नॉन बँकिंग क्षेत्र प्रचंड अडचणीत – अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

मुंबई – नॉन बँकिंग क्षेत्र प्रचंड मोठ्या अडचणीमध्ये आलेले आहे. 9 नोव्हेंबर आणि 30 नोव्हेंबरपर्यंत या नॉन बँकिंग सेक्टरला 1 लाख कोटी त्यांनी जे बॉरो केलेले आहे ते परत द्यायचे आहे. हे नॉन बँकिंग सेक्टर मुख्यता मनी बॉरो करते. कमर्शियल पेपरच्या माध्यमातून हे कमर्शियल पेपची वैधता बहुतांश 90 दिवसांची असते, हे बॉरॉइंग दोन ठिकाणाहून होते. ( बँक व म्युच्युअल फंड) नॉन बँकिंगने रेझ केलेला फंड मुख्यता हाऊसिंग फायनांसिंग कॉर्पोरेशनला दिला जातो आणि नंतर ते बिल्डरला दिले जाते. हाऊसिंग इंडस्ट्रीत काम करणार्‍यांना ते दिले जाते. या बँकिंगवरती रिजर्व बँकेचे तसे नियंत्रण नाही. यावर नॅशनल हाऊसिंग अ‍ॅथोरीटीचे नियंत्रण असते. असे प्रतिपादन भारिप नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थितीवर भाष्य करण्यासाठी या पत्रकार परिषदेची आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले, आजच्या स्थितीमध्ये या हाऊसिंग इंडस्ट्रीमध्ये 56 लाख कामगार आहेत, त्याच्यापैकी निम्मे कामगार घरी बसलेले आहेत. नोटबंदीचा परिणाम आता दिसायला लागलेला आहे. ऑक्टोबर ते मार्च 2015ला 1 लाख 40 हजार घरे विकले गेली होती. मार्च 2018 मध्ये तिच संख्या 1 लाख 20 हजारावर आली. 14% चा फॉल झालेला आहे. नवीन प्रोजेक्ट 2014 पूर्वी 1 लाख 30 हजार होते ते आता 2018ला 90 हजारावर आले आहेत. यावरून ही बांधकाम व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मंदी आलेली दिसते. लाँच किंवा सुरुवात झालेले प्रोजेक्टची स्थिती, तर त्यापेक्षाही भयानक आहे. मुंबईसारख्या शहरामध्ये मागच्या चार वर्षांमध्ये अर्धवट बांधकाम 30.2 मिलियन स्क्वे. फीट. इतके आहे. दिल्लीमध्ये 22.8 मिलीयन स्क्वे फीट आहे, बँगलोरमध्ये 21.6 मिलियन स्क्वे. फीट 50 मोठे डेव्हलपर्सकडे अनसोल्ड (न विकलेला एरीया) 639 मिलीयन स्क्वे फीट इतका आहे. याच्यामुळे पैसा रोलींग झाला नाही व त्यामुळे या नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन्स अडचणीत आलेल्या आहेत आणि या अडचणीत आलेल्या बँकांना बेलआऊट करावे म्हणून शासनाचा निर्णय होतोय.

    रिझर्व बँक म्हणत आहे की, ‘‘ही आमची जबाबदारी नाही याच्याकडे शासनाने बघावे’’. या दोघांमधील कळीचा मुद्दा आपल्याला दिसतोय. या संदर्भात बैठक झाली पण निर्णय होऊ शकला नाही व बँका यांना लोन करतील अशी बातमी वर्तमानपत्रात आली आहे. बँकांची आजची स्थिती पाहिली तर, बँकेकडे लिक्वीडीटी फक्त 17 % आहे, म्हणून स्टेट बँकेनेसुद्धा एटीएममधून पैसे काढायची मर्यादा 40 हजारावरून 20 हजार केले आहे. दुसरा असाही रिपोर्ट आला आहे की, जेवढे पैसे बँक मार्केटमध्येे टाकत आहेत त्याच्यापैकी फक्त 60% बँकेमध्ये परत येत आहेत व 40% पुन्हा लोक स्वतःकडे घेऊन ठेवत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे या शासनावरचा लोकांचा विश्‍वास संपलेला आहे. लोकांना असे वाटते आहे की, बँका कधी ना कधीतरी बुडतील, आपले पैसे बुडतील आणि म्हणून ते पैसे आता स्वत:कडे ठेवत आहेत. शासन म्हणत आहे की, आम्ही 40 हजार कोटी त्यांना देऊ व बेलआऊट करू, पण 30 नोव्हेंबरपर्यंत 1 लाख कोटी त्यांना मार्केटमध्ये परत करायचे आहेत आणि अशावेळेस व्यापार्‍यांकडून आणि इतरांकडून जे मांडले जात आहे की, शासनाने या ‘एनपीएफसी फेल्युअर’ होऊ नये. या सर्व परिस्थितीत व्यापारी म्हणत आहेत की, हाय एंडेड बॉन्ड म्हणजे 18% चे बॉन्ड काढा, ते टॅक्स फ्री करा आम्ही तो विकत घेतो व जो काही नॉन बँकिंग क्षेत्राला जो फायनान्स पाहिजे तो पुरवता येईल. स्थिती आज अशी आहे की, सरकार बँक करप्ट झालेले आहे व लोकांकडे पैसा आहे आणि व्यापारी वर्गाकडे जो पैसा आहे तो मुळचा बँकेचा एनपी अकाऊंट आहे. 10.3 लाख कोटींचा आहे त्याच्यातला हा फंड आहे. येथे फ्रॉड करायचा, सरकारचे बॉन्ड विकत घ्यायचे आणि तोच नंतर सरकारला प्लेज करायचा अशी जी सिस्टम चाललेली आहे याला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. हे सरकार गरिबाचे सरकार नाही, हे श्रीमंतांचे सरकार आहे, बँकेमध्ये मध्यमवर्गीयांचा सर्व पैसा आहे. पेन्शनर्सचा पैसा आहे, शेतकर्‍याचा पैसा आहे आणि हा सगळा पैसा त्यांच्या सेव्हींग अकाउंंटमध्ये आहे. बिजनेसमन व ट्रेडर जो आहे त्यांचा पैसा करंट अकाऊंटमध्ये आहे. करंट अकाऊंट मधला सर्व पैसा 100% काढता येतो. सेव्हींग अकाऊंट मधला पैसा मात्र, बँक जेवढे सांगेल तेवढाच काढता येतो. अशी सक्ती बँकेनेच लावलेली आहे. म्हणून आमची शासनाकडे मागणी आहे की, तुम्हाला हे हाय एन्डेड बॉन्ड काढायचेच असतील, तर ते पहिल्यांदा रिटायर्ड होणार्‍या पेन्शनरला द्या, पण ते देत असताना ते दरमहा इंटरेस्ट पेमेंटचे असले पाहिजेत. दुसरे जे रिटायर झालेले आहेत व त्यांचा बँकेत पैसा आहे त्यांची लिक्वीडीटी वाढते, तिसरे ते शेतकर्‍यांना द्या, चौथे म्हणने आहे की, सर्वसामान्य माणसाला हे बॉन्ड विका. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे बॉन्ड मोठ्या व्यापार्‍याला विकण्याला आमचा विरोध असणार आहे.

     शासनाने ही भूमिका घेतली की, मोठ्या व्यापार्‍यांना विकायचे आणि हाय व्हैल्यु बॉन्ड काढायचा असे म्हटले, तर आमचा त्याला विरोध असेल. इथे बँकिंग सिस्टम आहे, पोस्टल सिस्टम आहे, स्मॉल सेव्हींग सिस्टम आहे, जे जे खातेदार आहेत, त्या सगळ्या खातेदारांना, जर ऑफर दिली, तर हाय एन्डेड बॉन्ड घेऊन नॉन बँकिंग क्षेत्रावर जे काही आज संकट आपल्याला दिसते ते संकट टाळता येऊ शकते. हे नुसते हाऊसिंग क्षेत्रातील अवस्था मी आपल्यासमोर मांडले आहे, इनफ्रास्ट्रक्चरचीही अशीच परिस्थिती आहे आणि म्हणून लोकांनी सावध राहिले पाहिजे की, या शासनावरती लोकांचा विश्‍वास नाही. तेव्हा ते विश्‍वास निर्माण करणारे शासन निर्माण झाले, तर त्यात अधिक चांगले होईल. नाहीतर आम्हाला दिसते आहे की, एकतर आर्थिक आणीबाणी येईल. ती आणता आले नाही, तेवढी हिम्मत दाखवता आली नाही, तर पाकिस्तानसोबत युध्द होईल, तेही करता आले नाही, तर मला तिसरे असे दिसते की मोठा सर्जिकल स्ट्राईक होईल. पाकिस्तान बरोबरच ते होईल आणि या परिस्थितीतून थोड्याफार प्रमाणात विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. आज शासनाचे आणि आरबीआयचे जे काही भांडण सुरू आहे. त्याच्यामधला हा नॉन बँकिंग सेक्टर एक मोठा सेक्टर आहे. सरकार हे रिझर्व बँकेची स्वायत्ता काढून घेण्याच्या विचारात आहे त्याला आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. शासनाने जे एनपीए अकाऊंट आहेत त्या अकाऊंटबरोबर जर वसुलीला सुरुवात केली, तर आर्थिक स्थिती ही बदलू शकते. शासन नेहमी म्हणत असते एफडीआय येण्याची एवढी शक्यता आहे. आपल्याकडे एफडीआय येण्याची अजिबात शक्यता नाही हे आपण लक्षात ठेवावे. याचे कारण 7.5 % आपण जास्तीत जास्त इंटरेस्ट देतो. या 7.5 % इंटरेस्टला 10% टॅक्स जर लावला, तर इंटरेस्ट 5 किंवा 5.2 याच्या मध्येच खेळत राहील. आज बाहेरच्या देशांमध्ये 6 % इंटरेस्ट आहे, त्यामुळे 0.75% नी आपल्याकडचा इंटरेस्ट कमी आहे. त्याच्यामुळे एफडीआय यायची अजिबात शक्यता नाही. आता चांगल्या आर्थिक मॅनेजरची गरज आहे. मोदी आणि सध्याचे दोघेही वर्स्ट फायनांशियल मैनेजर आहेत. या देशाची स्थिती अशा पद्धतीने आणली त्याला कारण, तेलामधील 2014 पासून 2016 पर्यंत 2 लाख 10 हजार कोटींची बचत झाली होती ते यांनी उडवल्यामुळे ही परिस्थिती आलेली आहे असा माझा या सरकारवर आरोप आहे. त्याच्यामुळे सामान्य माणसाने सावधरीतीने बँकिंग व्यवहार करावा हा माझा त्यांना सल्ला आहे.

By | 2018-11-20T10:02:46+00:00 नोव्हेंबर 20th, 2018|, , News|0 Comments