Connect with us

Editorial

जात वैधता पडताळणी समित्या की,  मागासवर्गीयांच्या छळ छावण्या?

Published

on

– राजेंद्र पातोडे   

     जात प्रमाणपत्र पडताळणी हा राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्गासाठी जीवन मरणाचा प्रश्‍न बनला आहे. जात पडताळणी समित्या ह्या आरक्षित घटकासाठी ‘स्लॉटर होम’ अर्थात कत्तलखाने ठरत आहेत. न्यायालयाने दिलेले आदेशही न जुमानता जात पडताळणी समित्या महाराष्ट्रात मनमानी पद्धतीने कामकाज करीत आहेत. बनावट प्रमाणपत्रे असलेली हजारो बोगस लाभार्थी जात पडताळणी समित्यांचे भ्रष्ट कारभारामुळे आरक्षित घटकांचे लाभ हिरावून घेत आहेत. महाराष्ट्रातील जातवैधता पडताळणी समित्या ह्या  मागासवर्गीयांच्या छळ छावण्याच बनल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा, विविध न्यायालयीन आदेश, माधुरी पाटील प्रकरण, रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना मिळणार प्रमाणपत्र कायदा बदल आणि नुकताच कोल्हापूर महानगरपालिकेतील 11 नगरसेवकांनी विहित कालावधीत जातवैधता सादर न केल्याने अपात्र ठरविले ह्या सर्व बाबी नेमक्या काय आहेत याचा ऊहापोह सदर लेखात केला आहे.

 जात वैधता प्रमाणपत्र हे विदयार्थी, आरक्षित जागेवर नोकरीत लागलेली व्यक्ती किंवा नोकरी करीत असलेली व्यक्ती, आरक्षित जागेसाठी निवडणूक लढवित असलेली व्यक्ती, शैक्षणिक, सेवा प्रयोजनार्थ तथा निवडणूक यांचे व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनार्थ ज्या आस्थापनेकडून अथवा संस्थेकडून लाभ मिळणार आहे. 12 वी विज्ञान शाखेत शिक्षण घेत असताना इंजिनिअरींग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजमेंट, आर्किटेक्चर, मेडिकल्सच्या विविध कोर्सेसला, दहावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील डिप्लोमा कोर्सेस, एमबीए, एमसीए, बीबीएम, बी.एस्सी अ‍ॅग्रीला प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थी जातवैधतेसाठी अर्ज करू शकतो. (शासन निर्णय 31 जुलै, 2008 अन्वये) अनुसूचित जातीचा दावा असल्यास 10 ऑगस्ट 1950 पूर्वीचा जातीचे पुरावे असणे आवश्यक आहे. विमुक्त जाती/भटक्या जमाती यांच्याकरिता 21 नोव्हेंबर 1961 पूर्वीचा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यासाठी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचा जातीचा पुरावा असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या अर्जदारांसाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीपासूनचा वास्तव्याचा पुरावा आवश्यक आहे. वरील तारखेनंतर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या व ज्यांचे जात प्रमाणपत्र स्थलांतरित नमुन्यात आहेत ते समितीकडे अर्ज करू शकत नाहीत. असा काहीसा कायदा आहे.

पार्श्‍वभूमी – 

     भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1950मध्ये सरकारने अधिसूचना काढून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या राज्यवार याद्या प्रसिद्ध करून त्यांना विविध सवलती दिल्या. काही जाती-जमातींकरिता विशिष्ट क्षेत्रांचे बंधनही होते. त्यामागे या जाती-जमातींच्या लोकांना इतर समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उदात्त हेतू होता. राज्य सरकारांनीही या याद्यात समाविष्ट नसलेल्या परंतु मागासलेल्या काही जातींचे विमुक्त भटक्या जाती-जमाती, इतर मागासवर्ग अशी वर्गवारी करून त्यांनाही राज्य स्तरावर सवलती दिल्या. 1976 मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी काढलेल्या अध्यादेशाने विशिष्ट कारणास्तव क्षेत्रबंधन शिथिल केले, परंतु त्यांचा गैरफायदा घेऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या नामसदृशाचा फायदा घेऊन या जाती-जमातींना असलेल्या सवलती लाटण्याचा प्रयत्न हितसंबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला. म्हणून शासनाने तहसीलदार यांनी दिलेली सर्व वर्ग-प्रवर्गांची प्रमाणपत्रे या विषयातील तज्ज्ञांची समाज कल्याण विभागामध्ये राज्यस्तरावर समिती नेमून 1979मध्ये प्रथमच तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावेळी त्या तपासणीचे स्वरूप वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीपुरते मर्यादित होते. 1984 मध्ये आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्र झाला. म्हणून अनुसूचित जमातींकरिता या विभागाच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली.

     अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागास प्रवर्गाकरिता समाज कल्याण विभागांतर्गत असलेली समिती स्वतंत्रपणे कार्यरत राहिली. 1995मध्ये विशेष मागास प्रवर्गाच्या निमिर्तीनंतर तेही काम समाज कल्याण विभागाच्या समितीकडेच देण्यात आले. या तपासणीचा उद्देश खर्‍या मागासवर्गीयांना सवलतींचा फायदा मिळावा व नामसदृशाचा फायदा घेऊन खोटी प्रमाणपत्रे मिळविणारे शोधून त्यांना फायदा न देणे हा होता. राज्य शासनाने या विषयावर 2000  साली कायदा केला. या कायद्याच्या कलम 18 अन्वये आदिवासी विकास विभागाने विधिसंमत नियम 2003मध्ये केले, परंतु 12 वर्षांत सामाजिक न्याय विभागाने साधे नियमही केलेले नाहीत. महाराष्ट्रासारख्या राज्याला ही लाजिरवाणी गोष्ट ठरावी. जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त करणे हा शाळा-महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी दरवर्षी ऐरणीवर येणारा प्रश्‍न असतो. कधी मनुष्यबळाचे कारण देऊन, तर कधी अर्जातील तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून हजारो अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात. त्याचा थेट फटका मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेच्यावेळी बसतो. विविध शासकीय कार्यालयात राखीव जागांवर नियुक्त झालेल्या कर्मचार्‍यांनाही त्याच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता सिद्ध करावी लागते. ही प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून तत्कालीन सरकार आणि विद्यमान सरकारनेही काहीएक प्रयत्न केले नाहीत. उलट सामाजिक न्याय विभागाने 30 जुलै 2011च्या अधिसूचनेने जिल्हास्तरावर राज्यभर ज्या समित्यांची स्थापना केली ती करताना सुप्रीम कोर्टाचे निदेर्र्श पूर्णपणे दुर्लक्षिलेत. तसेच या समित्या केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची ताबडतोब चौकशी होण्याच्या राजकीय हेतूने विषयाचे तज्ज्ञ नसलेल्या महसूल विभागाच्याच अपर जिल्हाधिकार्‍यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त केल्यात. हीच त्या विभागाची मूळात चूक होती. विद्यार्थी, नोकरदार, विविध सवलती मागणारे वा इतर गटाकरिता अशा स्वतंत्र समित्या हा विभाग स्थापन केला गेला नाही.  अपवाद वगळता कोणत्याही जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष भारतीय प्रशासन सेवेतील सहसचिव दर्जाचे अधिकारी नव्हते. त्यामुळे या समित्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार नसल्याने त्या समित्या स्थापण्याचे शासनाचे आदेश बेकायदेशीरच होते. त्याचप्रमाणे या समित्यांनी दिलेली वैधता प्रमाणपत्रेही नियमबाह्य असल्याने न्यायालयानेच ती रद्द केलीत. या तपासणी समित्यांना तज्ज्ञ आणि न्यायीक दर्जा आहे. त्यामुळे न्यायालयेही यांच्या निर्णयात फारसा हस्तक्षेप करीत नाहीत. समितीचे सदस्य विषयातील तज्ज्ञ असल्याने त्यांना सादर पुराव्यावरून दावा खरा की खोटा याचा अंदाज येत असल्याने प्रत्येक प्रकरणाची पोलीस दक्षता पथकाकडून तपासणी करण्याची आवश्यकता नसते व ते करणे केवळ अशक्य आहे. आदिवासी विकास विभागाने केलेल्या नियमात अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यावरून समाधान न झालेल्या व शंकास्पद प्रकरणातच पोलीस चौकशीची स्पष्ट तरतूद (नियम 12(2)) मध्ये केलेली आहे व हा नियम न्यायालयाने आतापर्यंत रद्दबातल ठरविलेला नाही. सामाजिक न्याय विभागाने मात्र नियमच केलेले नसल्याने अशी कायदेशीर तरतूद अस्तित्वात नाही.

न्यायालयीन निर्णय :

     जात प्रमाणपत्र पडताळणी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने 1994मध्ये ‘माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त व महाराष्ट्र शासन’ (विशेष रिट पिटिशन 14767/1993) प्रकरणात जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांची रचना, कार्यपद्धती, दक्षता पथकांची स्थापना, त्यांचे कार्य इत्यादी बाबत दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आणि जात पडताळणीचे महत्त्व आणि गांभीर्य सर्वांना समजले. ‘माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त व महाराष्ट्र शासन’ (सिव्हील अपिल क्र. 5854 / 1994 विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 14767 / 1993) या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती के. रामस्वामी आणि श्री.एन. व्यंकटचलम यांच्या खंडपीठाने 2 सप्टेंबर 1994ला एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयाची तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. जात प्रमाणपत्र देण्याचे तहसीलदार यांचे अधिकार रद्द करण्यात येऊन ते उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले. उपविभागीय अधिकार्‍यांनी दिलेली प्रमाणपत्रे प्राथमिक (र्झीेींळीळेपरश्र) ठरवून त्यांच्या तपासणीकरिता व ती वैध/अवैध ठरविण्याकरिता तज्ज्ञांची समिती, तिची कार्यपद्धती व रचना याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेत. या तपासणी समित्यांना सहाय्य करण्याकरिता उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र पालीस दक्षता पथक देण्याचे व त्या दक्षता पथकातील अधिकार्‍यांनी प्रकरणांची तपासणी कशी केली पाहिजे याचेही स्पष्ट निर्देश दिले. यापूवीर्ही शासनाने वरिष्ठ निरीक्षक दर्जाचे पोलीस अधिकारी, समितीचे अध्यक्षपदी नियुक्तीकरिता वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नसल्याने कनिष्ठ पोलीस अधिकारी, तसेच न्यायाधिशांच्या नियुक्तीस मान्यता मिळविण्याचाही काही वेळा प्रयत्न झालेला आहे, परंतु शासनाची याबाबतची विनंती न्यायालयांनी अमान्य करूनही सामाजिक न्याय विभागाने अशा प्रकारे समित्यांची नियुक्ती करण्याचा घेतलेला निर्णय धारिष्टयाचाच होता.

     आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवून निवडून येणार्‍या लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे निवडणूक आयोगाच्या कलम 9 अ प्रमाणे बंधनकारक आहे; परंतु विभागीय जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब झाल्याने राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी अडचणीत आले होते. याच मुद्दयावर भोर नगरपालिकेच्या नगरसेविका मनीषा शिंदे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल झाली, ती फेटाळली गेली. त्यामुळे शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी कोल्हापूर महानगरपालिकेतील 19 नगरसेवकांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विभागीय जात पडताळणी समितीनेच मुदतीत सुनावणी घेऊन प्रमाणपत्रे दिली नाहीत; त्यामध्ये आम्हा लोकप्रतिनिधींचा काही दोष नाही. तेव्हा आमचे नगरसेवकपद रद्द केले जाऊ नये, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीवेळीच तात्पुरती स्थगिती दिली होती. न्या.चेल्लामेश्‍वर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकारी वकिलांनी अशाच आणखी काही याचिका न्या. गोगोई यांच्या पीठासमोरही दाखल झाल्याचे निदर्शनास आणून देत, या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना केली होती. तेव्हापासून न्या. गोगोई यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.सुनावणीअंती न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करणे हे बंधनकारक राहील; त्यामुळे याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात एका सुनावणीवेळी प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनीही कोल्हापूर महापालिकेच्या नगरसेवकांच्यावतीने काम पाहिले होते. ‘मंगेश काशिनाथ काशिद विरुद्ध जिल्हाधिकारी सातारा व महाराष्ट्र शासन’ याचिका क्र. 853/2012 व इतर 57 याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाने एकत्रितपणे 4 मे 2012 रोजी निर्णय दिला होता. सामाजिक न्याय विभागाने 30 जुलै 2011च्या अधिसूचनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणार्‍या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याकरिता केवळ राजकीय हित समोर ठेवून शासनाने राज्यभर जिल्हास्तरावर समित्या नियुक्त केलेल्या होत्या. या समित्यांनी दिलेली हजारो प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या निर्णयाने संपूर्ण राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या विषयावर मोठी व्याप्ती आणि दूरगामी परिणाम असलेला हा दुसरा ऐतिहासिक न्यायालयीन निर्णय होता. याचिका क्र. 853/2012  वर 4 मे 2012 रोजी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाच्या शासन निर्णयाने 30जुलै 2011 रोजी काढलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत होणार्‍या निवडणुकीसाठी उभे राहाणार्‍या उमेदवारांच्या जातप्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रयोजनासाठी जिल्हास्तरावर समिती स्थापण्याचे आदेश रद्दबातल ठरविलेले आहेत. 30 जुलै 2011 च्या शासन निर्णयाने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे नियुक्त जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांना कायद्याचा आधार नसल्याचे व त्या समित्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाविरुद्ध असल्याने कायदेशीर नसल्याचे जाहीर केले आहे. या समित्यांनी दक्षता पथकाच्या अहवालाशिवाय (सामाजिक न्याय विभागाचे नियम व स्पष्ट तरतूद नसल्याने) दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे चुकीची असल्याने वैध ठरविता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि शेवटी या विशेष गठित जिल्हास्तरीय समित्यांनी दिलेली सर्व प्रमाणपत्रे तीन महिन्यांत परत घेऊन रद्द व नष्ट करण्याचेही निर्देश दिलेले आहेत.या आदेशांचा परिणाम आज तरी 30 जुलै 2011च्या निर्णयान्वये नियुक्त केलेल्या जिल्हास्तरीय समित्या, त्यांनी केलेले कामकाज व दिलेली प्रमाणपत्रे यापुरतेच मर्यादित असल्याचे दिसून येते.

रक्ताच्या नात्यातील जात वैधतेच्या आधारे कुटुंबातील सदस्यांना वैधता प्रमाणपत्र देणे :

      जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातील अडचणी दूर करणे आणि याबाबतची प्रक्रिया अधिक गतिमान करणे, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी निर्णय घेतला. त्यानुसार रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तीकडे उपलब्ध असणार्‍या जातपडताळणी प्रमाणपत्र महत्त्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार अशी विशेष दुरुस्ती कायद्यात झाली आहे. अर्जदाराने आपल्या वडिलांकडील रक्ताच्या नात्यातील कोणाच्याही जात पडताळणी प्रमाणपत्रासह अर्ज जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा अर्ज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) वेबसाइटवर आणि संबंधित समितीच्या कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केला जाईल. त्यावर  दिवसांच्या कालावधीत हरकती मागविण्यात येतील. त्यावर कोणताही आक्षेप प्राप्त न झाल्यास अर्जदाराकडे इतर पुराव्यांची मागणी केली जाणार नाही. त्यास तत्काळ जात पडताळणी प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, आक्षेप नोंदविण्यात आल्यास त्याची एक महिन्याच्या कालावधीत समितीमार्फत चौकशी किंवा तपासणी करण्यात येईल. आक्षेपात तथ्य आढळले नाही, तर अर्जदारास तत्काळ प्रमाणपत्र देण्यात येईल. आक्षेपांमध्ये तथ्य आढळल्यास समितीमार्फत कार्यालयीन पद्धतीनुसार निर्णय घेतला जाणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम-2012 मध्ये सुधारणा केली आहे.

मतितार्थ काय तर नियमबाह्य पद्धतीने जात वैधता दिली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते आणि वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. जिल्हावार निर्माण झालेल्या जात प्रमाणपत्र वैधता समित्यामध्ये आज रोजी महाराष्ट्रातील जिल्हा जात पडताळणी समित्यांचे 18 अध्यक्ष, 24 संशोधन अधिकारी, 19 समिती सदस्य, 22 स्टेनो व 22 विधी अधिकारी पदे रिक्त आहेत. ह्या समित्यामध्ये कार्यरत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य सचिव आणि असेलच तर दक्षता पथकातील पोलीस अधिकारी एवढेच शासकीय कर्मचारी आहेत. उर्वरित व्यवस्थापक, संशोधन सहाय्यक, प्रकल्प सहाय्यक  डेटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहाय्यक व विधी अधिकारी ही सर्व पदे मे. ब्रिस्क इंडिया प्रा.लि. शिवाजी नगर पुणे ह्या कंपनीने नेमलेले खाजगी व अप्रशिक्षित अनुभवहीन खाजगी कर्मचारी आहेत. ब्रिस्क इंडिया ह्या कंपनीला कोट्यवधीचा कंत्राट देताना कुठलीही निविदा न काढता केवळ उद्योग ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन निर्णयाचे आधारे सामाजिक न्याय विभागाने केवळ एक पत्र पाठवून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणेच्या वतीने मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यास 1/8/2015 रोजी मान्यता दिली. त्यातही धक्कादायक बाब म्हणजे राज्यात 3 लाखाचे वर कुठलेही शासकीय काम असल्यास निविदा काढणे  बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसा कायदाच आहे. ब्रिस्क इंडिया ला मात्र विनानिविदा दोन कोटी सत्तर लाखाचा कंत्राट बहाल करण्यात आला. नुसता कंत्राटच बहाल केला गेला नाही, तर दोनवेळा करारनाम्याची मुदत संपल्या नंतर मुदतवाद देखील दिली गेली.करारनामा करताना परिशिष्ट 2 वर नेमण्यात येणार्‍या मनुष्यबळाची शैक्षणिक पात्रता ठरविण्यात आली आहे. तसेच मुद्दा क्र. 7 नुसार कंत्राटी कर्मचार्‍यांचा पुरवठा करताना शासनाच्या धोरणानुसार व आरक्षणाचे नियमानुसार अ.जा., अ.ज., वि.जा व भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग आणि अपंग व महिला ह्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक केले गेले होते. ब्रिक्स कंपनीने ह्या दोन्ही नियमांना तिलांजली दिली. नियम धाब्यावर बसवून कर्मचारी नेमण्यात आलेत. या खाजगी खोगीर भरतीवर जात पडताळणी समित्यांचे अर्ध न्यायीक कामकाज पूर्ण अनियंत्रित झाले. राज्यात मोठ्या संख्येत जात पडताळणी प्रस्ताव तुंबवून ठेवले आहेत. जात पडताळणी कायदे धाब्यावर बसवून मनमानी निर्णय घेतले गेले. आर्थिक रसद पुरविली की पाहिजे ती जात वैद्यता दिली जाते. त्यासाठी खासगी कर्मचारी पुढे करून राजरोस भ्रष्टाचार सुरू आहे. आजोबा पणजोबा पासून अर्जदारापर्यंत सर्व पुरावे असताना अनेक प्रकरणात वैधता नाकारण्यात आल्या आहेत. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत. एवढेच नव्हे, तर रक्तातील नात्याचे वडील, काका, आत्या, भाऊ  यांचे जात वैद्यता जोडलेल्या अनेक प्रकरणातदेखील अर्जदारांचे अर्ज फेटाळले आहेत, तर एकट्या अकोला जिल्ह्यात 800पेक्षा अधिक प्रकरणे  काहीही कारण नसताना दक्षता पथकाकडे सोपवून अडवून धरली आहेत. यामध्ये जात वैधता नाकारलेली, त्रुटी काढलेली व दक्षता पथकाकडे सोपवून अडवून धरलेली बहुतांश प्रकरणे ही बौध्द (महार) या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहेत. 350 पेक्षा अधिक राजकीय व्यक्तींच्या जात वैधता प्रकरणे अपात्र ठरविली आहेत. या उलट कोणताही पुरावे नसताना जात वैधता दिलेल्या 10 वरिष्ठ अधिकार्‍यांना जातीचे कोणतेही  पुरावे उपलब्ध नसताना राजपूत भामटा जातीची वैधता प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. अशा कमालीचा अनागोंदी कारभार राज्यभर सुरू आहे. नाशिक, मुंबई येथील जात पडताळणी समित्यांनी, तर उच्च न्यायालयाचा आदेश असतानादेखील अर्जदार विद्यार्थ्यास जात वैधता न दिल्याने लाख रुपयाचे दंड न्यायालयाने ठोठावले आहेत. मात्र तरीही राज्यातील जात पडताळणी समित्या सुधारायला मागत नाहीत. कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यातील वैधता असताना ती अमान्य करणे, निवडणुकीतील प्रस्ताव सहा महिन्यात निकाली न काढणे, सर्व पुरावे असताना वैधता नाकारणे किंवा दक्षता पथकामार्फत ही प्रकरणे अडवून ठेवणे अशा कृत्याने जातवैधता पडताळणी समित्या या  मागासवर्गीयांच्या छळ छावण्या बनल्याचे दिसून येत आहे. त्याकरिता  ज्याप्रमाणे अनुसूचित जाती जमाती अत्याचारास प्रतिबंध कायदा (अ‍ॅट्रोसिटी)मध्ये अधिकारी लोकसेवका विरुद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याने शिक्षेचे कलम 4 आहे, तसे कलम जात  पडताळणी कायद्यात समाविष्ट केल्याशिवाय खोटी वैधता प्रमाणपत्रे वाटप बंद होणार नाहीत. अन्यथा आरक्षित घटकासाठीचे हे स्लॉटर होम अनेकांचे बळी घेत राहतील.

 

( लेखक – सम्यक विद्यार्थी आघाडीचे पदाधिकारी आहेत.  मो – 9422160101  )

Editorial

मराठा तरुणांच्या आत्महत्या – जहरी सत्ताकांक्षी राजकारणाचे बळी !

Published

on

[:mr]-[:]

 

– शांताराम पंदेरे 

 (माफ करा! धर्म-जातीत राहून सामान्यांच्या मैत्रिपूर्ण वागण्याच्या पलीकडील जाणवलेल्या धर्म-वर्ण-जात श्रेष्ठत्वाच्या, अतिरेकी अभिमानाच्या मर्यादा!)  मराठा मोर्च्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यांसह विदर्भ, नवी मुंबईतील दहा-बारा मराठा तरुणांनी विविध मार्गांनी आत्महत्या केल्या. यामागील कारणे शोधताना पहिल्या भागात राजसत्ता व सत्ताधारी पक्ष-नेत्यांच्या भूमिकांविषयी लिहिले आहे. त्यावेळी माझ्या समोर मृत्यूला सहजपणे कवटाळणार्‍या व्हिएतनाममधील बुध्द भिक्कूंच्या भरचौकातील आत्मदहनांसह जगभर घडलेल्या काही घटना समोर उभ्या राहिल्या. आणि आताच्या या आत्महत्यांबाबत एक प्रश्‍न सारखा सतावू लागला की, हे तरुण आत्महत्या का करत आहेत ?

विपरीत परिस्थिती…पण आत्महत्या झाल्या नाहीत  ! का  ?

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कहाण्यांचा मी येथे विचारच करीत नाही. फक्त 1974 च्या पासूनच्याच काही घटना घेत आहे.

एक : भ्रष्टाचाराचा कळस होताच गुजरात, बिहार व त्यानंतर गुजरात-बिहारसह सर्वत्र सर्वोदयवादी जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी प्रचंड आंदोलने केली. त्यामुळे राज्य सरकारांना राजीनामा द्यावा लागला. पण आत्महत्या केल्या नाहीत.

दोन : रेल्वे कामगारांचे अनभिषिक्त नेते, तसेच राम मनोहर लोहियावादी – समाजवादी नेते साथी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कामगारांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला. अत्यंत टोकाला गेलेला हा संप त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने चिरडण्यासाठी जंग जंग पछाडले. त्यांची एकही मागणी मान्य केली नाही. कामगारांचा संप कधी सुरू करायचा आणि कधी मागे घ्यायचा यात प्रसिध्द असलेल्या जागतिक कामगार नेत्यांत जॉर्ज एक नेते होते. या प्रसिध्द संपात त्यावेळची आमची संघटना युवक क्रांती दलाच्या जगदीश देशपांडे, शरद पेडणेकर, सुशील महाडेश्‍वर, मधु मोहिते, मी आणि काही कार्यकर्त्यांकडे या संपातील रेल्वेची परळ-एल्फिन्स्टन रेल्वेस्टेशनसह काही ठिकाणं सांभाळायला दिली होती. त्यादरम्यान आम्ही विद्यार्थी रात्रं-दिवस प्रचंड राबत होतो. संप 100% यशस्वी झाला होता. पण अनेक कामगारांना सरकारने कामावरून काढून टाकले होते. दिवसही खूप झाले होते. त्यामुळे रेल्वेतील अंगमेहनतीचे काम करणारे खूप अस्वस्थ झाले होते.

 जॉर्जनी त्यावेळच्या बोरिबंदर रेल्वे स्टेशन समोरील (आताचे सिएसटी) आझाद मैदानावर कामगारांची जाहीर सभा घेतली. या विराट सभेत जॉर्जनी जणू काही आपण 100% विजयी झाल्याची भावना सर्वांच्या मनात निर्माण करणारे, आपल्या ओघवत्या शैलीत खरे-खुरे राजकीय, पण पटणारे अभ्यासपूर्ण भाषण केले. आणि कुणाच्याच अडचणींचा अंत न पाहता हा जगात गाजलेला-शिगेला गेलेला संप (एकही मागणी मान्य नसताना) जॉर्जनी बिनशर्त मागे घेतला. त्या सभेला आम्ही सारे सहकारी होतो. आजही हा प्रसंग आठवतो. सर्व कामगार-आम्ही कार्यकर्ते जिंकल्याच्या अविर्भावात, घोषणा देत आपापल्या विभागात परतलो. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्या करण्याची-हरल्याची भावना निर्माण झाली नाही. ना अफाट राबलेल्या माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना तसे वाटले.

तीन : या संपानंतर 26 जून 1975 ला काँग्रेसच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी आणली. राज्यघटनेतील सर्व लोकशाही मूल्ये गुंडाळून ठेवली. आमच्या संघटनेवर बंदी आली. लोकशाहीच्या अहिंसक, सत्याग्रही मार्गांनी विरोध करणार्‍या आमच्यासह अन्य संघटनांच्या शेकडो तरुण-तरुणी मागचा पुढचा विचार न करता एकतर सत्याग्रह करून स्वत:ला अटक करून घेत होते. आपण किती वर्षांनी तुरुंंगातून बाहेर येवू हे माहिती नसतानाही ते तरुण हसत हसत तुरुंगात जात होते आणि माझ्यासारखे जे विद्यार्थी-कार्यकर्ते बाहेर राहिले; त्यांनी एकोणिस महिने आपापली घरं सोडून, भूमिगत राहून लढत राहिले. पण निषेधासाठी आत्महत्या केल्या नाहीत. वा तसा कधी विचारही मनात आला नाही.

चार : महाराष्ट्रात अनु. जातींवरील वाढत्या अत्याचारांविरुध्द आंबेडकरोतर तरुण-विद्यार्थी-दलित पँथरने सामाजिक युध्द पुकारले होते. जीवघेण्या विषम-विद्वेषी वातावरणातही त्यावेळी तरुण-तरुणी प्रचंड लढत होते. घरची अत्यंत टोकाची गरिबी. सुचेल त्या मार्गांनी गावागावात लढत राहिले. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्येचा कधीच विचार आला नाही. अशी खूप मोठी यादी-उदाहरणे सांगता येतील. मग प्रश्‍न पडतो;  हे सारे कष्टकरी, अर्धशिक्षित, पदवीधर मराठा, शेतकरी तरुण आपल्या जीवनाची सकाळ व्हायच्या आतच मागचा पुढचा विचार न करता आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला का सोडून गेले? यामागे एक मोठी विचार परंपरा आहे. पण आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना या तरुणांनी आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अधिक उघडपणे आपल्या बॅनर्सवर, घोषणांमध्ये एकत्र आणून, स्वत:ला मागास मानून राखीव जागा द्याव्यात या स्वरुपाचा विचार व मागणी केल्यामुळे पुढचे अधिक स्पष्टपणे लिहित आहे.

महात्मा जोतीरावांचा कुळवाडी-कुळभुषण शिवाजी: एक सत्य पण दुसर्‍या एका व्यापक सामाजिक-राजकीय कटाचा भाग हे ही दुसरे सत्य!

      जोतीराव फुल्यांनी प्रथम शिवाजी महाराज हे (कुळवाडी-कुणबी) शूद्र वर्णातील होते हे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी स्त्री-शूद्रातिशूद्र ही संकल्पनाही सांगितली. पण महाराष्ट्र राज्य स्थापन होताच शिवाजींना केवळ मराठा-क्षत्रिय कुणी बनविले? डॉ. आंबेडकर, राज्यघटना व राखीव जागांविरोधी कुणी बनविले? अनु. जातींच्या विरोधी कुणी बनविले? या मागील ऐतिहासिक सत्य काय? यामागे कोणता राजकीय कट होता? आदी प्रश्‍न उभे ठाकतात. (मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरानंतरचा हिंसाचार, बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतरचा नरसंहार, इंदिरा गांधींच्या खुनानंतरचे दिल्लीतील शिखांची कत्तल आणि आता दिल्ली, उ.प्रदेश, गुजरात, आदी राज्यांतील विशिष्ट घटना पाहून सुज्ञांना याचा अंदाज येईलच.) जोतीरावांचा शूद्र-कुणबी शिवाजी सांगितला असता, तर शिवाजी प्रेमींना स्त्री-शूद्रातिशूद्रांशी आधीच सहज नाते जोडणे सोपे झाले असते. आणि आपल्या सर्वच शेतकरी-शेतमजूर-सालदार-कामगारांच्या घरातील लेकी-बाळी सावित्रीबाई फुल्यांचा आदर्श घेवून शिकून पुढे गेल्या असत्या. त्यामुळे एक सर्वांत पुढचे क्रांतिकारी पाऊल पडलेच असते. ते म्हणजे राज्यघटनेचा पाया घालणारे व सामाजिक-शैक्षणिक-मागासांना आरक्षणाचा आधार देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत सा-यांना यावे लागले असते. मग समता, स्वातंत्र्य, परस्पर स्नेहभाव या राज्यघटनेतील पायाभूत मूल्यांसाठी मराठासह ओबीसी, मुस्लीम, आदी समूह आग्रही राहिले असते. आपल्या जाती-धर्माच्या नावाने आजी-माजी सत्ताधारी केवळ निवडणुकीसाठी मराठा-धनगरांसह ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत, आदी समूहांना वापरून घेतल्याचे आज मराठा व अन्य सामाजिक समूहांतील तरुण जसे उघड बोलत आहे; तसे आधीच्या पिढ्यांनीही रोख-ठोक प्रश्‍न सत्ताधा-यांना विचारले असते. पण हेच त्या त्यावेळच्या सत्ताधार्‍यांनी हेरले आणि सर्वांना श्रेष्ठत्वाच्या फुकाच्या भावनेत अडकवून ठेवले. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या शेत जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या मालकीतून निर्माण होणा-या भविष्यातील प्रश्‍नांची साधी माहितीही मराठा-शेतकरी तरुणांना कुणीच नेते, अभ्यासकांनी मिळू दिली नाही. (पुढील भागात यावरच लिहीत आहे.) त्यासाठी बाबासाहेबांचे बहुतांश इंग्रजीतील लिखाण अजूनही मराठीत आणलेले नाही. यामागे कोणता मोठा सांस्कृतिक-आर्थिक-राजकीय कट होता? वैश्‍विक पातळीवर विज्ञान-तंत्रज्ञान वा आर्थिक क्षेत्रात न भूतो असे बदल होत होते हे येथील मराठासह सर्व तरुणांना कळू नये असाही एक मोठा कट यामागे होता का? आंबेडकरांना समजून घ्यायचे म्हणजे केवळ बौध्द धम्म स्वीकारणे; आंबेडकर फक्त पूर्वास्पृश्यांपुरतेच; एवढ्यापुरतेच आजवर त्यांचे चित्र रंगविले गेले. सारे ओबीसी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत आणि सर्व धर्म-वर्ण-जाती-जमातींमधील महिला समूहांमध्येही हेच चित्र नेले गेले. याचा अतिरेकही काही-मूठभर बौध्द माणसे करीत आहेत. ते केवळ बौध्द धम्माच्या बाहेर अजिबात पाहत नाहीत. हे नाकारूनही चालणार नाही. हे मी खूप जबाबदारीने प्रथमच लिहीत आहे. मला मात्र आज 50 वर्षांतील माझ्या फुले-आंबेडकरी चळवळीतील आयुष्यात खुपच प्रेरणादायी अनुभव आले आहेत. मात्र हे चित्र बदलले मंडल आयोगानंतर हळू हळू बदलू लागले. ओबीसी, मुस्लिमातील ओबीसी माणूस आंबेडकरी विचार व चळवळीकडे वळू लागला आहे हे मात्र नक्की!. महाराष्ट्रात यात भर पडली मा. बाळासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सोबतच्या सहकार्‍यांची सामाजिक-राजकारणाने! ते बौध्दांमधील या मूठभर अतिरेकी प्रवृत्तींनाही सतत ठोकत आले आहेत. सामान्य हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्‍चन-पारशी-बौध्द-वारकरी-दर्ग्यातील फकीर, अवलिया म्हणून जीवन जगणारी जनता फुले-आंबेडकरवादी राहू शकते. किंबहुना राज्यघटनेचा हा एक आधारही आहे. असेही ते सांगत आहेत. त्यामुळे बाळासाहेब सतत असा टोकाचा विचार मांडणा-या मूठभर बौध्दांचा व सत्ताधारी मराठा नेत्यांचा रागही सहन करीत आहेत.

रूढ केलेल्या राजकारणाच्या मर्यादा –

      डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एका बाजूला राज्यघटना तयार करीत होते. त्यावेळी ओबीसी, अनु.जाती-जमाती, महिला, अपंग, आदी उपेक्षित सामाजिक घटकांना अधिकाधिक संरक्षण कसे मिळेल यासाठी झगडत होते. तर दुसरीकडे बौध्द धम्माचा स्वीकार करण्याचा विचारही करत होते. अशावेळी त्यांनी कुठेही बौध्द धम्म राज्यघटनेत घुसडला नाही! मात्र भारतीय परंपरेतील समतेच्या मूल्यांना महत्त्व दिले आहे. पण या अंगाने फारसा कुणी अभ्यास करताना दिसत नाही. ना आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी हे वास्तव मराठा तरुणांना सांगितले.  निवडणूक प्रचार वा अन्य सभा-संमेलने, तथाकथित प्रशिक्षण-चिंतन शिबिरातून या स्वरूपाचे फुले-आंबेडकर कुणीही आजी-माजी राज्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर मांडले असतील असे वाटत नाही. गावा-गावातील सामाजिक, राजकीय व्यवहार तरी तसा दिसत नाही. गावागावातील सत्ताधारी बरोबर शिवाजी-फुले-आंबेडकरांच्या रयतेविरुध्दच वागतानाचे माझे खूपच अनुभव आहेत.

 

ग्रामपंचायत-विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुका : आताच्या बेड्यांत अडकवलेल्या मराठा व अन्य तरुणांची राजकारणाची अंगणवाडी ! –

मुलगा जन्मला की, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकांच्या अंगणवाडीत मराठा व अन्य तरुणांना घालायचे. तेथून पुढे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि मग विधानसभा-लोकसभेसाठी इकडून तिकडे तो स्वत:हूनच राजकीय उड्या मारायला लागतो! त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची मूळ संकल्पना ही लोकशाही राजकीय विकेंद्रित व्यवस्थेत अधिकाधिक जनसमूहांचा सहभाग घेण्यासाठी मांडण्यात आली.  73वी घटना दुरुस्तीमधून ग्रामसभा, महिला ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व आले. ओबीसी, महिलांना राजकीय आरक्षण देण्यात आले. पण सराईत सत्ताधार्‍यांनी कपडा कितीही मोठा आणा त्यांनी टेलरच्या कौशल्याने तो आपल्या राजकीय अंगाला फिट बसेल असाच शिवला! काही मोजकेच अपवाद सोडल्यास प्रत्यक्षात कुठेच महिला ग्रामसभा होत नाहीत. पण कागदावर मात्र 100% महिला ग्रामसभा झालेल्या असतात. शासन-प्रशासन जसे वागते-विचार करते तशी ही गावागावातील राजकीय अंगणवाडीतील मुलं वागत असतात आणि पुढची गंभीर बाब म्हणजे ग्रामपंचायतींकडे थेट येणार्‍या करोडो रुपयांची कशी विल्हेवाट लावली जाते हा अनेक पीएच.डी.चा विषय होईल इतक्या मजेशीर कहाण्या आहेत! गावातील कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांसाठी कृषी पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया केंद्र उभारली असती. पाण्याच्या सोयी केल्या असत्या; तर ही आत्महत्या करण्याची वेळच नसती आली. त्यात क्षत्रियत्वाचा (मागास-कुणबी-शूद्र नसल्याचा) चुकीचा भुलभुलैय्या उभा केला गेला. त्यात स्वातंत्र्यानंतरचा मराठा तरुण कट करून अडकवला गेला. त्यामुळे आजचा हा सैरभैर झालेला,  आई-बाबांनी दुष्काळाशी झगडत केलेल्या शेतीतील उत्पन्नातून कसाबसा अर्धवट शिकवलेला, जेमतेम डिग्रीपर्यंत गेलेला मराठा तरुण आजी-माजी सत्ताधार्‍यांना प्रश्‍न विचारत आहे, तुम्ही आमचा आरक्षणाचा-नोकरीचा-शिक्षणाचा प्रश्‍न का सोडविला नाहीत?

सत्तेचे दलाल बनण्याची गावा-गावांतील संपलेली क्षमता – 

     मागील 60 वर्षांत प्रत्येक गावात प्रत्येक प्रमुख सत्ताधारी पक्षांनी राजकीय दलाल संस्कृती निर्माण केली. लाखो-करोडोच्या भारत निर्माण योजना, रोहयो, नरेगा, वन खात्याची कामं, सरकारी विविध योजना राबविण्यासाठी (माफ करा काहींचा अपवाद) मध्यस्थ-दलाल निर्माण केले गेले. त्या मोबदल्यात या अर्ध-शिक्षित सर्व जातीय काहीच तरुणांना दोन-चार दिवस चूल पेटेल एवढीच कमाई मिळत गेली इतकेच. एखाद्याला कृषी सल्ला केंद्र दिले गेले. कुणाला तरी छोटेसे कँत्राट दिले गेले. बाकी सर्व मराठा-मराठेतर तरुण बेरोजगाराचे आयुष्य जगत आहेत. माझ्या 1977 ते आज 2018 पर्यंतच्या सुमारे 200-250 गावातील अनुभवावरून सांगू इच्छितो; या मेहेनती तरुणांना जागतिकीकरण, खुले अर्थकारण, बाजारपेठा, आदींविषयी काहीही माहिती नसते. ती देण्याची तसदी कुणी घेतलीच नाही. शेती आतबट्ट्याची, शिक्षण अधुरे, नव्या व्यवस्थेत तो भणंग झालेला आहे. असे मध्यस्थासारखे जीवन किती जण जगणार? आता तिही मर्यादा आली आहे.

सोनेरी पिंजर्‍यातील नाकेबंदी – 

राखीव जागांविषयी आधी द्वेष पेरला आणि आता सारेच सत्ताधारी म्हणतात राखीव जागा देवू ? आधी शाहू-आंबेडकर सांगितले नाहीच. उलट राखीव जागांविषयी खोटी-चुकीची माहिती मराठा तरुणांना सांगितली गेली. त्यांचा काहीही दोष नसताना त्यांना त्याच्याच सोबतच्या भरपूर शिकलेल्या बौध्द, मातंग तरुणांविषयी द्वेष करायला लावले. पण त्याचवेळी शेतात राब-राब राबणारे धोतर-नऊवारी साडीतील या मराठा तरुणांचे अशिक्षित आई-बाबा त्याला पारावर-देवळात बसून नुसत्या गप्पा मारताना पाहून म्हणतात, अरे, तो बघ गावातील सालगडी गायकवाड, कांबळेंचा मुलगा कोणतीही परिस्थिती नसताना भरपूर शिकतोय; शहरात गेला. नोकरीला लागला. हमालीसारखे काम करून काहीतरी कमवतोय आणि तुला सगळी सोय करून दिली आम्ही; तरी तु काहीही करत नाहीस. फक्त पुढार्‍यांच्या मागे जातोस. त्याचा काय उपयोग? या कष्टकरी मराठा शेतकरी आई-बाबांचा आपल्या लेकरासाठी नुसता जीव तुटत असतो. त्याच्या आई-बाबांना जेवढी जाण, समज दिसते; तेवढीही जाण-समज या तरुणांमध्ये इथल्या सत्ताधार्‍यांनी निर्माण होऊच दिली नाही. एवढेच नाही त्याच्या आई-बाबा म्हणून आम्ही क्षत्रीय-मराठा या सोनेरी पिंजर्‍यात उपाशी-तापाशी आमचा भाऊ कष्टकरी शेतकरी- मराठा तरुण चारीबाजूंनी अडकवला गेला आहे. त्याची नाकेबंदी केली इथल्या व्यवस्थेने. म्हणून तो आक्रमक झाला आणि शेवटी आत्महत्या करू लागला. हे कितीही चुकीचे आतताई पाऊल वाटले, तरी यात त्याचा अजिबात दोष नाही. ना त्याच्या ऊन्हा-तान्हात घाम गाळणार्‍या आई-बाबांचा. पूर्ण दोष आहे आजी-माजी सत्ताधार्‍यांचा! आणि त्यानंतर येथील सत्ताधार्‍यांचा!

मराठा तरुणच मार्ग दाखवताहेत – 

      दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनादरम्यान मराठा क्रांती मोर्चेकरी तरुणांच्या हातातील बॅनर्स, फलकांवर शिवाजी महाराजांबरोबर, डॉ. आंबेडकरांचाही फोटो दिसत आहे. तशा घोषणाही दिल्या जात आहेत. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पहिल्या दिवसापासून मराठा, धनगर, मुस्लिमादी समूहांना राखीव जागा, शैक्षणिकसह सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत ही भूमिका घेतलेली आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून साठी ओलांडलेला हा माणूस एका बाजूला मराठा व अन्य समूहांशी संवाद करत राज्यभर फिरत आहे. तर दुसरीकडे विद्वेषी, हिंसक, अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांविरोधात बोलत, जागृती करत फिरत आहे. तेही कोणतीही झेड सिक्युरिटी न घेता! अशा सर्व पातळ्यांवर आज कोणता नेता-पक्ष भूमिका घेऊन फिरत आहे? आणि या दरम्यानची चांगली अभिमानाची, आशेची बाब म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मराठा, धनगर, मुस्लीम, लिंगायत, आदिवासी समूहांतील माणसे त्यांना प्रत्येक ठिकाणी भेटत आहेत. संवाद करीत आहेत. पण बारकाईने पाहिल्यास एकही सत्ताधारी मराठा नेता या बेभान तरुणांशी विश्‍वासार्ह संवाद करताना दिसत नाही.

आपापल्या धर्माच्या समजेनुसार, जातीत कुणाशीही मैत्रीपूर्ण  व्यवहार करताना कोणताही धर्म, जात-जमातीचा अडसर सामान्य माणसाला कुठेच येत नसतो. मोठा अडसर निर्माण होतो तो सर्व धर्म-वर्ण-जातीतील अतिरेकी, हिंसाचार्‍यांकडून. तिथे शिवाजी-फुले-आंबेडकर विचारच आपणाला आजच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकेल. तोच विचार-चळवळ सत्ताधार्‍यांना निट ताळ्यावर आणेल. जरी भाजपाची सत्ता गेली आणि नवीन सत्ता आली की परत येरे माझ्या मागल्या! तोच तो अनुभव येणार हे निश्‍चित! सत्ता अनुभवाने शिकत नसते. तर सत्ताधारी अनुभवांनी आपल्या धोरणांमुळे अस्वस्थ समाज घटकांना आपल्या पोटात सामावून घेवून त्यांना थंड कसे करायचे हे शिकत असते. मात्र आपण अस्वस्थ घटक वा त्यांचे पक्ष-संघटना यातून काहीही शिकताना दिसत नाहीत ही शोकांतिका. म्हणून मराठा तरुणांनी या सार्‍या जहरी सत्ताधार्‍यांपासून सावध राहिले पाहिजे! लढ्याचे नव नवीन मार्ग, पध्दती, घोषणा, कार्यक्रम फक्त शिवाजी-फुले-आंबेडकरवादी मिळूनच देवू शकतील! आता आणखी सर्वात मुख्य प्रश्‍न शेती-ग्रामीण विकासाचा. तो पुढच्या भागात पाहू या.

 

Continue Reading

Editorial

बाळासाहेब, निवडणूक, रा.स्व.संघ आणि काँग्रेसची भूमिका

Published

on

 

– शांताराम पंदेरे

        सत्ता ताब्यात घेणे आणि नव्वदहून अधिक वर्षे सातत्याने त्यांची विद्वेषी-हिंदू-ब्राह्मणी-अतिरेकी तत्त्वज्ञाने व विचारसरणीशी लढणे या दोन्ही बाबी काँग्रेससाठी भिन्न आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सत्तेवर नसताना त्यांचे नव भारत-राष्ट्र उभारणीसाठी, भारतीय राज्यघटनेच्या उभारणीसाठी अमूल्य योगदान दिले. त्यांनी समतावादी दृष्टिकोन राष्ट्र-समाज आणि (ब्राह्मणांसह) प्रत्येक भारतीय कुटुंबासाठी लोकशाही राज्यप्रणाली व नवी जीवनदृष्टी दिली. यातील ओबीसी या सर्वात मोठ्या मागास समूहासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्यास आणि सर्व महिलांसाठी ‘हिंदू कोड बिल‘ मंजूर करण्यास काँग्रेसनेच विरोध केला होता. यासाठीच, तर बाबासाहेबांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. तरीही काँग्रेसने त्यांच्या भूमिकेचा फेरविचार केला नाही. पण व्ही.पी. सिंगाच्या सरकारने मंडल आयोग लागू केला व त्यामुळे ओबीसींसाठी राखीव जागा लागू झाल्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू कोड बिलातील एक तरतूद सर्व हिंदू महिलांसाठी लागू केली. यामुळे काँग्रेस सपशेल खोटी ठरली. एवढेच नाही, तर स्वातंत्र्य मिळताच त्यांचाच सर्वोच्च नेता महात्मा गांधींचा ज्या विद्वेषी, ब्राह्मणी-हिंदू, अतिरेकी शक्तीने खून केला; त्या कटाचा सत्ताधीश काँग्रेसने शेवटपर्यंत छडा लावलाच नाही. इथेच त्यांची या शक्तीला आव्हान देवून सर्व पातळीवर लढण्याची कोती कुवत दिसली.

विद्वेषी-हिंसक-ब्राह्मणी-हिंदू शक्तींना थेट अंगावर घेणारा एकमेव आंबेडकरी-बौध्द समूह  –

         काँग्रेस सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिली. पण वंचित-बहुजनांच्या घटनादत्त अधिकारासाठी कधीही सत्ता राबविली नाही. किंबहुना अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, भटक्या जाती-जमातींसाठी असलेल्या राखीव जागांची सच्चेपणाने अंमलबजावणी केली नाही. ती जर केली असती, तर किमान 49.50% कर्मचारी व विद्यार्थ्यांची घटनेला बांधिलकी मानणारी शक्ती उभी राहिली असती आणि आजची ही वेळ आली नसती. विद्वेषी, हिंसक, हिंदू-ब्राह्मणी शक्तींना सरळ-सरळ विरोध करून रोखणारा व थेट अंगावर घेणारा एकमेव समूह म्हणजे आंबेडकरी-बौध्द समूह आहे हे मान्यच करावे लागेल. काँग्रेसच्याच सत्तेच्या काळात सहज भरती केलेले समूह रिटायर्डमेंटनंतर नंतर सरळ-सरळ संघाची भाषा बोलून विद्वेष पसरवित आहेत. त्यांना सत्तेचा पूर्ण फायदा काँग्रेसच्याच सत्तेने घेवू दिला. त्यामुळे बहुजनांना वंचित ठेवायची जबाबदारीही काँग्रेसनेच घेतली पाहिजे.

संघ विचाराच्या पुरोहिताला प्रत्येक पूजेला कुणी बोलाविले ?
      मागील साठाहून अधिक वर्षे संघविचारात वाढलेल्या भिडेंसारख्या शक्ती-विचारांना प.-उ.महाराष्ट्रात कुणी वाढू दिले. जवळ-जवळ प्रत्येक कार्यक्रमात कोणत्या पक्षाच्या पुढार्‍यांनी भिडेंना बोलाविले? वाकून आशीर्वाद घेतले? एखाद्या कष्टकरी मराठा शेतकरी वा ओबीसी-दलित-आदिवासी-भटक्या-विमुक्त समाजातील पिढ्यान-पिढ्या ऊस तोडणी व वाहतूक करणार्‍या मजूर कुटुंबाच्या हस्ते कारखान्याच्या गव्हाणीची पहिली मोळी व पहिल्या साखर पोत्याची पूजा करून घेण्याऐवजी संघ विचाराच्या पुरोहितालाच कुणी बोलाविले? आज निराश होऊन आत्महत्या करणार्‍या, चिडलेल्या, कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांना अनु.जाती-जमातींच्या राखीव जागांविरोधी कुणी भडकविले? त्यांचे शिक्षण, शेती प्रश्‍नांपासून कुणी दूर ठेवले? घटनेतील राखीव जागांचे तत्त्व व त्या मागील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका यावर काँग्रेसने कधीच जाहीरपणे समर्थनाची भूमिका घेतली नाही. आंबेडकरवाद्यांच्या जागृतीमुळे फक्त राखीव जागांना हात लावू शकली नाही.

वंचित-बहुजन समूह, प्रादेशिक पक्षांचा उदय आणि काँग्रेस-भाजपाची एकत्रित वाटचाल ?

       काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 26 जून 1975ला देशभर आणीबाणी आणली. आणि घटनेतील नागरिकांची सर्व प्रकारची मूलभूत स्वातंत्र्य व अधिकारांवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 19 महिन्यानंतर काँग्रेस जावून जनता दल सत्तेवर आले. परत लवकरच काँग्रेस सत्तेवर आली. दरम्यान काही राज्यांत प्रादेशिक पक्ष उभे राहू लागले होते. विशेषत: सत्ता-संपत्ती-प्रतिष्ठा-सामाजिक न्यायापासून खूप दूर असलेल्या व काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणामुळे ज्या छोट्या ओबीसी-भटक्या-विमुक्तांचे पारंपरिक व्यवसाय उद्ध्वस्त झालेले समूह आपले नेतृत्व व या प्रादेशिक पक्षांकडे वळू लागले होते. मात्र सत्तेची मग्रूरी असलेल्या काँग्रेसने मूठभर मराठा घराण्यांसाठीच सत्ता राबविली. गावोगाव दलालांची, गरिबांना लूटणार्‍या, कंत्राटदारांच्या टोळया पोसल्या. अनुसूचित जाती-जमाती-भटक्या-विमुक्त जाती एकमेकाला लुबाडत आहेत; त्यातील थोड्याच जाती-जमाती राखीव जागांचा फायदा घेत आहेत असे भासवून त्या जातींमध्ये भांडणे लावली. अविश्‍वास निर्माण केला. आपली लुटीची आर्थिक धोरणे उघडी पडू नयेत म्हणून या जाती-जमातींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळे निर्माण केली. मात्र त्यांना तुटपूंजेच बजेट ठेवले गेले. तेच आज भाजपा सरकार करत आहे. उत्पादन प्रक्रिया-नफ्याचे लोकशाहीकरणाचे महत्त्वाचे कृषी विकासाचे सहकाराचे मॉडेल मोडून स्वत:चे खाजगी साखर-दूध-जिनींग-प्रेसिंग कारखाने काँग्रेस-भाजपानेे मिळून काढायला सुरुवात केली. म्हणजे संघ परिवाराशी वैचारिक संघर्ष करणार्‍या वंचित बहुजनांनाच उद्ध्वस्त करण्याचा जणू संकल्पच काँग्रेसने केल्याचे जाणवते. याच्या परिणामी या जाती-जमातीतील नव नेतृत्व पुढे आले. त्यांनी आपापले पक्ष-संघटन उभे केले. विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आदी राज्यांमध्ये काही जिल्हे-तालुके-गावात ते सत्तेवरही आले. तेही स्वबळावर. केंद्रात व राज्यांत, तर याच पक्षांच्या मदतीने त्यांची आघाडीची सरकार आली. काँग्रेसची एक हाती सत्ता गेली. पण काँग्रेसने आपल्या जुन्या सवयीप्रमाणे आपणच एकमेव ‘राष्ट्रीय पक्ष-सत्ताधारी‘ ही सोयीने समजूत करून घेतली होती; ती तशीच सुरू ठेवली. याचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे नुकतेच कर्नाटक विधानसभेत देवेगौडा-काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. त्यावेळी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया-राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव, बसपाच्या मायावती, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, साम्यवादी पक्ष, आदींनी हात उंचावून भाजपाविरोधात आम्ही एक झालो असे दाखविले. सोनियांनी तर घरच्या लेकराप्रमाणे मायावतींना जवळ बोलावून हात धरला. पण हे चित्र एक वर्ष व्हायच्या आधीच विस्कटले! मध्यप्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकीत बसप व सपाने काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली व आपली वेगळी युती केली आहे. हे का घडले?

वंचित-बहुजनांच्या पक्षांना गुंडाळण्याचा, झुलवायचा काँग्रेसचा धंदा !

निवडणुकीत कोण येणार याचा तथाकथित पुरोगामी-धर्मनिरपेक्ष सोयीचा दृष्टिकोन न बाळगता महाराष्ट्रात बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘वंचित बहुजन आघाडी‘ निर्माण झाली आहे. उत्तरोत्तर विविध समूह तिला जोडून घेत आहेत. ते स्वत्व व स्वत:च्या सत्तेसाठी आघाडीच्यावतीनेच निवडणुका लढविण्याच्या तयारीत आहेत. स्वत:ला राष्ट्रीय पक्ष समजणार्‍या माजी सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष उपेक्षित समूहांचे प्रादेशिक पक्ष आणि बाळासाहेब आंबेडकरांसारखे राष्ट्रीय नेतृत्व यांना प्रादेशिक किंबहुना एका अकोला जिल्ह्यापुरते मानत असेल, तर ही घोड राजकीय चूकच ठरेल. राज्यनिहाय राजकीय ताकद व परिस्थिती अलग म्हणून आघाडीचे जुनेच सडवायचे फॉर्मुले वापरून काही काळ यशस्वी झालात. पण रा. स्व. संघाबाबत एका राज्य-राष्ट्रापुरता विचार करून चालणार नाही. संघाची वर्चस्ववादी, ब्राह्मणी-हिंदू, अतिरेकी विचारसरणीशी लढण्यासाठी स्वत:ची वैचारिक तयारी लागेल. ती एका निवडणुकीपुरती चालणार नाही आणि काँग्रेस, तर करूच शकत नाही. प्रत्येक सभेपूर्वी तेथील मंदिरात जावून जाहीर कार्यक्रमाप्रमाणे कोणत्याही सामान्यांची विनंती नसताना, गवगवा करून पूजा करणे, एका गावातील दलित, आदिवासींच्या घरात जावून खाली बसून जेवणे; यातून पूर्वीसारखीच फक्त निवडणुकीपुरतेच काँग्रेसचे धोरण-डावपेच, नाटक आता यशस्वी होणार नाहीत. आता सर्व वंचित-बहुजन समूह जागे झाले आहेत. आजवर राजकीय व आर्थिक सत्तेतील वाटा मागून फक्त भिकच मिळाली. म्हणून आता आपापले प्रादेशिक पक्ष-संघटना काढून थेट सत्ता घेण्याची भाषा करत आहेत. ‘आपली भाकरी स्वत:च थापून नवी भाकरी करण्याच्या तयारीत आहेत‘. त्यामुळे हे वंचित, बहुजन समूह याचा काय राजकीय परिणाम होईल याचा अजिबात विचार करत नाहीत. आजवरच्या सर्वच निकषांना आव्हान देत आहेत. कारण आजवरचे सर्वच सत्ताधार्‍यांनी या बहुसंख्य समूहांना (अशिक्षित, साधनविहीन, नेतृत्वहीन, सत्ताहीन) गृहीत धरले व निवडणुकीदरम्यान भरमसाठ खोटी आश्‍वासनं देवून आजवर फसवले. आता शिक्षणामुळे नवीन पिढी, नवे सामाजिक-राजकीय नेतृत्व पुढे येत आहे. नवीन आर्थिक धोरणाच्या परिणामी उद्ध्वस्त जीवन जगणारे वंचित बहुजन समूह जिवाच्या आकांताने निवडणुका लढवतील. जिंकतील-पडतील. पण आपला स्वत:चा सामाजिक-राजकीय पाया उभा करत राहतील. पण संघ परिवाराच्या विद्वेषी-हिंदू-ब्राह्मणी-अतिरेकी तत्त्वज्ञान व विचारसरणीशी लढाई चालूच ठेवतील. ती खूप दूरवरची लढाई आहे. या आधी फुले-आंबेडकरांनी मोठा दणकाच दिलाय! सर्वजण याचा गंभीरपणे विचार करताहेत. पण काँग्रेस यातून कोणताही धडा घ्यायला तयार नाही. ही वैचारिक-सत्तेची लढाई ते करूच शकणार नाहीत. भारिपबरोबर युती करण्याबाबत एमआयएम ही काँग्रेससमोर अडचण आहे, याकडे आंबेडकर यांचे लक्ष वेधले असता, एमआयएमबरोबर आपला निवडणूक समझोता झाला आहे, त्यात बदल होणार नाही, असे सांगितले. ज्या मुस्लीम लीगने भारताच्या फाळणीची भूमिका घेतली, त्या पक्षाबरोबर काँग्रेसला युती करायला अडचण वाटली नाही, मग भारतीय संविधानावर विश्‍वास व्यक्त करणार्‍या एमआयएमबरोबर आम्ही समझोता केला, तर बिघडले कुठे? आणि त्याला काँग्रेसने विरोध करण्याचे कारण काय? असा सवाल त्यांनी (बाळासाहेबांनी) केला. या पार्श्‍वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचा उल्लेख न करता काँग्रेस फक्त बाळासाहेबांशीच बोलणी करणार असे बोलत आहे. पण बाळासाहेबांनी हरलेल्या जागेची अट व संघाविषयीची अट घालून काँग्रेसची पंचायत केली आहे. आता काँग्रेसची परीक्षा आहे. राहिला प्रश्‍न वंचित बहुजन आघाडीत सामील झालेली एमआयएम पार्टीला निवडणूक आघाडीत न घेण्याचा काँग्रेसचा निर्णय. यावर पुढील अंकात लिहीनच.

 

Continue Reading

Editorial

वंदे मातरमची सक्ती करता येणार नाही !

Published

on

 

  – अॅड. प्रकाश आंबेडकर

    गेल्या काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मी असे म्हटले की, वंदे मातरमच्या सक्तीला आमचा विरोध आहे आणि पुढेही राहील. ’जन गण मन’ हे संविधान मान्य राष्ट्रगीत असताना दुसरे कोणतेही गीत म्हणण्याची सक्ती भारतीय नागरिकांवर करता येणार नाही हे विधान मी केले  होते आणि त्या विधानावर मी आजही ठाम आहे. आरएसएस आणि त्यांच्या पिलावळ संघटना सनातनी वैदिक हिंदुत्व इथल्या अहिंसा, शांती आणि समता हवी असणार्‍या बहुजनांच्या माथी मारण्याचे जे राजकारण चालू आहे त्याविरुद्ध संघर्षाची ही भूमिका आहे.

खून से तिलक करो, और गोलियो से आरती,

पुकारती, पुकारती माँ भारती !

हिंदुस्थान मै रेहना होंगा,

तो वंदे मातरम् कहेना होंगा !

राजतिलक की करो तयारी,

आ रहे है भगवाधारी !

चप्पा-चप्पा गुंजेंगा राम के नारे से

पुकारती, पुकारती माँ भारती !

हिंदुस्थान में रेहना होंगा,

तो वंदे मातरम कहेना होंगा !

     या कवितेच्या आणि ह्याच प्रकारच्या वेगवेगळ्या कवितेच्या ओळी देशात अनेक ठिकाणी वैदिक सनातनी हिंदुत्व मानणार्‍या संघटनांकडून जाहिरपणे गायल्या जातात. आरएसएसप्रणीत सर्व कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना आणि शिवसेना वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून याचे प्रदर्शन करतात. कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या अनेक  वेबसाईट्सवर ही कविता ’हिंदू अ‍ॅन्थेम‘ या मथळ्याखाली आहे. या गाण्याचे व्हिडीओ अत्यंत आक्रमकपणे लहान मुलांना आपण  हिंसा आणि द्वेष पसरविण्यासाठी वापरत आहोत याचा कोणताही विधीनिषेद न बाळगता तयार केलेले  आहेत.

‘हिंदुस्थान में रहेना होंगा, तो वंदे मातरम कहेना होंगा‘ असे म्हणत वंदे मातरम म्हणा अन्यथा या देशातून चालते व्हा, असा प्रत्यक्ष संदेश या संघटना जाहिरपणे देशातील जनतेला देत आहेत. देशामध्ये जन गण मन हे राष्ट्रगीत असताना त्याला समांतर गीत का ? आणि त्याची सक्ती का? हा सवाल आम्ही करतोय. संविधानाबाहेरील कोणतेही गीत म्हणणे हे ऐच्छिक आहे  आणि म्हणूनच वंदे मातरम म्हणणे हे ऐच्छिक आहे. यासाठी कुणीही बळजबरी करु शकत नाही.  वैदिक सनातनी हिंदुत्व मानणार्‍या लोकांकडून देशात मनुवाद आणण्यासाठी अल्पसंख्यांकाबद्दल भीतीचे वातावरण पसरवण्याचे काम पूर्वीपासूनच चालू आहे.  भाजप सत्तेत आला तोच मुसलमानांबद्दल हिंदूमध्ये भीती घालून आले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि मुसलमान द्वेष हिंदुत्ववाद्यांचा जुना अजेंडा आहे.  म्हणूनच  वंदे मातरमचा इतिहाससुद्धा लक्षात घेण्याची गरज आहे. बकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 1876 साली हे गीत लिहिले, पण ते काही वर्षांनी प्रसिद्ध झाले ते त्यांच्या ‘आनंदमठ‘ या कादंबरीमध्येे. ही कादंबरी गाजली ती सुशिक्षित बंगाली ब्राह्मण वर्तुळात. आनंदमठ या  कादंबरीत मुसलमान द्वेषाची प्रेरणा होती. स्वातंत्र्य चळवळीतील राष्ट्रीय पुनरुत्थानवादी हिंदू परंपरेच्या कालखंडात आनंदमठ ही कादंबरी आली होती.  त्यानंतरच्या  स्वातंत्र्य चळवळीच्या कालखंडात, संविधान निर्मितीच्या काळात, ’वंदे मातरम’ला शंभर वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा आणि आताही वंदे मातरम वादग्रस्त राहिले आहे.

 

 

      भारतीय हिंदू देवतांची स्तुती असलेले गीत राष्ट्रगीत म्हणून न स्वीकारता रवींद्रनाथ टागोरांचे ‘जन गण मन‘ हे  भारताच्या बहुविध संस्कृतीचा आदर करणारे गीत संविधान समितीने स्वीकारले. तेव्हा आणि नंतरही वंदे मातरमबद्दल वाद निर्माण केला गेला.  हे वाद निर्माण करणारे कोण आहेत?  ज्यांना भारतीय राष्ट्रीयत्वाऐवजी  हिंदू राष्ट्रीयत्व हवे आहे? ज्यांना संविधानाऐवजी मनुस्मृती आणायची आहे. ज्यांच्यादृष्टीने स्वातंत्र्य दिन  हा ‘शोक दिन‘ होता कारण, त्यांना हवे असलेले हिंदू राष्ट्र निर्माण करण्याचा रस्ता सेक्युलर भारताने बंद केला होता आणि संविधानाने समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाची मूल्ये मानणार्‍या राष्ट्राची निर्मिती केली होती. वंदे मातरमच्याऐवजी जन गण मन हे रवींद्र टागोर यांचे गीत स्वीकारले गेले म्हणून रवींद्रनाथ टागोरांबद्दल आणि अधिकृत राष्ट्रगीताबद्दल राजनिष्ठ कवीने राजप्रशस्तीचे गीत आहे हा खोटा आणि हीन प्रचार आरएसएसप्रणित संघटनांनी अनेक वर्ष चालू ठेवला आहे.

      संविधान सभेमध्ये राष्ट्रगीत कुठले आणि काय असावे या संदर्भात चर्चा होत असताना जन गण मनला संविधान सभेने देशाचे राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली आहे. संविधानातील कलम 51 (ए)मध्ये राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजाचा प्रत्येक भारतीयांने  आदर केला पाहिजे, असे स्पष्ट नमूद केले असताना वंदे मातरम हेही राष्ट्रगीत म्हणून हवे. व ते तुम्ही म्हणाच या हट्टाला आमचा विरोध आहे आणि तो पुढेही राहील. काय म्हणावे आणि काय म्हणू नये हा निर्णय लोकांच्या पसंतीवर सोडायला हवा. प्रत्येकाला व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. आपण लोकशाही देशात राहतो. त्यामुळे संविधानानुसारच देशातील प्रत्येकाची सगळी कृती झाली पाहिजे. आणि संविधानाने ज्या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली आहे ते गीत आणि जो ध्वज राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारला आहे तो ध्वज याचा सन्मान आणि आदर  प्रत्येक नागरिकाने, नोंदणी झालेल्या आणि नोंदणी नसलेल्या संघटनांनी केलाच पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे.  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय ध्वज आपल्या मुख्यालयावर लावला नाही. आणि हाच सगळ्यात मोठा राष्ट्रद्रोह आहे.  2014 साली भाजपा सत्तेत आल्यावर  स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आरएसएसच्या मुख्यालयावर 15 ऑगस्टला राष्ट्रध्वज  फडकला होता. पण या राष्ट्रद्रोहाबद्दल बोलायची  हिंमत  इथले प्रस्थापित पक्ष किंवा वर्तमानपत्रे  दाखवत नाहीत.  नोंदणीसुद्धा न केलेल्या संघटनेकडे  आधुनिक शस्त्रास्त्रे कुठून येतात हा सवाल इथले पोलीस  किंवा अनेक वर्ष सत्तेत असलेले मोठे पक्ष उपस्थित करत नाहीत.

       वंदे मातरमला राष्ट्र गीताचा दर्जा देता येणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 20 फेब्रुवारी 2017 ला  दिला आहे. एकदा राष्ट्रगीत ठरल्यावर उर्वरित काय म्हणावे आणि काय म्हणू नये हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. वंदे मातरम हेही राष्ट्रगीत म्हणून हवे व ते सर्वांनी म्हणले पाहिजे या हट्टाला आमचा विरोध आहे आणि तो पुढेही राहील. आणि हा केवळ व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आग्रह नाही, तर संविधान बाह्य  शक्तींचा अंमल चालवून घेतला जाणार नाही हे ही आम्ही सांगत आहोत. संविधानाने निश्‍चित केलेले राष्ट्रगीत हिंदुत्ववाद्यांना का मान्य नाही? आरएसएसला त्यांच्या मुख्यालयावर  राष्ट्रध्वज फडकवायला  स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्ष का  लागली?  पर्यायी गीताचा आग्रह का? जन गण मन अधिकृत राष्ट्रगीत म्हटले, तर भारत विरोधी (अँटी इंडियन) किंवा राष्ट्रद्रोही आणि वंदे मातरम म्हटले तर भारतीय (इंडियन) किंवा राष्ट्रभक्त हे कोणी सांगितले? ही सर्टिफिकेटे वाटणारे आरएसएस आणि त्यांच्या कडव्या सनातनी संस्था कोण आहेत?  असा आमचा थेट सवाल आहे. बंदुकीच्या गोळ्यांनी आरती करा  सांगणारी कविता हिंदू अँथम होते,  हेच   आरएसएस आणि त्यांच्या कडव्या हिंदुत्ववादी संघटनांचे चारित्र्य आणि हेतू स्पष्ट करते.  यात केवळ धर्मांधता नाही, तर जाणीवपूर्वक संविधान नाकारण्याचा भाग आहे आणि संविधान बाह्य शक्तींचे वर्चस्व स्थापित करण्याचा प्रयत्न आहे.   डॉ नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे आणि पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येमागे सनातन संस्था  असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. डॉ. दाभोलकरांनी तथाकथित ज्योतिषविद्येला आव्हान देत, त्यातील आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आणले होते. गौरी लंकेश या  बसवेश्‍वरांचे तत्त्वज्ञान आणि लिंगायत धर्म हा हिंदुत्वाचा भाग नाही हे मांडत होत्या. स्वातंत्र्य दिन हा दुर्दैवी दिवस मानणार्‍यांचे अविवेकी वारसच आज  ‘हिंदुस्थान मै रेहना होंगा, तो वंदे मातरम कहेना होंगा‘ची धमकी देत आहेत.   गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून मोहमंद अखलाकची हत्या, उना प्रकरण, डॉ.नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते गोविंद पानसरे  आणि गौरी लंकेश यांची हत्या आणि भीमा कोरेगाव येथे केलेला संघटित हल्ला या सर्वच घटना विषमता जोपासणार्‍या मनुवादी वैदिक हिंदुत्वाच्या विचारसरणीचे व्यावहारिक रूप आहेत.

      वंदे मातरमची सक्ती करणारे आणि परंपरेच्या नावाखाली  एके 47 आणि मशीनगन सारख्या शस्त्रांची पूजा करणार्‍यांची  मानसिकता ही हिंसाचाराची मानसिकता आहे, हिंसेच्या आधारे वैदिक मनुवादी व्यवस्था टिकविणार्‍यांची आहे. इतर समूहांच्या विद्वेषावर सत्तेत आलेल्यांची मानसिकता आहे. पण ही मानसिकता इथल्या  सहिष्णुता, शांतता आणि समता हवी असणार्‍या बहुजनांची मानसिकता नाही. संविधान मानणार्‍या  भारतीय नागरिकांची नाही. म्हणूनच वंदे मातरमच्या सक्तीला आमचा विरोध आहे आणि पुढेही राहील. हाच विवेकवादी राजकीय विचार आणि व्यवहार आहे. खंत इतकीच की, स्वत:ला  पुरोगामी आणि भाजपाविरोधक म्हणवणारे विचारवंत किंवा वृत्तपत्रे जेव्हा  ही  भूमिका घेत नाहीत, तेव्हा तो भाबडेपणा आहे का सत्तेपुढे लाचारी आहे असा प्रश्‍न पडतो. राष्ट्रगीताचा सन्मान सर्व भारतीय करतात. जन गण मन हेच  संविधान मान्य राष्ट्रगीत आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेले आहे. संविधानाचा आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करून जन गण मन हेच आम्हा भारतीयांचे राष्ट्रगीत आहे, इतकेच  आम्ही सांगत आहोत.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.