Connect with us

Editorial

संविधानवाद्यांना न्याय मिळवून देणारा मार्ग म्हणजे ‘रस्त्यावरची जागा’

Published

on

[:mr]-[:]

 – अॅड. प्रकाश आंबेडकर  

     ‘संविधान बचाव, देश बचाव’ या मोहिमेतून संविधान आणि लोकशाहीवाद्यांना जागा करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. याला देशभरात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादही मिळू लागला. पण, नंतर लोकांच्या आणि संघटनेच्या माध्यमातून देश बचाव, संविधान बचावाचा नारा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचला पाहिजे यासाठी जो प्रयत्न झाला पाहिजे तो होताना दिसत नाही. ज्या गांभीर्याने इथल्या शिकलेल्या आणि विशेष करून नव शिकलेला आणि त्यातही लेखक वर्ग यांनी जे योगदान दिले पाहिजे होते ते दिलेले दिसत नाही. मी योगदान या अर्थाने म्हणतोय, संविधानाचा आणि लोकशाहीचा चांगुलपणा नाही पण, या लोकशाहीने आरक्षणामार्फत आणि विशेष करून 1990नंतर मंडल कमिशन लागू झाल्यावर मधल्या जाती समूहातून  नव शिक्षित आणि नव श्रीमंत वर्ग निर्माण झाला. त्याच्याशी संवादामार्फत जवळकी आणि आरक्षणामुळे आयुष्यात शिक्षण क्षेत्रात आणि आर्थिक व्यवस्थेत बदल कसा येतो, त्याचबरोबर लोकशाही टिकली, तर विकास आणि प्रतिनिधित्व हे कसे मिळाले आणि त्यामुळे ही  व्यवस्था टिकली पाहिजे याचा प्रचार आणि प्रसार करणे आवश्यक आहे. दुर्देव असे मी मानतो की, संघर्षातून निर्माण झालेला हा वर्ग संघर्षच विसरला आणि सुबत्तेमध्ये अडकला. तो हे विसरला की, गरिबीतून बाहेर पडणे हा जसा संघर्षाचा काळ आहे. तसाच ज्या व्यवस्थेने आपल्याला गरिबीतून बाहेर काढले ती व्यवस्था कायम राहणारी आहे. ती समूळ नष्ट करणे  हीसुध्दा आपली जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात  घेतले नाही. या सर्व सुबत्ता असणार्‍या वर्गाला आवाहन आहे की, झोपड्यांमध्ये राहणारा आणि संघर्ष करणार्‍या वर्गाला धोका नाही, तर हा खरा धोका सुबत्ता प्राप्त झालेल्या वर्गाला आहे. पण तो वर्ग सुबत्तेमध्ये मशगूल झाला आहे, त्यालाच  जास्त धोका आहे. मध्यंतरी त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. येणारे 3 -4 महिने हे कसे संघर्षाचे महिने आहेत, आव्हाने कोणकोणत्या प्रकारची आहेत  हे त्यांना समजावून सांगत आहोत. पण, त्यांची नव श्रीमंतीची परिस्थितीमुळे  त्यांना हा धोका, हे सत्य गळयाखाली उतरत नाही. आम्हाला कोण काय करणार? याच आविर्भावामध्ये आमची ती बैठक संपली.

     माझी अशी अपेक्षा होती की, ज्यांच्या सोबत बसलोय त्यांनी ती समजावून घेवून त्या वर्गामध्ये त्याचा प्रचार आणि प्रसार करावा. जेणे करून प्राप्त झालेली आणि कष्टाने मिळवलेली सुबत्ताही टिकवता येईल. त्यांच्या पुढे जे मांडले ते अग्रलेखातून आपल्या पुढे मांडत आहे. मध्यंतरी माध्यमांमध्ये कित्येक ठिकाणी आरएसएसशी संलग्न असणार्‍या संघटनांनी किती ठिकाणी होमहवन हा कार्यक्रम केला याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. ज्या राज्यामध्ये होमहवन झाले ती सर्व राज्य विंध्यच्या वरची राज्ये आहेत आणि तिथे भाजपाचे सरकार आहे. त्यामुळे या होमहवन कार्यक्रमाच्या विरोधात कारवाई होणार नाही. हे लक्षात घेतले पाहिजे. होमहवन हे एका-एका ठिकाणी महिना-महिनाभर चालते. या होमहवन विधिमध्ये जे उपस्थित झाले, त्यामध्ये सर्वांना भाग घेण्याचा अधिकार नव्हता. तर ज्यांनी आरक्षणाच्या विरोधात लढण्याची शपथ घेतली, त्यांनाच होमहवनमध्ये सहभाग देण्यात आला होता. आरक्षणाविरोधी आंदोलन सुरू झाले, तर त्यात सहभागी होईल आणि आरक्षण संपत नाही तोपर्यंत सहभागी असेल अशा शपथ घेणार्‍यांना त्या विधीमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार होता. म्हणजे एकंदरीत मानसिक दृष्टिकोनातून त्याला लढण्यासाठी नुसतं प्रवृत्त केले नाही, तर शेवटपर्यंत त्याचा सहभाग असेल अशी त्याची मानसिकता तयार करवून घेण्यात आली. त्याची ट्रायल म्हणून मध्यप्रदेशमधल्या चंबळ खोर्‍यात त्याची सुरुवात झाली. एकंदरीत नऊ जिल्ह्यांमध्ये तीव्र आंदोलन झाले. ‘आरक्षण रद्द करा, अ‍ॅट्रोसिटी कायदा रद्द करा’ या मागण्या त्या आंदोलनात करण्यात आल्या होत्या. शासनाने जमावबंदीच्यामार्फत त्याला थोपवले. माध्यमांनी या आगीत तेल ओतण्याचा पराक्रम केला. या आंदोलनाचे वृत्तांकन करताना नुसतं अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्टच्या विरोधातील आंदोलन असे दाखवून  सार्वजनिक वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केला.

     आरक्षणाच्या माध्यमातून लोकशाही मूल्य मानणारा, संविधानवादी असा नव श्रीमंत वर्ग निर्माण झाला आहे, त्याने आता सावध राहिले पाहिजे. जो आंदोलनाला सुरुवात करतो तो पाण्यामध्ये खडा मारतो आणि पाणी किती खोल आहे याचा अंदाज घेतो. तसेच चंबळच्या खोर्‍यातील आंदोलन म्हणजे खडा टाकण्याचाच प्रकार होता. या पुढील आंदोलन यापेक्षा उग्र होण्याची शक्यता आहे. संविधान जोपर्यंत आहे तोपर्यंत आरक्षण कायम आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. संघटनांनी मागण्या मागणे हे गैर आहे असे मी मानत नाही. पण, त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी हिंसा ज्यावेळेस केली जाते त्यावेळेस त्या हिंसेच्या पाठीमागील हेतू पहिल्यांदा लक्षात घेतला पाहिजे. जोपर्यंत राज्यघटना आहे तोपर्यंत मनुवाद येवू शकत नाही. ही वस्तुस्थिती असली आणि सर्वसामान्य माणूस संसद घटना बदलू शकते असं म्हणतो. तो गैर आहे असे मानू शकत नाही. हे तत्त्व ज्यांना लोकशाही मुळात मान्य आहे त्यांना हे लागू होत. पण, मुळातच ज्यांचा लोकशाहीवर विश्‍वासच नाही आणि मनुवादातली हुकूमशाही मान्य आहे ते परिस्थिती शोधत असतात.

     माझ्या मताप्रमाणे मला जी कारण दिसतात ती दोन आहेत. अशी मागणी मागा की,  ज्यातून संविधानवादी आणि लोकशाहीवादी विरोधात उतरतील आणि ते विरोधात उतरले, तर या देशामध्ये अराजकता माजवणे सोपे जाईल. येत्या 2-4 महिन्यामध्ये मला दंगलीच दंगली दिसताय.  माझ्या तर्काप्रमाणे निष्कर्ष हा आहे की, यामध्ये गरीब,  झोपडपट्टीमध्ये राहणारा संविधानवादी, लोकशाहीवादी याला जेवढा धोका नाही, तेवढा धोका समृद्धीच्या अवस्थेमध्ये राहणार्‍याला आहे. मनुस्मृतीतील व्यवस्था लागू करायची असेल, तर समृध्दीतून गरीब अवस्थेत आणणे हे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच त्याची साधन सामग्री, संपत्ती ही नष्ट करणे. आणि ती एकदा झाली की, मार्ग मोकळा होतो. तेव्हा आताची जी दंगल आहे. ती मला गरीब वस्त्यांपेक्षा श्रीमंत वस्त्यांमध्ये अधिक पेटण्याचा धोका वाटत आहे. हा जो नव श्रीमंत वर्ग आहे तो मध्यमवर्गीय संकल्पनेत जगतोय त्यामुळे आपल्याला आपलेच संरक्षण केले पाहिजे हीच संकल्पना तो विसरला. अंगावरती आले की, परतवले पाहिजे या मानसिकतेतून बाहेर पडलाय. या नव श्रीमंत वर्गाला माझे आवाहन आहे की, आपण दंगल करायला जात नाहीत पण, आपल्यावरती दंगल लादली जाणार आहे. तेव्हा संरक्षण हे आपणच केले पाहिजे. संरक्षण हे जसं अंगावरती घेण्यासारखं असते, तसेच लोकशाहीमध्ये त्याचे अनेक मार्ग आहेत. त्या अनेक मार्गापैकी एक म्हणजे व्यवस्था टिकवणे. व्यवस्था टिकवायची म्हटली, तर त्यातील सर्वात मोठे प्रात्याक्षिक. अगोदरच्या पिढीने या तत्त्वाचा वापर सर्वात मोठ्या प्रमाणात केला, निसंकोचपणे केला आणि म्हणून त्यांच्या वाट्याला जाण्याचे कोणी धाडस केले नाही.  आज खर्‍या अर्थाने याच तत्वाची गरज आहे. या नव श्रीमंत वर्गाने या मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे. त्याचा अलिप्तपणा हा त्याने सोडला पाहिजे. तो सामुदायिक जीवन जगतोय हे त्याने सिद्ध केले पाहिजे आणि त्यासाठी ज्या-ज्या ठिकाणी जाहीर सभा असतील तिथे हजर राहिले पाहिजे.

     आतापर्यंत आपण स्वत:चे संरक्षण करताना स्वत:च्या प्रश्‍नावरती रस्त्यावरची जागा काबीज केली आणि त्यामुळे स्वत:ची असुरक्षितता आणि प्रश्‍न वेशीवरती टांगण्यात यशस्वी झालो.  आरक्षणविरोधक आता रस्त्यावरची जागो घेरायला निघाले आहेत आणि आरक्षणवादी, संविधानवाद्यांना कडेलोट करण्याच्या परिस्थितीत आहेत. हे करण्यात ते जर यशस्वी झाले, तर आपल्याकडची लढ्याची जागाही आपण गमावून बसू आणि राज्यघटना, लोकशाहीविरोधकांनी ती पूर्ण जागा व्यापलेली असेल. तेव्हा या नवश्रीमंत, आरक्षणवादी, लोकशाहीवादी, संविधानवादी समूहाने आपली ही जागा आपल्याकडे कशी राहील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण असावे हा कितीही महत्त्वाचा प्रश्‍न असला, तरी तो सार्वत्रिक होत नाही. तो फक्त पदोन्नतीसाठी ज्यांची शिफारस होणार आहे त्यांच्या पुरता मर्यादित आहे. आता जे प्रश्‍न घ्यावे लागतील ते या सरकारला कोंडीत धरणारे हवेत.  त्याची मी आता इथे मांडणी न करत पुढे कधीतरी सविस्तर लिहीन. कारण आता जर मांडले, तर त्यातली हवा निघून जाईल. फुग्यातली हवा निघाली, तर तो पंक्चर असतो. त्यामुळे ज्या-ज्या वेळेस तो मांडला जाईल आणि ज्या-ज्या वेळेस रस्त्यावरती उतरायला सांगितले जाईल त्या वेळेस ताकदीने उतरलो. इथला सवर्ण उतरला की नाही विचारात न घेता संविधानवादी यांनी उतरलेच पाहिजे आणि रस्त्यावरची जागा ही गमावता कामा नये. यातून अराजकता माजवणार्‍यांना जबर चपराक आपण देत असतो आणि त्याचबरोबर आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण करत असतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे. राजकीय सत्तेवर अंकुश आला किंवा सत्ता बदलली, तर आपण लक्ष्य होवू शकतो. या भीतीपोटी तो अराजकता माजविण्याच्या विचारापासून प्रवृत्त होवू शकतो. येत्या लोकसभेपर्यंत शांतता कशी नांदेल हे पाहणे संविधानवाद्यांचे पहिले कर्तव्य आहे. रस्त्यावरती उतरलो, तर इथला आरक्षणवादी नवश्रीमंत वर्ग आपली सत्ता आणि संपत्ती वाचवू शकतो. आजपर्यंत हा नव श्रीमंत वर्ग स्वत:साठी जगला. त्याला यापुढे स्वत:साठी जगायचे आहे, पण ते समूहामध्ये जगायचे आहे आणि म्हणून समूहाला लागणार्‍या सर्व गोष्टी तो पुरवण्याच्या मानसिकतेमध्ये येईल अशी अपेक्षा धरतो अन्यथा…नाश !

 

Editorial

मराठा तरुणांच्या आत्महत्या – जहरी सत्ताकांक्षी राजकारणाचे बळी !

Published

on

[:mr]-[:]

 

– शांताराम पंदेरे 

 (माफ करा! धर्म-जातीत राहून सामान्यांच्या मैत्रिपूर्ण वागण्याच्या पलीकडील जाणवलेल्या धर्म-वर्ण-जात श्रेष्ठत्वाच्या, अतिरेकी अभिमानाच्या मर्यादा!)  मराठा मोर्च्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यांसह विदर्भ, नवी मुंबईतील दहा-बारा मराठा तरुणांनी विविध मार्गांनी आत्महत्या केल्या. यामागील कारणे शोधताना पहिल्या भागात राजसत्ता व सत्ताधारी पक्ष-नेत्यांच्या भूमिकांविषयी लिहिले आहे. त्यावेळी माझ्या समोर मृत्यूला सहजपणे कवटाळणार्‍या व्हिएतनाममधील बुध्द भिक्कूंच्या भरचौकातील आत्मदहनांसह जगभर घडलेल्या काही घटना समोर उभ्या राहिल्या. आणि आताच्या या आत्महत्यांबाबत एक प्रश्‍न सारखा सतावू लागला की, हे तरुण आत्महत्या का करत आहेत ?

विपरीत परिस्थिती…पण आत्महत्या झाल्या नाहीत  ! का  ?

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कहाण्यांचा मी येथे विचारच करीत नाही. फक्त 1974 च्या पासूनच्याच काही घटना घेत आहे.

एक : भ्रष्टाचाराचा कळस होताच गुजरात, बिहार व त्यानंतर गुजरात-बिहारसह सर्वत्र सर्वोदयवादी जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी प्रचंड आंदोलने केली. त्यामुळे राज्य सरकारांना राजीनामा द्यावा लागला. पण आत्महत्या केल्या नाहीत.

दोन : रेल्वे कामगारांचे अनभिषिक्त नेते, तसेच राम मनोहर लोहियावादी – समाजवादी नेते साथी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कामगारांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला. अत्यंत टोकाला गेलेला हा संप त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने चिरडण्यासाठी जंग जंग पछाडले. त्यांची एकही मागणी मान्य केली नाही. कामगारांचा संप कधी सुरू करायचा आणि कधी मागे घ्यायचा यात प्रसिध्द असलेल्या जागतिक कामगार नेत्यांत जॉर्ज एक नेते होते. या प्रसिध्द संपात त्यावेळची आमची संघटना युवक क्रांती दलाच्या जगदीश देशपांडे, शरद पेडणेकर, सुशील महाडेश्‍वर, मधु मोहिते, मी आणि काही कार्यकर्त्यांकडे या संपातील रेल्वेची परळ-एल्फिन्स्टन रेल्वेस्टेशनसह काही ठिकाणं सांभाळायला दिली होती. त्यादरम्यान आम्ही विद्यार्थी रात्रं-दिवस प्रचंड राबत होतो. संप 100% यशस्वी झाला होता. पण अनेक कामगारांना सरकारने कामावरून काढून टाकले होते. दिवसही खूप झाले होते. त्यामुळे रेल्वेतील अंगमेहनतीचे काम करणारे खूप अस्वस्थ झाले होते.

 जॉर्जनी त्यावेळच्या बोरिबंदर रेल्वे स्टेशन समोरील (आताचे सिएसटी) आझाद मैदानावर कामगारांची जाहीर सभा घेतली. या विराट सभेत जॉर्जनी जणू काही आपण 100% विजयी झाल्याची भावना सर्वांच्या मनात निर्माण करणारे, आपल्या ओघवत्या शैलीत खरे-खुरे राजकीय, पण पटणारे अभ्यासपूर्ण भाषण केले. आणि कुणाच्याच अडचणींचा अंत न पाहता हा जगात गाजलेला-शिगेला गेलेला संप (एकही मागणी मान्य नसताना) जॉर्जनी बिनशर्त मागे घेतला. त्या सभेला आम्ही सारे सहकारी होतो. आजही हा प्रसंग आठवतो. सर्व कामगार-आम्ही कार्यकर्ते जिंकल्याच्या अविर्भावात, घोषणा देत आपापल्या विभागात परतलो. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्या करण्याची-हरल्याची भावना निर्माण झाली नाही. ना अफाट राबलेल्या माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना तसे वाटले.

तीन : या संपानंतर 26 जून 1975 ला काँग्रेसच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी आणली. राज्यघटनेतील सर्व लोकशाही मूल्ये गुंडाळून ठेवली. आमच्या संघटनेवर बंदी आली. लोकशाहीच्या अहिंसक, सत्याग्रही मार्गांनी विरोध करणार्‍या आमच्यासह अन्य संघटनांच्या शेकडो तरुण-तरुणी मागचा पुढचा विचार न करता एकतर सत्याग्रह करून स्वत:ला अटक करून घेत होते. आपण किती वर्षांनी तुरुंंगातून बाहेर येवू हे माहिती नसतानाही ते तरुण हसत हसत तुरुंगात जात होते आणि माझ्यासारखे जे विद्यार्थी-कार्यकर्ते बाहेर राहिले; त्यांनी एकोणिस महिने आपापली घरं सोडून, भूमिगत राहून लढत राहिले. पण निषेधासाठी आत्महत्या केल्या नाहीत. वा तसा कधी विचारही मनात आला नाही.

चार : महाराष्ट्रात अनु. जातींवरील वाढत्या अत्याचारांविरुध्द आंबेडकरोतर तरुण-विद्यार्थी-दलित पँथरने सामाजिक युध्द पुकारले होते. जीवघेण्या विषम-विद्वेषी वातावरणातही त्यावेळी तरुण-तरुणी प्रचंड लढत होते. घरची अत्यंत टोकाची गरिबी. सुचेल त्या मार्गांनी गावागावात लढत राहिले. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्येचा कधीच विचार आला नाही. अशी खूप मोठी यादी-उदाहरणे सांगता येतील. मग प्रश्‍न पडतो;  हे सारे कष्टकरी, अर्धशिक्षित, पदवीधर मराठा, शेतकरी तरुण आपल्या जीवनाची सकाळ व्हायच्या आतच मागचा पुढचा विचार न करता आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला का सोडून गेले? यामागे एक मोठी विचार परंपरा आहे. पण आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना या तरुणांनी आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अधिक उघडपणे आपल्या बॅनर्सवर, घोषणांमध्ये एकत्र आणून, स्वत:ला मागास मानून राखीव जागा द्याव्यात या स्वरुपाचा विचार व मागणी केल्यामुळे पुढचे अधिक स्पष्टपणे लिहित आहे.

महात्मा जोतीरावांचा कुळवाडी-कुळभुषण शिवाजी: एक सत्य पण दुसर्‍या एका व्यापक सामाजिक-राजकीय कटाचा भाग हे ही दुसरे सत्य!

      जोतीराव फुल्यांनी प्रथम शिवाजी महाराज हे (कुळवाडी-कुणबी) शूद्र वर्णातील होते हे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी स्त्री-शूद्रातिशूद्र ही संकल्पनाही सांगितली. पण महाराष्ट्र राज्य स्थापन होताच शिवाजींना केवळ मराठा-क्षत्रिय कुणी बनविले? डॉ. आंबेडकर, राज्यघटना व राखीव जागांविरोधी कुणी बनविले? अनु. जातींच्या विरोधी कुणी बनविले? या मागील ऐतिहासिक सत्य काय? यामागे कोणता राजकीय कट होता? आदी प्रश्‍न उभे ठाकतात. (मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरानंतरचा हिंसाचार, बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतरचा नरसंहार, इंदिरा गांधींच्या खुनानंतरचे दिल्लीतील शिखांची कत्तल आणि आता दिल्ली, उ.प्रदेश, गुजरात, आदी राज्यांतील विशिष्ट घटना पाहून सुज्ञांना याचा अंदाज येईलच.) जोतीरावांचा शूद्र-कुणबी शिवाजी सांगितला असता, तर शिवाजी प्रेमींना स्त्री-शूद्रातिशूद्रांशी आधीच सहज नाते जोडणे सोपे झाले असते. आणि आपल्या सर्वच शेतकरी-शेतमजूर-सालदार-कामगारांच्या घरातील लेकी-बाळी सावित्रीबाई फुल्यांचा आदर्श घेवून शिकून पुढे गेल्या असत्या. त्यामुळे एक सर्वांत पुढचे क्रांतिकारी पाऊल पडलेच असते. ते म्हणजे राज्यघटनेचा पाया घालणारे व सामाजिक-शैक्षणिक-मागासांना आरक्षणाचा आधार देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत सा-यांना यावे लागले असते. मग समता, स्वातंत्र्य, परस्पर स्नेहभाव या राज्यघटनेतील पायाभूत मूल्यांसाठी मराठासह ओबीसी, मुस्लीम, आदी समूह आग्रही राहिले असते. आपल्या जाती-धर्माच्या नावाने आजी-माजी सत्ताधारी केवळ निवडणुकीसाठी मराठा-धनगरांसह ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत, आदी समूहांना वापरून घेतल्याचे आज मराठा व अन्य सामाजिक समूहांतील तरुण जसे उघड बोलत आहे; तसे आधीच्या पिढ्यांनीही रोख-ठोक प्रश्‍न सत्ताधा-यांना विचारले असते. पण हेच त्या त्यावेळच्या सत्ताधार्‍यांनी हेरले आणि सर्वांना श्रेष्ठत्वाच्या फुकाच्या भावनेत अडकवून ठेवले. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या शेत जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या मालकीतून निर्माण होणा-या भविष्यातील प्रश्‍नांची साधी माहितीही मराठा-शेतकरी तरुणांना कुणीच नेते, अभ्यासकांनी मिळू दिली नाही. (पुढील भागात यावरच लिहीत आहे.) त्यासाठी बाबासाहेबांचे बहुतांश इंग्रजीतील लिखाण अजूनही मराठीत आणलेले नाही. यामागे कोणता मोठा सांस्कृतिक-आर्थिक-राजकीय कट होता? वैश्‍विक पातळीवर विज्ञान-तंत्रज्ञान वा आर्थिक क्षेत्रात न भूतो असे बदल होत होते हे येथील मराठासह सर्व तरुणांना कळू नये असाही एक मोठा कट यामागे होता का? आंबेडकरांना समजून घ्यायचे म्हणजे केवळ बौध्द धम्म स्वीकारणे; आंबेडकर फक्त पूर्वास्पृश्यांपुरतेच; एवढ्यापुरतेच आजवर त्यांचे चित्र रंगविले गेले. सारे ओबीसी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत आणि सर्व धर्म-वर्ण-जाती-जमातींमधील महिला समूहांमध्येही हेच चित्र नेले गेले. याचा अतिरेकही काही-मूठभर बौध्द माणसे करीत आहेत. ते केवळ बौध्द धम्माच्या बाहेर अजिबात पाहत नाहीत. हे नाकारूनही चालणार नाही. हे मी खूप जबाबदारीने प्रथमच लिहीत आहे. मला मात्र आज 50 वर्षांतील माझ्या फुले-आंबेडकरी चळवळीतील आयुष्यात खुपच प्रेरणादायी अनुभव आले आहेत. मात्र हे चित्र बदलले मंडल आयोगानंतर हळू हळू बदलू लागले. ओबीसी, मुस्लिमातील ओबीसी माणूस आंबेडकरी विचार व चळवळीकडे वळू लागला आहे हे मात्र नक्की!. महाराष्ट्रात यात भर पडली मा. बाळासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सोबतच्या सहकार्‍यांची सामाजिक-राजकारणाने! ते बौध्दांमधील या मूठभर अतिरेकी प्रवृत्तींनाही सतत ठोकत आले आहेत. सामान्य हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्‍चन-पारशी-बौध्द-वारकरी-दर्ग्यातील फकीर, अवलिया म्हणून जीवन जगणारी जनता फुले-आंबेडकरवादी राहू शकते. किंबहुना राज्यघटनेचा हा एक आधारही आहे. असेही ते सांगत आहेत. त्यामुळे बाळासाहेब सतत असा टोकाचा विचार मांडणा-या मूठभर बौध्दांचा व सत्ताधारी मराठा नेत्यांचा रागही सहन करीत आहेत.

रूढ केलेल्या राजकारणाच्या मर्यादा –

      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एका बाजूला राज्यघटना तयार करीत होते. त्यावेळी ओबीसी, अनु.जाती-जमाती, महिला, अपंग, आदी उपेक्षित सामाजिक घटकांना अधिकाधिक संरक्षण कसे मिळेल यासाठी झगडत होते. तर दुसरीकडे बौध्द धम्माचा स्वीकार करण्याचा विचारही करत होते. अशावेळी त्यांनी कुठेही बौध्द धम्म राज्यघटनेत घुसडला नाही! मात्र भारतीय परंपरेतील समतेच्या मूल्यांना महत्त्व दिले आहे. पण या अंगाने फारसा कुणी अभ्यास करताना दिसत नाही. ना आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी हे वास्तव मराठा तरुणांना सांगितले.  निवडणूक प्रचार वा अन्य सभा-संमेलने, तथाकथित प्रशिक्षण-चिंतन शिबिरातून या स्वरूपाचे फुले-आंबेडकर कुणीही आजी-माजी राज्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर मांडले असतील असे वाटत नाही. गावा-गावातील सामाजिक, राजकीय व्यवहार तरी तसा दिसत नाही. गावागावातील सत्ताधारी बरोबर शिवाजी-फुले-आंबेडकरांच्या रयतेविरुध्दच वागतानाचे माझे खूपच अनुभव आहेत.

 

ग्रामपंचायत-विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुका : आताच्या बेड्यांत अडकवलेल्या मराठा व अन्य तरुणांची राजकारणाची अंगणवाडी ! –

मुलगा जन्मला की, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकांच्या अंगणवाडीत मराठा व अन्य तरुणांना घालायचे. तेथून पुढे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि मग विधानसभा-लोकसभेसाठी इकडून तिकडे तो स्वत:हूनच राजकीय उड्या मारायला लागतो! त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची मूळ संकल्पना ही लोकशाही राजकीय विकेंद्रित व्यवस्थेत अधिकाधिक जनसमूहांचा सहभाग घेण्यासाठी मांडण्यात आली.  73वी घटना दुरुस्तीमधून ग्रामसभा, महिला ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व आले. ओबीसी, महिलांना राजकीय आरक्षण देण्यात आले. पण सराईत सत्ताधार्‍यांनी कपडा कितीही मोठा आणा त्यांनी टेलरच्या कौशल्याने तो आपल्या राजकीय अंगाला फिट बसेल असाच शिवला! काही मोजकेच अपवाद सोडल्यास प्रत्यक्षात कुठेच महिला ग्रामसभा होत नाहीत. पण कागदावर मात्र 100% महिला ग्रामसभा झालेल्या असतात. शासन-प्रशासन जसे वागते-विचार करते तशी ही गावागावातील राजकीय अंगणवाडीतील मुलं वागत असतात आणि पुढची गंभीर बाब म्हणजे ग्रामपंचायतींकडे थेट येणार्‍या करोडो रुपयांची कशी विल्हेवाट लावली जाते हा अनेक पीएच.डी.चा विषय होईल इतक्या मजेशीर कहाण्या आहेत! गावातील कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांसाठी कृषी पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया केंद्र उभारली असती. पाण्याच्या सोयी केल्या असत्या; तर ही आत्महत्या करण्याची वेळच नसती आली. त्यात क्षत्रियत्वाचा (मागास-कुणबी-शूद्र नसल्याचा) चुकीचा भुलभुलैय्या उभा केला गेला. त्यात स्वातंत्र्यानंतरचा मराठा तरुण कट करून अडकवला गेला. त्यामुळे आजचा हा सैरभैर झालेला,  आई-बाबांनी दुष्काळाशी झगडत केलेल्या शेतीतील उत्पन्नातून कसाबसा अर्धवट शिकवलेला, जेमतेम डिग्रीपर्यंत गेलेला मराठा तरुण आजी-माजी सत्ताधार्‍यांना प्रश्‍न विचारत आहे, तुम्ही आमचा आरक्षणाचा-नोकरीचा-शिक्षणाचा प्रश्‍न का सोडविला नाहीत?

सत्तेचे दलाल बनण्याची गावा-गावांतील संपलेली क्षमता – 

     मागील 60 वर्षांत प्रत्येक गावात प्रत्येक प्रमुख सत्ताधारी पक्षांनी राजकीय दलाल संस्कृती निर्माण केली. लाखो-करोडोच्या भारत निर्माण योजना, रोहयो, नरेगा, वन खात्याची कामं, सरकारी विविध योजना राबविण्यासाठी (माफ करा काहींचा अपवाद) मध्यस्थ-दलाल निर्माण केले गेले. त्या मोबदल्यात या अर्ध-शिक्षित सर्व जातीय काहीच तरुणांना दोन-चार दिवस चूल पेटेल एवढीच कमाई मिळत गेली इतकेच. एखाद्याला कृषी सल्ला केंद्र दिले गेले. कुणाला तरी छोटेसे कँत्राट दिले गेले. बाकी सर्व मराठा-मराठेतर तरुण बेरोजगाराचे आयुष्य जगत आहेत. माझ्या 1977 ते आज 2018 पर्यंतच्या सुमारे 200-250 गावातील अनुभवावरून सांगू इच्छितो; या मेहेनती तरुणांना जागतिकीकरण, खुले अर्थकारण, बाजारपेठा, आदींविषयी काहीही माहिती नसते. ती देण्याची तसदी कुणी घेतलीच नाही. शेती आतबट्ट्याची, शिक्षण अधुरे, नव्या व्यवस्थेत तो भणंग झालेला आहे. असे मध्यस्थासारखे जीवन किती जण जगणार? आता तिही मर्यादा आली आहे.

सोनेरी पिंजर्‍यातील नाकेबंदी – 

राखीव जागांविषयी आधी द्वेष पेरला आणि आता सारेच सत्ताधारी म्हणतात राखीव जागा देवू ? आधी शाहू-आंबेडकर सांगितले नाहीच. उलट राखीव जागांविषयी खोटी-चुकीची माहिती मराठा तरुणांना सांगितली गेली. त्यांचा काहीही दोष नसताना त्यांना त्याच्याच सोबतच्या भरपूर शिकलेल्या बौध्द, मातंग तरुणांविषयी द्वेष करायला लावले. पण त्याचवेळी शेतात राब-राब राबणारे धोतर-नऊवारी साडीतील या मराठा तरुणांचे अशिक्षित आई-बाबा त्याला पारावर-देवळात बसून नुसत्या गप्पा मारताना पाहून म्हणतात, अरे, तो बघ गावातील सालगडी गायकवाड, कांबळेंचा मुलगा कोणतीही परिस्थिती नसताना भरपूर शिकतोय; शहरात गेला. नोकरीला लागला. हमालीसारखे काम करून काहीतरी कमवतोय आणि तुला सगळी सोय करून दिली आम्ही; तरी तु काहीही करत नाहीस. फक्त पुढार्‍यांच्या मागे जातोस. त्याचा काय उपयोग? या कष्टकरी मराठा शेतकरी आई-बाबांचा आपल्या लेकरासाठी नुसता जीव तुटत असतो. त्याच्या आई-बाबांना जेवढी जाण, समज दिसते; तेवढीही जाण-समज या तरुणांमध्ये इथल्या सत्ताधार्‍यांनी निर्माण होऊच दिली नाही. एवढेच नाही त्याच्या आई-बाबा म्हणून आम्ही क्षत्रीय-मराठा या सोनेरी पिंजर्‍यात उपाशी-तापाशी आमचा भाऊ कष्टकरी शेतकरी- मराठा तरुण चारीबाजूंनी अडकवला गेला आहे. त्याची नाकेबंदी केली इथल्या व्यवस्थेने. म्हणून तो आक्रमक झाला आणि शेवटी आत्महत्या करू लागला. हे कितीही चुकीचे आतताई पाऊल वाटले, तरी यात त्याचा अजिबात दोष नाही. ना त्याच्या ऊन्हा-तान्हात घाम गाळणार्‍या आई-बाबांचा. पूर्ण दोष आहे आजी-माजी सत्ताधार्‍यांचा! आणि त्यानंतर येथील सत्ताधार्‍यांचा!

मराठा तरुणच मार्ग दाखवताहेत – 

      दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनादरम्यान मराठा क्रांती मोर्चेकरी तरुणांच्या हातातील बॅनर्स, फलकांवर शिवाजी महाराजांबरोबर, डॉ. आंबेडकरांचाही फोटो दिसत आहे. तशा घोषणाही दिल्या जात आहेत. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पहिल्या दिवसापासून मराठा, धनगर, मुस्लिमादी समूहांना राखीव जागा, शैक्षणिकसह सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत ही भूमिका घेतलेली आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून साठी ओलांडलेला हा माणूस एका बाजूला मराठा व अन्य समूहांशी संवाद करत राज्यभर फिरत आहे. तर दुसरीकडे विद्वेषी, हिंसक, अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांविरोधात बोलत, जागृती करत फिरत आहे. तेही कोणतीही झेड सिक्युरिटी न घेता! अशा सर्व पातळ्यांवर आज कोणता नेता-पक्ष भूमिका घेऊन फिरत आहे? आणि या दरम्यानची चांगली अभिमानाची, आशेची बाब म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मराठा, धनगर, मुस्लीम, लिंगायत, आदिवासी समूहांतील माणसे त्यांना प्रत्येक ठिकाणी भेटत आहेत. संवाद करीत आहेत. पण बारकाईने पाहिल्यास एकही सत्ताधारी मराठा नेता या बेभान तरुणांशी विश्‍वासार्ह संवाद करताना दिसत नाही.

आपापल्या धर्माच्या समजेनुसार, जातीत कुणाशीही मैत्रीपूर्ण  व्यवहार करताना कोणताही धर्म, जात-जमातीचा अडसर सामान्य माणसाला कुठेच येत नसतो. मोठा अडसर निर्माण होतो तो सर्व धर्म-वर्ण-जातीतील अतिरेकी, हिंसाचार्‍यांकडून. तिथे शिवाजी-फुले-आंबेडकर विचारच आपणाला आजच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकेल. तोच विचार-चळवळ सत्ताधार्‍यांना निट ताळ्यावर आणेल. जरी भाजपाची सत्ता गेली आणि नवीन सत्ता आली की परत येरे माझ्या मागल्या! तोच तो अनुभव येणार हे निश्‍चित! सत्ता अनुभवाने शिकत नसते. तर सत्ताधारी अनुभवांनी आपल्या धोरणांमुळे अस्वस्थ समाज घटकांना आपल्या पोटात सामावून घेवून त्यांना थंड कसे करायचे हे शिकत असते. मात्र आपण अस्वस्थ घटक वा त्यांचे पक्ष-संघटना यातून काहीही शिकताना दिसत नाहीत ही शोकांतिका. म्हणून मराठा तरुणांनी या सार्‍या जहरी सत्ताधार्‍यांपासून सावध राहिले पाहिजे! लढ्याचे नव नवीन मार्ग, पध्दती, घोषणा, कार्यक्रम फक्त शिवाजी-फुले-आंबेडकरवादी मिळूनच देवू शकतील! आता आणखी सर्वात मुख्य प्रश्‍न शेती-ग्रामीण विकासाचा. तो पुढच्या भागात पाहू या.

 

Continue Reading

Editorial

बाळासाहेब, निवडणूक, रा.स्व.संघ आणि काँग्रेसची भूमिका

Published

on

 

– शांताराम पंदेरे

        सत्ता ताब्यात घेणे आणि नव्वदहून अधिक वर्षे सातत्याने त्यांची विद्वेषी-हिंदू-ब्राह्मणी-अतिरेकी तत्त्वज्ञाने व विचारसरणीशी लढणे या दोन्ही बाबी काँग्रेससाठी भिन्न आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्तेवर नसताना त्यांचे नव भारत-राष्ट्र उभारणीसाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या उभारणीसाठी अमूल्य योगदान दिले. त्यांनी समतावादी दृष्टिकोन राष्ट्र-समाज आणि (ब्राह्मणांसह) प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी लोकशाही राज्यप्रणाली व नवी जीवनदृष्टी दिली. यातील ओबीसी या सर्वात मोठ्या मागास समूहासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यास आणि सर्व महिलांसाठी ‘हिंदू कोड बिल‘ मंजूर करण्यास काँग्रेसनेच विरोध केला होता. यासाठीच, तर बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तरीही काँग्रेसने त्यांच्या भूमिकेचा फेरविचार केला नाही. पण व्ही.पी. सिंगाच्या सरकारने मंडल आयोग लागू केला व त्यामुळे ओबीसींसाठी राखीव जागा लागू झाल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू कोड बिलातील एक तरतूद सर्व हिंदू महिलांसाठी लागू केली. यामुळे काँग्रेस सपशेल खोटी ठरली. एवढेच नाही, तर स्वातंत्र्य मिळताच त्यांचाच सर्वोच्च नेता महात्मा गांधींचा ज्या विद्वेषी, ब्राह्मणी-हिंदू, अतिरेकी शक्तीने खून केला; त्या कटाचा सत्ताधीश काँग्रेसने शेवटपर्यंत छडा लावलाच नाही. इथेच त्यांची या शक्तीला आव्हान देवून सर्व पातळीवर लढण्याची कोती कुवत दिसली.

विद्वेषी-हिंसक-ब्राह्मणी-हिंदू शक्तींना थेट अंगावर घेणारा एकमेव आंबेडकरी-बौध्द समूह  –

         काँग्रेस सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिली. पण वंचित-बहुजनांच्या घटनादत्त अधिकारासाठी कधीही सत्ता राबविली नाही. किंबहुना अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटक्या जाती-जमातींसाठी असलेल्या राखीव जागांची सच्चेपणाने अंमलबजावणी केली नाही. ती जर केली असती, तर किमान 49.50% कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची घटनेला बांधिलकी मानणारी शक्ती उभी राहिली असती आणि आजची ही वेळ आली नसती. विद्वेषी, हिंसक, हिंदू-ब्राह्मणी शक्तींना सरळ-सरळ विरोध करून रोखणारा व थेट अंगावर घेणारा एकमेव समूह म्हणजे आंबेडकरी-बौध्द समूह आहे हे मान्यच करावे लागेल. काँग्रेसच्याच सत्तेच्या काळात सहज भरती केलेले समूह रिटायर्डमेंटनंतर नंतर सरळ-सरळ संघाची भाषा बोलून विद्वेष पसरवित आहेत. त्यांना सत्तेचा पूर्ण फायदा काँग्रेसच्याच सत्तेने घेवू दिला. त्यामुळे बहुजनांना वंचित ठेवायची जबाबदारीही काँग्रेसनेच घेतली पाहिजे.

संघ विचाराच्या पुरोहिताला प्रत्येक पूजेला कुणी बोलाविले ?
      मागील साठाहून अधिक वर्षे संघविचारात वाढलेल्या भिडेंसारख्या शक्ती-विचारांना प.-उ.महाराष्ट्रात कुणी वाढू दिले. जवळ-जवळ प्रत्येक कार्यक्रमात कोणत्या पक्षाच्या पुढार्‍यांनी भिडेंना बोलाविले? वाकून आशीर्वाद घेतले? एखाद्या कष्टकरी मराठा शेतकरी वा ओबीसी-दलित-आदिवासी-भटक्या-विमुक्त समाजातील पिढ्यान-पिढ्या ऊस तोडणी व वाहतूक करणार्‍या मजूर कुटुंबाच्या हस्ते कारखान्याच्या गव्हाणीची पहिली मोळी व पहिल्या साखर पोत्याची पूजा करून घेण्याऐवजी संघ विचाराच्या पुरोहितालाच कुणी बोलाविले? आज निराश होऊन आत्महत्या करणार्‍या, चिडलेल्या, कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांना अनु.जाती-जमातींच्या राखीव जागांविरोधी कुणी भडकविले? त्यांचे शिक्षण, शेती प्रश्‍नांपासून कुणी दूर ठेवले? घटनेतील राखीव जागांचे तत्त्व व त्या मागील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका यावर काँग्रेसने कधीच जाहीरपणे समर्थनाची भूमिका घेतली नाही. आंबेडकरवाद्यांच्या जागृतीमुळे फक्त राखीव जागांना हात लावू शकली नाही.

वंचित-बहुजन समूह, प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि काँग्रेस-भाजपाची एकत्रित वाटचाल ?

       काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 26 जून 1975ला देशभर आणीबाणी आणली. आणि घटनेतील नागरिकांची सर्व प्रकारची मूलभूत स्वातंत्र्य व अधिकारांवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 19 महिन्यानंतर काँग्रेस जावून जनता दल सत्तेवर आले. परत लवकरच काँग्रेस सत्तेवर आली. दरम्यान काही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष उभे राहू लागले होते. विशेषत: सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा-सामाजिक न्यायापासून खूप दूर असलेल्या व काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणामुळे ज्या छोट्या ओबीसी-भटक्या-विमुक्तांचे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झालेले समूह आपले नेतृत्व व या प्रादेशिक पक्षांकडे वळू लागले होते. मात्र सत्तेची मग्रूरी असलेल्या काँग्रेसने मूठभर मराठा घराण्यांसाठीच सत्ता राबविली. गावोगाव दलालांची, गरिबांना लूटणार्‍या, कंत्राटदारांच्या टोळया पोसल्या. अनुसूचित जाती-जमाती-भटक्या-विमुक्त जाती एकमेकाला लुबाडत आहेत; त्यातील थोड्याच जाती-जमाती राखीव जागांचा फायदा घेत आहेत असे भासवून त्या जातींमध्ये भांडणे लावली. अविश्‍वास निर्माण केला. आपली लुटीची आर्थिक धोरणे उघडी पडू नयेत म्हणून या जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे निर्माण केली. मात्र त्यांना तुटपूंजेच बजेट ठेवले गेले. तेच आज भाजपा सरकार करत आहे. उत्पादन प्रक्रिया-नफ्याचे लोकशाहीकरणाचे महत्त्वाचे कृषी विकासाचे सहकाराचे मॉडेल मोडून स्वत:चे खाजगी साखर-दूध-जिनींग-प्रेसिंग कारखाने काँग्रेस-भाजपानेे मिळून काढायला सुरुवात केली. म्हणजे संघ परिवाराशी वैचारिक संघर्ष करणार्‍या वंचित बहुजनांनाच उद्ध्वस्त करण्याचा जणू संकल्पच काँग्रेसने केल्याचे जाणवते. याच्या परिणामी या जाती-जमातीतील नव नेतृत्व पुढे आले. त्यांनी आपापले पक्ष-संघटन उभे केले. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आदी राज्यांमध्ये काही जिल्हे-तालुके-गावात ते सत्तेवरही आले. तेही स्वबळावर. केंद्रात व राज्यांत, तर याच पक्षांच्या मदतीने त्यांची आघाडीची सरकार आली. काँग्रेसची एक हाती सत्ता गेली. पण काँग्रेसने आपल्या जुन्या सवयीप्रमाणे आपणच एकमेव ‘राष्ट्रीय पक्ष-सत्ताधारी‘ ही सोयीने समजूत करून घेतली होती; ती तशीच सुरू ठेवली. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे नुकतेच कर्नाटक विधानसभेत देवेगौडा-काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया-राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावती, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, साम्यवादी पक्ष, आदींनी हात उंचावून भाजपाविरोधात आम्ही एक झालो असे दाखविले. सोनियांनी तर घरच्या लेकराप्रमाणे मायावतींना जवळ बोलावून हात धरला. पण हे चित्र एक वर्ष व्हायच्या आधीच विस्कटले! मध्यप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत बसप व सपाने काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली व आपली वेगळी युती केली आहे. हे का घडले?

वंचित-बहुजनांच्या पक्षांना गुंडाळण्याचा, झुलवायचा काँग्रेसचा धंदा !

निवडणुकीत कोण येणार याचा तथाकथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्ष सोयीचा दृष्टिकोन न बाळगता महाराष्ट्रात बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘वंचित बहुजन आघाडी‘ निर्माण झाली आहे. उत्तरोत्तर विविध समूह तिला जोडून घेत आहेत. ते स्वत्व व स्वत:च्या सत्तेसाठी आघाडीच्यावतीनेच निवडणुका लढविण्याच्या तयारीत आहेत. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष समजणार्‍या माजी सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष उपेक्षित समूहांचे प्रादेशिक पक्ष आणि बाळासाहेब आंबेडकरांसारखे राष्ट्रीय नेतृत्व यांना प्रादेशिक किंबहुना एका अकोला जिल्ह्यापुरते मानत असेल, तर ही घोड राजकीय चूकच ठरेल. राज्यनिहाय राजकीय ताकद व परिस्थिती अलग म्हणून आघाडीचे जुनेच सडवायचे फॉर्मुले वापरून काही काळ यशस्वी झालात. पण रा. स्व. संघाबाबत एका राज्य-राष्ट्रापुरता विचार करून चालणार नाही. संघाची वर्चस्ववादी, ब्राह्मणी-हिंदू, अतिरेकी विचारसरणीशी लढण्यासाठी स्वत:ची वैचारिक तयारी लागेल. ती एका निवडणुकीपुरती चालणार नाही आणि काँग्रेस, तर करूच शकत नाही. प्रत्येक सभेपूर्वी तेथील मंदिरात जावून जाहीर कार्यक्रमाप्रमाणे कोणत्याही सामान्यांची विनंती नसताना, गवगवा करून पूजा करणे, एका गावातील दलित, आदिवासींच्या घरात जावून खाली बसून जेवणे; यातून पूर्वीसारखीच फक्त निवडणुकीपुरतेच काँग्रेसचे धोरण-डावपेच, नाटक आता यशस्वी होणार नाहीत. आता सर्व वंचित-बहुजन समूह जागे झाले आहेत. आजवर राजकीय व आर्थिक सत्तेतील वाटा मागून फक्त भिकच मिळाली. म्हणून आता आपापले प्रादेशिक पक्ष-संघटना काढून थेट सत्ता घेण्याची भाषा करत आहेत. ‘आपली भाकरी स्वत:च थापून नवी भाकरी करण्याच्या तयारीत आहेत‘. त्यामुळे हे वंचित, बहुजन समूह याचा काय राजकीय परिणाम होईल याचा अजिबात विचार करत नाहीत. आजवरच्या सर्वच निकषांना आव्हान देत आहेत. कारण आजवरचे सर्वच सत्ताधार्‍यांनी या बहुसंख्य समूहांना (अशिक्षित, साधनविहीन, नेतृत्वहीन, सत्ताहीन) गृहीत धरले व निवडणुकीदरम्यान भरमसाठ खोटी आश्‍वासनं देवून आजवर फसवले. आता शिक्षणामुळे नवीन पिढी, नवे सामाजिक-राजकीय नेतृत्व पुढे येत आहे. नवीन आर्थिक धोरणाच्या परिणामी उद्ध्वस्त जीवन जगणारे वंचित बहुजन समूह जिवाच्या आकांताने निवडणुका लढवतील. जिंकतील-पडतील. पण आपला स्वत:चा सामाजिक-राजकीय पाया उभा करत राहतील. पण संघ परिवाराच्या विद्वेषी-हिंदू-ब्राह्मणी-अतिरेकी तत्त्वज्ञान व विचारसरणीशी लढाई चालूच ठेवतील. ती खूप दूरवरची लढाई आहे. या आधी फुले-आंबेडकरांनी मोठा दणकाच दिलाय! सर्वजण याचा गंभीरपणे विचार करताहेत. पण काँग्रेस यातून कोणताही धडा घ्यायला तयार नाही. ही वैचारिक-सत्तेची लढाई ते करूच शकणार नाहीत. भारिपबरोबर युती करण्याबाबत एमआयएम ही काँग्रेससमोर अडचण आहे, याकडे आंबेडकर यांचे लक्ष वेधले असता, एमआयएमबरोबर आपला निवडणूक समझोता झाला आहे, त्यात बदल होणार नाही, असे सांगितले. ज्या मुस्लीम लीगने भारताच्या फाळणीची भूमिका घेतली, त्या पक्षाबरोबर काँग्रेसला युती करायला अडचण वाटली नाही, मग भारतीय संविधानावर विश्‍वास व्यक्त करणार्‍या एमआयएमबरोबर आम्ही समझोता केला, तर बिघडले कुठे? आणि त्याला काँग्रेसने विरोध करण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी (बाळासाहेबांनी) केला. या पार्श्‍वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचा उल्लेख न करता काँग्रेस फक्त बाळासाहेबांशीच बोलणी करणार असे बोलत आहे. पण बाळासाहेबांनी हरलेल्या जागेची अट व संघाविषयीची अट घालून काँग्रेसची पंचायत केली आहे. आता काँग्रेसची परीक्षा आहे. राहिला प्रश्‍न वंचित बहुजन आघाडीत सामील झालेली एमआयएम पार्टीला निवडणूक आघाडीत न घेण्याचा काँग्रेसचा निर्णय. यावर पुढील अंकात लिहीनच.

 

Continue Reading

Editorial

वंदे मातरमची सक्ती करता येणार नाही !

Published

on

 

  – अॅड. प्रकाश आंबेडकर

    गेल्या काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मी असे म्हटले की, वंदे मातरमच्या सक्तीला आमचा विरोध आहे आणि पुढेही राहील. ’जन गण मन’ हे संविधान मान्य राष्ट्रगीत असताना दुसरे कोणतेही गीत म्हणण्याची सक्ती भारतीय नागरिकांवर करता येणार नाही हे विधान मी केले  होते आणि त्या विधानावर मी आजही ठाम आहे. आरएसएस आणि त्यांच्या पिलावळ संघटना सनातनी वैदिक हिंदुत्व इथल्या अहिंसा, शांती आणि समता हवी असणार्‍या बहुजनांच्या माथी मारण्याचे जे राजकारण चालू आहे त्याविरुद्ध संघर्षाची ही भूमिका आहे.

खून से तिलक करो, और गोलियो से आरती,

पुकारती, पुकारती माँ भारती !

हिंदुस्थान मै रेहना होंगा,

तो वंदे मातरम् कहेना होंगा !

राजतिलक की करो तयारी,

आ रहे है भगवाधारी !

चप्पा-चप्पा गुंजेंगा राम के नारे से

पुकारती, पुकारती माँ भारती !

हिंदुस्थान में रेहना होंगा,

तो वंदे मातरम कहेना होंगा !

     या कवितेच्या आणि ह्याच प्रकारच्या वेगवेगळ्या कवितेच्या ओळी देशात अनेक ठिकाणी वैदिक सनातनी हिंदुत्व मानणार्‍या संघटनांकडून जाहिरपणे गायल्या जातात. आरएसएसप्रणीत सर्व कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना आणि शिवसेना वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून याचे प्रदर्शन करतात. कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या अनेक  वेबसाईट्सवर ही कविता ’हिंदू अ‍ॅन्थेम‘ या मथळ्याखाली आहे. या गाण्याचे व्हिडीओ अत्यंत आक्रमकपणे लहान मुलांना आपण  हिंसा आणि द्वेष पसरविण्यासाठी वापरत आहोत याचा कोणताही विधीनिषेद न बाळगता तयार केलेले  आहेत.

‘हिंदुस्थान में रहेना होंगा, तो वंदे मातरम कहेना होंगा‘ असे म्हणत वंदे मातरम म्हणा अन्यथा या देशातून चालते व्हा, असा प्रत्यक्ष संदेश या संघटना जाहिरपणे देशातील जनतेला देत आहेत. देशामध्ये जन गण मन हे राष्ट्रगीत असताना त्याला समांतर गीत का ? आणि त्याची सक्ती का? हा सवाल आम्ही करतोय. संविधानाबाहेरील कोणतेही गीत म्हणणे हे ऐच्छिक आहे  आणि म्हणूनच वंदे मातरम म्हणणे हे ऐच्छिक आहे. यासाठी कुणीही बळजबरी करु शकत नाही.  वैदिक सनातनी हिंदुत्व मानणार्‍या लोकांकडून देशात मनुवाद आणण्यासाठी अल्पसंख्यांकाबद्दल भीतीचे वातावरण पसरवण्याचे काम पूर्वीपासूनच चालू आहे.  भाजप सत्तेत आला तोच मुसलमानांबद्दल हिंदूमध्ये भीती घालून आले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि मुसलमान द्वेष हिंदुत्ववाद्यांचा जुना अजेंडा आहे.  म्हणूनच  वंदे मातरमचा इतिहाससुद्धा लक्षात घेण्याची गरज आहे. बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 1876 साली हे गीत लिहिले, पण ते काही वर्षांनी प्रसिद्ध झाले ते त्यांच्या ‘आनंदमठ‘ या कादंबरीमध्येे. ही कादंबरी गाजली ती सुशिक्षित बंगाली ब्राह्मण वर्तुळात. आनंदमठ या  कादंबरीत मुसलमान द्वेषाची प्रेरणा होती. स्वातंत्र्य चळवळीतील राष्ट्रीय पुनरुत्थानवादी हिंदू परंपरेच्या कालखंडात आनंदमठ ही कादंबरी आली होती.  त्यानंतरच्या  स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडात, संविधान निर्मितीच्या काळात, ’वंदे मातरम’ला शंभर वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा आणि आताही वंदे मातरम वादग्रस्त राहिले आहे.

 

 

      भारतीय हिंदू देवतांची स्तुती असलेले गीत राष्ट्रगीत म्हणून न स्वीकारता रवींद्रनाथ टागोरांचे ‘जन गण मन‘ हे  भारताच्या बहुविध संस्कृतीचा आदर करणारे गीत संविधान समितीने स्वीकारले. तेव्हा आणि नंतरही वंदे मातरमबद्दल वाद निर्माण केला गेला.  हे वाद निर्माण करणारे कोण आहेत?  ज्यांना भारतीय राष्ट्रीयत्वाऐवजी  हिंदू राष्ट्रीयत्व हवे आहे? ज्यांना संविधानाऐवजी मनुस्मृती आणायची आहे. ज्यांच्यादृष्टीने स्वातंत्र्य दिन  हा ‘शोक दिन‘ होता कारण, त्यांना हवे असलेले हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचा रस्ता सेक्युलर भारताने बंद केला होता आणि संविधानाने समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाची मूल्ये मानणार्‍या राष्ट्राची निर्मिती केली होती. वंदे मातरमच्याऐवजी जन गण मन हे रवींद्र टागोर यांचे गीत स्वीकारले गेले म्हणून रवींद्रनाथ टागोरांबद्दल आणि अधिकृत राष्ट्रगीताबद्दल राजनिष्ठ कवीने राजप्रशस्तीचे गीत आहे हा खोटा आणि हीन प्रचार आरएसएसप्रणित संघटनांनी अनेक वर्ष चालू ठेवला आहे.

      संविधान सभेमध्ये राष्ट्रगीत कुठले आणि काय असावे या संदर्भात चर्चा होत असताना जन गण मनला संविधान सभेने देशाचे राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली आहे. संविधानातील कलम 51 (ए)मध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजाचा प्रत्येक भारतीयांने  आदर केला पाहिजे, असे स्पष्ट नमूद केले असताना वंदे मातरम हेही राष्ट्रगीत म्हणून हवे. व ते तुम्ही म्हणाच या हट्टाला आमचा विरोध आहे आणि तो पुढेही राहील. काय म्हणावे आणि काय म्हणू नये हा निर्णय लोकांच्या पसंतीवर सोडायला हवा. प्रत्येकाला व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. आपण लोकशाही देशात राहतो. त्यामुळे संविधानानुसारच देशातील प्रत्येकाची सगळी कृती झाली पाहिजे. आणि संविधानाने ज्या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली आहे ते गीत आणि जो ध्वज राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारला आहे तो ध्वज याचा सन्मान आणि आदर  प्रत्येक नागरिकाने, नोंदणी झालेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या संघटनांनी केलाच पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय ध्वज आपल्या मुख्यालयावर लावला नाही. आणि हाच सगळ्यात मोठा राष्ट्रद्रोह आहे.  2014 साली भाजपा सत्तेत आल्यावर  स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आरएसएसच्या मुख्यालयावर 15 ऑगस्टला राष्ट्रध्वज  फडकला होता. पण या राष्ट्रद्रोहाबद्दल बोलायची  हिंमत  इथले प्रस्थापित पक्ष किंवा वर्तमानपत्रे  दाखवत नाहीत.  नोंदणीसुद्धा न केलेल्या संघटनेकडे  आधुनिक शस्त्रास्त्रे कुठून येतात हा सवाल इथले पोलीस  किंवा अनेक वर्ष सत्तेत असलेले मोठे पक्ष उपस्थित करत नाहीत.

       वंदे मातरमला राष्ट्र गीताचा दर्जा देता येणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2017 ला  दिला आहे. एकदा राष्ट्रगीत ठरल्यावर उर्वरित काय म्हणावे आणि काय म्हणू नये हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. वंदे मातरम हेही राष्ट्रगीत म्हणून हवे व ते सर्वांनी म्हणले पाहिजे या हट्टाला आमचा विरोध आहे आणि तो पुढेही राहील. आणि हा केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आग्रह नाही, तर संविधान बाह्य  शक्तींचा अंमल चालवून घेतला जाणार नाही हे ही आम्ही सांगत आहोत. संविधानाने निश्‍चित केलेले राष्ट्रगीत हिंदुत्ववाद्यांना का मान्य नाही? आरएसएसला त्यांच्या मुख्यालयावर  राष्ट्रध्वज फडकवायला  स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्ष का  लागली?  पर्यायी गीताचा आग्रह का? जन गण मन अधिकृत राष्ट्रगीत म्हटले, तर भारत विरोधी (अँटी इंडियन) किंवा राष्ट्रद्रोही आणि वंदे मातरम म्हटले तर भारतीय (इंडियन) किंवा राष्ट्रभक्त हे कोणी सांगितले? ही सर्टिफिकेटे वाटणारे आरएसएस आणि त्यांच्या कडव्या सनातनी संस्था कोण आहेत?  असा आमचा थेट सवाल आहे. बंदुकीच्या गोळ्यांनी आरती करा  सांगणारी कविता हिंदू अँथम होते,  हेच   आरएसएस आणि त्यांच्या कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे चारित्र्य आणि हेतू स्पष्ट करते.  यात केवळ धर्मांधता नाही, तर जाणीवपूर्वक संविधान नाकारण्याचा भाग आहे आणि संविधान बाह्य शक्तींचे वर्चस्व स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे.   डॉ नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागे सनातन संस्था  असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डॉ. दाभोलकरांनी तथाकथित ज्योतिषविद्येला आव्हान देत, त्यातील आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आणले होते. गौरी लंकेश या  बसवेश्‍वरांचे तत्त्वज्ञान आणि लिंगायत धर्म हा हिंदुत्वाचा भाग नाही हे मांडत होत्या. स्वातंत्र्य दिन हा दुर्दैवी दिवस मानणार्‍यांचे अविवेकी वारसच आज  ‘हिंदुस्थान मै रेहना होंगा, तो वंदे मातरम कहेना होंगा‘ची धमकी देत आहेत.   गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून मोहमंद अखलाकची हत्या, उना प्रकरण, डॉ.नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे  आणि गौरी लंकेश यांची हत्या आणि भीमा कोरेगाव येथे केलेला संघटित हल्ला या सर्वच घटना विषमता जोपासणार्‍या मनुवादी वैदिक हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे व्यावहारिक रूप आहेत.

      वंदे मातरमची सक्ती करणारे आणि परंपरेच्या नावाखाली  एके 47 आणि मशीनगन सारख्या शस्त्रांची पूजा करणार्‍यांची  मानसिकता ही हिंसाचाराची मानसिकता आहे, हिंसेच्या आधारे वैदिक मनुवादी व्यवस्था टिकविणार्‍यांची आहे. इतर समूहांच्या विद्वेषावर सत्तेत आलेल्यांची मानसिकता आहे. पण ही मानसिकता इथल्या  सहिष्णुता, शांतता आणि समता हवी असणार्‍या बहुजनांची मानसिकता नाही. संविधान मानणार्‍या  भारतीय नागरिकांची नाही. म्हणूनच वंदे मातरमच्या सक्तीला आमचा विरोध आहे आणि पुढेही राहील. हाच विवेकवादी राजकीय विचार आणि व्यवहार आहे. खंत इतकीच की, स्वत:ला  पुरोगामी आणि भाजपाविरोधक म्हणवणारे विचारवंत किंवा वृत्तपत्रे जेव्हा  ही  भूमिका घेत नाहीत, तेव्हा तो भाबडेपणा आहे का सत्तेपुढे लाचारी आहे असा प्रश्‍न पडतो. राष्ट्रगीताचा सन्मान सर्व भारतीय करतात. जन गण मन हेच  संविधान मान्य राष्ट्रगीत आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेले आहे. संविधानाचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून जन गण मन हेच आम्हा भारतीयांचे राष्ट्रगीत आहे, इतकेच  आम्ही सांगत आहोत.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.