Connect with us

Featured

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघास अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचे खुले पत्र !

Published

on

प्रति,

मा. बाळासाहेब देवरस,

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, नागपूर,

सप्रेम जयभीम.

    ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांपासून भारताची सुटका करण्यासाठी गेल्या शंभर वर्षात 1947 पर्यंत अनेक संघटना उदयास आल्या. राष्ट्रीय काँग्रेस, आझाद हिंद सेना, डिप्रेस्ड क्लासेस लिग, समाजवादी पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आदी संघटना स्वातंत्र्यासाठी लढत राहिल्या. या लढ्यातून पुढे भारताला स्वातंत्र्यही मिळाले. परंतु या संघटनांबाबत काही संशय निर्माण झाला नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र याला अपवाद आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या उद्देशाने डॉ.केशव बळीराम हेडगेवार यांनी 1925 साली संघाची स्थापना केली. त्यासाठी हत्यारी लढ्याच्या मार्ग स्वीकारला होता. त्याचाच भाग म्हणून सैनिकी शिक्षणाच्या धर्तीवर संघाने शाखा सुरू केल्या. मात्र प्रथमपासून संघ राजकीय नाही असेच सतत सांगत राहिला. अशा प्रकारे संघाने स्वतःची एक विशिष्ट प्रतिमा, खास चरित्र निर्माण केले आहे.भारताला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारताचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना संघाने संघ ही सामाजिक सांस्कृतिक संघटना आहे, असे लिहून दिले. पण बाबरी मशीद संघ परिवाराने 6 डिसेंबर 1992 रोजी पाडली आणि या कृतीतून संघाची धडधडीत राजकीय भूमिका दिसली. ही राजकीय सत्तेच्या दिशेने संघाची वाटचाल आहे यात शंका नाही. कारण संघाचे अंतिम उद्दिष्ट हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचे आणि त्यासाठी राजकीय सत्ता मिळविण्याच्या धोरणाचा हा भाग आहे. या बाबतीत ज्या प्रश्‍नांची उत्तरे संघाने अजून दिलेली नाहीत, त्यापैकी काही प्रश्‍न या खुल्या पत्राद्वारे संघासमोर मांडत आहे. आम भारतीय जनतेसमोर याची उत्तरे संघाने द्यावीत व त्यावर खुली चर्चा व्हावी यासाठी हे पत्र लिहित आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर :

दोन विरोधी मार्गाबद्दल विवेचन

या शतकाच्या सुरुवातीपासून 1947पर्यंत समाजात आणि राजकारणात अनेक बदल झाले. समाज जीवनातील लढे टोकदार झाले. महात्मा गांधींनी धर्माच्या माध्यमातून जनतेशी सरळ नाते जोडले आणि लोकलढा उभा केला. त्यासाठी लढ्याचे अनेक प्रकार शोधले. उदाहरणार्थ: सत्याग्रह, असहकार, उपोषण, जेलभरो इ. त्यांच्या या चळवळीचा आधार सत्य व अहिंसा हा होता. भारतीय समाजातील हा फार मोठा बदल होता. याचे मुख्य कारण हे होते की, महात्मा गांधीच्या पूर्वी राजकीय स्वातंत्र्य फक्त अभिजनांच्या सभा व ठरावांमार्फत मागितले जात होते. यात महात्मा गांधींनी मुळापासून बदल केला आणि राजकीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नाते थेट सामान्य माणसांशी जोडले. त्याचबरोबर खिलाफत चळवळ, सायमन कमिशन, 1923पासून अस्पृश्यांच्या लोकलढ्याच्या प्रारंभ, महाड चवदार तळे सत्याग्रह, यातून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एकमुखी पुढारीपण उभे राहिले. गोलमेज परिषदा हेडगेवार-गांधी मतभेद आणि त्यातून 1925 साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना झाली. पहिले व दुसरे महायुद्ध, भारत छोडो आंदोलन, जागतिक महायुद्धाविषयी गांधी-आंबेडकर मतभेद, क्रिप्स योजना, जालियानवाला बाग हत्याकांड, मुंबई नाविकांचा उठाव, भारताला स्वातंत्र्य मिळणे, घटना समितीच्या मसुदा समितीवर डॉ. बाबासाहेबांची नियुक्ती, नेहरू सरकार आणि महात्मा गांधींचा खून या व अशा अनेक घटनांनी भारतीय समाजात बदल झाले.

राज्यघटनेतील सामाजिक समता

भारतीय जनतेच्या हाती घटना सोपवताना आणि 1954मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठासमोर भाषण करताना बाबासाहेबांनी विचार मांडले होते. देशाहाती घटना देताना बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ज्या दिवशी जात आणि धर्माचा आधार घेऊन राजकारण केले जाईल, त्यावेळी पहिल्यांदा लोकशाही धोक्यात येईल व त्यानंतर स्वातंत्र्य धोक्यात येईल. (संघ परिवाराचे गेल्या काही वर्षातील राजकारण उघडपणे या प्रकाराचे आहे.) या इशार्‍यानुरूप पुन्हा खुलासेवार भाषण त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठात केले. बाबासाहेबांना पुढे उभ्या ठाकणार्‍या सामाजिक संघर्षाची जाणीव होती. म्हणूनच विशेष करून जी मंडळी वैदिक परंपरा मानतात त्यांच्यासाठीच बाबासाहेबांनी ही भूमिका मांडली होती. वैदिक धर्म पाळणार्‍यांना मनुस्मृतीमधील सामाजिक व्यवस्था अभिप्रेत आहे. तिला ते मानतातही. ही मनुची विचारसरणी आणि भारतीय राज्यघटनेची सामाजिक विचारसरणी या एकमेकांच्या विरोधी आहेत. भारतीय राज्यघटनेचा सामाजिक रस्ता उत्तरेकडे चालला असेल, तर वैदिक धर्मातील मनुने सांगितलेल्या सामाजिक व्यवस्थेचा रस्ता दक्षिणेकडे चालला आहे. या दोन रस्त्यांपैकी वैदिक परंपरा सोडून भारतीय राज्यघटनेत मांडलेला सामाजिक समतेचा रस्ताच तुम्ही स्वीकारला पाहिजे, असे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते.

संघाची वैदिक परंपरा

परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा वैदिक परंपरा मानतो. म्हणूनच संघाच्या बोलण्यात आर्यवंश श्रेष्ठत्व, वंश-जातिभेद आणि मनुस्मृतीचा पाठपुरावा केल्याचे सतत दिसते. उदाहरणे द्यायची, तर दुसरे सरसंघचालक मा.स.गोळवलकर गुरुजी यांच्या ‘विचारधन’ या पुस्तकात चातुर्वर्ण आणि जातिव्यवस्थेचे समर्थन केलेले आहे. 1982 साली पुण्यात संघ परिवारातील विश्‍व हिंदू परिषदेने (विहिंप) मनुस्मृतीची रथयात्रा काढली होती. जून 1989 मध्ये राजस्थानमधील संघ परिवार आणि धर्मसंसदेचे प्रमुख आचार्य धर्मेंद्र महाराज यांनी जयपूर येथील राजस्थान उच्च न्यायालयासमोर मनुस्मृती लिहिणार्‍या मनूचा पुतळा बसविला. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी संघाने धर्मसंसद हे संघटन निर्माण केले. त्याचे प्रमुख स्वामी वामदेव यांनी 4 ते 6 जानेवारी 1993च्या वर्तमानपत्रात मुलाखती दिल्या होत्या. त्यात वामदेवांनी म्हटले होते की, भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्त्या करून त्यामध्ये मनुस्मृतीतील सामाजिक व्यवस्था अंतर्भूत करावी. संघाच्या अनेक पुस्तिका, ग्रंथ आहेत. त्यातून वैदिक विचारसरणीचा पाठपुरवठा केला आहे. ही वैदिक विचारसरणी वंशवर्चस्व म्हणजेच आर्यांचे वर्चस्व आणि जातिव्यवस्था मानते. याचा अर्थ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या सामाजिक आशयाबाबतीत दिलेल्या इशार्‍याकडे संघपरिवाराने जाणूनबुजून व पद्धतशीरपणे दुर्लक्ष केले आहे.

संघाचे राष्ट्रविरोधी वागणुकीचे नमुने आणि बाबासाहेबांचे सामाजिक लढे

1925 ते 13 ऑगस्ट 1947 या कालखंडात देशात सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात अनेक लढे चालू होते. यातील सामाजिक क्षेत्रातील लढ्याबाबत संघाने कोणतीही भूमिका घेतली नाही. उदा. माणुसकीच्या नात्याने पाणी पिण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी 1927 साली महाड येथील चवदार तळ्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सत्याग्रह केला. त्यावेळी संघाने कोणतीच भूमिका घेतली नाही. 1930 ते 1935 या काळात नाशिकचा ‘काळाराम मंदिर’ आणि ‘पर्वती दर्शन’ सत्याग्रह झाले. या मंदिर प्रवेशाच्या सत्याग्रहांच्या बाबतीतही संघाने भूमिका घेतली नाही. उलट अशा अनेक सामाजिक लढ्यांना जे विरोध करीत होते त्यांनाच संघाने लपून-छपून मदत केली.

डिसेंबर 1929च्या लाहोर काँग्रेस अधिवेशनात संपूर्ण स्वराज्य हे ध्येय ठरवून 26 जानेवारी 1930 हा स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय झाला होता. त्या दिवशी तिरंगा झेंडा हा राष्ट्रध्वज सर्वांनी तो फडकवावा असाही आदेश देण्यात आला होता. त्यावेळी संघाने त्यांच्या सवयीप्रमाणे जाहीरपणे न बोलता सर्व शाखांना एक परिपत्रक पाठविले आणि आदेश दिले की, काँग्रेसने त्यांचेच उद्दिष्ट स्वीकारले होते. त्यामुळे 26 जानेवारी 1930 हा दिवस स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करावयाचा. परंतु या दिवशी तिरंगा राष्ट्रध्वजाऐवजी संघाचा भगवा ध्वज हा राष्ट्रध्वज मानावा व त्याची पूजा-अर्चा करुण तो फडकवावा.

सुभाषचंद्र बोस भेट

1940 साली नेताजी सुभाषचंद्र बोस हे संघ संस्थापक व पहिले सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार यांना दोनदा भेटावयास आले होते. नागपुरच्या संघ मुख्य कार्यालयात सुभाषबाबू येऊनही त्यांची डॉ. हेडगेवारांशी भेट होऊ शकली नाही. या भेटीच्या संदर्भात कोणतीच कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. या भेटीच्या वेळी सुभाषबाबूंना सांगण्यात आले होते की, डॉ. हेडगेवार झोपलेले आहेत. ही भेट कशासाठी होती आणि ती का टाळण्यात आली याचा खुलासा संघाने केला पाहिजे. (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ: अतित और वर्तमान, ले. गंगाधर इंदुरकर, पान क्र. 174)

1942 काँग्रेसने महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली इंग्रजांच्याविरोधात ‘चले जाव’चा नारा दिला होता. या चळवळीत इतरांच्या बरोबरीने सामील झालेच पाहिजे असे अनेक संघ कार्यकर्त्यांना वाटत होते. कारण संघाची स्थापनाच स्वातंत्र्यासाठी झाली होती. परंतु त्यावेळी सरसंघचालक मा.स. गोळवलकर गुरुजी यांनी त्यांना परवानगी दिली नाही. याउलट संघाने सर्व शाखांना आदेश दिले होते की, लवकरच सत्ताबदल होणार आहे. त्यामुळे ही सत्ता ताब्यात घेण्याच्या तयारीला लागले पाहिजे. स्वातंत्र्य हा संघाचा उद्देश असल्याचे डॉ. हेडगेवार सांगत होते. मग एकतर संघाने स्वत:हून स्वातंत्र्य लढ्याला सुरुवात करायला हवी होती. पण संघाने हे कधीच केले नाही, किंवा इतर संघटनांनी सुरू केलेल्या लढ्यातही संघ कधी सहभागी झाला नाही. याचा अर्थ एकच दिसतो की, संघ त्याच्या जाहिर हेतूशी प्रामाणिक राहिला नाही. 1942च्या स्वातंत्र्य लढ्यात संघ उतरला नाही. जेव्हा संघातील काही कार्यकर्ते या विषयी विचारीत होते तेव्हा त्यांना संघाने उत्तरेही दिली नाही. आता तरी संघ याचे उत्तर देईल काय? 1939च्या दरम्यान स्वामी रामानंद तिर्थ यांच्या पुढारीपणाखाली हैदराबाद मुक्ती लढा चालू होता. या लढ्यातही संघाच्या नेत्यांनी भाग घेतला नाही. (रा.स्व.संघ: अतीत और वर्तमान, ले. गंगाधर इंदुरकर, पान क्र.153). परंतु  त्याचबरोबर  संघ स्वयंसेवकांनी आंदोलनापासून दूर राहवे अशा सूचनाही रा.स्व.संघाने दिल्या होत्या (छोडो भारत- 1942: ले. श्रीपाद केळकर, पान क्र. 144,). अशा सूचना संघाने का दिल्या? हैदराबाद संस्थान निजामांच्या ताब्यात राहवे असे संघाला वाटत होते का ?

गुरुजींचे नालायक देशबांधव ?

या दरम्यान गोळवलकर गुरुजींनी आम्ही कोण? अर्थात आमच्या राष्ट्रीयत्वाची मीमांसा (थश ेी र्ेीी छरींळेपहेेव ऊशषळपशव) हा एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहून प्रकाशित केला होता. त्याच्या अर्पणपत्रिकेत ‘नालायक देशबांधव’ असा उल्लेख आला आहे. हे नालायक देशबांधव कोण? इंग्रजांच्याविरोधात स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखालील तमाम स्वातंत्र्य सैनिकांना उद्देशून हे शब्द संघाच्या गोळवलकर गुरुजींनी वापरले होते. प्राचीन संस्कृतीची चर्चा करतांना गोळवलकर गुरुजींनी जगातील अनेक थोर पुरुषांच्या कार्याचा उल्लेख केला होता. आर्य चाणक्यापासून संत रामदास, लोकमान्य टिळक आणि वि. दा. सावरकर ही प्राचीन संस्कृतीची मधूर फळे होत असेही यात लिहिले. मात्र संत कबीर, संत तुकाराम, छत्रपती शाहू महाराज, क्रांतिसिंह नाना पाटील, दयानंद सरस्वती, संत गाडगे बाबा, महात्मा गांधी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि पेरियार यांची नावे टाकलेली नाहीत. स्वातंत्र्य लढ्यातील गांधी-लोहिया-जयप्रकाश-नाना पाटील-आंबेडकर ही चळवळीची परंपरा संघ नाकारतो असेच दिसते. प्राचीन संस्कृतीची(?) ही सारी कडू फळे आहेत असे संघाला म्हणायचे आहे का?

संघाचा संधिसाधूपणा

1942ला दुसरे महायुद्ध सुरू झाले त्यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एक ठोस भूमिका घेतली होती. तर दुसरी भूमिका महात्मा गांधी आणि काँग्रेसने घेतली होती. जर्मनी हे फॅसिस्ट राष्ट्र आहे, त्याचा विजय झाला, तर जगावर फॅसिस्टांची राजवट येईल. त्यामुळे लोकशाही व भारताच्या स्वातंत्र्याचा धोका निर्माण होईल. म्हणून भारताने या युद्धात फॅसिस्ट जर्मनीच्या विरोधात ब्रिटिशांना पाठिंबा दिला पाहिजे. तर दुसरीकडे गांधी आणि काँग्रेसची भूमिका होती,  या युद्धामुळे ब्रिटीश अडचणीत आले आहेत. याचा फायदा घेऊन भारताचे स्वातंत्र्य मागून घेतले पाहिजे. स्वतंत्र भारत फॅसिझमचा विरोध प्रभावीपणे करेल. परंतु यावेळी संघाने मात्र भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्नदेखील केलेला दिसत नाही. या उलट संघाने त्यांच्या शाखांना येऊ घातलेल्या सत्तांतराचा फायदा उठवण्याचे आदेश दिले होते. संघाची ही भूमिका संधिसाधूपणाची होती. संघाचे प्रेरणास्थान जर्मनी होती आणि वंशवर्चस्ववादी-फॅसिस्ट-हुकूमशहा हिटलर त्यांचे दैवत होते. त्यानुसार त्यांना भारतात राज्य आणावयाचे होते. त्यासाठी त्यांनी जर्मनीला उघड देऊन ब्रिटीशविरोधी भूमिका घ्यायला हवी होती. म्हणजे भारतीय जनता व स्वातंत्र्यलढ्यातील इतर संघटनांना संघाचे विचार नीट समजले असते. संघ अशा बाबतीत नेहमीच संभ्रम निर्माण होईल असाच वागत आलेला आहे. प्रत्यक्षात संघाला ब्रिटिशांशीही लढायचे नव्हते असे दिसते. याच काळात काँग्रेस सेवा दल, राष्ट्र सेवा दल, आणि काँग्रेस पक्षाबरोबर असलेल्या इतर स्वयंसेवक संघटना बेकायदा घोषित करून ब्रिटीश सरकारने बंद पाडल्या होत्या. परंतु रा.स्व. संघाला मात्र त्यांनी हात लावला नव्हता. (संदर्भ: छोडो भारत: 1942 : ले. श्रीपाद केळकर, पान क्र. 144,) यावरून एक महत्त्वाचा प्रश्‍न उभा राहतो की, या परिस्थितीचा फायदा घेऊन ब्रिटिशांच्या बरोबर गुप्त वाटाघाटी देवघेव करून सत्ता स्वतःच्या ताब्यात घेण्याचा कट संघाने केला होता का? अशा प्रकारचे आदेश संघाने आपल्या शाखांना दिले होते का ?

संघाची विश्‍वासघातकी वृत्ती

एवढेच नाही, तर दक्षिण-पश्‍चिम महाराष्ट्रात क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुढारीपणाखाली पत्रिसरकार स्थापन झाले होते. स्वातंत्र्य लढ्यातील ही सर्वात क्रांतिकारक चळवळ होती. या क्रांतिकारक चळवळीविरुद्ध हिंदू महासभेने काम केले होते. हेरगिरी करून अनेक क्रांतिकारकांना पकडून दिले होते. दिनांक 29 जुलै 1944 रोजी नाना पाटील यांचे सहकारी क्रांतिकारी नागनाथ अण्णा नायकवडी (वाळवे, जि.सांगली) यांना हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी पकडून दिले होते. (मुलाखत : नागनाथ अण्णा नायकवडी).  वास्तविक स्वातंत्र्यासाठी हत्यारे उठवायची  भाषा करणार्‍या संघाने त्यावळी क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुढारीपणाखालील या हत्यारी पण क्रांतिकारक उठावात सहभागी व्हायला पाहिजे होते. मात्र प्रत्यक्षात संघाने हिंदू महासभेच्या मार्फत हेरगिरी करून, कार्यकर्त्यांना पकडून देवून या चळवळीला विरोध केला. हिंदू महासभेचे बाबाराव सावरकर हे संघाचे अधिकृत प्रचारक होते. त्यांनी संघ शाखांचे जाळे महाराष्ट्रात उभारले होते. परंतु या बाबाराव सावरकरांमार्फत संघाने हिंदू महासभेच्या या स्वातंत्र्य चळवळीच्या विरोधी कारवाया अजिबात रोखल्या नाहीत. उलट संघाची त्याला फूस होती असाच अर्थ निघतो. वरील सर्व घटनांचा काय अर्थ लावायचा? संघाला येथे ब्रिटीश राहावेत असे वाटत होते काय? संघ स्वत:ला प्रखर आणि एकमेव राष्ट्रवादी म्हणवतो. पूर्वी स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र लढा देण्याची तो भाषा करीत होता. परंतु महात्मा गांधींच्या पुढारीपणाखाली ज्यावेळी ब्रिटीश सरकारला कोंडित पकडून स्वातंत्र्यलढा झाला होता अशा महत्त्वाच्या वेळी हा प्रखर राष्ट्रवादी संघ त्यात सहभागी का झाला नाही? असा प्रश्‍न संघातुन बाहेर पडलेल्या अनेकांना पडल्याचे दिसते. त्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देण्यापेक्षा गोळवलकर गुरुजींच्या व्यक्तिमत्वाचे गूढ आध्यात्मिक वलय उभे करून उत्तरे टाळण्यात आली. शेवटपर्यंत संघाने या प्रश्‍नांची अधिकृतपणे उत्तरे दिलीच नाहीत. याउलट भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा चुकीचा, खोटा आणि विकृत इतिहास संघाने रंगविला.

राष्ट्रविरोधी वागणुकीचे आणखी काही नमुने

दुसर्‍या महायुध्दानंतर स्वातंत्र्याची चळवळ टोकदार झाली होती. मुबई बंदरातील नाविकांचा उठाव यासारखी प्रकरणे घडली होती. त्यामुळे जगभरातून भारताला स्वातंत्र्य दिले पाहिजे असा दबावही वाढत होता. त्यावेळी मुस्लीम लिगने पाकिस्तानची मागणी केली होती. काँग्रेस एकत्र भारताचे स्वातंत्र्य मागत होती. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्या परिस्थितीवरील तोडगा म्हणून फाळणीशिवाय पर्याय नाही अशी भूमिका मांडली होती. परंतु संघाने मात्र त्यावेळी कोणतीच भूमिका घेतली नाही. अखंड भारताचा नारा लावण्यापलीकडे त्यांनी काहीही केले नाही. शेवटी ब्रिटिशांनी फाळणीचा प्रस्ताव मांडला. याशिवाय दुसरा मार्ग नसल्याने सर्वानी तो स्वीकार केला. अखेर पाकिस्तान व भारत ही दोन राष्ट्रे जन्माला आली. पाकिस्तानची घोषणा 14 ऑगस्ट 1947 रोजी झाली आणि भारताचा स्वातंत्र्य दिन 15 ऑगस्ट 1947 ला आला. भारतातील तमाम जनतेने 15 ऑगस्ट 1947 हा दिन स्वातंत्र्य दिन म्हणून मान्य केला. त्यादिवशी सर्वत्र आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु रा.स्व.संघाने हा स्वातंत्र्य दिन काळा दिवस म्हणून साजरा केला. त्या दिवशी सायंकाळी संघ कार्यालयात दिवे लावायचे नाहीत, असा आदेश संघाने सर्व शाखांना दिला. भारताचा स्वातंत्र्यदिन काळा दिवस म्हणुन पाळण्याची प्रथा संघाने सुरू केली.

संघाचा काळा स्वातंत्र्यदिवस

15 ऑगस्ट 1947 हा भारतीय स्वातंत्र्यदिन काळा दिवस म्हणून संघाने पाळला असला, तरी त्याच्या सर्व शाखांवर 14 ऑगस्ट 1947 रोजी हा पाकिस्तान स्वातंत्र्यदिन साजरा केला. माझ्यासमोर अजूनही हे गूढ आहे की, पाकिस्तान हा बहुसंख्य मुसलमानांचा देश. त्याचा स्वातंत्र्यदिन संघाने साजरा केला; आणि ज्या भारतात 70 टक्के हिंदू राहतात त्या भारताचा 15 ऑगस्ट 1947 हा स्वातंत्र्य दिवस संघाने काळा दिवस म्हणून पाळला, याचा अर्थ काय? संघाच्या वाटचालीचा बारकाईने अभ्यास केल्यावर मला याचा अर्थ लागतो. संघाच्या स्थापनेपासून तो मुसलमानविरोधी आहे. त्यामुळे 14 ऑगस्ट 1947 रोजी मुसलमानांची कटकट कायमची निघून गेली व पाकिस्तान निर्माण झाले म्हणून हा दिवस संघाने साजरा केला. तर दुसर्‍या बाजूला 1942 पासून सर्व संघ शाखांना सत्तांतराला तयार राहायचे आदेश देऊनही 15 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रत्यक्षात सत्ता मात्र दुसर्‍यांच्याच हातात गेली, म्हणून संघाने भारतीय स्वातंत्र्यदिन काळा दिवस म्हणून पाळला.

पटेलांच्या मते संघ राष्ट्रविरोधी

हे सारे लक्षात ये़वून त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संघाला राष्ट्रविरोधी म्हटले होते. वास्तविक भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील सरदार पटेल एक महान नेते होते. संघ त्यांना एकमेव पोलादी पुरुष मानतो. तरीही 14 नोव्हेंबर 1948 रोजी भारत सरकारने गृहमंत्रालयाच्या वतीने एक प्रेस नोट प्रसिद्ध केली होती. त्यात संघ हा राष्ट्रविरोधी आहे असे स्पष्टपणे लिहिले होते.

संघ स्वयंसेवकांकडून महात्मा गांधींची हत्या

संघ परिवारातील नथुराम गोडसेने महात्मा गांधींचा खून केला. त्यानंतर भारत सरकारने संघावर बंदी घातली 26 जानेवारी 1950 रोजी कोणावरही बंदी असू नये या उदार धोरणातून ही बंदी उठविण्यात आली. ही बंदी उठवत असतांना त्यावेळेचे केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्याबरोबर संघाने समझौता केला होता. या करारामधील एक अट अशी होती की, संघाने आपल्या घटनेतून व कृतीतून भारतीय राज्यघटना आणि तिरंगा राष्ट्रध्वज यांचा आदर व बांधिलकी नि:संशयरीत्या दाखवून दिली पाहिजे. ( (The R.S.S. leader has undertakes to make the loyalty to the Union Constitution and respect for the National Flag more explicit in the Constitution of the R.S.S. Govt. Communique dated 11th July 1949 announcing the lifting of ban; Rashtriya Swayamsevak Sangh : by Deshraj Goyal, New Delhi. pg.205 ) संघावर ही अट का घातली याचा मी शोध घेत होतो. कारण संघ स्वतःला प्रखर राष्ट्रवादी म्हणवून घेत होता आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे अशी भूमिका घेत होता. परंतु 26 जानेवारी 1950 या भारताच्या प्रजासत्ताक दिनी संघ कसा वागला हे मी जेव्हा समजून घेतले तेव्हा याचे उत्तर मला मिळाले. 26 जानेवारी 1950 या प्रजासत्ताक दिनी संघाने वरील अटीप्रमाणे भारताची राज्यघटना व तिरंगा राष्ट्रध्वज मान्य केला होता का? या दिशेने मी शोध घेतला. त्यावेळी माझ्या लक्षात आले की, हा दिवस संघाने साजरा केला होता. परंतु तिरंगा राष्ट्रध्वजाबरोबरच संघाने स्वतःचा ध्वजही फडकविला होता. संघाची ही कृती खूप बोलकी होती. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी घातलेल्या अटीमागील कारण संघाच्या या कृतीतून स्पष्टपणे दिसले. मग मला प्रश्‍न पडतो की, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला जे स्वातंत्र्य मिळाले ते संघाला मान्य नव्हते का? यापाठोपाठ दुसरा प्रश्‍न पुढे येतो की, भारताची राज्याघटनाच संघाला अमान्य आहे का? दोन ध्वज एकाच वेळी फडकविणे याचा अर्थ असा निघतो की, संघाला तिरंगा राष्ट्रध्वज मान्य नाही आणि देशाला मिळालेले स्वातंत्र्यही मान्य नाही. तेव्हा संघाला कोणते राजकीय स्वातंत्र्य अभिप्रेत आहे हे भारतीयांना उघडपणे सांगावे. 1925 ते 1950 या कालखंडात संघाने महत्वाचे बदल केले. या काळात संघाने दोन स्वतंत्र प्रतिज्ञा घेतल्या होत्या. राष्ट्राला स्वतंत्र करणारी पहिली प्रतिज्ञा होती आणि हिंदू राष्ट्राची निर्मिती ही दुसरी प्रतिज्ञा होती. दुसर्‍याप्रतिज्ञेविषयी योग्य वेळी मी बोलणारच आहे. परंतु पहिल्या प्रतिज्ञेप्रमाणे संघ वागला का? हा आज माझ्यादृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे.

 संघाचा रीवाज : अनुल्लेखाने मारणे

चळवळीत अनेक संघटना, अनेक प्रश्‍न उपस्थित करीत असतात. काही संघटना प्रामाणिकपणे उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु काही संघटना प्रश्‍नांची उत्तरेच देत नाहीत. त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा क्रमांक पहिला लागतो. मी हे खुले पत्र संघाला उद्देशून लिहिले असले, तरी त्यांच्या नेहमीच्या खास सवयीप्रमाणे संघ याकडे पाहणार नाही हेही मला ठाऊक आहे. स्वतःला अडचणीत आणणार्‍या वा स्वतःचा असली चेहरा उघडकीस आणणार्‍या प्रश्‍नांना उत्तरे द्यायची नाहीत हा संघाचा रीवाज आहे. बहुजन महासंघाने शंकराचार्याच्या चार धर्मपीठांपैकी किमान दोन पिठांवर विद्वान बहुजनांची नेमणूक करावी अशी मागणी रा.स्व.संघाकडे केली आहे. या मागणीला आज सात महिने झाले. शेकडो जाहीर सभा, बैठका व प्रचंड मोठ्या मेळाव्यांतून या मागील भूमिका सांगितली. परंतु संघाने मात्र स्थितप्रज्ञासारखे, जाणूनबुजून आपण त्या गावचेच नाही असे दाखवून ह्या मागणीपासून पाय काढलेला आहे. आज संघ राजकीय बनण्याची भाषा करीत आहे. त्याआधी मागील 68 वर्षातील आणि विशेषतः भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील संघाच्या राष्ट्रविरोधी वागण्याच्या भूमिकेचा खुलासा भारतीय जनतेसमोर संघाला द्यावा लागणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने 15 ऑगस्ट 1947 हा स्वातंत्र्यदिन का साजरा केला नाही? सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी संघाला राष्ट्रविरोधी का म्हटले होते? या प्रश्‍नांकडे संघ असेच दुर्लक्ष करणार नाही ही अपेक्षा.

आपल्या प्रतिक्रियेच्या प्रतीक्षेत.

 – अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर,

माजी खासदार,

( पूर्व प्रसिध्दी दैनिक लोकसत्ता, दि. 21 नोव्हेंबर 1993)

Featured

वंचितांच्या राजकारणाचा सर्वव्यापी अवकाश ‘वंचित बहुजन आघाडी’ !

Published

on

मयुर लंकेश्वर –

वंचित बहुजन आघाडीची निर्मिती झाली आणि महाराष्ट्राच्या प्रस्थापित राजकारणाच्या व्यासपीठाला जबरदस्त हादरा बसायला सुरुवात झाली.  सुरूवातीला प्रस्थापित राजकारण्यांनी आणि राजकीय विश्‍लेषकांनी वंचित बहुजन आघाडीकडे दुर्लक्ष करून स्वांतसुखाय राहण्याचे धोरण अवलंबले. मात्र, सभांच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जशीजशी ही ताकद वाढत गेली, तसतसे प्रस्थापितांच्या मुळावर घाव बसण्यास सुरुवात झाली. राजकारण करण्याचा आणि राजकारणावर बोलण्याचा आपलाच पूर्वापार पिढीजात पिंड असल्याचा अहंगंड असणार्‍या बहुतांश नेत्यांनी आणि ठिकठिकाणी माध्यमात नेत्यांनी पेरून ठेवलेल्या विश्‍लेषकांनी सुरुवातीपासूनच वंचित बहुजन आघाडीबद्दल एक अतिशय तिरस्काराची, संशयाची भावना लोकशाहीचा स्तंभ म्हणून विश्‍वासार्हता कोसळून पडलेल्या माध्यमांना हातांशी धरून जनमानसात रूजवण्याचा, गोंधळ उडवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचे नेतृत्व या सगळ्यांना पुरून उरले आहे. कुठली ही प्रस्थापित माध्यमं हाताशी नाहीत, सोयीचे नरेटीव्ह सेट करणार्‍या गलेलठ्ठ पगारावर काम करणार्‍या पत्रकारांची फौज हाताशी नाही, महाराष्ट्रातील आजच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रात पाना पानांवर राजकीय विश्‍लेषणाची फुले आपल्या बाजूने टाकणारे विश्‍लेषक नाहीत; या सगळ्या माध्यम पुरस्कृत तिरस्कृततेला धुडकावून लावत वंचित बहुजन आघाडी हा आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातील केवळ तिसराच नव्हे, तर एक मुख्य आणि सक्षम पर्याय म्हणून उभा राहतो आहे.

 

शिवाजी पार्क येथील सभेत बोलतांना  बॅरीस्टर असदउद्दीन औवेसी 

वर्षानुवर्षे छापाकाटा खेळल्याप्रमाणे काँग्रेस गेली की, बीजेपी. बीजेपीचा राऊंड झाला की परत काँग्रेस. या जनसामान्यांसाठी अतिशय हतबल, कंटाळवाण्या आणि महाराष्ट्रातील समग्र सत्ता आणि व्यवस्था आपल्या मांडीखाली दाबून ठेवू पाहणार्‍या मूठभर प्रस्थापित राजकीय सोयरीकींसाठी, घराण्यासाठी सोयिस्कर अशा विचित्र राजकारणाच्या परिप्रेक्षात झालेला वंचित बहुजन आघाडीचा उदय ही केवळ राजकीय घटना ठरत नाही तर समग्र दलित, शोषित, वंचित समाजाच्या सामाजिक अस्वस्थतेचा तो हुंकार आहे. हे भान इथल्या माध्यमांना, माध्यमावरील पॅनलमध्ये आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सत्तेची आकडेमोड मांडणार्‍या विश्‍लेषकाना अजूनही समजून येऊ नये हे दुर्दैव आहे. या असमजूतदारपणावर, सामाजिक वास्तव समजून न घेण्याच्या अट्टहासावर, झापडबंद नजरेवर आपल्या साचेबद्ध अहंकाराचा वर्ख चढवून बर्‍याच राजकीय पंडितांनी वंचित बहुजन आघाडीचा आत्मविश्‍वास मोडून काढायचा म्हणून तिच्यावर बीजेपीची ‘बी टिम’ म्हणून थट्टा उडवण्यापर्यंत मजल मारली. मात्र या सगळ्या अफवांना धूळ चारत, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बीजेपीच्या प्रस्थापितांची चाकरी करणारे सर्व नरेटीव्हज पुराव्यासकट, संदर्भासकट मोडून काढत वंचित बहुजन आघाडीकडे प्रयोगशील नजरेने, आत्मीयतेने, आत्मभान जपत बघणार्‍या अनेक तरुणांनी वंचित बहुजन आघाडीचा आवाज बुलंद केला आहे. आज या घडीला काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या हौदातून उडी मारून बीजेपीच्या हौदात उडी मारायला धावणाया पट्टीच्या जलतरणपटूंची दररोजची वाढती संख्या बघता कोण कुणाची ‘बी टिम’ आहे हे सगळ्या महाराष्ट्राला आता व्यवस्थित समजू लागले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचा लढा हा थेट संघाविरूद्धचा लढा आहे, घराणेशाहीविरूद्धचा तो लढा आहे, पाच वर्षे सातत्याने अमानुष सरकारी कारभाराचा दररोज नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करणार्यास मोदी सरकार विरूद्धचा तो लढा आहे, स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे ओलांडूनसुद्धा राजकीय सत्तेत न्याय्य प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या असंख्य छोट्या मोठ्या वंचित समाजसमुहांचा हा लढा आहे, संविधानाला प्रमाण मानणार्‍या लोकशाही व्यवस्थेला नवीन आयाम देऊ पाहणार्‍या, समानतेचा समतेचा समष्टीचा स्वायत्त राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा चेहरा देऊ पाहणार्‍या असंख्य तरुणांचा, वृद्धांचा, तृतीयपंथीयांचा, महिलांचा हा स्वाभिमानाचा लढा आहे. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे भक्कमपणे एकवटलेली ही गर्दी आणि इतर प्रस्थापित नेत्यांच्या मागे एकवटणारी गर्दी यात हा राजकीय आणि सामाजिक जाणिवांचा नेणीवांचा मूलभूत फरक आहे. म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीच्या मागे एकवटलेल्या जनसमूहाकडे केवळ आणि केवळ राजकीय मतांची आकडेमोड गोळाबेरीज गुणाकार भागाकार याच चौकटीतून पाहणे हा विलक्षण संकुचितपणा ठरेल. राजकीय यश आणि अपयश हयाच्याही पलीकडे जाऊन व्यवस्थेतला शेवटचा साध्यातला साधामाणूस, अल्पसंख्यांक, शेतकरी, बहुजन यांच्यात आत्मसन्मान जागवू पाहणारी, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी व्यवस्थेला जाब विचारू पाहणारी, आणि त्यासोबतच राजकीय सत्तेत स्व:ताचे हक्काचे स्थान बळकट करू पाहणारी, सामाजिक आकलनाच्या कक्षा रुंदावून लोकशाहीमधील राजकारण लोकांच्या भावविश्‍वाला, त्यांच्या दररोजच्या जगण्याला बांधील करू पाहणारी ही लोक चळवळ आहे. ही चळवळ समजून न घेता या गर्दीकडे निव्वळ ही गर्दी बघून वंचित बहुजन आघाडी अमक्यांची मते खाणार तमक्यांची मते ओढणार असले उथळ प्रतिवाद रुजवणे हे बौद्धिक दारिद्रयपणाचे लक्षण आहे. वंचित बहुजन आघाडीची गर्दी संबोधताना बरेज नावाजलेले पत्रकार विचारवंत ‘गर्दी तर राज ठाकरेंच्या सभेलाही होते, गर्दी होते म्हणजे मते मिळतातच असे नाही’ असा हुकूमातला एक्का फेकल्याप्रमाणे सर्रास हे वाक्य फेकतात. या पत्रकारांनी, विचारवंतांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या गर्दीमागचे नेमके भावविश्‍व समजून घेतलेले नाही.

                         सोलापुरातील पार्क स्टेडीयम येथे जमलेला जनसागर 

    वंचित बहुजन आघाडीच्या गर्दीला स्वत:चे एक मजबूत असे मानसशास्त्र आहे. ते समजून घेतले पाहिजे. नकलाकारांच्या, मनोरंजनाच्या बाता ऐकून नुसत्या टाळ्या पिटायला आलेली ही हौश्या गवश्या नौश्या लोकांची ही गर्दी नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. रोजगार, शिक्षण, आरक्षण, संसाधने, सत्ता यापासून आजवर वंचित ठेवल्या गेलेल्या असंख्य अस्वस्थ लोकांची ही गर्दी आहे. अठरापगड जातींसोबतच होलार, भटके, माना आदिवासी, धीवर, सोनार विश्‍वकर्मा, कैकाडी, आदिवासी कोळी, लिंगायत माळी अश्या अनेक समाजगटांना आपलेही स्वायत्त राजकारण असू शकते, आपण ते घडवू शकतो हा दुर्दम्य आत्मविश्‍वास देणारी, महत्वाकांक्षा जागवणारी, राजकीय हक्कांविषयी जागरुकता चेतवणारी ही गर्दी आहे. अनेक प्रस्थापित विचारवंतांनी पत्रकारांनी या गर्दीला सरळसरळ व्होट कटुआ म्हणून संबोधले हा त्यांच्या सामाजिक आकलनाचा पराभव म्हणावा लागेल. व्यवस्थेत आजवर कसलाही आवाज नसणार्‍या समुहांना प्रतिनिधित्व देऊ पाहणारी वंचित बहुजन आघाडी हा महाराष्ट्रातील आणि पर्यायाने भारताच्या राजकारणातील एक मोठा सजग दबावगट म्हणून उदयास आला आहे. सरंजामी आणि हिंदुत्ववादी राजकारण्यांच्या मतांची बेगमी, जुळवाजुळव आणि राजकीय होरापंडितांची तीच तीच नेहमीची समीकरणे उद्ध्वस्त करू पाहणारी ही गर्दी आहे. आमचे प्रश्‍न आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी नाही, बीजेपी तर नाहीच नाही, तर ते आम्हीच आमच्या हातांनीच आमच्या डोक्यांनीच सोडवणार, आमचं नेतृत्व हे दुसर्‍यांच्या घरातून जन्म न घेता ते आमच्यातुनच उभे राहणार, ते आम्हाला उत्तरदायी असणार हे आत्मबळ निर्माण झालेली ही गर्दी आहे. येणार्‍या जाणार्‍या दर निवडणुकीत दलित, मुस्लीम आणि इतर अनेक सत्ता वंचित जातीसमूह हे पारंपरिक सोयिस्कर राजकारणाचे निकष हेच प्रमाण मानून चालणार्‍या प्रस्थापितांच्याच दावणीला करकचून बांधले जावेत, फरफटले जावेत हा अलिखित, अघोषित हुकूम मोडून काढणे शक्य आहे हे वंचित बहुजन आघाडीच्या मागे उभे राहणार्‍या प्रचंड गर्दीने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच या गर्दीकडे तुच्छतेने बघणे, सर्रास हेटाळणी करणे असले रडीचे डाव खेळण्यात बर्‍याच राजकीय विश्‍लेषकांनी धन्यता मानली. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि बीजेपी सोडून इतर कुणी तिसरे आपल्या राजकीय आवाजाचे समग्र महाराष्ट्रात वादळ उठवू शकते हेच यांना मान्य होत नाही वा बघवत नाही.

                       औरंगाबाद येथील सभेला आलेला वंचितांचा महापूर 

     गर्दीचे विश्‍लेषण त्या-त्या काळातील संदर्भानुसार वर्तमानानुसार न करता आपल्या पारंपरिक विश्‍लेषणाच्या चौकटींना सुरक्षित न वाटणारी गर्दी मॉब मेंटॅलिटी म्हणून मोडीत काढणे हा इथल्या प्रस्थापित राजकीय विश्‍लेषकांचा आणि विरोधकांचा खोडसाळपणा आहे. काँग्रेसच्या सभांना झालेली गर्दी ही ‘गांधी परिवारही देश बचा सकता है’, शिवसेनेच्या सभांना होणारी गर्दी ही ‘महाराष्ट्र गरजला’, मोदीच्या सभांना होणारी गर्दी ही ‘विकासाचे स्वप्न पाहणारी’ अशी दर्शवली जात असेल, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना, रॅलीला होणारी गर्दी नुसती ‘मॉब’ म्हणून मोडीत काढण्याचा बौद्धिक हलकटपणा कशासाठी केला जातो? गर्दी आहे पण ती मतात रूपांतरित होणार का? हा प्रश्‍न कुठल्याही प्रस्थापित राजकीय विश्‍लेषकांनी प्रस्थापित नेत्यांच्या सभांबाबत विचारलेला मला तरी आठवत नाही. मुळात आजवरचे आपल्याकडचे राजकीय विश्‍लेषक ही नको तितकी हाइप केलेली एक बौद्धिक बंडलगिरी करणारी जमात आहे. पॅनलच्या पलीकडे त्यांची मजल जात नाही. यातले किती विश्‍लेषक सभांच्या मैदानात उन्हातान्हात बसून सभांना आलेल्या मतदाराचे मन त्याची तळमळ, कळकळ जाणून घेऊ शकतात? आपल्याला आणि आपल्या मालकांच्या राजकीय धारणेला छेद देणारी गोष्ट घडू लागली की, बरेचसे राजकीय विश्‍लेषक ‘गर्दी आहे पण मताचे काय’ ही टेप वाजवू लागतात. एखाद्या बॉलिवूड सितार्‍यांच्या पार्टीतली गर्दी तासन तास दाखवणार्‍या मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रांनी, न्यूज चॅनेलनी वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना आजवर झालेली गर्दी मात्र साफ दुर्लक्षित केली आहे. दुर्लक्षाचे फळ त्यांना लवकर मिळेल आणि ते शहाणे होतील ही अपेक्षा. सोशल मीडियाने हे सर्व अडथळे पार करून वंचित बहुजन आघाडीचा आवाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहचवला आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी सोलापुरातून अर्ज दाखल केला तेव्हा उसळलेला प्रचंड जनसागर दाखवण्याचे काम कुठल्याही प्रस्थापित मीडीयाच्या ऑनलाईन साईटने दाखवणे टाळले आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या जागी दुसरा कुणी प्रस्थापित नेता असता, तर आतापर्यंत ब्रेकिंग न्यूजच्या स्टिकर्सची रद्दी लावली गेली असती. फेसबुक आणि व्हाट्सअपच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रस्थापित माध्यमे, प्रस्थापित राजकीय विश्‍लेषक जोवर आम्हीच सगळ्यांचे मालक, आम्ही दाखवतो, आम्ही मांडतो, आम्ही सांगतो तेच सत्य ही सरंजामी धारणा आणि तुच्छतावाद सोडत नाहीत, तोवर त्यांना या उसळलेल्या जनसागराची, त्यामागच्या अभुतपूर्व सामाजिक घुसळणीची, अस्वस्थतेची कल्पना करता येणार नाही. ‘अज्ञानात सुख आहे.’ असे मानण्याचा वा तसे ठसवण्याचा आणि ज्ञानावर माहितीवर मक्तेदारी सांगण्याचा काळ केव्हाच संपुष्टात आला आहे हे प्रस्थापितांना लवकरात लवकर समजो.  वंचित बहुजन आघाडीला इथून पुढेही दमदार वाटचालीसाठी आजवरच्या सभेत आणि प्रकाश आंबेडकरांनी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेस उसळलेल्या स्वयंस्फूर्त जनसागरा इतक्याच तुडुंब शुभेच्छा…!

 

( लेखक पुणेस्थित आयटी इंजिनियर आहेत)

Continue Reading

Featured

शिक्षणाचे खासगीकरण होणे चिंताजनक – माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे

Published

on

 

मुंबई –  शिक्षणाचे खासगीकरण होणे चिंताजनक आहे. शिक्षण क्षेत्रापासून ते सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण होत आहे. त्यामुळे शिक्षण घेणे, नोकरी मिळणे कठीण झाले असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी चिंता व्यक्त केली.

 भारिप बहुजन महासंघाप्रणित सम्यक विद्यार्थी आंदोलन या विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने राज्यव्यापी शिक्षण हक्क परिषदेचे आयोजन 23 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आले होते. यावेळी मा. न्याय. ठिपसे बोलत होते. या परिषदेचे उद्घाटक निवृत्त न्यायाधीश अभय ठिपसे होते, तर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुरेश होते.  महाराष्ट्रात जवळ जवळ सर्वच तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वर्गाला शिक्षण घेणे अत्यंत कठिण होऊन बसले आहे. आर्थिक मंदी, कारखाने पटापट बंद पडत असल्यामुळे शहरी भागातील मध्यमवर्गीय, कामगार यांच्या मुलांचे शिक्षण बंद पडत आहे. त्यासाठी या परिषदेचे आयोजन 23 नोव्हेंबर रोजी  2018 करण्यात आले होते. यावेळी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष महेश भारतीय, प्रा. डॉ. एस. एस. धाकतोडे, प्रा. हमराज उईके, प्रा. सुरेश शेळके, प्रा. फहाद अहमद आदी उपस्थित होते. या शिक्षण हक्क परिषदेमध्ये शिक्षणा संबंधातील विविध ठराव पारीत करण्यात आले. या परिषदेसाठी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे राज्यभरातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.

 

Continue Reading

Featured

शेतकर्‍यांवरील अन्याय संपविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे रहा –  अ‍ॅड. आंबेडकर

Published

on

 

औरंगाबाद : आजपर्यंत शेतकर्‍यांवर अन्यायच झालायं. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव नाहीये, शेतकरी दुष्काळाने मरतोय आणि सत्ताधारी भाजपाचे लोक शेतकर्‍यांची थट्टा करताय. शेतकर्‍यांवरील अन्याय संपविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे रहा असे आवाहन अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.

70 वर्षांनंतर स्वत:चा अधिकार वापरण्यासाठी आपण सत्तेत येणार आहोत, ही भावना निर्माण करण्याचे काम वंचित बहुजन आघाडीने केले आहे. माजी पंतप्रधान विश्‍वनाथ प्रतापसिंग यांनी मंडल आयोग लागू केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळायला सुरुवात झाली. आता त्यातील छोटा इतर मागासवर्गीय घटक निवडणुकीच्या प्रक्रियेतून अलगद बाहेर ठेवला जात आहे. त्याला परत आणण्याची खूणगाठ मनाशी बांधून काम करावे लागेल, अन्याय संपविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठीशी उभे रहा. सुरू केलेल्या या कामामुळे अनेकांना धडकी भरली असल्याचे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. बदलाची ही सुरुवात मतदान होईपर्यंत अशीच कायम राहावी, असे म्हणत देशाची परिस्थिती भयावह असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

आंबेडकर म्हणाले, ‘प्रधानमंत्री स्वच्छ असल्याचा दावा भाजप नेहमी करते. प्रधानमंत्री स्वत: खात नाही. पण, दुसर्‍याला खायला लावून हिस्सा मागतात. शेतकर्‍याप्रमाणे व्यापार्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. शेतमालाला हमीभाव मिळाला नाही. शासनाने यावर लवकर भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा आमची ताकद दाखवू असेही त्यांनी सांगितले. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या शेतकरी विरोधी वक्तव्याची आठवण करून देत त्यांच्यावर टीका केली. बहुजन वंचित आघाडीला सत्ता मिळाल्यास राजेशाही संपलेली असेल. त्यांच्या परवान्याचेही नूतनीकरण  होणार नाही, ते सत्तेत राहणारच नाही. दानवे शेतकर्‍यांबाबत वाईट बोलत आहेत. ‘इथे राजेशाही संपली असून तुम्ही राजासारखे बोलाल, तर जेलमध्ये टाकू’ असे आंबेडकर म्हणाले. नक्षलवाद्यांवर कारवाई होते आणि सनातन्यांवर कारवाई होत नाही. यातून सरकारची भेदभावाची वागणूक दिसते, असा आरोपही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी केला. औरंगाबाद येथे आयोजित शेतकरी महामेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी मंचावर एमआयएमचे अध्यक्ष बॅरिस्टर असदउद्दीन औवेसी, माजी आमदार लक्ष्मण माने, माजी आमदार अ‍ॅड. विजय मोरे, एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील, आमदार वारीस पठाण, भारिप प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनोने, अमित भुईगळ, मातंग लाल सेनेचे गणपत भिसे, साळी समाज संघटनेचे अरुण घोडके, एसपीसी संघर्ष समितीचे महेश निनाळे, राष्ट्रीय बंजारा परिषदेचे रवीकांत राठोड, मराठवाडा वारकरी मंडळाचे ह.भ.प. अर्जुन महाराज पांचाळ, विश्‍वकर्मा सुतार समाजाचे मोहन गोरुडे, बुलढाणा येथील पहिल्या मुस्लीम नगराध्यक्षा नजमुन्नीसा मो. सच्चार, वडार फोरमचे अध्यक्ष टी.एस.चव्हाण, रेखा ठाकूर, अकोला जि.प. अध्यक्षा संध्याताई वाघोडे आदींची भाषणे यावेळेस झाली. एमआयएमचा बहुजन वंचित आघाडीत समावेश झाल्यामुळे नव्या समीकरणाची नांदी ठरेल अशी अलोट गर्दी औरंगाबादच्या जबिंदा लॉन्सवर जमली होती.

शेतकरी महाअधिवेशनाला संबोधित करतांना बॅरिस्टर असदउद्दीन औवेसी… (फोटो- चेतन गाडे)

प्रकाश आंबेडकर तुम्ही नेतृत्व करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत.  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उपकार फेडायचे असतील, तर प्रकाश आंबेडकर यांना लोकसभेत पाठविले पाहिजे. त्यासाठी कंबर कसून कामाला लागूया, असे आवाहन ओवैसी यांनी उपस्थितांना केले. 1952च्या निवडणुकीतही डॉ. आंबेडकरांना पराभूत करण्यासाठी हीच मंडळी कार्यरत होती. भारतीय संविधान हे रा.स्व.संघ किंवा नेहरू, गांधी परिवाराने दिलेले नाही किंवा जानवेधार्‍यांनीही दिले नाही. त्यामुळे ती देणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी काम करणार्‍या बहुजन वंचित आघाडीला आमचा पाठिंबा असेल, असेही ओवैसी म्हणाले.  1946 साली डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीला पत्र लिहिले होते आणि त्यात म्हटले होते, अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत असावा. तसे मंत्रालय निर्माण करण्यासाठी 2005 हे साल उजाडावे लागले. डॉ. आंबेडकरांचे द्रष्टेपण हे असे दिसून येते. त्यांनीच के. एम. मुन्शी यांना अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराबाबत खडसावले होते. मोदी सरकार आणि अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या नेत्यांवर ओवैसी यांनी टिकास्त्र सोडले. ‘70 वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या जुलमी नेत्यांचे वर्चस्व संपविण्याची वेळ आली आहे. पूर्वी हेटाळणीची वागणूक सहन केलेल्या दलितांना अजूनही सत्तेत योग्य स्थान नाही. देशाला मोदी, पवार, नेहरू, गांधी यांनी संविधान दिले नाही, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिले. देशाला संविधानाची गरज नसल्याचे सांगणार्‍या आरएसएस, भाजपला अचानक संविधानाबद्दल प्रेम उफाळून आले आहे. एकीकडे मोदी आणि दुसरीकडे जानवेधारी राहुल गांधी अशी स्थिती आहे. तुम्ही सावध राहून मतदान करा’ असे आवाहनही त्यांनी केले. औरंगाबादला संविधान यात्रा काढणारे साहेब बुडणार्‍या पुतण्याला वाचवण्यासाठी यात्रा काढत आहेत. जे स्वत: बुडत आहेत ते काय संविधान वाचवणार असा सवाल करत ओवैसी यांनी शरद पवार यांच्यावर टीका केली. महाराष्ट्रातील बहुजन वंचित जाती सत्ताधारी पक्षांच्या अत्याचाराच्या बळी आहेत. बहुजनांच्या बळावर अनेक पक्षांनी सत्ता गाजवली. पण, जनतेला न्याय दिला नाही. आता दलित, अल्पसंख्याक, ओबीसी समाजाने एकत्रितपणे महाराष्ट्रात परिवर्तन घडवावे, अशी हाक एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी आणि भारिपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी दिली. 2019मध्ये परिवर्तन घडवताना भाजप सरकार उलथवण्याचे आवाहन त्यांनी जनतेला केले आहे.

जनतेला अभिवादन करतांना मान्यवर…

पाच खासदार निवडून येतील – असुदुद्दीन ओवैसी

मोदी यांचे संसदेत 280 खासदार आहेत. माझ्यासोबत प्रकाश आंबेडकर असते, तर संसदेत मोदी यांना त्रस्त करून सोडले असते, असे म्हणताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. या लोकसभा निवडणुकीत पाच खासदार निवडून आले, तर तुमचे प्रश्‍न मांडले जातील. सध्या बहुजन-दलितांचे नेतृत्व करणारे चमचे संसदेत आहेत. हे स्वाभिमान नसलेले नेतृत्व तुमचे काय प्रश्‍न मांडणार, असा सवाल ओवैसी यांनी केला.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.