Connect with us

Opinion

आरक्षण वर्गीकरणाचे राजकारण आणि आंबेडकरवादी दृष्टिकोन

Published

on

 

– धम्मसंगिनी रमा गोरख

     आरक्षण वर्गीकरण हे ‘दलितांचे ऐक्यभंग’ करणारा, ‘फुटपाडा’ मुद्दा असल्याने आणि तो ‘हिंदुत्ववाद्यांचे षडयंत्र’ असल्याने त्याला आंबेडकरवाद्यांनी विरोध करावा, हा प्रतिवाद आरक्षण वर्गीकरणाचे विरोधक करत असतात. दुसरी बाब म्हणजे ‘आरक्षण वर्गीकरण हे संविधानविरोधी’ असल्याने आंबेडकरवाद्यांनी आरक्षण वर्गीकराणाचा विरोध केला पाहिजे असाही प्रतिवाद आरक्षण वर्गीकरणाचे विरोध करत असतात. एकूणच देशभरातील प्रत्येक राज्यातील आरक्षण वर्गीकरणाची चळवळ आणि आरक्षण वर्गीकरणाची प्रारूपे बघता आरक्षण वर्गीकरणाच्या मुद्दयांवर महाराष्ट्रातील बहुतांश आंबेडकरवाद्यांची समज अपूरी आहे. म्हणजे जेव्हा ते दलित ऐक्यभंगाच्या चिंतेने ग्रासल्यासारखी आरक्षण वर्गीकरणविरोधी विधाने, प्रतिवाद करतात तेव्हा ते आपल्या प्रतिवादातून हेच अधोरेखित करतात की, आंबेडकरवादी राजकारण अथवा चळवळ ही जणू फक्त दलितांच्या ऐक्याचीच काळजीवाहक आहे! (आणि खरं म्हणजे त्यात हेही गृहीत धरलेलं असतं की, दलित हा एकसाची वा ऐक्य असलेला समूह आहे!) दुसरं असं की, ओबीसी आरक्षण वर्गीकरणाच्या मुद्दयांवरती स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारे लोक फार हिरिरीने विरोधी भूमिका बजावत नाहीत किंबहुना उत्तर प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण वर्गीकरणासाठीच्या आयोगाची दोनवेळा मुदतवाढ झालीय आणि सध्या उत्तर प्रदेशातील राजकीय सत्ता समीकरणे समोर ठेवत ओबीसी आरक्षण हा भाजपाचा अग्रक्रमाचा मुद्दा असल्याचे या मंडळींच्या गावीसुध्दा नसते! शिवाय अनेक राज्यात ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण होऊन जमाना झाला! याची दखलसुध्दा ही मंडळी घेत नाहीत. आरक्षण वर्गीकरण हा केवळ भाजपा आणि संघाची खेळी म्हणून बघत जे आंबेडकरवादी आरक्षण वर्गीकरणाच्या समर्थनात आहेत त्यांनासुद्धा संघाचे/भाजपाचे हस्तक्षेप म्हणून टीकेचे लक्ष्य केले जाते आहे! आरक्षण वर्गीकरणाची स्वपक्षाला आणि हिंदुत्वाला सोयीस्कर मांडणी संघ आणि भाजपाद्वारा होत आहेच, पण त्याला परतून लावण्यासाठी सामाजिक न्यायाची भूमिका न सोडता अधिक व्यापक प्रतिवाद घडवणे गरजेचे असताना सरळ आरक्षण वर्गीकरणालाच ऐक्याच्या नावाखाली विरोध करणे हे ‘वाटपासाठी विभाजन’ याआंबेडकरवादी दृष्टिकोनाला हरताळ फासून गांधीवादी भाबड्या दृष्टिकोनातील ‘विषमताधिष्ठीत ऐक्याची’ री ओढण्याचं काम काही मंडळी करीत आहेत.

मागच्या क्रमशः तीन लेखांमध्ये आपण तमिलनाडू, पंजाब आणि आंध्रप्रदेशाच्या मॉडेलची (प्रारूपांची) चर्चा केली होती. या लेखात आपण आरक्षण वर्गीकरणााचे राजकारण या विषयी चर्चा करणार आहोत, जेणेकरून संघ आणि भाजपाच्या आरक्षण वर्गीकरण दृष्टिकोनापलीकडचे आरक्षण वर्गीकरणाचे राजकारण आपल्या लक्षात येईल; तसेच आपल्याला महाराष्ट्रातील आरक्षण वर्गीकराणाबाबतीतले बरेच गैरसमज दूर करण्यास मदत होईल. भाजपाचे निवडणुकीचे राजकारण आणि हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राजकारण यापलीकडे नेणारे आरक्षण वर्गीकरणाचे आंबेडकरवादी चर्चाविश्व विकसित करता येईल. कर्नाटकात मे महिन्यात कुमारस्वामी यांचा मुख्यमंत्रीपदी शपथ विधी झाला. या सोहळ्यामध्ये भाजपाविरोधकांची एकजूट झाली होती. त्या सोबतच उत्तर प्रदेशातील चार लोकसभा आणि दहा विधानसभा निवडणुकीत बसपाने सपासोबत समर्थनाची भूमिका घेत भाजपाचा जबरदस्त पराभव केला. भाजपाला लोकसभेची चारपैकी एक, तर विधानसभेची दहा पैकी एक अशा दोनच जागा मोठ्या मुश्किलीने राखता आल्या. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने बसपा आणि सपा यांना 2019मध्ये शह देण्यासाठी आरक्षण वर्गीकरणाचे अस्त्र उगारण्याचे ठरवले आहे. वाल्मिकी जातीचे ‘धर्म जागरण समन्वय विभागात कार्यरत असलेले वाल्मिकी नेते असो की, वाल्मिकी समाजाच्या छोट्या मोठ्या संघटना असोत, आरक्षण वर्गीकरणाचा मुद्दा लावून धरणे हा युपीतील लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाचा मास्टरस्ट्रोक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आरक्षण वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या सूचीतील निम्मी लोकसंख्या भाजपाच्या या निर्णयाने प्रभावित करून बहुजन समाज पार्टीला तसेच ओबीसी प्रवर्गाचे तीन गटात वर्गीकरण करून समाजवादी पार्टीला शह देण्याचा डाव खेळण्याची चिन्हे भाजपाच्या एकूणच हालचालींवरून लक्षात येत आहेत. हरीयाणामध्ये सुध्दा गेली दहा बारावर्षे न्यायालयाने रद्द ठरविलेले वर्गीकरण पुन्हा व्यवहारात आणण्यासाठी अतिमागास समूह कृतिशील आहेत. तर बिहारमध्ये अतिमागास दलितांचा ‘महादलित’ असा वर्ग करत ‘महादलित विकास विभागाची’ नामधारी स्थापना करत नितीशकुमार सरकारने सध्या तरी आपलं गाडं पुढं रेटणं सुरू केलं आहे. एकूणच उत्तर भारतातील राजकारणात एससी आणि ओबीसी या प्रवर्गाच्या वर्गीकरणाचे भांडण जोरदार तापले आहे.

     आरक्षण वर्गीकरण चळवळ ही एकजातीय स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी आहे काय ? :

      महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचे विरोधक असा गैरसमज पसरवतात की, महाराष्ट्रात बहुतांश मांग जातसमूहाच्या नेतृत्वाखाली चाललेली आरक्षण वर्गीकरण चळवळ ही ‘एका जातीच्या स्वतंत्र आरक्षणाची चळवळ आहे’ मुळात ती एका जातीच्या आरक्षणाची चळवळ नाही. ती आरक्षण लाभार्थी जातींच्या सूचीच्या वर्गीकरणाची चळवळ आहे. आतापर्यंत अनेक राज्यात स्थगितीपूर्व जे आरक्षण वर्गीकरण करण्यात आले. त्या कोणत्याही राज्यात एकाच ‘जातीला’ स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आलेले नाही. इतकेच काय तमिळनाडू स्वतंत्र आरक्षण वर्गीकरणाचे जे मॉडेल म्हणून पुढे आले आहे. ज्यात 18% अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातून 3% स्वतंत्र आरक्षण मागास ‘अरूंधतीयार’ या जात गटाला दिले आहे, त्या जातगटातसुध्दा सहा जातींचा (चक्कलीयार, मधारी, आदीआंध्र, पागदै, मादिगा, थोट्टी) समावेश आहे! 1975 साली पंजाब सरकारने स्वीकारलेल्या A आणि B  हे अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण या मॉडेलचा प्रभाव उत्तर भारतातील अनेक राज्यावर आहे. पंजाब राज्याचा कित्ता गिरवत हरियाणा राज्याने 1994 साली पंजाबप्रमाणे A आणि B अशी अनुसूचित जाती आरक्षणाची वर्गवारी केली. A गटात भंगी, वाल्मिकी, नाथ आणि धानक या जातींसह इतर36 जातींचा समावेश केला. तर B गटात चमार, रविदासी, जटीया चमार, राहगर आणि रामदासी या जातींचा समावेश केला. आणि 50% – 50% अशी आरक्षणाची विभागणी केली.

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातही याच ‘अ आणि ब’ मॉडेलला पूरक अशी भूमिका घेतली गेली. 28जून 2001 साली युपीचे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हुकूमसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आणि रमापतीशास्त्री यांच्या उपाध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 ऑगस्ट 2001 साली ‘अ आणि ब’ याच वर्गीकरण मॉडेलची शिफारस केली. या समितीने ‘अ’ गटात चमार, जाठव, धुसाद, पासी या जातींचा समावेश केला, तर ‘ब’ गटात वाल्मिकी धोबी खाटीक मुसाहारसह ‘65 जातींचा’ समावेश करण्यात आला. बसपाचा पाया याच ‘अ’ गटातील जात समूह आहे हे विशेष! 21% आरक्षणापैकी 11% आरक्षण ‘अ’ गटाला तर 10% आरक्षण ‘ब’ गटाला देण्यात आले.

बिहार : बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी विश्वनाथ ऋषी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि के.पी. रामय्या यांच्या उपाध्यक्षतेखाली ‘महादलित कमिशन’ची नियुक्ती केली. मागास दलितांच्या विकासासाठी उपाययोजना सुचवणे हा मुख्य हेतू असलेल्या या कमिशनने 2007 साली 116 उपाय सुचवले. महादलित यादीत मुसाहर, मेहतर, डोम, नाथ, राजभर, भुयान इ. ‘18(अठरा)’ जातींचा समावेश करण्यात आला. या यादीमधून पासी, चमार, पासवान, धोबी या चार जाती वगळण्यात आल्या. (कमिशनने नमूद केल्याप्रमाणे या गटात डॉक्टर, इंजिनिअर सोडा साधे हायस्कूल शिक्षकही नव्हते! कमिशनने महादलितांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्राची सूचना केली. ही सूचना यासाठी केली की, महादलितांना मतदानाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी; शिवाय भात वाटप, स्कॉलरशिप, युनीफॉर्म अन्न आणि शिक्षक उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनादेखील कमिशनने केल्या होत्या.) तर वरील उदाहरणे पाहता, आरक्षण वर्गीकरण ही कुणा एका जातीच्या स्वतंत्र  आरक्षणाची चळवळ आहे, हा गैरसमज अथवा खोडसाळ प्रचार ठरतो.

-

     भाजपाच्या हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त भारतातील आरक्षण वर्गीकरण चळवळी  :

पंजाब मॉडेलच्या निमित्ताने मागच्या लेखात आपण हे पाहिलेच होते की, जवळजवळ 60% पर्यंत शीख लोकसंख्या असलेल्या पंजाब राज्य हे पंतप्रधान नेहरूंचा विरोध असतानाही अकाली दलाच्या हट्टातून भाषिक प्रांतवार रचनेच्या चौकटीत 1966 साली आकाराला आले. शिखांच्या प्रबळ स्वायत्त राजकीय आकांक्षा थोपवत त्यांना हाताळण्यासाठी काँग्रेसने शहरी व्यापारी आणि मागास जात समूहांशी सलोखा ठेवला होताच. शीख हा खरं तर एकसाची धर्मसमूह नव्हता. 1975 मध्ये ग्यानी झेलसिंग या ओबीसी नेतृत्वात काँग्रेसने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा निर्णय घेऊन ‘अ’ आणि ‘ब’ या दोन गटात आरक्षण वर्गीकरण केले. यामुळे शीख अस्मितेचा अभिमान बाळगून कायमच आकाली दलाला बांधलेले अतिमागास अनुसूचित जाती प्रमुखप्रवाही शीख राजकारणापासून दूरावले. तसेच या मागास जातींची दलित म्हणून असणारी वाटाघाटींची क्षमतासुध्दा कमजोर झाली. पर्यायाने दलित राजकारण दुर्बल झाले. ही बाब काँग्रेससाठी पूरक ठरली. म्हणजे पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरण जरी सामाजिक न्यायाचा विस्तार करणारे असले, तरी पंजाबवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने काँग्रेसने केलेली महत्त्वाची खेळी होती. (म्हणजे पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरणाशी भाजपा अथवा हिंदुत्वववाद्यांचा संबंध नव्हता!) तर संपूर्ण उत्तर भारतात चमार, रविदासी, रामदासी, पासी, पासवान या जाती अनुसूचित जाती गटातील इतरांच्या तुलनेत विकसित आहेत. या जातींचे सरकारी नोकरीतील प्रमाण लक्षणीय आहे. तसेच राजकीयदृष्ट्या अत्यंत सजग आणि निर्णायक उपद्रव क्षमता असलेल्या या जाती आहेत. बिहारमध्ये रामविलास पासवान तर उत्तर प्रदेशात मायावती हे या सक्षम दलित जातींमधले नेते आहेत. पैकी बिहारमध्ये ‘महादलित’ हा अनुसूचित मागास जातींचा स्वतंत्र गट करत या गटाचा एकीकडे रामविलास पासवान यांचे दलितकेंद्री राजकारण संकुचित, दुर्बल करणे आणि दुसरीकडे लालूप्रसाद यांच्याशी असलेल्या सत्तास्पर्धेची शर्यत जिंकण्यासाठी सोपानासारखा वापर करणे हे दोन्ही हेतू पूर्ण करुन नितीशकुमारांनी बिहारचे मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे खेचून नेले. भाजपा सहकार्याला असला तरी, ‘महादलित’ या वर्गीकरणाचे भूत मात्र नितीशकुमारांच्याच डोक्यातले होते!

बिहारच्या राजकीय सत्तास्थापनेसाठी नितीशकुमारांनी दलित वर्गीकरणाची चाल खेळली. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांच्यातील राजकीय सत्तेच्या रस्सीखेचीचा परिणाम म्हणून ‘महादलित’ मुद्दयाकडे पाहवे लागते. तर पंजाबमध्ये अकाली दल आणि काँग्रेसच्या सत्तास्पर्धेचे फलित आणि काँग्रेसच्या खेळीचा भाग म्हणून आरक्षण वर्गीकरणाचा मुद्दा बघावा लागतो. तर तमिळनाडू मध्ये आरक्षण वर्गीकरण हा करूणानीधी आणि जयललिता यांच्यातील राजकीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यावा लागतो. कारण या वर्गीकरणाचा फायदा करूणानिधींना झाल्यावर वर्गीकरण हा ‘पॉलिटीकल फ्रॉड’ असल्याचे अम्मांनी जोरदार टीका करत जाहीर केले!
तसेच तेलंगणातील आरक्षण वर्गीकरण हा मुद्दा चंद्रबाबू आणि (TDP) आणि के. चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर (TRS) यांच्यातील रस्सीखेच त्याबरोबर भाजपा आणि कांग्रेस यांची तेलंगणातील सत्ताकांक्षा यातला फुटबॉल म्हणून वापरला गेला आहे. तेलंगणातील आरक्षण वर्गीकरण चळवळीचे मादिगा नेते मांदाकृष्ण मादिगा यांनी कधी टीडीपी कधी टीआरएस तर कधी काँग्रेस यांच्यामागे धावाधाव करूनही वर्गीकरणाचं भिजत पडलेलं घोंगड तसंच आहे! आणि सध्या व्यंकय्या नायडू आरक्षण वर्गीकरण हा मोदी सरकारचा प्राथमिक मुद्दा असल्याचे सांगत गेली चार वर्षे मादिगा आणि तत्सम वंचित जातींना झुलवत आहेत !

(क्रमशः)

 

Featured

वंचितांच्या राजकारणाचा सर्वव्यापी अवकाश ‘वंचित बहुजन आघाडी’ !

Published

on

मयुर लंकेश्वर –

वंचित बहुजन आघाडीची निर्मिती झाली आणि महाराष्ट्राच्या प्रस्थापित राजकारणाच्या व्यासपीठाला जबरदस्त हादरा बसायला सुरुवात झाली.  सुरूवातीला प्रस्थापित राजकारण्यांनी आणि राजकीय विश्‍लेषकांनी वंचित बहुजन आघाडीकडे दुर्लक्ष करून स्वांतसुखाय राहण्याचे धोरण अवलंबले. मात्र, सभांच्या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जशीजशी ही ताकद वाढत गेली, तसतसे प्रस्थापितांच्या मुळावर घाव बसण्यास सुरुवात झाली. राजकारण करण्याचा आणि राजकारणावर बोलण्याचा आपलाच पूर्वापार पिढीजात पिंड असल्याचा अहंगंड असणार्‍या बहुतांश नेत्यांनी आणि ठिकठिकाणी माध्यमात नेत्यांनी पेरून ठेवलेल्या विश्‍लेषकांनी सुरुवातीपासूनच वंचित बहुजन आघाडीबद्दल एक अतिशय तिरस्काराची, संशयाची भावना लोकशाहीचा स्तंभ म्हणून विश्‍वासार्हता कोसळून पडलेल्या माध्यमांना हातांशी धरून जनमानसात रूजवण्याचा, गोंधळ उडवून देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. मात्र, वंचित बहुजन आघाडीचे नेतृत्व या सगळ्यांना पुरून उरले आहे. कुठली ही प्रस्थापित माध्यमं हाताशी नाहीत, सोयीचे नरेटीव्ह सेट करणार्‍या गलेलठ्ठ पगारावर काम करणार्‍या पत्रकारांची फौज हाताशी नाही, महाराष्ट्रातील आजच्या आघाडीच्या वर्तमानपत्रात पाना पानांवर राजकीय विश्‍लेषणाची फुले आपल्या बाजूने टाकणारे विश्‍लेषक नाहीत; या सगळ्या माध्यम पुरस्कृत तिरस्कृततेला धुडकावून लावत वंचित बहुजन आघाडी हा आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातील केवळ तिसराच नव्हे, तर एक मुख्य आणि सक्षम पर्याय म्हणून उभा राहतो आहे.

 

शिवाजी पार्क येथील सभेत बोलतांना  बॅरीस्टर असदउद्दीन औवेसी 

वर्षानुवर्षे छापाकाटा खेळल्याप्रमाणे काँग्रेस गेली की, बीजेपी. बीजेपीचा राऊंड झाला की परत काँग्रेस. या जनसामान्यांसाठी अतिशय हतबल, कंटाळवाण्या आणि महाराष्ट्रातील समग्र सत्ता आणि व्यवस्था आपल्या मांडीखाली दाबून ठेवू पाहणार्‍या मूठभर प्रस्थापित राजकीय सोयरीकींसाठी, घराण्यासाठी सोयिस्कर अशा विचित्र राजकारणाच्या परिप्रेक्षात झालेला वंचित बहुजन आघाडीचा उदय ही केवळ राजकीय घटना ठरत नाही तर समग्र दलित, शोषित, वंचित समाजाच्या सामाजिक अस्वस्थतेचा तो हुंकार आहे. हे भान इथल्या माध्यमांना, माध्यमावरील पॅनलमध्ये आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सत्तेची आकडेमोड मांडणार्‍या विश्‍लेषकाना अजूनही समजून येऊ नये हे दुर्दैव आहे. या असमजूतदारपणावर, सामाजिक वास्तव समजून न घेण्याच्या अट्टहासावर, झापडबंद नजरेवर आपल्या साचेबद्ध अहंकाराचा वर्ख चढवून बर्‍याच राजकीय पंडितांनी वंचित बहुजन आघाडीचा आत्मविश्‍वास मोडून काढायचा म्हणून तिच्यावर बीजेपीची ‘बी टिम’ म्हणून थट्टा उडवण्यापर्यंत मजल मारली. मात्र या सगळ्या अफवांना धूळ चारत, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि बीजेपीच्या प्रस्थापितांची चाकरी करणारे सर्व नरेटीव्हज पुराव्यासकट, संदर्भासकट मोडून काढत वंचित बहुजन आघाडीकडे प्रयोगशील नजरेने, आत्मीयतेने, आत्मभान जपत बघणार्‍या अनेक तरुणांनी वंचित बहुजन आघाडीचा आवाज बुलंद केला आहे. आज या घडीला काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या हौदातून उडी मारून बीजेपीच्या हौदात उडी मारायला धावणाया पट्टीच्या जलतरणपटूंची दररोजची वाढती संख्या बघता कोण कुणाची ‘बी टिम’ आहे हे सगळ्या महाराष्ट्राला आता व्यवस्थित समजू लागले आहे.

वंचित बहुजन आघाडीचा लढा हा थेट संघाविरूद्धचा लढा आहे, घराणेशाहीविरूद्धचा तो लढा आहे, पाच वर्षे सातत्याने अमानुष सरकारी कारभाराचा दररोज नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करणार्यास मोदी सरकार विरूद्धचा तो लढा आहे, स्वातंत्र्यानंतर सत्तर वर्षे ओलांडूनसुद्धा राजकीय सत्तेत न्याय्य प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या असंख्य छोट्या मोठ्या वंचित समाजसमुहांचा हा लढा आहे, संविधानाला प्रमाण मानणार्‍या लोकशाही व्यवस्थेला नवीन आयाम देऊ पाहणार्‍या, समानतेचा समतेचा समष्टीचा स्वायत्त राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा चेहरा देऊ पाहणार्‍या असंख्य तरुणांचा, वृद्धांचा, तृतीयपंथीयांचा, महिलांचा हा स्वाभिमानाचा लढा आहे. अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे भक्कमपणे एकवटलेली ही गर्दी आणि इतर प्रस्थापित नेत्यांच्या मागे एकवटणारी गर्दी यात हा राजकीय आणि सामाजिक जाणिवांचा नेणीवांचा मूलभूत फरक आहे. म्हणूनच वंचित बहुजन आघाडीच्या मागे एकवटलेल्या जनसमूहाकडे केवळ आणि केवळ राजकीय मतांची आकडेमोड गोळाबेरीज गुणाकार भागाकार याच चौकटीतून पाहणे हा विलक्षण संकुचितपणा ठरेल. राजकीय यश आणि अपयश हयाच्याही पलीकडे जाऊन व्यवस्थेतला शेवटचा साध्यातला साधामाणूस, अल्पसंख्यांक, शेतकरी, बहुजन यांच्यात आत्मसन्मान जागवू पाहणारी, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी व्यवस्थेला जाब विचारू पाहणारी, आणि त्यासोबतच राजकीय सत्तेत स्व:ताचे हक्काचे स्थान बळकट करू पाहणारी, सामाजिक आकलनाच्या कक्षा रुंदावून लोकशाहीमधील राजकारण लोकांच्या भावविश्‍वाला, त्यांच्या दररोजच्या जगण्याला बांधील करू पाहणारी ही लोक चळवळ आहे. ही चळवळ समजून न घेता या गर्दीकडे निव्वळ ही गर्दी बघून वंचित बहुजन आघाडी अमक्यांची मते खाणार तमक्यांची मते ओढणार असले उथळ प्रतिवाद रुजवणे हे बौद्धिक दारिद्रयपणाचे लक्षण आहे. वंचित बहुजन आघाडीची गर्दी संबोधताना बरेज नावाजलेले पत्रकार विचारवंत ‘गर्दी तर राज ठाकरेंच्या सभेलाही होते, गर्दी होते म्हणजे मते मिळतातच असे नाही’ असा हुकूमातला एक्का फेकल्याप्रमाणे सर्रास हे वाक्य फेकतात. या पत्रकारांनी, विचारवंतांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या गर्दीमागचे नेमके भावविश्‍व समजून घेतलेले नाही.

                         सोलापुरातील पार्क स्टेडीयम येथे जमलेला जनसागर 

    वंचित बहुजन आघाडीच्या गर्दीला स्वत:चे एक मजबूत असे मानसशास्त्र आहे. ते समजून घेतले पाहिजे. नकलाकारांच्या, मनोरंजनाच्या बाता ऐकून नुसत्या टाळ्या पिटायला आलेली ही हौश्या गवश्या नौश्या लोकांची ही गर्दी नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. रोजगार, शिक्षण, आरक्षण, संसाधने, सत्ता यापासून आजवर वंचित ठेवल्या गेलेल्या असंख्य अस्वस्थ लोकांची ही गर्दी आहे. अठरापगड जातींसोबतच होलार, भटके, माना आदिवासी, धीवर, सोनार विश्‍वकर्मा, कैकाडी, आदिवासी कोळी, लिंगायत माळी अश्या अनेक समाजगटांना आपलेही स्वायत्त राजकारण असू शकते, आपण ते घडवू शकतो हा दुर्दम्य आत्मविश्‍वास देणारी, महत्वाकांक्षा जागवणारी, राजकीय हक्कांविषयी जागरुकता चेतवणारी ही गर्दी आहे. अनेक प्रस्थापित विचारवंतांनी पत्रकारांनी या गर्दीला सरळसरळ व्होट कटुआ म्हणून संबोधले हा त्यांच्या सामाजिक आकलनाचा पराभव म्हणावा लागेल. व्यवस्थेत आजवर कसलाही आवाज नसणार्‍या समुहांना प्रतिनिधित्व देऊ पाहणारी वंचित बहुजन आघाडी हा महाराष्ट्रातील आणि पर्यायाने भारताच्या राजकारणातील एक मोठा सजग दबावगट म्हणून उदयास आला आहे. सरंजामी आणि हिंदुत्ववादी राजकारण्यांच्या मतांची बेगमी, जुळवाजुळव आणि राजकीय होरापंडितांची तीच तीच नेहमीची समीकरणे उद्ध्वस्त करू पाहणारी ही गर्दी आहे. आमचे प्रश्‍न आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी नाही, बीजेपी तर नाहीच नाही, तर ते आम्हीच आमच्या हातांनीच आमच्या डोक्यांनीच सोडवणार, आमचं नेतृत्व हे दुसर्‍यांच्या घरातून जन्म न घेता ते आमच्यातुनच उभे राहणार, ते आम्हाला उत्तरदायी असणार हे आत्मबळ निर्माण झालेली ही गर्दी आहे. येणार्‍या जाणार्‍या दर निवडणुकीत दलित, मुस्लीम आणि इतर अनेक सत्ता वंचित जातीसमूह हे पारंपरिक सोयिस्कर राजकारणाचे निकष हेच प्रमाण मानून चालणार्‍या प्रस्थापितांच्याच दावणीला करकचून बांधले जावेत, फरफटले जावेत हा अलिखित, अघोषित हुकूम मोडून काढणे शक्य आहे हे वंचित बहुजन आघाडीच्या मागे उभे राहणार्‍या प्रचंड गर्दीने दाखवून दिले आहे. म्हणूनच या गर्दीकडे तुच्छतेने बघणे, सर्रास हेटाळणी करणे असले रडीचे डाव खेळण्यात बर्‍याच राजकीय विश्‍लेषकांनी धन्यता मानली. कारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि बीजेपी सोडून इतर कुणी तिसरे आपल्या राजकीय आवाजाचे समग्र महाराष्ट्रात वादळ उठवू शकते हेच यांना मान्य होत नाही वा बघवत नाही.

                       औरंगाबाद येथील सभेला आलेला वंचितांचा महापूर 

     गर्दीचे विश्‍लेषण त्या-त्या काळातील संदर्भानुसार वर्तमानानुसार न करता आपल्या पारंपरिक विश्‍लेषणाच्या चौकटींना सुरक्षित न वाटणारी गर्दी मॉब मेंटॅलिटी म्हणून मोडीत काढणे हा इथल्या प्रस्थापित राजकीय विश्‍लेषकांचा आणि विरोधकांचा खोडसाळपणा आहे. काँग्रेसच्या सभांना झालेली गर्दी ही ‘गांधी परिवारही देश बचा सकता है’, शिवसेनेच्या सभांना होणारी गर्दी ही ‘महाराष्ट्र गरजला’, मोदीच्या सभांना होणारी गर्दी ही ‘विकासाचे स्वप्न पाहणारी’ अशी दर्शवली जात असेल, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना, रॅलीला होणारी गर्दी नुसती ‘मॉब’ म्हणून मोडीत काढण्याचा बौद्धिक हलकटपणा कशासाठी केला जातो? गर्दी आहे पण ती मतात रूपांतरित होणार का? हा प्रश्‍न कुठल्याही प्रस्थापित राजकीय विश्‍लेषकांनी प्रस्थापित नेत्यांच्या सभांबाबत विचारलेला मला तरी आठवत नाही. मुळात आजवरचे आपल्याकडचे राजकीय विश्‍लेषक ही नको तितकी हाइप केलेली एक बौद्धिक बंडलगिरी करणारी जमात आहे. पॅनलच्या पलीकडे त्यांची मजल जात नाही. यातले किती विश्‍लेषक सभांच्या मैदानात उन्हातान्हात बसून सभांना आलेल्या मतदाराचे मन त्याची तळमळ, कळकळ जाणून घेऊ शकतात? आपल्याला आणि आपल्या मालकांच्या राजकीय धारणेला छेद देणारी गोष्ट घडू लागली की, बरेचसे राजकीय विश्‍लेषक ‘गर्दी आहे पण मताचे काय’ ही टेप वाजवू लागतात. एखाद्या बॉलिवूड सितार्‍यांच्या पार्टीतली गर्दी तासन तास दाखवणार्‍या मुख्य प्रवाहातील वर्तमानपत्रांनी, न्यूज चॅनेलनी वंचित बहुजन आघाडीच्या सभांना आजवर झालेली गर्दी मात्र साफ दुर्लक्षित केली आहे. दुर्लक्षाचे फळ त्यांना लवकर मिळेल आणि ते शहाणे होतील ही अपेक्षा. सोशल मीडियाने हे सर्व अडथळे पार करून वंचित बहुजन आघाडीचा आवाज महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोहचवला आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी सोलापुरातून अर्ज दाखल केला तेव्हा उसळलेला प्रचंड जनसागर दाखवण्याचे काम कुठल्याही प्रस्थापित मीडीयाच्या ऑनलाईन साईटने दाखवणे टाळले आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या जागी दुसरा कुणी प्रस्थापित नेता असता, तर आतापर्यंत ब्रेकिंग न्यूजच्या स्टिकर्सची रद्दी लावली गेली असती. फेसबुक आणि व्हाट्सअपच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रस्थापित माध्यमे, प्रस्थापित राजकीय विश्‍लेषक जोवर आम्हीच सगळ्यांचे मालक, आम्ही दाखवतो, आम्ही मांडतो, आम्ही सांगतो तेच सत्य ही सरंजामी धारणा आणि तुच्छतावाद सोडत नाहीत, तोवर त्यांना या उसळलेल्या जनसागराची, त्यामागच्या अभुतपूर्व सामाजिक घुसळणीची, अस्वस्थतेची कल्पना करता येणार नाही. ‘अज्ञानात सुख आहे.’ असे मानण्याचा वा तसे ठसवण्याचा आणि ज्ञानावर माहितीवर मक्तेदारी सांगण्याचा काळ केव्हाच संपुष्टात आला आहे हे प्रस्थापितांना लवकरात लवकर समजो.  वंचित बहुजन आघाडीला इथून पुढेही दमदार वाटचालीसाठी आजवरच्या सभेत आणि प्रकाश आंबेडकरांनी अर्ज दाखल करण्याच्या वेळेस उसळलेल्या स्वयंस्फूर्त जनसागरा इतक्याच तुडुंब शुभेच्छा…!

 

( लेखक पुणेस्थित आयटी इंजिनियर आहेत)

Continue Reading

Opinion

मराठा तरुणांच्या आत्महत्या – जहरी सत्ताकांक्षी राजकारणाचे बळी!

Published

on

 

– शांताराम पंदेरे 

(माफ करा! धर्म-जातीत राहून सामान्यांच्या मैत्रिपूर्ण वागण्याच्या पलीकडील जाणवलेल्या धर्म-वर्ण-जात श्रेष्ठत्वाच्या, अतिरेकी अभिमानाच्या मर्यादा!)

मराठा मोर्च्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यांसह विदर्भ, नवी मुंबईतील दहा-बारा मराठा तरुणांनी विविध मार्गांनी आत्महत्या केल्या. यामागील कारणे शोधताना पहिल्या भागात राजसत्ता व सत्ताधारी पक्ष-नेत्यांच्या भूमिकांविषयी लिहिले आहे. त्यावेळी माझ्या समोर मृत्यूला सहजपणे कवटाळणार्‍या व्हिएतनाममधील बुध्द भिक्कूंच्या भरचौकातील आत्मदहनांसह जगभर घडलेल्या काही घटना समोर उभ्या राहिल्या. आणि आताच्या या आत्महत्यांबाबत एक प्रश्‍न सारखा सतावू लागला की, हे तरुण आत्महत्या का करत आहेत?

विपरीत परिस्थिती…पण आत्महत्या झाल्या नाहीत ! का?

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कहाण्यांचा मी येथे विचारच करीत नाही. फक्त 1974 च्या पासूनच्याच काही घटना घेत आहे.

एक : भ्रष्टाचाराचा कळस होताच गुजरात, बिहार व त्यानंतर गुजरात-बिहारसह सर्वत्र सर्वोदयवादी जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी प्रचंड आंदोलने केली. त्यामुळे राज्य सरकारांना राजीनामा द्यावा लागला. पण आत्महत्या केल्या नाहीत.

दोन : रेल्वे कामगारांचे अनभिषिक्त नेते, तसेच राम मनोहर लोहियावादी – समाजवादी नेते साथी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कामगारांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला. अत्यंत टोकाला गेलेला हा संप त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने चिरडण्यासाठी जंग जंग पछाडले. त्यांची एकही मागणी मान्य केली नाही. कामगारांचा संप कधी सुरू करायचा आणि कधी मागे घ्यायचा यात प्रसिध्द असलेल्या जागतिक कामगार नेत्यांत जॉर्ज एक नेते होते. या प्रसिध्द संपात त्यावेळची आमची संघटना युवक क्रांती दलाच्या जगदीश देशपांडे, शरद पेडणेकर, सुशील महाडेश्‍वर, मधु मोहिते, मी आणि काही कार्यकर्त्यांकडे या संपातील रेल्वेची परळ-एल्फिन्स्टन रेल्वेस्टेशनसह काही ठिकाणं सांभाळायला दिली होती. त्यादरम्यान आम्ही विद्यार्थी रात्रं-दिवस प्रचंड राबत होतो. संप 100% यशस्वी झाला होता. पण अनेक कामगारांना सरकारने कामावरून काढून टाकले होते. दिवसही खूप झाले होते. त्यामुळे रेल्वेतील अंगमेहनतीचे काम करणारे खूप अस्वस्थ झाले होते.

 जॉर्जनी त्यावेळच्या बोरिबंदर रेल्वे स्टेशन समोरील (आताचे सिएसटी) आझाद मैदानावर कामगारांची जाहीर सभा घेतली. या विराट सभेत जॉर्जनी जणू काही आपण 100% विजयी झाल्याची भावना सर्वांच्या मनात निर्माण करणारे, आपल्या ओघवत्या शैलीत खरे-खुरे राजकीय, पण पटणारे अभ्यासपूर्ण भाषण केले. आणि कुणाच्याच अडचणींचा अंत न पाहता हा जगात गाजलेला-शिगेला गेलेला संप (एकही मागणी मान्य नसताना) जॉर्जनी बिनशर्त मागे घेतला. त्या सभेला आम्ही सारे सहकारी होतो. आजही हा प्रसंग आठवतो. सर्व कामगार-आम्ही कार्यकर्ते जिंकल्याच्या अविर्भावात, घोषणा देत आपापल्या विभागात परतलो. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्या करण्याची-हरल्याची भावना निर्माण झाली नाही. ना अफाट राबलेल्या माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना तसे वाटले.

तीन : या संपानंतर 26 जून 1975 ला काँग्रेसच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी आणली. राज्यघटनेतील सर्व लोकशाही मूल्ये गुंडाळून ठेवली. आमच्या संघटनेवर बंदी आली. लोकशाहीच्या अहिंसक, सत्याग्रही मार्गांनी विरोध करणार्‍या आमच्यासह अन्य संघटनांच्या शेकडो तरुण-तरुणी मागचा पुढचा विचार न करता एकतर सत्याग्रह करून स्वत:ला अटक करून घेत होते. आपण किती वर्षांनी तुरुंंगातून बाहेर येवू हे माहिती नसतानाही ते तरुण हसत हसत तुरुंगात जात होते आणि माझ्यासारखे जे विद्यार्थी-कार्यकर्ते बाहेर राहिले; त्यांनी एकोणिस महिने आपापली घरं सोडून, भूमिगत राहून लढत राहिले. पण निषेधासाठी आत्महत्या केल्या नाहीत. वा तसा कधी विचारही मनात आला नाही.

चार : महाराष्ट्रात अनु. जातींवरील वाढत्या अत्याचारांविरुध्द आंबेडकरोतर तरुण-विद्यार्थी-दलित पँथरने सामाजिक युध्द पुकारले होते. जीवघेण्या विषम-विद्वेषी वातावरणातही त्यावेळी तरुण-तरुणी प्रचंड लढत होते. घरची अत्यंत टोकाची गरिबी. सुचेल त्या मार्गांनी गावागावात लढत राहिले. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्येचा कधीच विचार आला नाही. अशी खूप मोठी यादी-उदाहरणे सांगता येतील. मग प्रश्‍न पडतो;  हे सारे कष्टकरी, अर्धशिक्षित, पदवीधर मराठा, शेतकरी तरुण आपल्या जीवनाची सकाळ व्हायच्या आतच मागचा पुढचा विचार न करता आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला का सोडून गेले? यामागे एक मोठी विचार परंपरा आहे. पण आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना या तरुणांनी आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अधिक उघडपणे आपल्या बॅनर्सवर, घोषणांमध्ये एकत्र आणून, स्वत:ला मागास मानून राखीव जागा द्याव्यात या स्वरुपाचा विचार व मागणी केल्यामुळे पुढचे अधिक स्पष्टपणे लिहित आहे.

महात्मा जोतीरावांचा कुळवाडी-कुळभुषण शिवाजी : एक सत्य पण दुसर्‍या एका व्यापक सामाजिक-राजकीय कटाचा भाग हे ही दुसरे सत्य!

     जोतीराव फुल्यांनी प्रथम शिवाजी महाराज हे (कुळवाडी-कुणबी) शूद्र वर्णातील होते हे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी स्त्री-शूद्रातिशूद्र ही संकल्पनाही सांगितली. पण महाराष्ट्र राज्य स्थापन होताच शिवाजींना केवळ मराठा-क्षत्रिय कुणी बनविले? डॉ. आंबेडकर, राज्यघटना व राखीव जागांविरोधी कुणी बनविले? अनु. जातींच्या विरोधी कुणी बनविले? या मागील ऐतिहासिक सत्य काय? यामागे कोणता राजकीय कट होता? आदी प्रश्‍न उभे ठाकतात. (मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरानंतरचा हिंसाचार, बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतरचा नरसंहार, इंदिरा गांधींच्या खुनानंतरचे दिल्लीतील शिखांची कत्तल आणि आता दिल्ली, उ.प्रदेश, गुजरात, आदी राज्यांतील विशिष्ट घटना पाहून सुज्ञांना याचा अंदाज येईलच.)

जोतीरावांचा शूद्र-कुणबी शिवाजी सांगितला असता, तर शिवाजी प्रेमींना स्त्री-शूद्रातिशूद्रांशी आधीच सहज नाते जोडणे सोपे झाले असते. आणि आपल्या सर्वच शेतकरी-शेतमजूर-सालदार-कामगारांच्या घरातील लेकी-बाळी सावित्रीबाई फुल्यांचा आदर्श घेवून शिकून पुढे गेल्या असत्या. त्यामुळे एक सर्वांत पुढचे क्रांतिकारी पाऊल पडलेच असते. ते म्हणजे राज्यघटनेचा पाया घालणारे व सामाजिक-शैक्षणिक-मागासांना आरक्षणाचा आधार देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत सा-यांना यावे लागले असते. मग समता, स्वातंत्र्य, परस्पर स्नेहभाव या राज्यघटनेतील पायाभूत मूल्यांसाठी मराठासह ओबीसी, मुस्लीम, आदी समूह आग्रही राहिले असते. आपल्या जाती-धर्माच्या नावाने आजी-माजी सत्ताधारी केवळ निवडणुकीसाठी मराठा-धनगरांसह ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत, आदी समूहांना वापरून घेतल्याचे आज मराठा व अन्य सामाजिक समूहांतील तरुण जसे उघड बोलत आहे; तसे आधीच्या पिढ्यांनीही रोख-ठोक प्रश्‍न सत्ताधा-यांना विचारले असते. पण हेच त्या त्यावेळच्या सत्ताधार्‍यांनी हेरले आणि सर्वांना श्रेष्ठत्वाच्या फुकाच्या भावनेत अडकवून ठेवले. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या शेत जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या मालकीतून निर्माण होणा-या भविष्यातील प्रश्‍नांची साधी माहितीही मराठा-शेतकरी तरुणांना कुणीच नेते, अभ्यासकांनी मिळू दिली नाही. (पुढील भागात यावरच लिहीत आहे.) त्यासाठी बाबासाहेबांचे बहुतांश इंग्रजीतील लिखाण अजूनही मराठीत आणलेले नाही. यामागे कोणता मोठा सांस्कृतिक-आर्थिक-राजकीय कट होता? वैश्‍विक पातळीवर विज्ञान-तंत्रज्ञान वा आर्थिक क्षेत्रात न भूतो असे बदल होत होते हे येथील मराठासह सर्व तरुणांना कळू नये असाही एक मोठा कट यामागे होता का? आंबेडकरांना समजून घ्यायचे म्हणजे केवळ बौध्द धम्म स्वीकारणे; आंबेडकर फक्त पूर्वास्पृश्यांपुरतेच; एवढ्यापुरतेच आजवर त्यांचे चित्र रंगविले गेले. सारे ओबीसी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत आणि सर्व धर्म-वर्ण-जाती-जमातींमधील महिला समूहांमध्येही हेच चित्र नेले गेले. याचा अतिरेकही काही-मूठभर बौध्द माणसे करीत आहेत. ते केवळ बौध्द धम्माच्या बाहेर अजिबात पाहत नाहीत. हे नाकारूनही चालणार नाही. हे मी खूप जबाबदारीने प्रथमच लिहीत आहे. मला मात्र आज 50 वर्षांतील माझ्या फुले-आंबेडकरी चळवळीतील आयुष्यात खुपच प्रेरणादायी अनुभव आले आहेत. मात्र हे चित्र बदलले मंडल आयोगानंतर हळू हळू बदलू लागले. ओबीसी, मुस्लिमातील ओबीसी माणूस आंबेडकरी विचार व चळवळीकडे वळू लागला आहे हे मात्र नक्की!.

महाराष्ट्रात यात भर पडली मा. बाळासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सोबतच्या सहकार्‍यांची सामाजिक-राजकारणाने! ते बौध्दांमधील या मूठभर अतिरेकी प्रवृत्तींनाही सतत ठोकत आले आहेत. सामान्य हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्‍चन-पारशी-बौध्द-वारकरी-दर्ग्यातील फकीर, अवलिया म्हणून जीवन जगणारी जनता फुले-आंबेडकरवादी राहू शकते. किंबहुना राज्यघटनेचा हा एक आधारही आहे. असेही ते सांगत आहेत. त्यामुळे बाळासाहेब सतत असा टोकाचा विचार मांडणा-या मूठभर बौध्दांचा व सत्ताधारी मराठा नेत्यांचा रागही सहन करीत आहेत.

रूढ केलेल्या राजकारणाच्या मर्यादा…

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एका बाजूला राज्यघटना तयार करीत होते. त्यावेळी ओबीसी, अनु.जाती-जमाती, महिला, अपंग, आदी उपेक्षित सामाजिक घटकांना अधिकाधिक संरक्षण कसे मिळेल यासाठी झगडत होते. तर दुसरीकडे बौध्द धम्माचा स्वीकार करण्याचा विचारही करत होते. अशावेळी त्यांनी कुठेही बौध्द धम्म राज्यघटनेत घुसडला नाही! मात्र भारतीय परंपरेतील समतेच्या मूल्यांना महत्त्व दिले आहे. पण या अंगाने फारसा कुणी अभ्यास करताना दिसत नाही. ना आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी हे वास्तव मराठा तरुणांना सांगितले.  निवडणूक प्रचार वा अन्य सभा-संमेलने, तथाकथित प्रशिक्षण-चिंतन शिबिरातून या स्वरूपाचे फुले-आंबेडकर कुणीही आजी-माजी राज्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर मांडले असतील असे वाटत नाही. गावा-गावातील सामाजिक, राजकीय व्यवहार तरी तसा दिसत नाही. गावागावातील सत्ताधारी बरोबर शिवाजी-फुले-आंबेडकरांच्या रयतेविरुध्दच वागतानाचे माझे खूपच अनुभव आहेत.

 

ग्रामपंचायत-विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुका : आताच्या बेड्यांत अडकवलेल्या मराठा व अन्य तरुणांची राजकारणाची अंगणवाडी !

      मुलगा जन्मला की, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकांच्या अंगणवाडीत मराठा व अन्य तरुणांना घालायचे. तेथून पुढे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि मग विधानसभा-लोकसभेसाठी इकडून तिकडे तो स्वत:हूनच राजकीय उड्या मारायला लागतो! त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची मूळ संकल्पना ही लोकशाही राजकीय विकेंद्रित व्यवस्थेत अधिकाधिक जनसमूहांचा सहभाग घेण्यासाठी मांडण्यात आली.  73वी घटना दुरुस्तीमधून ग्रामसभा, महिला ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व आले. ओबीसी, महिलांना राजकीय आरक्षण देण्यात आले. पण सराईत सत्ताधार्‍यांनी कपडा कितीही मोठा आणा त्यांनी टेलरच्या कौशल्याने तो आपल्या राजकीय अंगाला फिट बसेल असाच शिवला! काही मोजकेच अपवाद सोडल्यास प्रत्यक्षात कुठेच महिला ग्रामसभा होत नाहीत. पण कागदावर मात्र 100% महिला ग्रामसभा झालेल्या असतात. शासन-प्रशासन जसे वागते-विचार करते तशी ही गावागावातील राजकीय अंगणवाडीतील मुलं वागत असतात आणि पुढची गंभीर बाब म्हणजे ग्रामपंचायतींकडे थेट येणार्‍या करोडो रुपयांची कशी विल्हेवाट लावली जाते हा अनेक पीएच.डी.चा विषय होईल इतक्या मजेशीर कहाण्या आहेत! गावातील कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांसाठी कृषी पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया केंद्र उभारली असती. पाण्याच्या सोयी केल्या असत्या; तर ही आत्महत्या करण्याची वेळच नसती आली. त्यात क्षत्रियत्वाचा (मागास-कुणबी-शूद्र नसल्याचा) चुकीचा भुलभुलैय्या उभा केला गेला. त्यात स्वातंत्र्यानंतरचा मराठा तरुण कट करून अडकवला गेला. त्यामुळे आजचा हा सैरभैर झालेला,  आई-बाबांनी दुष्काळाशी झगडत केलेल्या शेतीतील उत्पन्नातून कसाबसा अर्धवट शिकवलेला, जेमतेम डिग्रीपर्यंत गेलेला मराठा तरुण आजी-माजी सत्ताधार्‍यांना प्रश्‍न विचारत आहे, तुम्ही आमचा आरक्षणाचा-नोकरीचा-शिक्षणाचा प्रश्‍न का सोडविला नाहीत?

सत्तेचे दलाल बनण्याची गावा-गावांतील संपलेली क्षमता – 

     मागील 60 वर्षांत प्रत्येक गावात प्रत्येक प्रमुख सत्ताधारी पक्षांनी राजकीय दलाल संस्कृती निर्माण केली. लाखो-करोडोच्या भारत निर्माण योजना, रोहयो, नरेगा, वन खात्याची कामं, सरकारी विविध योजना राबविण्यासाठी (माफ करा काहींचा अपवाद) मध्यस्थ-दलाल निर्माण केले गेले. त्या मोबदल्यात या अर्ध-शिक्षित सर्व जातीय काहीच तरुणांना दोन-चार दिवस चूल पेटेल एवढीच कमाई मिळत गेली इतकेच. एखाद्याला कृषी सल्ला केंद्र दिले गेले. कुणाला तरी छोटेसे कँत्राट दिले गेले. बाकी सर्व मराठा-मराठेतर तरुण बेरोजगाराचे आयुष्य जगत आहेत. माझ्या 1977 ते आज 2018 पर्यंतच्या सुमारे 200-250 गावातील अनुभवावरून सांगू इच्छितो; या मेहेनती तरुणांना जागतिकीकरण, खुले अर्थकारण, बाजारपेठा, आदींविषयी काहीही माहिती नसते. ती देण्याची तसदी कुणी घेतलीच नाही. शेती आतबट्ट्याची, शिक्षण अधुरे, नव्या व्यवस्थेत तो भणंग झालेला आहे. असे मध्यस्थासारखे जीवन किती जण जगणार? आता तिही मर्यादा आली आहे.

सोनेरी पिंजर्‍यातील नाकेबंदी…

राखीव जागांविषयी आधी द्वेष पेरला आणि आता सारेच सत्ताधारी म्हणतात राखीव जागा देवू?

    आधी शाहू-आंबेडकर सांगितले नाहीच. उलट राखीव जागांविषयी खोटी-चुकीची माहिती मराठा तरुणांना सांगितली गेली. त्यांचा काहीही दोष नसताना त्यांना त्याच्याच सोबतच्या भरपूर शिकलेल्या बौध्द, मातंग तरुणांविषयी द्वेष करायला लावले. पण त्याचवेळी शेतात राब-राब राबणारे धोतर-नऊवारी साडीतील या मराठा तरुणांचे अशिक्षित आई-बाबा त्याला पारावर-देवळात बसून नुसत्या गप्पा मारताना पाहून म्हणतात, अरे, तो बघ गावातील सालगडी गायकवाड, कांबळेंचा मुलगा कोणतीही परिस्थिती नसताना भरपूर शिकतोय; शहरात गेला. नोकरीला लागला. हमालीसारखे काम करून काहीतरी कमवतोय आणि तुला सगळी सोय करून दिली आम्ही; तरी तु काहीही करत नाहीस. फक्त पुढार्‍यांच्या मागे जातोस. त्याचा काय उपयोग? या कष्टकरी मराठा शेतकरी आई-बाबांचा आपल्या लेकरासाठी नुसता जीव तुटत असतो. त्याच्या आई-बाबांना जेवढी जाण, समज दिसते; तेवढीही जाण-समज या तरुणांमध्ये इथल्या सत्ताधार्‍यांनी निर्माण होऊच दिली नाही. एवढेच नाही त्याच्या आई-बाबा म्हणून आम्ही क्षत्रीय-मराठा या सोनेरी पिंजर्‍यात उपाशी-तापाशी आमचा भाऊ कष्टकरी शेतकरी- मराठा तरुण चारीबाजूंनी अडकवला गेला आहे. त्याची नाकेबंदी केली इथल्या व्यवस्थेने. म्हणून तो आक्रमक झाला आणि शेवटी आत्महत्या करू लागला. हे कितीही चुकीचे आतताई पाऊल वाटले, तरी यात त्याचा अजिबात दोष नाही. ना त्याच्या ऊन्हा-तान्हात घाम गाळणार्‍या आई-बाबांचा. पूर्ण दोष आहे आजी-माजी सत्ताधार्‍यांचा! आणि त्यानंतर येथील सत्ताधार्‍यांचा!

मराठा तरुणच मार्ग दाखवताहेत

      दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनादरम्यान मराठा क्रांती मोर्चेकरी तरुणांच्या हातातील बॅनर्स, फलकांवर शिवाजी महाराजांबरोबर, डॉ. आंबेडकरांचाही फोटो दिसत आहे. तशा घोषणाही दिल्या जात आहेत. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पहिल्या दिवसापासून मराठा, धनगर, मुस्लिमादी समूहांना राखीव जागा, शैक्षणिकसह सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत ही भूमिका घेतलेली आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून साठी ओलांडलेला हा माणूस एका बाजूला मराठा व अन्य समूहांशी संवाद करत राज्यभर फिरत आहे. तर दुसरीकडे विद्वेषी, हिंसक, अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांविरोधात बोलत, जागृती करत फिरत आहे. तेही कोणतीही झेड सिक्युरिटी न घेता! अशा सर्व पातळ्यांवर आज कोणता नेता-पक्ष भूमिका घेऊन फिरत आहे? आणि या दरम्यानची चांगली अभिमानाची, आशेची बाब म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मराठा, धनगर, मुस्लीम, लिंगायत, आदिवासी समूहांतील माणसे त्यांना प्रत्येक ठिकाणी भेटत आहेत. संवाद करीत आहेत. पण बारकाईने पाहिल्यास एकही सत्ताधारी मराठा नेता या बेभान तरुणांशी विश्‍वासार्ह संवाद करताना दिसत नाही.

आपापल्या धर्माच्या समजेनुसार, जातीत कुणाशीही मैत्रीपूर्ण  व्यवहार करताना कोणताही धर्म, जात-जमातीचा अडसर सामान्य माणसाला कुठेच येत नसतो. मोठा अडसर निर्माण होतो तो सर्व धर्म-वर्ण-जातीतील अतिरेकी, हिंसाचार्‍यांकडून. तिथे शिवाजी-फुले-आंबेडकर विचारच आपणाला आजच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकेल. तोच विचार-चळवळ सत्ताधार्‍यांना निट ताळ्यावर आणेल. जरी भाजपाची सत्ता गेली आणि नवीन सत्ता आली की परत येरे माझ्या मागल्या! तोच तो अनुभव येणार हे निश्‍चित! सत्ता अनुभवाने शिकत नसते. तर सत्ताधारी अनुभवांनी आपल्या धोरणांमुळे अस्वस्थ समाज घटकांना आपल्या पोटात सामावून घेवून त्यांना थंड कसे करायचे हे शिकत असते. मात्र आपण अस्वस्थ घटक वा त्यांचे पक्ष-संघटना यातून काहीही शिकताना दिसत नाहीत ही शोकांतिका. म्हणून मराठा तरुणांनी या सार्‍या जहरी सत्ताधार्‍यांपासून सावध राहिले पाहिजे! लढ्याचे नव नवीन मार्ग, पध्दती, घोषणा, कार्यक्रम फक्त शिवाजी-फुले-आंबेडकरवादी मिळूनच देवू शकतील! आता आणखी सर्वात मुख्य प्रश्‍न शेती-ग्रामीण विकासाचा. तो पुढच्या भागात पाहू या.

संपर्क ः 9421661857

Continue Reading

Opinion

2018-1972-73 पेक्षा भीषण दुष्काळ; आजवरच्या सरकारांचे महान कर्तृत्व ? : शेतकरी-मराठा तरुण आत्महत्या!

Published

on

[:mr]-[:]

 

– शांताराम पंदेरे  

भाग-6-अ

दृष्टिक्षेपात 38 वर्षांतील दुष्काळी स्थिती कालखंड समिती अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

  •  1970-73 –  50.97% कुटुंबांचे दुष्काळामुळे औरंगाबाद, उल्हासनगर (मुंबई), पिंपरी-चिंचवड (पुणे) स्थलांतर.

  •  1972-73 मध्ये 30, 887 गावे,  1972-73 मध्ये 14.60लाख माणसं दुष्काळी कामावर, औरंगाबाद (जालना), परभणी, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, नाशिक हे सर्वाधिक परिणाम झालेले जिल्हे, सुकडीचे वाटप.

  •  3 वर्षांत 15 ते 30 मिलीयन लोकसंख्या  दुष्काळग्रस्त होती.

  • 43% ते 86% ग्रामीण लोकसंख्येवर परिणाम

राज्यातील एकूण गावांपैकी

  • 1970-71ः 23062 दुष्काळी गाव,

  •  1971 – 14687 दुष्काळी गावे,

  • 1971-72 – 1971-72 मध्ये  6.12 लाख माणसं दुष्काळी कामावर.

  • 1974 – 84 तालुके दुष्काळी.

  •  1975 – 2012 –  या काळात साधारण तीन वर्षांनी दुष्काळ पडत होता. पहिले वर्ष चांगला पाऊस, दुसरे वर्ष साधारण पाऊस आणि तिसरे वर्ष कडक दुष्काळ, काही भागात अतिवृष्टी, निसर्गातील जागतिक पातळीवरील बदलाचा नक्कीच परिणाम होता. पाऊस लहरी बनत होता. पण जेव्हा पाऊस वर्षभरात जेव्हा-जेव्हा पडत होता; तेव्हा पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत कसा जिरेल याचे नियोजन नाही.

  •  2012 –  33% कमी पाऊस,  123 तालुके दुष्काळी,

  • 2013  – 9 %  कमी पाऊस,

  •  2014 –  42% कमी पाऊस,

  • 2015 –  40% कमी पाऊस, 189 तालुके दुष्काळी, 75% पेक्षा पाऊस कमी, मराठवाड्यात सर्व 8522 गावे दुष्काळी, उ. महाराष्ट्र 4889 गावे, पुणे विभाग-782 गावे, विदर्भ 535 गावे दुष्काळी.

  • 24-10-2018  मुख्यमंत्री घोषणा 180 दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, दुष्काळी गावांची आकडेवारी नाही. हे एक कोडेच आहे.  वरील माहितीवरून काही बाबी स्पष्टपणे दिसतात.

अ) सिंचनावर भरमसाठ खर्च व प्रत्येक गावात लाखो रुपये खर्च करणारे सरकार प्रत्येक गाव, वाडी येथे पर्जन्यमापक यंत्र बसवू शकले नाही. प्रत्येक गावात किमान चार-पाच शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आहेत. यांच्यामार्फत वा विद्यार्थ्यांकडून पावसाच्या नोंदी ठेवता आल्या असत्या. पण हे का केले नाही?

आ) एवढेच नाही, मागील पाच-सहा वर्षांत एक वर्ष सोडल्यास सातत्याने दुष्काळ आहे. खास करून मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्ह्यांत खुप दुष्काळ आहे. दुष्काळ काही अचानक येत नसतो. मग यावर इलाज करण्याचा का विचार झाला नाही?

इ) सर्वाधिक मोठा परिणाम मात्र समजायला कोणत्याही अभ्यासाची गरज नाही. या कालखंडात शेतकरी विशेषत: मराठा शेतकर्‍यांचे जीवन खूपच अस्थिर झाले आहे. आणि याचाच एक मुख्य परिणाम म्हणून मराठा तरुणांचे आंदोलन व आत्महत्या होत आहेत? निमित्त काहीही असो. या पार्श्‍वभूमीवर आजची स्थिती काय आहे हे पाहू या.

आज गावागावात काय वास्तव आहे?

यंदा मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक गावातील दुष्काळी परिस्थिती 1972-73 पेक्षा भीषण आहे.

  •  गुरांना चारा-पाणी नाही,

  •  माणसांना हाताला काम नाही. त्यामुळे हातात रोख पैसे नाहीत.

  • शेतकर्‍यांच्या शेतात पिकलंच नाही. खायला अन्न-पाणीही नाही.

  •  रोजगार हमी योजना (रोहयो) व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने (नरेगा) ची कोणतीच कामे सुरू नाहीत. मग शेतमजूरांना काम कुठलं मिळणार ? त्यामुळे दरवर्षीपेक्षा या वर्षी खूप स्थलांतर आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, खुल्ताबाद, सोयगाव व नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यांतील ज्या भिल-ठाकर आदिवासी कुटुंबांना वन कायद्याखाली 2011 साली वन हक्क प्राप्त झाला होता. त्याआधी त्यामुळे साधारणपणे एका घरातील किमान एक तरुण जोडपे वा अधिकाधिक दोन जोडपी ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करत होती. पण जमीन मिळाल्यानंतर त्यातील एक कुटुंब शेती करायला घरी थांबू लागले होते. तर दुसरे कुटुंब उचल घेवून तोडीला जात होते. यासाठी सर्वाधिक स्थलांतर बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यांतून होते. पण मागील पाच-सहा वर्षांत फक्त एकच वर्ष बर्‍यापैकी पाऊस झाला आणि यंदा तर पाणी वाहणारा पाऊसच झाला नाही. त्यामुळे खरिपाची दुबार पेरणीही वाया गेली. जी पिक सुरुवातीच्या साधारण पावसामुळे उतरली होती; ती सारी पिके करपून गेली आणि आता रब्बीची पेरणी झालीच नाही. त्यामुळे घरातील सारी तरुण जोडपी ऊस तोडायला, वीट भट्टीवर वा मुंबई-पुण्याला कारखान्यात रोजंदारी व बांधकाम मजूर म्हणून कामाला गेली. उरली सुरली दिवाळीनंतर गावे सोडतील.

पण गावात कोण राहतो ?

8 नोव्हेंबरला सरकारमधील एक मंत्री नाम. महादेव जानकरांनी चारा छावण्यांऐवजी सर्व शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर चार्‍यासाठी पैसे पाठविण्यात येतील. फक्त जिथे गरजच असेल, तिथेच फक्त चारा छावणी सुरू करण्यात येईल. असे जाहीर केले.

सवाल आहे –

सर्वत्र दुष्काळ. म्हणून पिके नाहीत. चाराही नाही. हजारो हेक्टर जंगलातील चार्‍याचे नियोजन अजिबात नाही. अशावेळी बाहेरून चारा आयातीसाठी धोरणात्मक निर्णय केला व (आज अशक्य वाटणारे) सार्‍या शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जरी एका रात्रीत पैसे टाकले, तरी चार्‍याचे बाजारातील भाव खूप वाढलेले असतील. पुढच्या वर्षी जुलै-2019 पर्यंत पुरतील एवढे पैसे सरकार कधीच खात्यावर भरूच शकत नाही हे 100% खरे आहे! आणि यंदा 13 कोटी झाडे लावायची वन मंत्र्यांची घोषणा मात्र सोयीने सरकार विसरलेले दिसते ? पुढील वर्षी चांगला पाऊस पडला, तर शासन व प्रशासकीय पातळीवर तत्कालीन पावसाचे आकडे देऊन कागदावर दुष्काळ हटल्याचे चित्र रंगविणार. सारे काही आलबेल दाखविणार! पण खाली गावागावात तर सातत्याने किमान पाच वर्षे चांगला पाऊस पडला, तरी शेतकरी-शेतमजूर काहीसा जेमतेम सावरणार की नाही सांगणे कठीण आहे!

या पार्श्‍वभूमीवर… हे असे का झाले ?  यामुळे काय भयानक घडत आहे?

यातून एक गोष्ट ठळकपणे दिसत आहे; ती म्हणजे 1972-73 नंतर हजार कोटी रोहयोच्या नावाने व लाखो कोटी धरणं-कालव्यांच्या नावाने खर्च झाले. पण दुष्काळी तालुके वा गांवांची संख्या उत्तरोत्तर कमी होण्याऐवजी ती खूप वाढत असलेली दिसते आहे. हे असे का झाले? हे कुणामुळे घडत आहे? याला कोण जबाबदार? आदी सार्‍यांची उत्तरे प्रत्येकावर सोडत आहे. तत्पूर्वी 1972-73 पासून महाराष्ट्रात दुष्काळाची काय स्थिती आहे हे पाहू या. याच चित्रातून वरील प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणार आहेत.  1972-73ला काही दुष्काळी कामे काढली होती. त्यातूनच पुढे रोहयो निघाली. रोहयोचा मी काही प्रमाणात जरूर टीकाकार आहे. रोहयोवर तसे मोठे लिखाणही त्यावेळच्या श्री. मांजगांवकरांच्या ‘माणूस’ विशेषांकात केले होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसंतराव नाईक यांनी चळवळीचा रेटा आणि सामाजिक जाणिवांमुळे गावोगावी दुष्काळी कामे तरी काढली होती. या कामांवर मूठभर मराठा घरं सोडून सार्‍या कष्टकरी मराठा कुटुबांसह सारा गाव रोहयोच्या कामावर जात होता. भयाण ऊन्हात राबत होता.

रोहयो ही भारतातील एकमेव योजना. यामुळे… 

1) महाराष्ट्रातील माणसांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळाला.

2) रोहयोसाठी मध्यमवर्गीय कामगार-कर्मचार्‍यांकडून 1978पासून आतापर्यंत रोजगार  कर गोळा केला जातो. दरवर्षी काही करोड रुपये जमा होत आहेत. सरकारी माहितीप्रमाणे 2018 पर्यंत आधीच्या सात वर्षांत 14,047 कोटी रोह.कर गोळा करून खर्चही केले. मात्र एका माहितीच्या अधिकारात हा निधी रोहयोच्या कामाव्यतिरिक्त कामासाठी खर्च केल्याचेही म्हटले आहे. रोहयोची कामे सरकारने काढली नव्हती. वरील सात वर्षांच्या आंकडेवारीवरून सुरुवातीचा जरी कर कमी मानला; तरी 1978 पासून आतापर्यंत 40 वर्षांत किमान 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ रो.ह. कर गोळा झाला असणारच. नियमितपणे इतका हुकमी निधी उपलब्ध असलेली रोहयो ही देशातील एकमेव योजना.

3) गाववार कामांचे नियोजन व यादी तयार होती. सर्व कामे गावाच्या सेल्फवर (शासकीय शब्द) आधीच तयार असत.

4) साधारणपणे 1985-87 पर्यंत रोहयो खाली पाझर त%B

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.