स्टॅच्यू ऑफ युनिटी : काहीतथ्य

– सुजात आंबेडकर

      ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभारण्याची पूर्ण किंमत आहे 29.89 बिलियन रुपये (1 बिलियन म्हणजे 100 कोटी रुपये – एकावर 9 शून्य!) या किंमतीत देशासाठी काय होऊ शकले असते? या पुतळा उभारणीची किमंत ही गुजरात सरकारने केंद्राकडे ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी मागितलेल्या निधीच्या दुप्पट आहे. म्हणजेच ज्या किंमतीत 10,192 हेक्टर क्षेत्र लागवडी खाली येऊ शकले असते. त्यात 162 छोट्या सिंचन योजना आणि 425 छोटे चेक डॅम उभे राहू शकले असते. केंद्र शासनाने गुजरात राज्याला 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी दिलेल्या निधीच्या (3.65 बिलियन रु) 8 पट आणि गुजरात राज्याने विविध 56 नवीन योजना आणि 32 जुन्या योजनांच्या निधीच्या 5 पट ही रक्कम आहे. दाहोड आणि महिसागर जिल्ह्यांमधील  पाईपलाईन योजना ज्यामुळे 10,000 हेक्टर जमीन आणि दिनोडबोरीद्रा लिफ्ट सिंचन योजना ज्यामुळे 1800 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांच्या दुप्पट खर्च ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’साठी आला आहे. याचाच अर्थ या पुतळ्यावर झालेला खर्च हा पाणी सिंचनासाठी वापरला असता, तर 11, 800 हेक्टर जमीन कायम स्वरूपी सिंचनाखाली आणि बारमाही लागवडी खाली येऊ शकली असती. भारतात दोन नवीन आयआयटी संस्था, पाच आयआयएम संस्था, पाच 75 मेगावॅट विद्युत निर्मिती केंद्र आणि सहावेळा भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्राने मंगळावर अंतराळ मोहिमा राबविता आल्या असत्या.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी –

      स्वातंत्रोत्तर काळातील भारतातील एकात्मतेचे प्रतिक सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 182 मीटर उंचीच्या या पुतळ्याचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबरला सरदार पटेल यांच्या 143व्या जयंतीच्या दिवशी करण्यात आहे. आजमितीला हा जगातील सर्वात उंच पुतळा आहे.  182 मीटर उंचीचा पुतळा सरदार सरोवरातील एका बेटावर सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सामाजिक कामांसाठी असलेल्या (सीएसआर निधी) निधीच्या गैरवापरावर उंच उभा आहे.  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाखालील पेट्रोेलियम कंपन्यांनी त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर केला असल्याचा अहवाल कॅगने (भारतचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) 17 ऑगस्ट 2018ला पार्लमेंटमध्ये सादर केला होता. आणि मुळातच निधीची कमतरता असताना हा गैरवापर केल्याचा ठपका कॅगने या अहवालात ठेवला होता. या अहवालानुसार पाच पेट्रोेलियम कंपन्यांनी  तेल आणि नैसर्गिक वायू कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोेलियम, भारत पेट्रोेलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि., ऑइल इंडिया लि. या कंपन्यांनी 146.83 करोड रुपये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या उभारणीसाठी दिले आहेत. हा सर्व निधी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रीस्पोनसिबिलीटी उद्योजकांचा सामाजिक जबाबदारी) साठी राखीव ठेवलेल्या निधीचा भाग होता. या व्यतिरिक्त गुजरातमधील  कंपन्यांनी 104.88 कोटी खर्च केले आहेत. सीएसआर निधी कशासाठी वापरता येतो याचे काही कायदेशीर निकष आहेत आणि त्यामध्ये हा खर्च कुठेही बसत नाही.

सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी सीएसआर निधी का वापरला ? –

     आधीच निधीचा  तुटवडा असणार्‍या कंपन्या या पुतळा उभारणीच्या खर्चासाठी निधी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यशासनाच्या प्रचंड दबावाखाली होत्या. सरदार पटेल यांचे भारतातील एकतेचे योगदान नक्कीच अत्युत्तम आहे, परंतु त्यांनी स्वत:च्या पुतळ्यासाठी सार्वजनिक निधीच्या प्रचंड खर्चाचे समर्थन केले नसते. असे मत ‘न्यूज क्लिक’शी बोलताना भारत सरकारचे माजी सचिव ई.ए.एस. शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे. कंपनी कायद्याच्या अधिनियम कलम 135 अन्वये, सीएसआर अंतर्गत पुतळाउभारणी खर्च करण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग हा  अत्यंत अनियमित होता. यापैकी कोणत्याही सार्वजनिक कंपन्यांच्या लेखापरीक्षा समितीने अशा अनियमित खर्चावर संचालकांना, स्वतंत्र संचालकांनी किंवा इतर संचालकांनी  याबद्दल  प्रश्‍न विचारण्याची काळजी घेतली नाही.

ज्या  पद्धतीने  या  19 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यावर दबाव आणला गेला आणि सीएसआर निधीचा गैरवापर केला गेला ते बघता हे स्पष्ट होते की, पीएसयूच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची प्रक्रिया पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. सरकारद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्णय प्रक्रियेत  हस्तक्षेप  होतो आहे आणि तो विधायक कामांसाठी नाही. खरे म्हणजे ऑडिट समित्यांनी मोदी सरकारच्या दिक्कत म्हणून  संबंधित व्यवस्थापनांना रोखण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करायला हवा होता पण हे झाले नाही. कंपनी अ‍ॅक्टच्या कलम 149 अंतर्गत स्वतंत्र संचालकांवर भागधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जाबाबदारी आहे. पण ते करण्यात ते पूर्णपणे अयशस्वी झाले आहेत हे दुर्दैव. या खर्चामध्ये शिक्षण आणि नर्मदा खोर्‍यातील शिक्षण आणि विकास उपक्रमांचा समावेश आहे असे आपल्या निर्णयाचे समर्थन करतांना ओएनजीसीने सांगितले आहे. बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएलच्या व्यवस्थापनांनी कॅगला दिलेल्या उत्तरार्धात सांगितले की, परिपत्रक नुसार. 21/2014 रोजी एमसीएने जारी केलेल्या, कंपनी अधिनियम 2013च्या अनुसूची पाचमध्ये नमूद केलेल्या विषयांचा त्यांनी उदारपणे व्याख्या केली आहे. या खुलाशावर प्रतिक्रिया देताना सरकारी लेखापरीक्षकांनी हे स्पष्ट आहे की, गुजरात सरकारच्या ‘सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट’तर्फे (एसव्हीपीआरईटी) उभारण्यात येणारा  ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ प्रकल्पासाठीचे योगदान हे राष्ट्रीय वारसा संरक्षित करणे योग्य ठरु शकत नाही.  कंपनी अ‍ॅक्ट 2013च्या अनुसूची सात नुसार कला आणि संस्कृती वारसा संरक्षण या  खाली हा खर्च होऊ शकत नाही कारण नवीन पुतळा  ही वारसा मालमत्ता होऊ शकत  नाही. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी मंजूर केलेल्या आणि ओएनजीसी बोर्डने संमत केलेल्या  अजेंडा नुसार तेल व नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन  (ओएनजीसी) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) यांनी त्यांचा सीएसआर निधीतून प्रत्येकी 50 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता.

इतर फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना  मार्च 2017 मध्ये सहयोगी भूमिकेतून या प्रकल्पाला प्रत्येकी 25 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश पेट्रोेलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिले होते. प्रकल्पाला समर्थन देण्यासाठी सर्व तेल व वायू कंपन्यांना मार्च 2017 मध्ये निर्देशदेखील दिले होते. कॅगच्या अहवालात मोदी सरकारद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वतंत्र निर्णय प्रक्रियेला कमजोर करण्याच्या प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. ज्या पद्धतीने  या कंपन्यांचा सीएसआर निधी हा पुतळा उभारणीसाठी  अनियमितपाने वळविण्यात आला आणि त्यासाठी दबाव आणला गेला ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे चिंता  कॅगच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.  आता या खर्चासाठी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री आता स्पॉटलाइटमध्ये आहे. संबंधित पीएसयू व्यवस्थापन, त्यांची ऑडिट कमिटी आणि स्वतंत्र संचालकांच्या विरूद्ध  चौकशी आणि प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी मंत्रालयावर दबाव वाढत आहे.

शेतकर्‍यांचे निषेध आंदोलन –

     स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या लोकार्पणाचा सोहळा हा गुजरातमधील शेतकरी आणि नर्मदा खोर्‍यातील आदिवासी यांच्या निषेधाने गाजला. चार जिल्ह्यातील 15 हजार शेतकर्‍यांनी छोटा उदेपूर, पंचमहल, वडोदरा आणि नर्मदा  यांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या अनावरणानंतर स्वत:ला बुडविण्याची धमकी दिली. हे शेतकरी एका साखर कारखान्याला विकलेल्या उसाचा मोबदला मिळण्याची ते गेली 11 वर्षे वाट बघत आहेत. आता हा कारखाना बंद पडला आहे.  इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात म्हटले आहे की, या कर्जाची रक्कम 12 कोटी रुपये आहे.  या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती अनेक वेळेला सरकार कडे केली आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकाराला. आमच्या कारखान्यात सरदार वल्लभभाई पटेलांचा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहेच. आमच्या आर्थिक प्रश्‍नांची दखल न घेता उभारलेल्या पुतळ्याची आम्हाला काही महती नाही. सरकारच्या  निष्क्रियतेला आणि असंवेदनशिलतेला आम्ही वैतागलो आहोत असे 389.73 टन उस साखर कारखान्याला ज्यांनी विकला त्या  कौशिक पटेलांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. गेले 11 वर्षे त्यांचे 2.18 लाख रु. थकीत आहेत. छोट्या शेतकर्‍यांसाठी ही रक्कम मोठी आहे.

आदिवासींची  निर्दर्शने आणि मोदींना पत्र –

      पुतळा पूर्ण झाल्याचा सोहळा साजरा करण्यासाठी गुजरात सरकारने एकता यात्रा आयोजित केली होती. या एकता यात्रेची पोस्टर्स आदिवासींनी फाडून टाकली. त्याजागी नंतर सरकारने आदिवासी समाजाची प्रेरणा असलेल्या बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा ठळक असेल आणि मोदी, रुपानीचे छोटे फोटो असलेले पोस्टर लावले. या नवीन पोस्टर्सबद्दल  विचारले असता नर्मदा कलेक्टर आर.एस. यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, ही नवीन पोस्टर्स गांधीनगर (गुजरात टुरिझम) मधील एका एजन्सीने पाठविली होती. हा निर्णय आम्ही घेतला नाही. सरदार सरोवराजवळ वसलेल्या 22 गावांच्या सरपंचानी मोदींना खुले पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी आम्ही पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी तुमचे स्वागत करणार नाही असे स्पष्ट लिहिले आहे.  स्थानिक आदिवासी नेत्यांनी पर्यावरणाचा र्‍हास होतो या कारणासाठी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या अनावरण सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला.

या जल, जंगल आणि जमिनीने आमच्या अनेक पिढ्या पोसल्या आहेत. त्यावर आमची शेती आणि उपजीविका अवलंबून आहे. पण हे सर्व तर उद्ध्वस्त झालेच आहे आणि त्या उद्ध्वस्त होण्याचा उत्सव होतो आहे. हे कोणाच्या तरी मृत्यूचा उत्सव साजरा करण्यासारखेच आहे असे आम्हाला वाटते असे या पत्रात नमूद केले आहे.  अतिशय दुख:द अंत:करणांनी आम्ही तुमचे 31 ऑक्टोबरला  स्वागत करणार नाही. आणि तुम्ही आगंतुक न बोलावलेल्या पाहुण्याप्रमाणे आलात, तर तुम्ही आमच्यासाठी स्वागतार्ह्य नाही, असेही पत्रात नमूद केले आहे.  स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसारख्या प्रकल्पांवर लोकांची कष्टाची कमाई उधळली जात आहे असाही त्यांचा आरोप आहे. या भागातील अनेक गावे  अजूनही शाळा, रुग्णालये आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. जर सरदार पटेलांनी प्रचंड प्रमाणात झालेला   नैसर्गिक संसाधनांचा नाश आणि आमच्यावर झालेला अन्याय  बघितला असता, तर ते दुखाने रडले असते. जेव्हा आम्ही आमची समस्या मांडण्याचे प्रयत्न करतो तेव्हा आमच्यामागे पोलिसी ससेमिरा लावला जातो, पोलिसांकडून आमचा  छळ केला जातो. आमचे गार्‍हाणे ऐकायला सरकार का तयार नाही? आपण आमच्या दुःखाने ऐकण्यासाठी तयार का नाही? असा  सवाल स्थानिक आदिवासी करत आहेत. 31 ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच धरणाजवळच्या  72 गावांमध्ये राहणारे लोक 31 ऑक्टोबरला चूल बंद आंदोलन करतील असे आदिवासी कार्यकर्त्यांनी जाहीर केले होते. महिन्याच्या सुरुवातीला या चूल बंद आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी  गुजरातच्या पूर्वेकडील डांग ते अंबजीपर्यंतच्या आदिवासी भागातील आदिवासींना केले होते आणि त्याला प्रतिसादही मिळाला असे आदिवासी नेते आनंद मजगावकर यांनी सांगितले.

       शंकरसिंह वाघेला यांनी जेव्हा ते मुख्यमंत्री असताना अहमदाबाद विमानतळाला  सरदार पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून नाव देण्यात आले होते. या नामांतराच्या कार्यक्रमाच्या वेळी भारतीय जनता पार्टी (भाजप) सदस्यांनी काळ्या रंगाचे कपडे घालून आणि काळे झेंडे दाखवून  पंतप्रधान देवेगौडा यांच्यासमोर नामांतराचा विरोध करण्यासाठी निदर्शने केली होती. या लोकांचे  सरदार पटेल यांच्यावर अजिबात प्रेम नाही. ते केवळ सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नावाचा राजकीय वापर करत आहेत असे वाघेला म्हणाले . सरदार पटेल यांच्यावर अन्याय झाला असा आक्रोश भाजप आणि आरएसएस करते पण सरदार पटेल यांची कन्या मणीबेन पटेल यांना तसे वाटत नाही.

विरोधाभासाचा पुतळा ?  स्टॅच्यू ऑफ आयरनी –

      स्टॅच्यू ऑफ युनिटी उभारण्यासाठी भाजपाने अवास्तविक रक्कम खर्च केली आहे,  पण प्रत्यक्षात त्यांचे विचार आणि त्यांची वर्तनशैली ही  एकतेच्या अगदी विरुद्ध आहे. गोमांस बाळगल्याच्या किंवा  खाल्लयाच्या शंकेवरून झालेली मारहाण किंवा हत्या, वाढते धार्मिक आणि सांप्रदायिक तणाव, स्त्रियांवरील वाढते हिंसाचार आणि गुन्हेगारांना भाजपाच्या नेत्यांनी पाठीशी घालणे या सर्व घटनांमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे अनावरण करणारे सत्तेत आल्यापासून वाढ झाली आहे. मोहमद अखलाक यांची फ्रीजमध्ये गोमांस ठेवले या शंकेमुळे घराबाहेर ओढून मारहाण करून हत्या करण्यात आली. पेहलू खान आणि जुनैद यांची चूक केवळ ते वेगळ्या धर्माचे होते हीच होती. त्यांची धार्मिक ओळख जनतेमध्ये सांगून त्यांना मारण्यात आले. विवेकवादी, बुद्धीप्रामाण्यवादी  आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्ते, पत्रकार, अभ्यासक आणि विचारवंतांच्या हत्या केल्या गेल्या त्यातील सनातन्याचा सहभाग आता पुढे येत आहे. यावरून सत्ताधारी पक्षाने किती एकता रुजविली आहे हे स्पष्ट दिसते. किंबहुना भाजपा, आरएसएस सत्तेत आल्यापासून या विविध समुहातील एकता आणि सहिष्णुता संपविण्याचेच काम चालू आहे.

 उना येथे दलित तरुणांवर  मनुवादी प्रवृत्तीच्या लोकांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली हल्ला केला. भीमा कोरेगाव येथे विजय स्तंभाला आदरांजली द्यायला येणार्‍या निशस्त्र लोकांवर हल्ला झाला. रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या ही काही भाजपाच्या सामाजिक एकतेची काही ठळक उदाहरणे आहेत.  काश्मीरमध्ये कठूआ येथे सत्तेत असलेले भाजपाचे कार्यकर्ते आठ वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारातील गुन्हेगाराविरुद्ध एफआयआर दाखल होऊ नये यासाठीच्या मोर्चात सहभागी होतात. यातून संदेश काय गेला, तर हिमालयात राहणार्‍या बकरवाल समुदाय आम्हाला नको आहे याचेही भान राहिला नाही की, पाकिस्तानी सेनेच्या हालचालीची वार्ता आपल्याला याच समुदायाकडून मिळत होती. इतिहासात प्रथमच निर्वासितांना भारताची दारे बंद झाली. ही आपली संस्कृती आणि एकता!

मनुवादी हिंदुत्ववाद्यांचा आणि या देशातील बहुजनांच्या विकासाच्या संकल्पना आणि सामाजिक एकतेच्या संकल्पना वेगळ्या आहेत हेच खरे.

By | 2018-11-20T09:54:54+00:00 नोव्हेंबर 20th, 2018|Opinion|0 Comments