2018 : 1972-73 पेक्षा भीषण दुष्काळ; आजवरच्या सरकारांचे महान कर्तृत्व ? : शेतकरी-मराठा तरुण आत्महत्या!

– शांताराम पंदेरे  

भाग-6-अ

दृष्टिक्षेपात 38 वर्षांतील दुष्काळी स्थिती कालखंड समिती अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

  •  1970-73 –  50.97% कुटुंबांचे दुष्काळामुळे औरंगाबाद, उल्हासनगर (मुंबई), पिंपरी-चिंचवड (पुणे) स्थलांतर.

  •  1972-73 मध्ये 30, 887 गावे,  1972-73 मध्ये 14.60लाख माणसं दुष्काळी कामावर, औरंगाबाद (जालना), परभणी, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, नाशिक हे सर्वाधिक परिणाम झालेले जिल्हे, सुकडीचे वाटप.

  •  3 वर्षांत 15 ते 30 मिलीयन लोकसंख्या  दुष्काळग्रस्त होती.

  • 43% ते 86% ग्रामीण लोकसंख्येवर परिणाम

राज्यातील एकूण गावांपैकी

  • 1970-71ः 23062 दुष्काळी गाव,

  •  1971 – 14687 दुष्काळी गावे,

  • 1971-72 – 1971-72 मध्ये  6.12 लाख माणसं दुष्काळी कामावर.

  • 1974 – 84 तालुके दुष्काळी.

  •  1975 – 2012 –  या काळात साधारण तीन वर्षांनी दुष्काळ पडत होता. पहिले वर्ष चांगला पाऊस, दुसरे वर्ष साधारण पाऊस आणि तिसरे वर्ष कडक दुष्काळ, काही भागात अतिवृष्टी, निसर्गातील जागतिक पातळीवरील बदलाचा नक्कीच परिणाम होता. पाऊस लहरी बनत होता. पण जेव्हा पाऊस वर्षभरात जेव्हा-जेव्हा पडत होता; तेव्हा पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत कसा जिरेल याचे नियोजन नाही.

  •  2012 –  33% कमी पाऊस,  123 तालुके दुष्काळी,

  • 2013  – 9 %  कमी पाऊस,

  •  2014 –  42% कमी पाऊस,

  • 2015 –  40% कमी पाऊस, 189 तालुके दुष्काळी, 75% पेक्षा पाऊस कमी, मराठवाड्यात सर्व 8522 गावे दुष्काळी, उ. महाराष्ट्र 4889 गावे, पुणे विभाग-782 गावे, विदर्भ 535 गावे दुष्काळी.

  • 24-10-2018  मुख्यमंत्री घोषणा 180 दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, दुष्काळी गावांची आकडेवारी नाही. हे एक कोडेच आहे.  वरील माहितीवरून काही बाबी स्पष्टपणे दिसतात.

अ) सिंचनावर भरमसाठ खर्च व प्रत्येक गावात लाखो रुपये खर्च करणारे सरकार प्रत्येक गाव, वाडी येथे पर्जन्यमापक यंत्र बसवू शकले नाही. प्रत्येक गावात किमान चार-पाच शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आहेत. यांच्यामार्फत वा विद्यार्थ्यांकडून पावसाच्या नोंदी ठेवता आल्या असत्या. पण हे का केले नाही?

आ) एवढेच नाही, मागील पाच-सहा वर्षांत एक वर्ष सोडल्यास सातत्याने दुष्काळ आहे. खास करून मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्ह्यांत खुप दुष्काळ आहे. दुष्काळ काही अचानक येत नसतो. मग यावर इलाज करण्याचा का विचार झाला नाही?

इ) सर्वाधिक मोठा परिणाम मात्र समजायला कोणत्याही अभ्यासाची गरज नाही. या कालखंडात शेतकरी विशेषत: मराठा शेतकर्‍यांचे जीवन खूपच अस्थिर झाले आहे. आणि याचाच एक मुख्य परिणाम म्हणून मराठा तरुणांचे आंदोलन व आत्महत्या होत आहेत? निमित्त काहीही असो. या पार्श्‍वभूमीवर आजची स्थिती काय आहे हे पाहू या.

आज गावागावात काय वास्तव आहे?

यंदा मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक गावातील दुष्काळी परिस्थिती 1972-73 पेक्षा भीषण आहे.

  •  गुरांना चारा-पाणी नाही,

  •  माणसांना हाताला काम नाही. त्यामुळे हातात रोख पैसे नाहीत.

  • शेतकर्‍यांच्या शेतात पिकलंच नाही. खायला अन्न-पाणीही नाही.

  •  रोजगार हमी योजना (रोहयो) व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने (नरेगा) ची कोणतीच कामे सुरू नाहीत. मग शेतमजूरांना काम कुठलं मिळणार ? त्यामुळे दरवर्षीपेक्षा या वर्षी खूप स्थलांतर आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, खुल्ताबाद, सोयगाव व नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यांतील ज्या भिल-ठाकर आदिवासी कुटुंबांना वन कायद्याखाली 2011 साली वन हक्क प्राप्त झाला होता. त्याआधी त्यामुळे साधारणपणे एका घरातील किमान एक तरुण जोडपे वा अधिकाधिक दोन जोडपी ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करत होती. पण जमीन मिळाल्यानंतर त्यातील एक कुटुंब शेती करायला घरी थांबू लागले होते. तर दुसरे कुटुंब उचल घेवून तोडीला जात होते. यासाठी सर्वाधिक स्थलांतर बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यांतून होते. पण मागील पाच-सहा वर्षांत फक्त एकच वर्ष बर्‍यापैकी पाऊस झाला आणि यंदा तर पाणी वाहणारा पाऊसच झाला नाही. त्यामुळे खरिपाची दुबार पेरणीही वाया गेली. जी पिक सुरुवातीच्या साधारण पावसामुळे उतरली होती; ती सारी पिके करपून गेली आणि आता रब्बीची पेरणी झालीच नाही. त्यामुळे घरातील सारी तरुण जोडपी ऊस तोडायला, वीट भट्टीवर वा मुंबई-पुण्याला कारखान्यात रोजंदारी व बांधकाम मजूर म्हणून कामाला गेली. उरली सुरली दिवाळीनंतर गावे सोडतील.

पण गावात कोण राहतो ?

8 नोव्हेंबरला सरकारमधील एक मंत्री नाम. महादेव जानकरांनी चारा छावण्यांऐवजी सर्व शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर चार्‍यासाठी पैसे पाठविण्यात येतील. फक्त जिथे गरजच असेल, तिथेच फक्त चारा छावणी सुरू करण्यात येईल. असे जाहीर केले.

सवाल आहे –

सर्वत्र दुष्काळ. म्हणून पिके नाहीत. चाराही नाही. हजारो हेक्टर जंगलातील चार्‍याचे नियोजन अजिबात नाही. अशावेळी बाहेरून चारा आयातीसाठी धोरणात्मक निर्णय केला व (आज अशक्य वाटणारे) सार्‍या शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जरी एका रात्रीत पैसे टाकले, तरी चार्‍याचे बाजारातील भाव खूप वाढलेले असतील. पुढच्या वर्षी जुलै-2019 पर्यंत पुरतील एवढे पैसे सरकार कधीच खात्यावर भरूच शकत नाही हे 100% खरे आहे! आणि यंदा 13 कोटी झाडे लावायची वन मंत्र्यांची घोषणा मात्र सोयीने सरकार विसरलेले दिसते ? पुढील वर्षी चांगला पाऊस पडला, तर शासन व प्रशासकीय पातळीवर तत्कालीन पावसाचे आकडे देऊन कागदावर दुष्काळ हटल्याचे चित्र रंगविणार. सारे काही आलबेल दाखविणार! पण खाली गावागावात तर सातत्याने किमान पाच वर्षे चांगला पाऊस पडला, तरी शेतकरी-शेतमजूर काहीसा जेमतेम सावरणार की नाही सांगणे कठीण आहे!

या पार्श्‍वभूमीवर… हे असे का झाले ?  यामुळे काय भयानक घडत आहे?

यातून एक गोष्ट ठळकपणे दिसत आहे; ती म्हणजे 1972-73 नंतर हजार कोटी रोहयोच्या नावाने व लाखो कोटी धरणं-कालव्यांच्या नावाने खर्च झाले. पण दुष्काळी तालुके वा गांवांची संख्या उत्तरोत्तर कमी होण्याऐवजी ती खूप वाढत असलेली दिसते आहे. हे असे का झाले? हे कुणामुळे घडत आहे? याला कोण जबाबदार? आदी सार्‍यांची उत्तरे प्रत्येकावर सोडत आहे. तत्पूर्वी 1972-73 पासून महाराष्ट्रात दुष्काळाची काय स्थिती आहे हे पाहू या. याच चित्रातून वरील प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणार आहेत.  1972-73ला काही दुष्काळी कामे काढली होती. त्यातूनच पुढे रोहयो निघाली. रोहयोचा मी काही प्रमाणात जरूर टीकाकार आहे. रोहयोवर तसे मोठे लिखाणही त्यावेळच्या श्री. मांजगांवकरांच्या ‘माणूस’ विशेषांकात केले होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसंतराव नाईक यांनी चळवळीचा रेटा आणि सामाजिक जाणिवांमुळे गावोगावी दुष्काळी कामे तरी काढली होती. या कामांवर मूठभर मराठा घरं सोडून सार्‍या कष्टकरी मराठा कुटुबांसह सारा गाव रोहयोच्या कामावर जात होता. भयाण ऊन्हात राबत होता.

रोहयो ही भारतातील एकमेव योजना. यामुळे… 

1) महाराष्ट्रातील माणसांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळाला.

2) रोहयोसाठी मध्यमवर्गीय कामगार-कर्मचार्‍यांकडून 1978पासून आतापर्यंत रोजगार  कर गोळा केला जातो. दरवर्षी काही करोड रुपये जमा होत आहेत. सरकारी माहितीप्रमाणे 2018 पर्यंत आधीच्या सात वर्षांत 14,047 कोटी रोह.कर गोळा करून खर्चही केले. मात्र एका माहितीच्या अधिकारात हा निधी रोहयोच्या कामाव्यतिरिक्त कामासाठी खर्च केल्याचेही म्हटले आहे. रोहयोची कामे सरकारने काढली नव्हती. वरील सात वर्षांच्या आंकडेवारीवरून सुरुवातीचा जरी कर कमी मानला; तरी 1978 पासून आतापर्यंत 40 वर्षांत किमान 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ रो.ह. कर गोळा झाला असणारच. नियमितपणे इतका हुकमी निधी उपलब्ध असलेली रोहयो ही देशातील एकमेव योजना.

3) गाववार कामांचे नियोजन व यादी तयार होती. सर्व कामे गावाच्या सेल्फवर (शासकीय शब्द) आधीच तयार असत.

4) साधारणपणे 1985-87 पर्यंत रोहयो खाली पाझर त%B

By |2018-12-18T09:03:12+00:00डिसेंबर 16th, 2018|Opinion| 2018 : 1972-73 पेक्षा भीषण दुष्काळ; आजवरच्या सरकारांचे महान कर्तृत्व ? : शेतकरी-मराठा तरुण आत्महत्या! वर टिप्पण्या बंद