलं तर तीनशे ते तेराशेपन्नास हा कालखंड धार्मिक राजकिय असा रक्तरंजित काळ आहे.

या कालखंडाला जगामध्ये ‘अंधारयुग’ म्हणून ओळखला जातो. या कालखंडामध्ये धर्मग्रंथ आणि त्यावर आधारित व्यवस्था असल्याकारणाने व त्यावर आधारित राजसत्ता असल्यामुळे, मुक्तपणे विचार करण्याची परवानगी नव्हती. त्यासाठी धर्माधारित शिक्षेची तरतूद करून येथे धर्मांध आणि धर्माधारित व्यवस्थेचा जो  मुळातच माणसाच्या शोषणाचा  पाया आहे. तो कायम ठेवला जावा या पद्धतीची व्यवस्था आणि या पद्धतीची व्यवस्था काम करत असल्याच आपल्याला दिसते. धर्मग्रंथातील कायदे आणि याविरुद्ध मोठे संघर्ष झाल्याचे,  त्याविरोधात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विचार ,  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला गेल्याचे आपल्याला याचं कालखंडामध्ये दिसते.  जगभरात ख्रिस्ती, इस्लाम, हिंदू  अशा धर्मांमध्ये  पंथ आणि संप्रदाय यांनी केलेली मांडणी असेल. ती मांडणी याच पद्धतीची होती की, जगभरामध्ये असलेल्या धर्माधारित शोषणाचा जो पाया आहे तो नाकारला जावा. माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा विचार केला जावा. आणि तो विचार करण्यासाठीची भूमिका मांडली जावी. धर्मनिरपेक्ष ही वाजवीकरणाची पद्धत आहे. याचा कायद्याच्या भाषेत, लोकशाही देशातील कायदे हे धर्मग्रंथावर आधारित असणार नाहीत, ते करण्याचा पूर्ण अधिकार राजसत्तेचा असेल.  ही लोकशाही अाधारित  राजसत्ता त्यासाठी  रिस्पॉन्सिबल असेल . ते जनतेला, धर्मग्रंथांला नाही.  याच भूमिकेने डॉ. आंबेडकर यांनी सरनाम्यात हे शब्द घालण्याची गरज नाही. असे स्पष्टीकरण दिल्याचे  दिसते.  

धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेला घेऊन खूप मोठ्या प्रमाणात एक गोंधळ माजवला जातो. स्वातंत्र्यानंतर १९८० पर्यंतच्या कालखंडामध्ये असेल. किंवा, आणीबाणीच्या कालखंडामध्ये असेल. भारतीय जनसंघाचे भारतीय जनता पार्टीमध्ये रूपांतर होत असताना, संघ परिवाराने आणि त्याच्या शॅडो आर्मीज आपण ज्यांना म्हणतो, त्या वेगवेगळ्या पद्धतीच्या युनिटमध्ये देशांमध्ये आज त्यांनी उभा केल्याचं दिसतं.  इथल्या बहुजनांमधील जो समाज माणसामध्ये,  सर्वसामान्य माणसांमध्ये येथील बहुजन वर्गामध्ये आणि बहुजनांमध्ये ‘आहे रे’  अभिजन झालेला आणि बुद्धिजीवी म्हटला जाणारा वर्ग, प्रस्थापितांच्या  दावणीला बांधला जाऊन. ज्या पद्धतीने धर्मनिरपेक्ष या संकल्पनेशी असलेली मूलभूत भूमिका आणि त्या भूमिकेची केलेली मांडणी. त्यामुळे समाजात पसरलेले समज आणि गैरसमज याचे दुष्परिणाम. आपल्याला आज दिसत आहेत . 

देशांमध्ये असलेले जे काही विषम असे व संभ्रमित असे  वातावरण आहे. त्यामुळे देशातील परिस्थिती बिघडत गेली व अधिक बिघडत असल्याचे आपल्याला दिसते. या देशात हिंदूंचे म्हणजे हिंदू धर्माचे राज्य यावे. अशी भूमिका घेऊन काही पक्ष संघटना निर्माण झाल्या. त्यामुळे 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीने समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हे शब्द आणले.  हिंदुत्ववादी धर्मांधवादी यांच्या हाती सत्ता असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष,  समाजवादी, लोकशाही याला विरोध करण्यास सुरुवात झाली आहे. डाॅ आंबेडकरांच्या विचारांची मूळ भुमिका जी या साऱ्यामागे आहे तीच संपविण्याचा घाट घातल्यावर आपल्याला दिसते. २६ नोव्हेबर २०१५ रोजी मोदी सरकारच्या काळात राज्यघटना दिवस शासनातर्फे साजरा केला गेला. त्यावेळी समाजवादी- धर्मनिरपेक्ष  हे दोन शब्द गायब झाले होते. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले.  याशिवाय या ना त्या कारणाने धर्म आधारभूत ठरवून ‘जय’ म्हणणे व म्हणायला लावणे यासाठी प्रसंगी माणसं मारणे अशा पध्दतीने अराजक माजविणे व त्या घटनेचा विपर्यास करत. धर्मनिरपेक्ष संकल्पनेला बाजूला ठेवत,  सर्वसामान्य माणसाची दिशाभूल करत या शब्दाला  वादग्रस्त बनविले गेले आहे.

हिंदू राज्य कल्पनेला डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे. ते म्हणतात, हिंदूराज्य जर अस्तित्वात आहे आले. तर, देशासमोरील सर्वात मोठे संकट ठरेल ते म्हणजे,  स्वातंत्र्य-समता -बंधुभाव यासाठी हे घातक ठरणार आहे.  ते लोकशाही राज्यात येऊ नये म्हणून असा विचार करणाऱ्यांना वैचारिक विरोध व जनमानसाची मनोभुमिका घडवित ते, थांबविले पाहिजे.

 भारतातील सर्वसामान्य माणसाला हिंदूराज्य संकल्पना माहित नाही,  किंवा त्याच्यापर्यंत वैदिकांनी मांडलेली जी गुलामगिरीची संकल्पना आहे. आणि इथे असलेली चातुर्वर्णावर आधारित, इथे असलेली वर्ण आणि जातीवर आधारित व्यवस्था. त्याचा मूळ गाभा सर्वसामान्य माणसापर्यंत त्याच्या मूळ व शोषक अशा भूमिकेतून   पोहोचलेला नाही. आणि तो पोहोचविण्यासाठी खऱ्या अर्थाने,  बाबासाहेबांनी अथक प्रयत्न आणि प्रयोग केलेले आहेत. त्यांच्या 32 पुस्तकांच्या लिखाणातून आणि त्यांच्या प्रचंड अशा कामातून. त्यांनी केलेली मांडणी, जे अद्यापही इथल्या राज्यव्यवस्थेने पोहोचवलेली नाही.  कारण, इथली राज्यव्यवस्था ही स्वतःची मक्तेदारी टिकविण्यासाठी,  सर्वसामान्य माणसाला विवेक देणे, आणि त्याच्या तर्कसंगत बुद्धीचा विकास होणार नाही. अशा पद्धतीची आणि त्या पद्धतीचे शैक्षणिक- सामजिक पद्धतीची व्यवस्था ती कायम करणे. व त्यासाठी वेळोवेळी वेगवेगळ्या पद्धतीने हातखंडे राबविणे. हे अद्यापही आपल्याला कायम असल्याचे  दिसते. इतर धर्माबद्दल द्वेष पसरवणे विशेषतः करून येथे असलेल्या मुस्लीम अल्पसंख्यांक समुदायाच्या, इथे असलेल्या दलित-आदिवासी, भटके, विस्थापित मायनॉरिटीबद्दल पद्धतशीरपणे द्वेषात्मक अशा हिंदू राष्ट्रवाद या संकल्पनेतून, येथे असलेल्या संघ आणि भाजप आणि त्यासोबतच इतरत्र काम करणाऱ्या ज्या काही धर्मांध अशा पद्धतीच्या विचारधारा आहेत. त्या तोडा फोडा राज्य करा या मनु नीतीचा पद्धतशीरपणे वापर करताना आपल्याला दिसतात. हिंदू या शब्दांमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. याचा विचार सहसा केला जात नाही. वास्तविक हिंदू ही एक उच्चनीचता यावर आधारित जातिव्यवस्था आहे, हे एक वास्तव आहे. त्यात वर्णव्यवस्थेतील ब्राह्मण अर्थातच उच्चवर्णीयांना सोडले, तर सर्वच लोकांवर अन्याय होतो. इथे जातव्यवस्थेच्या उतरंडीत वरच्याव मजल्यावर असल्याचे ज्याला भासवले जाते, तो प्रत्येकजण स्वतःला श्रेष्ठ मानतो. पण, तो इतरांना कनिष्ठ तसेच शुद्र आहे हे त्याच्या लक्षात येत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी याला मनोर्‍याची उपमा दिली असून त्याला वर जाणारा कोणताही जिना नाही,  ते जन्माने ठरते. हे जातवास्तव व त्यावर आधारित शोषणाचा गाभा बहुजनांच्या लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. 

आजच्या क्षणाला मग सावरकरवादी असतील, सावरकरांच्या लेखनामध्ये येणारी,  वैदिकांच्या संकल्पनेचा पुनरुज्जीवन करणारी हिंदुत्व ही संकल्पना असेल. व त्यासोबतच मग गोळवलकर, हेडगेवार, सनातन संस्थेसारख्या संस्था, श्रीराम सेना सारख्या संस्था असतील. विश्व हिंदू परिषद नावाची संघटना असेल, बजरंग दल सारखी संघटना असेल.  अशा अनेक संस्था आणि संघटना या धर्मनिरपेक्ष या विपर्यास करुन, भारतीय संविधान व त्याची तत्वे चुकीची आहेत असाच अपप्रचार करतांना दिसतात. 

 धर्मनिरपेक्ष ही संकल्पना एका खूप व्यापक अशा पद्धतीने विचार करते. आणि बाबासाहेबांनीसुद्धा घटनेच्या पूर्ण 395 कलममध्ये कुठेही इथे धर्म- जात- वर्ण आणि वर्ग- लिंग यावर आधारित न ठेवता. ती इथल्या नागरिकाला आणि नागरिक तत्त्वाला ही व्यक्ती म्हणून प्रतिष्ठित करणारी अशी भूमिका मांडली. वैदिकांना हवी असणारी वर्णवादी जातिव्यवस्था कायम होऊन माणसांला गुलाम बनविण्यासाठी धर्मासाठी हिंदूत्ववादी संघ व त्याच्या शाखा उपशाखा तसेच वर्मी धर्मनिरपेक्ष अशा राजकीय पक्ष व संघटना धर्मनिरपेक्ष या भूमिकेला विरोध करतात. धर्मनिरपेक्षता ह्यामुळे आपली एकछत्री अशी धर्मराज्ये नावाची संकल्पना कार्यरत होऊ शकत नाही.  व त्यातच ती संविधानिक तरतूद असल्या कारणामुळे आपले इसिप्त साध्य होतानां त्यांना दिसत नाही.   भांडवली संरजामी असलेल्या राजकीय पक्षांनादेखील हेच वाटतं . त्यामुळे हिंदुत्ववाद्यांचा धर्मनिरपेक्ष शब्दालाही प्रचंड विरोध आहे आणि म्हणून, पळवाट काढण्यासाठी पंथनिरपेक्ष हा शब्द त्यांनी शोधून काढला आहे. भारतीय सामान्य माणूस पक्षीय राजकारण व सत्ताकारण विषयी  राजकीयदृष्ट्या प्रचंड अनभिज्ञ असल्याचे चित्र आपल्याला दिसते.  त्याचा राजकीय समज वाढू नये अशा पद्धतीची रचना इथल्या प्रस्थापित राजकारण्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी करून ठेवली आहे. येथे पाच वर्षातून एकदा जाणं, आणि आपला मताधिकार बजावून त्यातही मताधिकाराला, मतदानासारखा एक शब्द देऊन.  त्याला भूल थापांना बळी पाडुन, त्याला मत देणे इथपर्यंतच राजकीयदृष्टया मर्यादित ठेवणे. अशा पद्धतीची एक प्रचंड मोठी रचना इथे  काम करते आणि ती रचना अद्यापही काम करत असताना आपल्याला दिसते. कोरोनासारख्या संकटकालीन परिस्थितीमध्ये लोकसभेमध्ये गेल्याच आठवड्यात धर्मनिरपेक्ष हा शब्द वगळून पंथनिरपेक्ष शब्द संविधानाच्या उद्देशिकेत समाविष्ट केला जावा असा एक ठराव पारित करण्याची भूमिका मांडलेली आहे. 

 पंथनिरपेक्ष या संकल्पनेचा विचार केला, तर पंथनिरपेक्षता आणि त्यावर आधारित धर्माची मालकी. ती एका विशिष्ट धर्मालाच दिली जाऊन. त्यावर आधारित कायद्याच्या क्लिष्ट भाषेची सोयीने तोडजोड करणे.  अशा पद्धतीने संघ व संघाला अभिप्रेत वैदिक ब्राह्मणी अधिपत्याखाली सर्वांना घेऊन आमचा धर्म श्रेष्ठ व अशा पद्धतीची  भूमिका राबवण्याचे जे काही मनुवादी षडयंत्र आहे ते काम करत असताना दिसतंय.   

मनुस्मृतीआधारित पंथनिरपेक्षता  मान्य केली, तर राज्यघटनेतील  395 कलमी मसुद्यामध्ये मांडलेल्या मानवी मूल्यांना अर्थ राहणार नाही.  त्यात धर्मनिरपेक्षता-समता- न्याय तत्व हे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक क्षेत्रात सर्वासाठी असले पाहिजे, असे म्हटले आहे. आज आपण बघतो की, काय स्थिती आहे. त्यानंतर आचार-विचार- विहार, अभिव्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य नमूद केलेले आहे.  आज चित्र कसे आहे.  विद्यापीठातूनसुद्धा व्यक्तींची गळचेपी होताना दिसते.  जामिया असेल ,जेएनयू असेल.  किंवा मग देशातल्या इतरत्र विद्यापीठांमध्ये , ज्या ज्या ठिकाणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा, विचार स्वातंत्र्याचा विवेक आधारित समताधिष्ठित समाजाच्या संदर्भामध्ये विचार मांडणाऱ्या विद्यार्थी संघटना आणि त्यांच्या नेत्यांसोबत होणार्‍या अन्याय, अत्याचारांच्या आणि मग झुंडशाहीने माजवलेल्या अपराधी घटना व हल्ले,  आपण बघतो. 

 हे सगळे गेल्या काही वर्षांमध्ये वर्तमानपत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये सध्या वाढत चालले आहे.  शेतकरी गोरगरीब अल्पसंख्यांक इथे असलेल्या साडे 96 टक्के बहुजन आणि त्यातल्या त्यात या बहुजनांमध्ये असलेला शोषित- उपेक्षित आणि वंचित. अनुलक्षित असा वर्ग जो की, यांच्या उच्चवर्णीय अशा साच्यात बसत नाही.  तेव्हा पंथनिरपेक्ष या संकल्पनेवर आधारित समाजरचना अपेक्षित असलेला. सध्या राजसत्तेत असलेल्यांना कमांड करणारे जे काही रेशीमबागेतले कमांड आहेत.  ज्यावेळी ही सगळी सुत्र आपल्या हातात घेतील. त्यावेळी आपणा सर्वांसमोर परत एकदा मोठा प्रश्न उभा राहील की, आम्ही सगळेच्या सगळे ज्या वर्ग आणि लिंगभेद विरहित अशा समाज व्यवस्थेसाठी,  बाबासाहेबांनी दिलेला संघर्षशील आणि बाबासाहेबांनंतर अद्यापही चालत असलेला संघर्ष.  त्यासाठी अनेकानी केलेलं बलिदान व अद्यापही करत असलेले संघर्ष आणि त्या बलिदानाची फलनिष्पत्ती काय होणार आहे. तर त्यासाठी आपणास सर्वांना या सगळ्या गोष्टी समजून घेणं आणि एकूणच येथे असलेल्या या सगळ्या षडयंत्राला  बळी न पडता. सामान्य माणसापर्यंत पोहचून, सामान्य माणसाला, संविधान आणि संविधानावर आधारित असलेली समतामूलक समाज रचना. आणि त्या समाजरचनेचा मूळ गाभा असलेला आंबेडकरी विचार हा त्याच्यापर्यंत पोहचविणे हे आपलं कर्तव्य आहे. येत्या काळामध्ये आपल्या समोरील आव्हाने  द्विगुणीत होत जातील आणि ती गुणाकार होऊ नये. त्यासाठी आपण समतेच्या सामाजिक बेरजेचा सिध्दांत वापरत काम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी बाबासाहेबांच्या विचारांचा आणि त्यावर आधारित सामजिक, राजकिय भुमिका घेणाऱ्या सोशल इंजिनिअरिंगचा भाग होणे व त्यासाठी काम करणे. हे सर्वात महत्त्वाचं काम आहे. भारतीय राज्यघटना तिच्या मूळ उद्देशाने जिवंत  ठेवण्यासाठी कार्यरत असले पाहिजे आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी या सगळ्या लढाईमध्ये सहभागी झालं पाहिजे. ही अपेक्षा या सगळ्या संघर्षाची आहे.  आणि संघर्ष परिवर्तनाचा, व्यक्तिच्या अस्तिवाचा आहे.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2 thoughts on “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : भारतीय राज्यघटना आणि आजचे समाज वास्तव

  • April 22, 2020 at 3:28 am
    Permalink

    अभिनंदन ! आपला प्रयत्न कौतुकास्पद आहे. महामानवांबद्दल जेवढे विचार करु, बोलु, लिहु तेवढे कमीच पडणार आहे. त्यांच्या जीवन विचार, कर्तुत्वाच्या मार्गदर्शक व प्रेरणादायी वाटचालीचा आदर्श आपल्याला कालसुसंगतपणे वर्तमानात कृतीशिल करण्याचे आव्हान पेलण्याची निकड आहे. त्यासाठी कटीबध्द होऊ या, विवेकाचा आवाज बुलंद करु या !
    — अविनाश पाटील, राज्य कार्याध्यक्ष, महा अंनिस.

    Reply
    • May 13, 2020 at 1:33 pm
      Permalink

      धन्यवाद, आपला अभिप्राय हा माझ्यासाठी मार्गदर्शन आहे. आपले मार्गदर्शन महत्वपुर्ण आहे. असेच राहू द्या.
      शमिभा पाटील

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *