संविधानवाद्यांना न्याय मिळवून देणारा मार्ग म्हणजे ‘रस्त्यावरची जागा’

 – अॅड. प्रकाश आंबेडकर  

     ‘संविधान बचाव, देश बचाव’ या मोहिमेतून संविधान आणि लोकशाहीवाद्यांना जागा करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. याला देशभरात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळू लागला. पण, नंतर लोकांच्या आणि संघटनेच्या माध्यमातून देश बचाव, संविधान बचावाचा नारा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचला पाहिजे यासाठी जो प्रयत्न झाला पाहिजे तो होताना दिसत नाही. ज्या गांभीर्याने इथल्या शिकलेल्या आणि विशेष करून नव शिकलेला आणि त्यातही लेखक वर्ग यांनी जे योगदान दिले पाहिजे होते ते दिलेले दिसत नाही. मी योगदान या अर्थाने म्हणतोय, संविधानाचा आणि लोकशाहीचा चांगुलपणा नाही पण, या लोकशाहीने आरक्षणामार्फत आणि विशेष करून 1990नंतर मंडल कमिशन लागू झाल्यावर मधल्या जाती समूहातून  नव शिक्षित आणि नव श्रीमंत वर्ग निर्माण झाला. त्याच्याशी संवादामार्फत जवळकी आणि आरक्षणामुळे आयुष्यात शिक्षण क्षेत्रात आणि आर्थिक व्यवस्थेत बदल कसा येतो, त्याचबरोबर लोकशाही टिकली, तर विकास आणि प्रतिनिधित्व हे कसे मिळाले आणि त्यामुळे ही  व्यवस्था टिकली पाहिजे याचा प्रचार आणि प्रसार करणे आवश्यक आहे. दुर्देव असे मी मानतो की, संघर्षातून निर्माण झालेला हा वर्ग संघर्षच विसरला आणि सुबत्तेमध्ये अडकला. तो हे विसरला की, गरिबीतून बाहेर पडणे हा जसा संघर्षाचा काळ आहे. तसाच ज्या व्यवस्थेने आपल्याला गरिबीतून बाहेर काढले ती व्यवस्था कायम राहणारी आहे. ती समूळ नष्ट करणे  हीसुध्दा आपली जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात  घेतले नाही. या सर्व सुबत्ता असणार्‍या वर्गाला आवाहन आहे की, झोपड्यांमध्ये राहणारा आणि संघर्ष करणार्‍या वर्गाला धोका नाही, तर हा खरा धोका सुबत्ता प्राप्त झालेल्या वर्गाला आहे. पण तो वर्ग सुबत्तेमध्ये मशगूल झाला आहे, त्यालाच  जास्त धोका आहे. मध्यंतरी त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. येणारे 3 -4 महिने हे कसे संघर्षाचे महिने आहेत, आव्हाने कोणकोणत्या प्रकारची आहेत  हे त्यांना समजावून सांगत आहोत. पण, त्यांची नव श्रीमंतीची परिस्थितीमुळे  त्यांना हा धोका, हे सत्य गळयाखाली उतरत नाही. आम्हाला कोण काय करणार? याच आविर्भावामध्ये आमची ती बैठक संपली.

     माझी अशी अपेक्षा होती की, ज्यांच्या सोबत बसलोय त्यांनी ती समजावून घेवून त्या वर्गामध्ये त्याचा प्रचार आणि प्रसार करावा. जेणे करून प्राप्त झालेली आणि कष्टाने मिळवलेली सुबत्ताही टिकवता येईल. त्यांच्या पुढे जे मांडले ते अग्रलेखातून आपल्या पुढे मांडत आहे. मध्यंतरी माध्यमांमध्ये कित्येक ठिकाणी आरएसएसशी संलग्न असणार्‍या संघटनांनी किती ठिकाणी होमहवन हा कार्यक्रम केला याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. ज्या राज्यामध्ये होमहवन झाले ती सर्व राज्य विंध्यच्या वरची राज्ये आहेत आणि तिथे भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे या होमहवन कार्यक्रमाच्या विरोधात कारवाई होणार नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे. होमहवन हे एका-एका ठिकाणी महिना-महिनाभर चालते. या होमहवन विधिमध्ये जे उपस्थित झाले, त्यामध्ये सर्वांना भाग घेण्याचा अधिकार नव्हता. तर ज्यांनी आरक्षणाच्या विरोधात लढण्याची शपथ घेतली, त्यांनाच होमहवनमध्ये सहभाग देण्यात आला होता. आरक्षणाविरोधी आंदोलन सुरू झाले, तर त्यात सहभागी होईल आणि आरक्षण संपत नाही तोपर्यंत सहभागी असेल अशा शपथ घेणार्‍यांना त्या विधीमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार होता. म्हणजे एकंदरीत मानसिक दृष्टिकोनातून त्याला लढण्यासाठी नुसतं प्रवृत्त केले नाही, तर शेवटपर्यंत त्याचा सहभाग असेल अशी त्याची मानसिकता तयार करवून घेण्यात आली. त्याची ट्रायल म्हणून मध्यप्रदेशमधल्या चंबळ खोर्‍यात त्याची सुरुवात झाली. एकंदरीत नऊ जिल्ह्यांमध्ये तीव्र आंदोलन झाले. ‘आरक्षण रद्द करा, अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करा’ या मागण्या त्या आंदोलनात करण्यात आल्या होत्या. शासनाने जमावबंदीच्यामार्फत त्याला थोपवले. माध्यमांनी या आगीत तेल ओतण्याचा पराक्रम केला. या आंदोलनाचे वृत्तांकन करताना नुसतं अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टच्या विरोधातील आंदोलन असे दाखवून  सार्वजनिक वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला.

     आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकशाही मूल्य मानणारा, संविधानवादी असा नव श्रीमंत वर्ग निर्माण झाला आहे, त्याने आता सावध राहिले पाहिजे. जो आंदोलनाला सुरुवात करतो तो पाण्यामध्ये खडा मारतो आणि पाणी किती खोल आहे याचा अंदाज घेतो. तसेच चंबळच्या खोर्‍यातील आंदोलन म्हणजे खडा टाकण्याचाच प्रकार होता. या पुढील आंदोलन यापेक्षा उग्र होण्याची शक्यता आहे. संविधान जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आरक्षण कायम आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. संघटनांनी मागण्या मागणे हे गैर आहे असे मी मानत नाही. पण, त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी हिंसा ज्यावेळेस केली जाते त्यावेळेस त्या हिंसेच्या पाठीमागील हेतू पहिल्यांदा लक्षात घेतला पाहिजे. जोपर्यंत राज्यघटना आहे तोपर्यंत मनुवाद येवू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असली आणि सर्वसामान्य माणूस संसद घटना बदलू शकते असं म्हणतो. तो गैर आहे असे मानू शकत नाही. हे तत्त्व ज्यांना लोकशाही मुळात मान्य आहे त्यांना हे लागू होत. पण, मुळातच ज्यांचा लोकशाहीवर विश्‍वासच नाही आणि मनुवादातली हुकूमशाही मान्य आहे ते परिस्थिती शोधत असतात.

     माझ्या मताप्रमाणे मला जी कारण दिसतात ती दोन आहेत. अशी मागणी मागा की,  ज्यातून संविधानवादी आणि लोकशाहीवादी विरोधात उतरतील आणि ते विरोधात उतरले, तर या देशामध्ये अराजकता माजवणे सोपे जाईल. येत्या 2-4 महिन्यामध्ये मला दंगलीच दंगली दिसताय.  माझ्या तर्काप्रमाणे निष्कर्ष हा आहे की, यामध्ये गरीब,  झोपडपट्टीमध्ये राहणारा संविधानवादी, लोकशाहीवादी याला जेवढा धोका नाही, तेवढा धोका समृद्धीच्या अवस्थेमध्ये राहणार्‍याला आहे. मनुस्मृतीतील व्यवस्था लागू करायची असेल, तर समृध्दीतून गरीब अवस्थेत आणणे हे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच त्याची साधन सामग्री, संपत्ती ही नष्ट करणे. आणि ती एकदा झाली की, मार्ग मोकळा होतो. तेव्हा आताची जी दंगल आहे. ती मला गरीब वस्त्यांपेक्षा श्रीमंत वस्त्यांमध्ये अधिक पेटण्याचा धोका वाटत आहे. हा जो नव श्रीमंत वर्ग आहे तो मध्यमवर्गीय संकल्पनेत जगतोय त्यामुळे आपल्याला आपलेच संरक्षण केले पाहिजे हीच संकल्पना तो विसरला. अंगावरती आले की, परतवले पाहिजे या मानसिकतेतून बाहेर पडलाय. या नव श्रीमंत वर्गाला माझे आवाहन आहे की, आपण दंगल करायला जात नाहीत पण, आपल्यावरती दंगल लादली जाणार आहे. तेव्हा संरक्षण हे आपणच केले पाहिजे. संरक्षण हे जसं अंगावरती घेण्यासारखं असते, तसेच लोकशाहीमध्ये त्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्या अनेक मार्गापैकी एक म्हणजे व्यवस्था टिकवणे. व्यवस्था टिकवायची म्हटली, तर त्यातील सर्वात मोठे प्रात्याक्षिक. अगोदरच्या पिढीने या तत्त्वाचा वापर सर्वात मोठ्या प्रमाणात केला, निसंकोचपणे केला आणि म्हणून त्यांच्या वाट्याला जाण्याचे कोणी धाडस केले नाही.  आज खर्‍या अर्थाने याच तत्वाची गरज आहे. या नव श्रीमंत वर्गाने या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. त्याचा अलिप्तपणा हा त्याने सोडला पाहिजे. तो सामुदायिक जीवन जगतोय हे त्याने सिद्ध केले पाहिजे आणि त्यासाठी ज्या-ज्या ठिकाणी जाहीर सभा असतील तिथे हजर राहिले पाहिजे.

     आतापर्यंत आपण स्वत:चे संरक्षण करताना स्वत:च्या प्रश्‍नावरती रस्त्यावरची जागा काबीज केली आणि त्यामुळे स्वत:ची असुरक्षितता आणि प्रश्‍न वेशीवरती टांगण्यात यशस्वी झालो.  आरक्षणविरोधक आता रस्त्यावरची जागो घेरायला निघाले आहेत आणि आरक्षणवादी, संविधानवाद्यांना कडेलोट करण्याच्या परिस्थितीत आहेत. हे करण्यात ते जर यशस्वी झाले, तर आपल्याकडची लढ्याची जागाही आपण गमावून बसू आणि राज्यघटना, लोकशाहीविरोधकांनी ती पूर्ण जागा व्यापलेली असेल. तेव्हा या नवश्रीमंत, आरक्षणवादी, लोकशाहीवादी, संविधानवादी समूहाने आपली ही जागा आपल्याकडे कशी राहील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे हा कितीही महत्त्वाचा प्रश्‍न असला, तरी तो सार्वत्रिक होत नाही. तो फक्त पदोन्नतीसाठी ज्यांची शिफारस होणार आहे त्यांच्या पुरता मर्यादित आहे. आता जे प्रश्‍न घ्यावे लागतील ते या सरकारला कोंडीत धरणारे हवेत.  त्याची मी आता इथे मांडणी न करत पुढे कधीतरी सविस्तर लिहीन. कारण आता जर मांडले, तर त्यातली हवा निघून जाईल. फुग्यातली हवा निघाली, तर तो पंक्चर असतो. त्यामुळे ज्या-ज्या वेळेस तो मांडला जाईल आणि ज्या-ज्या वेळेस रस्त्यावरती उतरायला सांगितले जाईल त्या वेळेस ताकदीने उतरलो. इथला सवर्ण उतरला की नाही विचारात न घेता संविधानवादी यांनी उतरलेच पाहिजे आणि रस्त्यावरची जागा ही गमावता कामा नये. यातून अराजकता माजवणार्‍यांना जबर चपराक आपण देत असतो आणि त्याचबरोबर आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण करत असतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे. राजकीय सत्तेवर अंकुश आला किंवा सत्ता बदलली, तर आपण लक्ष्य होवू शकतो. या भीतीपोटी तो अराजकता माजविण्याच्या विचारापासून प्रवृत्त होवू शकतो. येत्या लोकसभेपर्यंत शांतता कशी नांदेल हे पाहणे संविधानवाद्यांचे पहिले कर्तव्य आहे. रस्त्यावरती उतरलो, तर इथला आरक्षणवादी नवश्रीमंत वर्ग आपली सत्ता आणि संपत्ती वाचवू शकतो. आजपर्यंत हा नव श्रीमंत वर्ग स्वत:साठी जगला. त्याला यापुढे स्वत:साठी जगायचे आहे, पण ते समूहामध्ये जगायचे आहे आणि म्हणून समूहाला लागणार्‍या सर्व गोष्टी तो पुरवण्याच्या मानसिकतेमध्ये येईल अशी अपेक्षा धरतो अन्यथा…नाश !

By |2018-09-17T12:02:59+00:00सप्टेंबर 17th, 2018|Editorial|0 Comments