शेतकरी आणि मराठा आत्महत्या 

भाग – 4

– शांताराम पंदेरे

आत्महत्या व हिंसेचा हा नवा मार्ग कुणाला सोयीचा ? कोणाला घातक ?  परिवर्तनवाद्यांचे लढ्याचे मार्ग-पध्दती : काही मर्यादा आहेत का?

     मागील दशकापासून महाराष्ट्रात कोकण वगळून शेतकरी आत्महत्या हा नेहमीचा विषय बनला आहे. तसेच एक वर्षापासून मराठा समाजाच्या शांततेतील अभूतपूर्व मोर्च्यांमुळे सर्वत्र चर्चा होत आहे. सरकार मात्र मोठ-मोठी आश्‍वासनं आणि कोर्टाचे कारण देवून समाजाला गंडवीत आहेे. शेवटी हैराण मराठा समाजाने आक्रमक आंदोलनाची घोषणा केली आणि आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात मराठा तरुणांच्या आत्महत्या व हिंसेमुळे मात्र आंदोलन आणखी गाजले. त्यानंतर शेतकरी आत्महत्यांची मात्र चर्चा थांबलेली दिसते! ही एक गंमतच आहे! नुकतेच मराठा आंदोलनाच्या एका समन्वयकाने, तर औरंगाबाद जवळच्या गोदावरीत उडी घेवून आत्महत्या केलेल्या काकासाहेब शिंदे यांची आत्महत्या व औरंगाबाद येथील हिंसेविषयी शंकाच उपस्थित केली आहे! त्यामुळे माझ्या डोक्यात आणखीच प्रश्‍नांचे मोहोळ उठले आहे.आत्महत्या व हिंसेचे हे अतिरेकी नवे मार्ग कुणाला सोयीचे आहेत? कुणाला घातक? पण आणखी एक सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न उभा राहतो तो म्हणजे की, सार्‍या परिवर्तनवाद्यांचे आजच्या नव्या संदर्भात लढ्याचे जुनेच मार्ग परिणामकारक का होत नाहीत? शेतकरी आणि मराठा तरुणांच्या आत्महत्या हे का रोखू शकत नाहीत? या समूहांना विशेषत: मराठा तरुणांना या परिवर्तनवाद्यांविषयी विश्‍वास का वाटत नाही?

दोन्ही सरकारांची फसलेली पॅकेजेस ?

    या दरम्यान आंदोलनकर्ते अशा आत्महत्याकर्त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत व घरातील एखाद्याला सरकारी नोकरीची मागणी करतात. त्याबरोबर सरकार उदार राजाप्रमाणे या मागण्या मान्य केल्याचे मान्यही करते. मात्र या घोषणांचे पुढे काय झाले हे मात्र कळायला मार्ग नाही. ना राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना ना वृत्तपत्रे-वृत्तवाहिन्या, ना आत्महत्याग्रस्त कुटुंब कुणीही, काहीही बोलत नाहीत. हेही एक आश्‍चर्यच! मात्र त्यावेळी तरी आंदोलनातील तीव्रता कमी करण्यात सरकारला यश आलेले दिसत आहे. आधीच्या सरकारची शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवरची सारी पॅकजेस संपूर्णत: फसलेली आहेत आणि याही सरकारचा खोट्या आश्‍वासनांचा मार्गही फसलेला दिसत आहे.

 लोकशाही व्यवस्थेवरचा विश्‍वास उडवणारी पावलं

    या पार्श्‍वभूमीवर आजवरच्या सर्व सरकारांना आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत (भिक?) द्यायला खूपच सोयीचे पडत आहे. ना धोरणात बदल करण्याची गरज. ना बजेटमध्ये भरघोस तरतूद करण्याची गरज. ना सार्वत्रिक अंमलबजावणीची गरज आणि हिंसा, तर सरकार आमंत्रितच करत असते. सरळ-सरळ लोकशाही अहिंसक मार्गांनी लोक चळवळ चालू असेल, तर तिकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही. हिंसक बनल्यावरच काहीसे लक्ष दिल्यासारखे करायचे; ही लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करण्याचे हे हुकमी हत्यार आहे तेही लोकांच्या नावाने. लोकांचा लोकशाही, अहिंसा, संवाद, वाटाघाटी या मार्गांवरचा विश्‍वास कसा उडेल हेच आजवरच्या सर्व सरकारांनी पाहिले आहे आणि आता तर मुळातच घटनाच मान्य नसलेले सरकार आहे. मात्र हे मार्ग कष्टकरी-शेतकरी-शेतमजूर या जनसमूहांसाठी कधीच सोयीचे नसणार आहेत.

शेतकरी आणि मराठा तरुणांच्या आत्महत्या परिवर्तनवादी का रोखू शकत नाहीत?

    प्रथम मी कबूल करत आहे की, हा प्रश्‍न मी एक परिवर्तनवादी चळवळीतील कार्यकर्ता म्हणून मलाही लागू होतो. आम्ही या मराठा तरुणांच्या आत्महत्या का रोखू शकत नाही? मराठवाडा विद्यापीठ आंदोलन व त्या दरम्यानचा मराठवाडा विभागातील हिंसाचार, माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या खूनानंतर शीख समाजाची झालेली कत्तल, आरक्षणाविरोधी वा बाजूचे आंदोलन (आंबेडकरी पक्ष-संघटनांचा अपवाद करून), भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलन, (परवाचे शेतकरी आंदोलन सोडल्यास, यातही आदिवासींचे कोणते प्रश्‍न तडीस नेले गेले हा मोठा प्रश्‍नच आहे!) शेतकरी आंदोलन, दलित-भटके-विमुक्तांवरील अत्याचार, आंबेडकर पुतळे फोडाफोड व त्या विरोधातील दलितांचा प्रचंड आवाज, स्त्रियांवरील अत्याचार, बाबरी मशिद पाडणे व नंतरचा मुस्लिमविरोधी हिंसाचार, भीमा कोरेगावाचा हल्ला इ.इ. आणि आता हे मराठा आंदोलन व तरुणांच्या हत्या आदी महत्त्वाच्या लोक चळवळीदरम्यान सारेच परिवर्तनवादी संदर्भहीन का होतात?

      ही खूप मोठी यादी लांबवता येईल. वर उल्लेखिलेले प्रश्‍न व त्यावरील आंदोलनं ही एकतर परिवर्तनवादी पक्ष-संघटनांना पटत नसतील वा जागतिक संदर्भांच्या पार्श्‍वभूमीवर खास लक्ष न देण्यासारखी नसतील. पण स्वातंत्र्यानंतरची अशी अनेक आंदोलनं झाली. त्यानंतर एकतर सरकारं बदलली आहेत किंवा सरकारने त्या प्रश्‍नांची थोडी-फार दखल घेतलेली तरी असते. मग परत प्रश्‍न उभा ठाकतो की, हे परिवर्तनवादी यात का नसतात? वा त्यांना यासारख्या प्रश्‍नांची दखल घ्याविशी का वाटत नाही.  हे असे वारंवार का घडते? खूप विचार केल्यावर लक्षात येते की, या परिवर्तनवाद्यांना यातील सारेच प्रश्‍न महत्त्वाचे वाटत नाहीत. कारण त्यांना जागतिक व्यवस्था बदलण्याची शक्ती या आंदोलनांत दिसत नाही. या प्रश्‍नांमुळे मूलभूत प्रश्‍न बाजूला पडतात. जनसमूह भरकटतात. अशी विधानं मी मागील वर्षांपासून सातत्याने ऐकत आहे. मग प्रश्‍न पडतो, अशा आपल्या (आणि फक्त आपल्याच) विचार चौकटीत बसणार्‍या एका तरी प्रश्‍नावर लोकआंदोलन का उभे राहिले नाही? की, लोक वेडे असतात? ते मेंढरांसारखे अशा आंदोलनकर्त्यांच्या मागे जातात. त्यांना काहीही कळत नाही अशी त्यांची समज आहे? हे सारे निकष लावले की, महात्मा जोतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गाडगेबाबा, एवढेच नाही एका अर्थाने, तर महात्मा गांधीसुध्दा भरकटलेले नेतेच म्हणायचे का? याच्याच तर्काने शेतकरी आत्महत्या, मराठा समाजाचे आरक्षणावरचे आंदोलन आणि तरुणांच्या आत्महत्या या होतच राहणार. कारण ही आंदोलनं मूलभूत प्रश्‍नांना हात घालत नाहीत असाच साधा सोपा निष्कर्ष काढायला हवा. माझी मात्र हे म्हणायची हिम्मत होणार नाही. एक नक्की की, या बहुसंख्य जनसमूहांच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक ही मूलभूत प्रश्‍नाला-व्यवस्थेला हात घातल्याशिवाय होणार नाही. पण या आधीच्या वाटचालीमध्ये रोज जगण्या-मरण्यासंबंधी थोडेतरी जीवन सुसह्य होईल व पुढील लढ्यासाठी तयार राहतील अशा टप्प्यावरच्या प्रश्‍नांना कोण हात घालणार? लोकांचे विषमतावादी व शोषणकारी व्यवस्थेच्या विरोधातील प्रबोधन-लोकशिक्षण होणार तरी कधी? कसे? याचे उत्तर चौकटीबाहेर जावूनच सर्वांना शोधावे लागेल यात शंका नाही. त्यासाठी घटनेच्या चौकटीतच राहून आपल्या लढ्याचे नवे मार्ग, नवी पध्दती, संघटना बांधणी, साधनसंपत्ती गोळा करण्याचे मार्ग, शास्त्र व त्यामागील सुसंगत विचार विकसित करावे लागेल. याचे छापिल पुस्तक कुणाकडेच नाही. जुन्या मार्ग-पध्दती-शास्त्र आणि बदललेली परिस्थिती याची सांगड घालावी लागेल.

     चार-दोन विधानसभा व लोकसभेच्या जागा लढवून कष्टकर्‍यांचे आपल्या विचाराचे सरकार आणा असे लोकांना प्रचारादरम्यान सांगणे ही त्यांची साफ फसवणूकच आहे! लोकांना आता अंकगणित व निवडणूक सत्तेचे गणित कळते आहे. त्यांना कुणीही गृहीत धरून चालणार नाही. आणि म्हणूनच ना परिवर्तनवादी सत्तेवर येत ना त्यांचे आजच्या नव्या संदर्भात लढ्याचे मार्ग परिणामकारक होत आहेत. म्हणूनच या समूहांना विशेषत: मराठा तरुणांना या परिवर्तनवाद्यांविषयी फारसा विश्‍वास वाटत नाही. या परिवर्तनवादी चळवळी या तरुणांच्या आताच्या प्रश्‍नांना हात घालताना दिसत नाहीत.

सामाजिक-राजकीय प्रतिमा-ओळख निर्माण करण्यात अपयश !

    पण त्याचवेळी फुले-आंबेडकरवाद्यांमधील एक मोठा समूह सतत असा नवा पर्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. पण भाजपाविरोधी बाकी सारे अशा पर्यायामुळे हे कसे भाजपावादी आहेत असा सर्वत्र जोरदार प्रचार सुरू करतात. जसा आज सुरू आहे. त्यात सर्व पक्ष-संघटना, वाहिन्या, वृत्तपत्रे, विचारवंतही हीच भूमिका घेवून बोलत-लिहीत राहतात. फुले-आंबेडकरवाद्यांनी फक्त जातिनिर्मूलन, अत्याचार, राखीव जागा, जयंती-महापरिनिर्वाण दिन, बुध्द पौर्णिमा, घटना संरक्षण, आदी कार्यक्रमातच मशगूल राहवे. वाटल्यास हिंसकही बनले तरी चालेल. त्याचबरोबर पुतळे फोडण्याच्या विरोधात फक्त प्रतिक्रियाच देत राहवे असे त्यांना वाटते. एवढ्यापुरतीच फुले-आंबेडकरी विचार-चळवळ राहवी असे वाटते. किंबहुना त्यांनी समर्थ राजकीय पक्ष म्हणून उभेच राहू नये अशीच त्यांची मनोभूमिका वाटत आली आहे. खरं म्हणजे अशा परिवर्तनवाद्यांच्या निवडणुकीतील परिणाम पाहता उत्तरोतर आमदार, खासदारकीच्या जागा कमी होत चालल्या आहेत. एवढेच नाही, तर ग्रामपंचायतींपासून पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगर पालिकांपर्यंत त्यांची वाटचाल कुठे होताना (एखाद दुसरा अपवाद सोडून) दिसतच नाही. कारण वरच दिले आहे. लोकांना हे परिवर्तनवादी राजकीयदृष्ट्या अजिबात परिणामकारक वाटत नाहीत. आणि त्यामुळे या पक्षांचा स्वत:चा असा सामाजिक-राजकीय पाया (ीेलळे-िेश्रळींळलरश्र लरीश) निर्माणच होताना दिसत नाही. ज्या समूहांचे प्रश्‍न व सत्तेची भाषा हे सारे पक्ष करतात; त्यातील नेतृत्व पुढे आणताना दिसत नाहीत. त्यांचे सारे बहुसंख्य नेतृत्व शहरी, बिगर शेती, बिगर शूद्राति-शूद्रांमधील आहे. त्यांना त्यांची राजकीय ओळख (िेश्रळींळलरश्र ळवशपींळीूं) निर्माण करता आलेली नाही. असे त्यांच्याविषयी आदर बाळगून विनम्रपणे म्हणावे लागते. ते खूप प्रामाणिक आहेत. पण मराठा तरुणांच्या आत्महत्या ना थांबवू शकले ना त्यांच्याशी सहज संवाद होवू शकत नाही. ना त्यांच्याविषयी विश्‍वास वाटत नाही.

परिवर्तनवाद्यांचे कुठे चुकत आहे ?

   सर्वांच्या कामाची दिशा औद्योगिक कामगार संघटनांपुरतीच मयादित (ढीरवश र्ीपळेप) आहे. यातून त्यांचा युनियन्सनी बनलेला आजवरचा पाया-बेस आणि सर्वत्र पसरलेल्या कष्टकरी जाती समाजांचे हितसंबंध हे परस्परविरोधी आहेत! निव्वळ ढीरवश णपळेप केंद्रित साधन-संपत्तीयुक्त कामातून परिवर्तनाचे काम आजवर झालेले नाही. संघ-भाजप, काँग्रेस व स्वतंत्र ढीरवश णपळेपी यात प्रथम दर्शनी, दलित-आदिवासी-भटके-विमुक्तादी सामान्यांना काहीही फरक वाटत नाही. यातून परिवर्तनपूरक असे नेतृत्व उभे राहत नाही. पक्ष-नेतृत्वाची अंतिम परिवर्तनाविषयीची भूमिका, तत्वज्ञान, कार्यक्रम व निवडणुकीदरम्यानचे धोरण याचा सामान्यांना रोजच्या जगण्यात-मरण्यात काहीही फरक पडत नाही. विशेषत: तुलनेने सुरक्षित शासकीय कर्मचारी व त्यांचा व्यवहार हा नेहमीच या सामान्यांच्या विरोधी राहत आला आहे. जसे हे कर्मचारी सर्वात मोठ्या कष्टकरी समूहांच्या तुलनेत खूपच सुरक्षित पण भांडवलदार-उद्योगपतींच्या तुलनेत सामान्य असले, तरी त्यांना त्यांच्या अधिक सुरक्षेसाठी-सुसह्य जीवनासाठी लढण्याचा नक्कीच हक्क आहे. तरीही हे आता मान्य करायला हवे की, त्यांचे (मोजके काही अपवाद सोडल्यास) आणि या सामान्य समूहांचे नाते फारसे चांगले नाही. किंबहुना गावागावांतील या कर्मचार्‍यांचे वर्तन अनुभवित असताना या हे सामान्य-कष्टकरी ते सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पाहतात. त्यावेळी त्यांच्यासमोर भांडवलदार-जागतिक आर्थिक परिस्थिती अजिबात नसते. हे मी माझे राजकीय अज्ञान-भाबडेपण समजू नये. तर चार दशकातील सर्वांबाबतची निरीक्षणे आहेत. आणि याचा आणि वैश्‍विक व्यवस्थेशी काय संबंध हे सामान्यांना कसे समजून सांगणार? त्यांना त्याचा रोजच्या जीवन-मरणाशी त्या क्षणी काडीचाही संबंध आहे असे वाटत नाही. मग या पक्षांची राजकीय शक्ती कशी निर्माण होणार?

     व्यवस्था परिवर्तन ही काही एक दिवस वा वर्ष-दहा वर्षांतील गोष्ट नाही. या सामान्यांचे रोजी-रोटीचे प्रश्‍न किमान पातळीवर सुटून जरासे जीवन सुसह्य होईल; याचा विचार भाजप-काँग्रेस यांच्याकडून अजिबात अपेक्षित नाही. पण किमान परिवर्तनवादी पक्षांकडून, तरी या थोड्याशाच प्रश्‍नांवर काहीतरी निरंतर कार्यक्रम करून मार्ग काढतील अशी नक्कीच अपेक्षा होती. याच मार्गाने चळवळ करता करता राजकीय प्रबोधन-लढेही उभे करू शकत होते. पण त्यांना हे वर वरचे फालतू प्रश्‍न वाटतात! एखाद दुसरा नावापुरता ठराव आणि मोठ्या राजकीय ठरावात एक-दोन पॅराग्राफ्स सोडल्यास यांचा शून्य विचार! तेव्हा या सुरक्षित मूठभरांना फक्त सोबत घेऊन आपला परिवर्तनकारी राजकीय बेस-पाया निर्माण होण्यात त्याचा अजिबात उपयोग होणार नाही. उलट या आधीच्या लढ्यांच्या विचार व कार्यपध्दतीमधूनच गिरण्या, साखर कारखाने, रोहयो, हातमाग आणि आता फेरीवाले, छोटे दुकानदार आदींशी निगडित मोठ्या जनसमूहांचे रोजगार मोडित निघाले. गिरणी कामगार, साखर कामगार, ऊसतोडणी-वाहतूक मजूर, हातमाग कामगारादी कष्टकरी देशोधडीला लागलेले पाहत आहोत. काही आता मोडण्याच्या मार्गावर आहेत. हे सारे पक्ष या विचार वकार्यपध्दती बाबतचे आपले काय चुकतेय याचा फेरविचार करायला तयार नाहीत; एखादा मोर्चा, धरणे, संप, आदी कार्यक्रम करून निवडणुकीपूरताच ते अधिक गांभिर्याने अयशस्वी प्रयत्न व विचार करताना दिसत आहेत. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस सुरू झालेल्या जागतिक अर्थव्यवस्था म्हणून नव्या स्वरूपातील सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्थेतील बदल पाहता त्यानुसार जे नवनवीन गुंतागुंतीचे प्रश्‍न निर्माण होत आहेत; त्यांना तोंड देण्यासाठी नवे विचार व कार्यपध्दती, लढ्याचे मार्ग, प्रक्रिया याबाबत विचार करायची गरज या मित्रांना वाटताना दिसत नाही.

जय भीम, जय शिवराय !!!

(लेखक फुले, आंबेडकरवादी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते आहेत. संपर्क – 9421661857 )

By | 2018-11-05T13:29:36+00:00 नोव्हेंबर 5th, 2018|Opinion|0 Comments