बाळासाहेब, निवडणूक, रा.स्व.संघ आणि काँग्रेसची भूमिका

– शांताराम पंदेरे

        सत्ता ताब्यात घेणे आणि नव्वदहून अधिक वर्षे सातत्याने त्यांची विद्वेषी-हिंदू-ब्राह्मणी-अतिरेकी तत्त्वज्ञाने व विचारसरणीशी लढणे या दोन्ही बाबी काँग्रेससाठी भिन्न आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्तेवर नसताना त्यांचे नव भारत-राष्ट्र उभारणीसाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या उभारणीसाठी अमूल्य योगदान दिले. त्यांनी समतावादी दृष्टिकोन राष्ट्र-समाज आणि (ब्राह्मणांसह) प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी लोकशाही राज्यप्रणाली व नवी जीवनदृष्टी दिली. यातील ओबीसी या सर्वात मोठ्या मागास समूहासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यास आणि सर्व महिलांसाठी ‘हिंदू कोड बिल‘ मंजूर करण्यास काँग्रेसनेच विरोध केला होता. यासाठीच, तर बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तरीही काँग्रेसने त्यांच्या भूमिकेचा फेरविचार केला नाही. पण व्ही.पी. सिंगाच्या सरकारने मंडल आयोग लागू केला व त्यामुळे ओबीसींसाठी राखीव जागा लागू झाल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू कोड बिलातील एक तरतूद सर्व हिंदू महिलांसाठी लागू केली. यामुळे काँग्रेस सपशेल खोटी ठरली. एवढेच नाही, तर स्वातंत्र्य मिळताच त्यांचाच सर्वोच्च नेता महात्मा गांधींचा ज्या विद्वेषी, ब्राह्मणी-हिंदू, अतिरेकी शक्तीने खून केला; त्या कटाचा सत्ताधीश काँग्रेसने शेवटपर्यंत छडा लावलाच नाही. इथेच त्यांची या शक्तीला आव्हान देवून सर्व पातळीवर लढण्याची कोती कुवत दिसली.

विद्वेषी-हिंसक-ब्राह्मणी-हिंदू शक्तींना थेट अंगावर घेणारा एकमेव आंबेडकरी-बौध्द समूह  –

         काँग्रेस सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिली. पण वंचित-बहुजनांच्या घटनादत्त अधिकारासाठी कधीही सत्ता राबविली नाही. किंबहुना अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटक्या जाती-जमातींसाठी असलेल्या राखीव जागांची सच्चेपणाने अंमलबजावणी केली नाही. ती जर केली असती, तर किमान 49.50% कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची घटनेला बांधिलकी मानणारी शक्ती उभी राहिली असती आणि आजची ही वेळ आली नसती. विद्वेषी, हिंसक, हिंदू-ब्राह्मणी शक्तींना सरळ-सरळ विरोध करून रोखणारा व थेट अंगावर घेणारा एकमेव समूह म्हणजे आंबेडकरी-बौध्द समूह आहे हे मान्यच करावे लागेल. काँग्रेसच्याच सत्तेच्या काळात सहज भरती केलेले समूह रिटायर्डमेंटनंतर नंतर सरळ-सरळ संघाची भाषा बोलून विद्वेष पसरवित आहेत. त्यांना सत्तेचा पूर्ण फायदा काँग्रेसच्याच सत्तेने घेवू दिला. त्यामुळे बहुजनांना वंचित ठेवायची जबाबदारीही काँग्रेसनेच घेतली पाहिजे.

संघ विचाराच्या पुरोहिताला प्रत्येक पूजेला कुणी बोलाविले ?
      मागील साठाहून अधिक वर्षे संघविचारात वाढलेल्या भिडेंसारख्या शक्ती-विचारांना प.-उ.महाराष्ट्रात कुणी वाढू दिले. जवळ-जवळ प्रत्येक कार्यक्रमात कोणत्या पक्षाच्या पुढार्‍यांनी भिडेंना बोलाविले? वाकून आशीर्वाद घेतले? एखाद्या कष्टकरी मराठा शेतकरी वा ओबीसी-दलित-आदिवासी-भटक्या-विमुक्त समाजातील पिढ्यान-पिढ्या ऊस तोडणी व वाहतूक करणार्‍या मजूर कुटुंबाच्या हस्ते कारखान्याच्या गव्हाणीची पहिली मोळी व पहिल्या साखर पोत्याची पूजा करून घेण्याऐवजी संघ विचाराच्या पुरोहितालाच कुणी बोलाविले? आज निराश होऊन आत्महत्या करणार्‍या, चिडलेल्या, कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांना अनु.जाती-जमातींच्या राखीव जागांविरोधी कुणी भडकविले? त्यांचे शिक्षण, शेती प्रश्‍नांपासून कुणी दूर ठेवले? घटनेतील राखीव जागांचे तत्त्व व त्या मागील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका यावर काँग्रेसने कधीच जाहीरपणे समर्थनाची भूमिका घेतली नाही. आंबेडकरवाद्यांच्या जागृतीमुळे फक्त राखीव जागांना हात लावू शकली नाही.

वंचित-बहुजन समूह, प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि काँग्रेस-भाजपाची एकत्रित वाटचाल ?

       काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 26 जून 1975ला देशभर आणीबाणी आणली. आणि घटनेतील नागरिकांची सर्व प्रकारची मूलभूत स्वातंत्र्य व अधिकारांवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 19 महिन्यानंतर काँग्रेस जावून जनता दल सत्तेवर आले. परत लवकरच काँग्रेस सत्तेवर आली. दरम्यान काही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष उभे राहू लागले होते. विशेषत: सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा-सामाजिक न्यायापासून खूप दूर असलेल्या व काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणामुळे ज्या छोट्या ओबीसी-भटक्या-विमुक्तांचे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झालेले समूह आपले नेतृत्व व या प्रादेशिक पक्षांकडे वळू लागले होते. मात्र सत्तेची मग्रूरी असलेल्या काँग्रेसने मूठभर मराठा घराण्यांसाठीच सत्ता राबविली. गावोगाव दलालांची, गरिबांना लूटणार्‍या, कंत्राटदारांच्या टोळया पोसल्या. अनुसूचित जाती-जमाती-भटक्या-विमुक्त जाती एकमेकाला लुबाडत आहेत; त्यातील थोड्याच जाती-जमाती राखीव जागांचा फायदा घेत आहेत असे भासवून त्या जातींमध्ये भांडणे लावली. अविश्‍वास निर्माण केला. आपली लुटीची आर्थिक धोरणे उघडी पडू नयेत म्हणून या जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे निर्माण केली. मात्र त्यांना तुटपूंजेच बजेट ठेवले गेले. तेच आज भाजपा सरकार करत आहे. उत्पादन प्रक्रिया-नफ्याचे लोकशाहीकरणाचे महत्त्वाचे कृषी विकासाचे सहकाराचे मॉडेल मोडून स्वत:चे खाजगी साखर-दूध-जिनींग-प्रेसिंग कारखाने काँग्रेस-भाजपानेे मिळून काढायला सुरुवात केली. म्हणजे संघ परिवाराशी वैचारिक संघर्ष करणार्‍या वंचित बहुजनांनाच उद्ध्वस्त करण्याचा जणू संकल्पच काँग्रेसने केल्याचे जाणवते. याच्या परिणामी या जाती-जमातीतील नव नेतृत्व पुढे आले. त्यांनी आपापले पक्ष-संघटन उभे केले. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आदी राज्यांमध्ये काही जिल्हे-तालुके-गावात ते सत्तेवरही आले. तेही स्वबळावर. केंद्रात व राज्यांत, तर याच पक्षांच्या मदतीने त्यांची आघाडीची सरकार आली. काँग्रेसची एक हाती सत्ता गेली. पण काँग्रेसने आपल्या जुन्या सवयीप्रमाणे आपणच एकमेव ‘राष्ट्रीय पक्ष-सत्ताधारी‘ ही सोयीने समजूत करून घेतली होती; ती तशीच सुरू ठेवली. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे नुकतेच कर्नाटक विधानसभेत देवेगौडा-काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया-राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावती, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, साम्यवादी पक्ष, आदींनी हात उंचावून भाजपाविरोधात आम्ही एक झालो असे दाखविले. सोनियांनी तर घरच्या लेकराप्रमाणे मायावतींना जवळ बोलावून हात धरला. पण हे चित्र एक वर्ष व्हायच्या आधीच विस्कटले! मध्यप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत बसप व सपाने काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली व आपली वेगळी युती केली आहे. हे का घडले?

वंचित-बहुजनांच्या पक्षांना गुंडाळण्याचा, झुलवायचा काँग्रेसचा धंदा !

निवडणुकीत कोण येणार याचा तथाकथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्ष सोयीचा दृष्टिकोन न बाळगता महाराष्ट्रात बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘वंचित बहुजन आघाडी‘ निर्माण झाली आहे. उत्तरोत्तर विविध समूह तिला जोडून घेत आहेत. ते स्वत्व व स्वत:च्या सत्तेसाठी आघाडीच्यावतीनेच निवडणुका लढविण्याच्या तयारीत आहेत. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष समजणार्‍या माजी सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष उपेक्षित समूहांचे प्रादेशिक पक्ष आणि बाळासाहेब आंबेडकरांसारखे राष्ट्रीय नेतृत्व यांना प्रादेशिक किंबहुना एका अकोला जिल्ह्यापुरते मानत असेल, तर ही घोड राजकीय चूकच ठरेल. राज्यनिहाय राजकीय ताकद व परिस्थिती अलग म्हणून आघाडीचे जुनेच सडवायचे फॉर्मुले वापरून काही काळ यशस्वी झालात. पण रा. स्व. संघाबाबत एका राज्य-राष्ट्रापुरता विचार करून चालणार नाही. संघाची वर्चस्ववादी, ब्राह्मणी-हिंदू, अतिरेकी विचारसरणीशी लढण्यासाठी स्वत:ची वैचारिक तयारी लागेल. ती एका निवडणुकीपुरती चालणार नाही आणि काँग्रेस, तर करूच शकत नाही. प्रत्येक सभेपूर्वी तेथील मंदिरात जावून जाहीर कार्यक्रमाप्रमाणे कोणत्याही सामान्यांची विनंती नसताना, गवगवा करून पूजा करणे, एका गावातील दलित, आदिवासींच्या घरात जावून खाली बसून जेवणे; यातून पूर्वीसारखीच फक्त निवडणुकीपुरतेच काँग्रेसचे धोरण-डावपेच, नाटक आता यशस्वी होणार नाहीत. आता सर्व वंचित-बहुजन समूह जागे झाले आहेत. आजवर राजकीय व आर्थिक सत्तेतील वाटा मागून फक्त भिकच मिळाली. म्हणून आता आपापले प्रादेशिक पक्ष-संघटना काढून थेट सत्ता घेण्याची भाषा करत आहेत. ‘आपली भाकरी स्वत:च थापून नवी भाकरी करण्याच्या तयारीत आहेत‘. त्यामुळे हे वंचित, बहुजन समूह याचा काय राजकीय परिणाम होईल याचा अजिबात विचार करत नाहीत. आजवरच्या सर्वच निकषांना आव्हान देत आहेत. कारण आजवरचे सर्वच सत्ताधार्‍यांनी या बहुसंख्य समूहांना (अशिक्षित, साधनविहीन, नेतृत्वहीन, सत्ताहीन) गृहीत धरले व निवडणुकीदरम्यान भरमसाठ खोटी आश्‍वासनं देवून आजवर फसवले. आता शिक्षणामुळे नवीन पिढी, नवे सामाजिक-राजकीय नेतृत्व पुढे येत आहे. नवीन आर्थिक धोरणाच्या परिणामी उद्ध्वस्त जीवन जगणारे वंचित बहुजन समूह जिवाच्या आकांताने निवडणुका लढवतील. जिंकतील-पडतील. पण आपला स्वत:चा सामाजिक-राजकीय पाया उभा करत राहतील. पण संघ परिवाराच्या विद्वेषी-हिंदू-ब्राह्मणी-अतिरेकी तत्त्वज्ञान व विचारसरणीशी लढाई चालूच ठेवतील. ती खूप दूरवरची लढाई आहे. या आधी फुले-आंबेडकरांनी मोठा दणकाच दिलाय! सर्वजण याचा गंभीरपणे विचार करताहेत. पण काँग्रेस यातून कोणताही धडा घ्यायला तयार नाही. ही वैचारिक-सत्तेची लढाई ते करूच शकणार नाहीत. भारिपबरोबर युती करण्याबाबत एमआयएम ही काँग्रेससमोर अडचण आहे, याकडे आंबेडकर यांचे लक्ष वेधले असता, एमआयएमबरोबर आपला निवडणूक समझोता झाला आहे, त्यात बदल होणार नाही, असे सांगितले. ज्या मुस्लीम लीगने भारताच्या फाळणीची भूमिका घेतली, त्या पक्षाबरोबर काँग्रेसला युती करायला अडचण वाटली नाही, मग भारतीय संविधानावर विश्‍वास व्यक्त करणार्‍या एमआयएमबरोबर आम्ही समझोता केला, तर बिघडले कुठे? आणि त्याला काँग्रेसने विरोध करण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी (बाळासाहेबांनी) केला. या पार्श्‍वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचा उल्लेख न करता काँग्रेस फक्त बाळासाहेबांशीच बोलणी करणार असे बोलत आहे. पण बाळासाहेबांनी हरलेल्या जागेची अट व संघाविषयीची अट घालून काँग्रेसची पंचायत केली आहे. आता काँग्रेसची परीक्षा आहे. राहिला प्रश्‍न वंचित बहुजन आघाडीत सामील झालेली एमआयएम पार्टीला निवडणूक आघाडीत न घेण्याचा काँग्रेसचा निर्णय. यावर पुढील अंकात लिहीनच.

By | 2018-11-16T09:47:18+00:00 नोव्हेंबर 16th, 2018|Editorial|0 Comments