Connect with us

Opinion

आरक्षण वर्गीकरणाचे राजकारण आणि आंबेडकरवादी दृष्टिकोन

Published

on

 

– धम्मसंगिनी रमा गोरख

     आरक्षण वर्गीकरण हे ‘दलितांचे ऐक्यभंग’ करणारा, ‘फुटपाडा’ मुद्दा असल्याने आणि तो ‘हिंदुत्ववाद्यांचे षडयंत्र’ असल्याने त्याला आंबेडकरवाद्यांनी विरोध करावा, हा प्रतिवाद आरक्षण वर्गीकरणाचे विरोधक करत असतात. दुसरी बाब म्हणजे ‘आरक्षण वर्गीकरण हे संविधानविरोधी’ असल्याने आंबेडकरवाद्यांनी आरक्षण वर्गीकराणाचा विरोध केला पाहिजे असाही प्रतिवाद आरक्षण वर्गीकरणाचे विरोध करत असतात. एकूणच देशभरातील प्रत्येक राज्यातील आरक्षण वर्गीकरणाची चळवळ आणि आरक्षण वर्गीकरणाची प्रारूपे बघता आरक्षण वर्गीकरणाच्या मुद्दयांवर महाराष्ट्रातील बहुतांश आंबेडकरवाद्यांची समज अपूरी आहे. म्हणजे जेव्हा ते दलित ऐक्यभंगाच्या चिंतेने ग्रासल्यासारखी आरक्षण वर्गीकरणविरोधी विधाने, प्रतिवाद करतात तेव्हा ते आपल्या प्रतिवादातून हेच अधोरेखित करतात की, आंबेडकरवादी राजकारण अथवा चळवळ ही जणू फक्त दलितांच्या ऐक्याचीच काळजीवाहक आहे! (आणि खरं म्हणजे त्यात हेही गृहीत धरलेलं असतं की, दलित हा एकसाची वा ऐक्य असलेला समूह आहे!) दुसरं असं की, ओबीसी आरक्षण वर्गीकरणाच्या मुद्दयांवरती स्वतःला आंबेडकरवादी म्हणवणारे लोक फार हिरिरीने विरोधी भूमिका बजावत नाहीत किंबहुना उत्तर प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण वर्गीकरणासाठीच्या आयोगाची दोनवेळा मुदतवाढ झालीय आणि सध्या उत्तर प्रदेशातील राजकीय सत्ता समीकरणे समोर ठेवत ओबीसी आरक्षण हा भाजपाचा अग्रक्रमाचा मुद्दा असल्याचे या मंडळींच्या गावीसुध्दा नसते! शिवाय अनेक राज्यात ओबीसी आरक्षण वर्गीकरण होऊन जमाना झाला! याची दखलसुध्दा ही मंडळी घेत नाहीत. आरक्षण वर्गीकरण हा केवळ भाजपा आणि संघाची खेळी म्हणून बघत जे आंबेडकरवादी आरक्षण वर्गीकरणाच्या समर्थनात आहेत त्यांनासुद्धा संघाचे/भाजपाचे हस्तक्षेप म्हणून टीकेचे लक्ष्य केले जाते आहे! आरक्षण वर्गीकरणाची स्वपक्षाला आणि हिंदुत्वाला सोयीस्कर मांडणी संघ आणि भाजपाद्वारा होत आहेच, पण त्याला परतून लावण्यासाठी सामाजिक न्यायाची भूमिका न सोडता अधिक व्यापक प्रतिवाद घडवणे गरजेचे असताना सरळ आरक्षण वर्गीकरणालाच ऐक्याच्या नावाखाली विरोध करणे हे ‘वाटपासाठी विभाजन’ याआंबेडकरवादी दृष्टिकोनाला हरताळ फासून गांधीवादी भाबड्या दृष्टिकोनातील ‘विषमताधिष्ठीत ऐक्याची’ री ओढण्याचं काम काही मंडळी करीत आहेत.

मागच्या क्रमशः तीन लेखांमध्ये आपण तमिलनाडू, पंजाब आणि आंध्रप्रदेशाच्या मॉडेलची (प्रारूपांची) चर्चा केली होती. या लेखात आपण आरक्षण वर्गीकरणााचे राजकारण या विषयी चर्चा करणार आहोत, जेणेकरून संघ आणि भाजपाच्या आरक्षण वर्गीकरण दृष्टिकोनापलीकडचे आरक्षण वर्गीकरणाचे राजकारण आपल्या लक्षात येईल; तसेच आपल्याला महाराष्ट्रातील आरक्षण वर्गीकराणाबाबतीतले बरेच गैरसमज दूर करण्यास मदत होईल. भाजपाचे निवडणुकीचे राजकारण आणि हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक राजकारण यापलीकडे नेणारे आरक्षण वर्गीकरणाचे आंबेडकरवादी चर्चाविश्व विकसित करता येईल. कर्नाटकात मे महिन्यात कुमारस्वामी यांचा मुख्यमंत्रीपदी शपथ विधी झाला. या सोहळ्यामध्ये भाजपाविरोधकांची एकजूट झाली होती. त्या सोबतच उत्तर प्रदेशातील चार लोकसभा आणि दहा विधानसभा निवडणुकीत बसपाने सपासोबत समर्थनाची भूमिका घेत भाजपाचा जबरदस्त पराभव केला. भाजपाला लोकसभेची चारपैकी एक, तर विधानसभेची दहा पैकी एक अशा दोनच जागा मोठ्या मुश्किलीने राखता आल्या. या पार्श्वभूमीवर भाजपाने बसपा आणि सपा यांना 2019मध्ये शह देण्यासाठी आरक्षण वर्गीकरणाचे अस्त्र उगारण्याचे ठरवले आहे. वाल्मिकी जातीचे ‘धर्म जागरण समन्वय विभागात कार्यरत असलेले वाल्मिकी नेते असो की, वाल्मिकी समाजाच्या छोट्या मोठ्या संघटना असोत, आरक्षण वर्गीकरणाचा मुद्दा लावून धरणे हा युपीतील लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाचा मास्टरस्ट्रोक ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आरक्षण वर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या सूचीतील निम्मी लोकसंख्या भाजपाच्या या निर्णयाने प्रभावित करून बहुजन समाज पार्टीला तसेच ओबीसी प्रवर्गाचे तीन गटात वर्गीकरण करून समाजवादी पार्टीला शह देण्याचा डाव खेळण्याची चिन्हे भाजपाच्या एकूणच हालचालींवरून लक्षात येत आहेत. हरीयाणामध्ये सुध्दा गेली दहा बारावर्षे न्यायालयाने रद्द ठरविलेले वर्गीकरण पुन्हा व्यवहारात आणण्यासाठी अतिमागास समूह कृतिशील आहेत. तर बिहारमध्ये अतिमागास दलितांचा ‘महादलित’ असा वर्ग करत ‘महादलित विकास विभागाची’ नामधारी स्थापना करत नितीशकुमार सरकारने सध्या तरी आपलं गाडं पुढं रेटणं सुरू केलं आहे. एकूणच उत्तर भारतातील राजकारणात एससी आणि ओबीसी या प्रवर्गाच्या वर्गीकरणाचे भांडण जोरदार तापले आहे.

     आरक्षण वर्गीकरण चळवळ ही एकजातीय स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी आहे काय ? :

      महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचे विरोधक असा गैरसमज पसरवतात की, महाराष्ट्रात बहुतांश मांग जातसमूहाच्या नेतृत्वाखाली चाललेली आरक्षण वर्गीकरण चळवळ ही ‘एका जातीच्या स्वतंत्र आरक्षणाची चळवळ आहे’ मुळात ती एका जातीच्या आरक्षणाची चळवळ नाही. ती आरक्षण लाभार्थी जातींच्या सूचीच्या वर्गीकरणाची चळवळ आहे. आतापर्यंत अनेक राज्यात स्थगितीपूर्व जे आरक्षण वर्गीकरण करण्यात आले. त्या कोणत्याही राज्यात एकाच ‘जातीला’ स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आलेले नाही. इतकेच काय तमिळनाडू स्वतंत्र आरक्षण वर्गीकरणाचे जे मॉडेल म्हणून पुढे आले आहे. ज्यात 18% अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातून 3% स्वतंत्र आरक्षण मागास ‘अरूंधतीयार’ या जात गटाला दिले आहे, त्या जातगटातसुध्दा सहा जातींचा (चक्कलीयार, मधारी, आदीआंध्र, पागदै, मादिगा, थोट्टी) समावेश आहे! 1975 साली पंजाब सरकारने स्वीकारलेल्या A आणि B  हे अनुसूचित जाती आरक्षणाचे वर्गीकरण या मॉडेलचा प्रभाव उत्तर भारतातील अनेक राज्यावर आहे. पंजाब राज्याचा कित्ता गिरवत हरियाणा राज्याने 1994 साली पंजाबप्रमाणे A आणि B अशी अनुसूचित जाती आरक्षणाची वर्गवारी केली. A गटात भंगी, वाल्मिकी, नाथ आणि धानक या जातींसह इतर36 जातींचा समावेश केला. तर B गटात चमार, रविदासी, जटीया चमार, राहगर आणि रामदासी या जातींचा समावेश केला. आणि 50% – 50% अशी आरक्षणाची विभागणी केली.

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातही याच ‘अ आणि ब’ मॉडेलला पूरक अशी भूमिका घेतली गेली. 28जून 2001 साली युपीचे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हुकूमसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आणि रमापतीशास्त्री यांच्या उपाध्यक्षतेखाली सामाजिक न्याय समितीची स्थापना केली. या समितीने 31 ऑगस्ट 2001 साली ‘अ आणि ब’ याच वर्गीकरण मॉडेलची शिफारस केली. या समितीने ‘अ’ गटात चमार, जाठव, धुसाद, पासी या जातींचा समावेश केला, तर ‘ब’ गटात वाल्मिकी धोबी खाटीक मुसाहारसह ‘65 जातींचा’ समावेश करण्यात आला. बसपाचा पाया याच ‘अ’ गटातील जात समूह आहे हे विशेष! 21% आरक्षणापैकी 11% आरक्षण ‘अ’ गटाला तर 10% आरक्षण ‘ब’ गटाला देण्यात आले.

बिहार : बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी विश्वनाथ ऋषी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि के.पी. रामय्या यांच्या उपाध्यक्षतेखाली ‘महादलित कमिशन’ची नियुक्ती केली. मागास दलितांच्या विकासासाठी उपाययोजना सुचवणे हा मुख्य हेतू असलेल्या या कमिशनने 2007 साली 116 उपाय सुचवले. महादलित यादीत मुसाहर, मेहतर, डोम, नाथ, राजभर, भुयान इ. ‘18(अठरा)’ जातींचा समावेश करण्यात आला. या यादीमधून पासी, चमार, पासवान, धोबी या चार जाती वगळण्यात आल्या. (कमिशनने नमूद केल्याप्रमाणे या गटात डॉक्टर, इंजिनिअर सोडा साधे हायस्कूल शिक्षकही नव्हते! कमिशनने महादलितांसाठी स्वतंत्र मतदान केंद्राची सूचना केली. ही सूचना यासाठी केली की, महादलितांना मतदानाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी; शिवाय भात वाटप, स्कॉलरशिप, युनीफॉर्म अन्न आणि शिक्षक उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनादेखील कमिशनने केल्या होत्या.) तर वरील उदाहरणे पाहता, आरक्षण वर्गीकरण ही कुणा एका जातीच्या स्वतंत्र  आरक्षणाची चळवळ आहे, हा गैरसमज अथवा खोडसाळ प्रचार ठरतो.

-

     भाजपाच्या हस्तक्षेपाव्यतिरिक्त भारतातील आरक्षण वर्गीकरण चळवळी  :

पंजाब मॉडेलच्या निमित्ताने मागच्या लेखात आपण हे पाहिलेच होते की, जवळजवळ 60% पर्यंत शीख लोकसंख्या असलेल्या पंजाब राज्य हे पंतप्रधान नेहरूंचा विरोध असतानाही अकाली दलाच्या हट्टातून भाषिक प्रांतवार रचनेच्या चौकटीत 1966 साली आकाराला आले. शिखांच्या प्रबळ स्वायत्त राजकीय आकांक्षा थोपवत त्यांना हाताळण्यासाठी काँग्रेसने शहरी व्यापारी आणि मागास जात समूहांशी सलोखा ठेवला होताच. शीख हा खरं तर एकसाची धर्मसमूह नव्हता. 1975 मध्ये ग्यानी झेलसिंग या ओबीसी नेतृत्वात काँग्रेसने अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा निर्णय घेऊन ‘अ’ आणि ‘ब’ या दोन गटात आरक्षण वर्गीकरण केले. यामुळे शीख अस्मितेचा अभिमान बाळगून कायमच आकाली दलाला बांधलेले अतिमागास अनुसूचित जाती प्रमुखप्रवाही शीख राजकारणापासून दूरावले. तसेच या मागास जातींची दलित म्हणून असणारी वाटाघाटींची क्षमतासुध्दा कमजोर झाली. पर्यायाने दलित राजकारण दुर्बल झाले. ही बाब काँग्रेससाठी पूरक ठरली. म्हणजे पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरण जरी सामाजिक न्यायाचा विस्तार करणारे असले, तरी पंजाबवर नियंत्रण ठेवण्याच्या हेतूने काँग्रेसने केलेली महत्त्वाची खेळी होती. (म्हणजे पंजाबमधील आरक्षण वर्गीकरणाशी भाजपा अथवा हिंदुत्वववाद्यांचा संबंध नव्हता!) तर संपूर्ण उत्तर भारतात चमार, रविदासी, रामदासी, पासी, पासवान या जाती अनुसूचित जाती गटातील इतरांच्या तुलनेत विकसित आहेत. या जातींचे सरकारी नोकरीतील प्रमाण लक्षणीय आहे. तसेच राजकीयदृष्ट्या अत्यंत सजग आणि निर्णायक उपद्रव क्षमता असलेल्या या जाती आहेत. बिहारमध्ये रामविलास पासवान तर उत्तर प्रदेशात मायावती हे या सक्षम दलित जातींमधले नेते आहेत. पैकी बिहारमध्ये ‘महादलित’ हा अनुसूचित मागास जातींचा स्वतंत्र गट करत या गटाचा एकीकडे रामविलास पासवान यांचे दलितकेंद्री राजकारण संकुचित, दुर्बल करणे आणि दुसरीकडे लालूप्रसाद यांच्याशी असलेल्या सत्तास्पर्धेची शर्यत जिंकण्यासाठी सोपानासारखा वापर करणे हे दोन्ही हेतू पूर्ण करुन नितीशकुमारांनी बिहारचे मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे खेचून नेले. भाजपा सहकार्याला असला तरी, ‘महादलित’ या वर्गीकरणाचे भूत मात्र नितीशकुमारांच्याच डोक्यातले होते!

बिहारच्या राजकीय सत्तास्थापनेसाठी नितीशकुमारांनी दलित वर्गीकरणाची चाल खेळली. नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यांच्यातील राजकीय सत्तेच्या रस्सीखेचीचा परिणाम म्हणून ‘महादलित’ मुद्दयाकडे पाहवे लागते. तर पंजाबमध्ये अकाली दल आणि काँग्रेसच्या सत्तास्पर्धेचे फलित आणि काँग्रेसच्या खेळीचा भाग म्हणून आरक्षण वर्गीकरणाचा मुद्दा बघावा लागतो. तर तमिळनाडू मध्ये आरक्षण वर्गीकरण हा करूणानीधी आणि जयललिता यांच्यातील राजकीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यावा लागतो. कारण या वर्गीकरणाचा फायदा करूणानिधींना झाल्यावर वर्गीकरण हा ‘पॉलिटीकल फ्रॉड’ असल्याचे अम्मांनी जोरदार टीका करत जाहीर केले!
तसेच तेलंगणातील आरक्षण वर्गीकरण हा मुद्दा चंद्रबाबू आणि (TDP) आणि के. चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर (TRS) यांच्यातील रस्सीखेच त्याबरोबर भाजपा आणि कांग्रेस यांची तेलंगणातील सत्ताकांक्षा यातला फुटबॉल म्हणून वापरला गेला आहे. तेलंगणातील आरक्षण वर्गीकरण चळवळीचे मादिगा नेते मांदाकृष्ण मादिगा यांनी कधी टीडीपी कधी टीआरएस तर कधी काँग्रेस यांच्यामागे धावाधाव करूनही वर्गीकरणाचं भिजत पडलेलं घोंगड तसंच आहे! आणि सध्या व्यंकय्या नायडू आरक्षण वर्गीकरण हा मोदी सरकारचा प्राथमिक मुद्दा असल्याचे सांगत गेली चार वर्षे मादिगा आणि तत्सम वंचित जातींना झुलवत आहेत !

(क्रमशः)

 

Opinion

मराठा तरुणांच्या आत्महत्या – जहरी सत्ताकांक्षी राजकारणाचे बळी!

Published

on

 

– शांताराम पंदेरे 

(माफ करा! धर्म-जातीत राहून सामान्यांच्या मैत्रिपूर्ण वागण्याच्या पलीकडील जाणवलेल्या धर्म-वर्ण-जात श्रेष्ठत्वाच्या, अतिरेकी अभिमानाच्या मर्यादा!)

मराठा मोर्च्याच्या दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनानंतर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड जिल्ह्यांसह विदर्भ, नवी मुंबईतील दहा-बारा मराठा तरुणांनी विविध मार्गांनी आत्महत्या केल्या. यामागील कारणे शोधताना पहिल्या भागात राजसत्ता व सत्ताधारी पक्ष-नेत्यांच्या भूमिकांविषयी लिहिले आहे. त्यावेळी माझ्या समोर मृत्यूला सहजपणे कवटाळणार्‍या व्हिएतनाममधील बुध्द भिक्कूंच्या भरचौकातील आत्मदहनांसह जगभर घडलेल्या काही घटना समोर उभ्या राहिल्या. आणि आताच्या या आत्महत्यांबाबत एक प्रश्‍न सारखा सतावू लागला की, हे तरुण आत्महत्या का करत आहेत?

विपरीत परिस्थिती…पण आत्महत्या झाल्या नाहीत ! का?

भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कहाण्यांचा मी येथे विचारच करीत नाही. फक्त 1974 च्या पासूनच्याच काही घटना घेत आहे.

एक : भ्रष्टाचाराचा कळस होताच गुजरात, बिहार व त्यानंतर गुजरात-बिहारसह सर्वत्र सर्वोदयवादी जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी प्रचंड आंदोलने केली. त्यामुळे राज्य सरकारांना राजीनामा द्यावा लागला. पण आत्महत्या केल्या नाहीत.

दोन : रेल्वे कामगारांचे अनभिषिक्त नेते, तसेच राम मनोहर लोहियावादी – समाजवादी नेते साथी जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कामगारांच्या प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी बेमुदत संप पुकारला. अत्यंत टोकाला गेलेला हा संप त्यावेळच्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने चिरडण्यासाठी जंग जंग पछाडले. त्यांची एकही मागणी मान्य केली नाही. कामगारांचा संप कधी सुरू करायचा आणि कधी मागे घ्यायचा यात प्रसिध्द असलेल्या जागतिक कामगार नेत्यांत जॉर्ज एक नेते होते. या प्रसिध्द संपात त्यावेळची आमची संघटना युवक क्रांती दलाच्या जगदीश देशपांडे, शरद पेडणेकर, सुशील महाडेश्‍वर, मधु मोहिते, मी आणि काही कार्यकर्त्यांकडे या संपातील रेल्वेची परळ-एल्फिन्स्टन रेल्वेस्टेशनसह काही ठिकाणं सांभाळायला दिली होती. त्यादरम्यान आम्ही विद्यार्थी रात्रं-दिवस प्रचंड राबत होतो. संप 100% यशस्वी झाला होता. पण अनेक कामगारांना सरकारने कामावरून काढून टाकले होते. दिवसही खूप झाले होते. त्यामुळे रेल्वेतील अंगमेहनतीचे काम करणारे खूप अस्वस्थ झाले होते.

 जॉर्जनी त्यावेळच्या बोरिबंदर रेल्वे स्टेशन समोरील (आताचे सिएसटी) आझाद मैदानावर कामगारांची जाहीर सभा घेतली. या विराट सभेत जॉर्जनी जणू काही आपण 100% विजयी झाल्याची भावना सर्वांच्या मनात निर्माण करणारे, आपल्या ओघवत्या शैलीत खरे-खुरे राजकीय, पण पटणारे अभ्यासपूर्ण भाषण केले. आणि कुणाच्याच अडचणींचा अंत न पाहता हा जगात गाजलेला-शिगेला गेलेला संप (एकही मागणी मान्य नसताना) जॉर्जनी बिनशर्त मागे घेतला. त्या सभेला आम्ही सारे सहकारी होतो. आजही हा प्रसंग आठवतो. सर्व कामगार-आम्ही कार्यकर्ते जिंकल्याच्या अविर्भावात, घोषणा देत आपापल्या विभागात परतलो. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्या करण्याची-हरल्याची भावना निर्माण झाली नाही. ना अफाट राबलेल्या माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांना तसे वाटले.

तीन : या संपानंतर 26 जून 1975 ला काँग्रेसच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी आणली. राज्यघटनेतील सर्व लोकशाही मूल्ये गुंडाळून ठेवली. आमच्या संघटनेवर बंदी आली. लोकशाहीच्या अहिंसक, सत्याग्रही मार्गांनी विरोध करणार्‍या आमच्यासह अन्य संघटनांच्या शेकडो तरुण-तरुणी मागचा पुढचा विचार न करता एकतर सत्याग्रह करून स्वत:ला अटक करून घेत होते. आपण किती वर्षांनी तुरुंंगातून बाहेर येवू हे माहिती नसतानाही ते तरुण हसत हसत तुरुंगात जात होते आणि माझ्यासारखे जे विद्यार्थी-कार्यकर्ते बाहेर राहिले; त्यांनी एकोणिस महिने आपापली घरं सोडून, भूमिगत राहून लढत राहिले. पण निषेधासाठी आत्महत्या केल्या नाहीत. वा तसा कधी विचारही मनात आला नाही.

चार : महाराष्ट्रात अनु. जातींवरील वाढत्या अत्याचारांविरुध्द आंबेडकरोतर तरुण-विद्यार्थी-दलित पँथरने सामाजिक युध्द पुकारले होते. जीवघेण्या विषम-विद्वेषी वातावरणातही त्यावेळी तरुण-तरुणी प्रचंड लढत होते. घरची अत्यंत टोकाची गरिबी. सुचेल त्या मार्गांनी गावागावात लढत राहिले. पण कुणाच्याही मनात आत्महत्येचा कधीच विचार आला नाही. अशी खूप मोठी यादी-उदाहरणे सांगता येतील. मग प्रश्‍न पडतो;  हे सारे कष्टकरी, अर्धशिक्षित, पदवीधर मराठा, शेतकरी तरुण आपल्या जीवनाची सकाळ व्हायच्या आतच मागचा पुढचा विचार न करता आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला का सोडून गेले? यामागे एक मोठी विचार परंपरा आहे. पण आधीच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना या तरुणांनी आंदोलनाच्या दुसर्‍या टप्प्यात अधिक उघडपणे आपल्या बॅनर्सवर, घोषणांमध्ये एकत्र आणून, स्वत:ला मागास मानून राखीव जागा द्याव्यात या स्वरुपाचा विचार व मागणी केल्यामुळे पुढचे अधिक स्पष्टपणे लिहित आहे.

महात्मा जोतीरावांचा कुळवाडी-कुळभुषण शिवाजी : एक सत्य पण दुसर्‍या एका व्यापक सामाजिक-राजकीय कटाचा भाग हे ही दुसरे सत्य!

     जोतीराव फुल्यांनी प्रथम शिवाजी महाराज हे (कुळवाडी-कुणबी) शूद्र वर्णातील होते हे सांगितले. त्याचवेळी त्यांनी स्त्री-शूद्रातिशूद्र ही संकल्पनाही सांगितली. पण महाराष्ट्र राज्य स्थापन होताच शिवाजींना केवळ मराठा-क्षत्रिय कुणी बनविले? डॉ. आंबेडकर, राज्यघटना व राखीव जागांविरोधी कुणी बनविले? अनु. जातींच्या विरोधी कुणी बनविले? या मागील ऐतिहासिक सत्य काय? यामागे कोणता राजकीय कट होता? आदी प्रश्‍न उभे ठाकतात. (मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरानंतरचा हिंसाचार, बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतरचा नरसंहार, इंदिरा गांधींच्या खुनानंतरचे दिल्लीतील शिखांची कत्तल आणि आता दिल्ली, उ.प्रदेश, गुजरात, आदी राज्यांतील विशिष्ट घटना पाहून सुज्ञांना याचा अंदाज येईलच.)

जोतीरावांचा शूद्र-कुणबी शिवाजी सांगितला असता, तर शिवाजी प्रेमींना स्त्री-शूद्रातिशूद्रांशी आधीच सहज नाते जोडणे सोपे झाले असते. आणि आपल्या सर्वच शेतकरी-शेतमजूर-सालदार-कामगारांच्या घरातील लेकी-बाळी सावित्रीबाई फुल्यांचा आदर्श घेवून शिकून पुढे गेल्या असत्या. त्यामुळे एक सर्वांत पुढचे क्रांतिकारी पाऊल पडलेच असते. ते म्हणजे राज्यघटनेचा पाया घालणारे व सामाजिक-शैक्षणिक-मागासांना आरक्षणाचा आधार देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापर्यंत सा-यांना यावे लागले असते. मग समता, स्वातंत्र्य, परस्पर स्नेहभाव या राज्यघटनेतील पायाभूत मूल्यांसाठी मराठासह ओबीसी, मुस्लीम, आदी समूह आग्रही राहिले असते. आपल्या जाती-धर्माच्या नावाने आजी-माजी सत्ताधारी केवळ निवडणुकीसाठी मराठा-धनगरांसह ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत, आदी समूहांना वापरून घेतल्याचे आज मराठा व अन्य सामाजिक समूहांतील तरुण जसे उघड बोलत आहे; तसे आधीच्या पिढ्यांनीही रोख-ठोक प्रश्‍न सत्ताधा-यांना विचारले असते. पण हेच त्या त्यावेळच्या सत्ताधार्‍यांनी हेरले आणि सर्वांना श्रेष्ठत्वाच्या फुकाच्या भावनेत अडकवून ठेवले. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलेल्या शेत जमिनीच्या छोट्या तुकड्यांच्या मालकीतून निर्माण होणा-या भविष्यातील प्रश्‍नांची साधी माहितीही मराठा-शेतकरी तरुणांना कुणीच नेते, अभ्यासकांनी मिळू दिली नाही. (पुढील भागात यावरच लिहीत आहे.) त्यासाठी बाबासाहेबांचे बहुतांश इंग्रजीतील लिखाण अजूनही मराठीत आणलेले नाही. यामागे कोणता मोठा सांस्कृतिक-आर्थिक-राजकीय कट होता? वैश्‍विक पातळीवर विज्ञान-तंत्रज्ञान वा आर्थिक क्षेत्रात न भूतो असे बदल होत होते हे येथील मराठासह सर्व तरुणांना कळू नये असाही एक मोठा कट यामागे होता का? आंबेडकरांना समजून घ्यायचे म्हणजे केवळ बौध्द धम्म स्वीकारणे; आंबेडकर फक्त पूर्वास्पृश्यांपुरतेच; एवढ्यापुरतेच आजवर त्यांचे चित्र रंगविले गेले. सारे ओबीसी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, मुस्लीम, लिंगायत आणि सर्व धर्म-वर्ण-जाती-जमातींमधील महिला समूहांमध्येही हेच चित्र नेले गेले. याचा अतिरेकही काही-मूठभर बौध्द माणसे करीत आहेत. ते केवळ बौध्द धम्माच्या बाहेर अजिबात पाहत नाहीत. हे नाकारूनही चालणार नाही. हे मी खूप जबाबदारीने प्रथमच लिहीत आहे. मला मात्र आज 50 वर्षांतील माझ्या फुले-आंबेडकरी चळवळीतील आयुष्यात खुपच प्रेरणादायी अनुभव आले आहेत. मात्र हे चित्र बदलले मंडल आयोगानंतर हळू हळू बदलू लागले. ओबीसी, मुस्लिमातील ओबीसी माणूस आंबेडकरी विचार व चळवळीकडे वळू लागला आहे हे मात्र नक्की!.

महाराष्ट्रात यात भर पडली मा. बाळासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सोबतच्या सहकार्‍यांची सामाजिक-राजकारणाने! ते बौध्दांमधील या मूठभर अतिरेकी प्रवृत्तींनाही सतत ठोकत आले आहेत. सामान्य हिंदू-मुस्लीम-ख्रिश्‍चन-पारशी-बौध्द-वारकरी-दर्ग्यातील फकीर, अवलिया म्हणून जीवन जगणारी जनता फुले-आंबेडकरवादी राहू शकते. किंबहुना राज्यघटनेचा हा एक आधारही आहे. असेही ते सांगत आहेत. त्यामुळे बाळासाहेब सतत असा टोकाचा विचार मांडणा-या मूठभर बौध्दांचा व सत्ताधारी मराठा नेत्यांचा रागही सहन करीत आहेत.

रूढ केलेल्या राजकारणाच्या मर्यादा…

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एका बाजूला राज्यघटना तयार करीत होते. त्यावेळी ओबीसी, अनु.जाती-जमाती, महिला, अपंग, आदी उपेक्षित सामाजिक घटकांना अधिकाधिक संरक्षण कसे मिळेल यासाठी झगडत होते. तर दुसरीकडे बौध्द धम्माचा स्वीकार करण्याचा विचारही करत होते. अशावेळी त्यांनी कुठेही बौध्द धम्म राज्यघटनेत घुसडला नाही! मात्र भारतीय परंपरेतील समतेच्या मूल्यांना महत्त्व दिले आहे. पण या अंगाने फारसा कुणी अभ्यास करताना दिसत नाही. ना आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी हे वास्तव मराठा तरुणांना सांगितले.  निवडणूक प्रचार वा अन्य सभा-संमेलने, तथाकथित प्रशिक्षण-चिंतन शिबिरातून या स्वरूपाचे फुले-आंबेडकर कुणीही आजी-माजी राज्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यांसमोर मांडले असतील असे वाटत नाही. गावा-गावातील सामाजिक, राजकीय व्यवहार तरी तसा दिसत नाही. गावागावातील सत्ताधारी बरोबर शिवाजी-फुले-आंबेडकरांच्या रयतेविरुध्दच वागतानाचे माझे खूपच अनुभव आहेत.

 

ग्रामपंचायत-विविध कार्यकारी सोसायटी निवडणुका : आताच्या बेड्यांत अडकवलेल्या मराठा व अन्य तरुणांची राजकारणाची अंगणवाडी !

      मुलगा जन्मला की, ग्रामपंचायत, विविध कार्यकारी सोसायटीच्या निवडणुकांच्या अंगणवाडीत मराठा व अन्य तरुणांना घालायचे. तेथून पुढे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि मग विधानसभा-लोकसभेसाठी इकडून तिकडे तो स्वत:हूनच राजकीय उड्या मारायला लागतो! त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेची मूळ संकल्पना ही लोकशाही राजकीय विकेंद्रित व्यवस्थेत अधिकाधिक जनसमूहांचा सहभाग घेण्यासाठी मांडण्यात आली.  73वी घटना दुरुस्तीमधून ग्रामसभा, महिला ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व आले. ओबीसी, महिलांना राजकीय आरक्षण देण्यात आले. पण सराईत सत्ताधार्‍यांनी कपडा कितीही मोठा आणा त्यांनी टेलरच्या कौशल्याने तो आपल्या राजकीय अंगाला फिट बसेल असाच शिवला! काही मोजकेच अपवाद सोडल्यास प्रत्यक्षात कुठेच महिला ग्रामसभा होत नाहीत. पण कागदावर मात्र 100% महिला ग्रामसभा झालेल्या असतात. शासन-प्रशासन जसे वागते-विचार करते तशी ही गावागावातील राजकीय अंगणवाडीतील मुलं वागत असतात आणि पुढची गंभीर बाब म्हणजे ग्रामपंचायतींकडे थेट येणार्‍या करोडो रुपयांची कशी विल्हेवाट लावली जाते हा अनेक पीएच.डी.चा विषय होईल इतक्या मजेशीर कहाण्या आहेत! गावातील कष्टकरी मराठा शेतकरी तरुणांसाठी कृषी पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया केंद्र उभारली असती. पाण्याच्या सोयी केल्या असत्या; तर ही आत्महत्या करण्याची वेळच नसती आली. त्यात क्षत्रियत्वाचा (मागास-कुणबी-शूद्र नसल्याचा) चुकीचा भुलभुलैय्या उभा केला गेला. त्यात स्वातंत्र्यानंतरचा मराठा तरुण कट करून अडकवला गेला. त्यामुळे आजचा हा सैरभैर झालेला,  आई-बाबांनी दुष्काळाशी झगडत केलेल्या शेतीतील उत्पन्नातून कसाबसा अर्धवट शिकवलेला, जेमतेम डिग्रीपर्यंत गेलेला मराठा तरुण आजी-माजी सत्ताधार्‍यांना प्रश्‍न विचारत आहे, तुम्ही आमचा आरक्षणाचा-नोकरीचा-शिक्षणाचा प्रश्‍न का सोडविला नाहीत?

सत्तेचे दलाल बनण्याची गावा-गावांतील संपलेली क्षमता – 

     मागील 60 वर्षांत प्रत्येक गावात प्रत्येक प्रमुख सत्ताधारी पक्षांनी राजकीय दलाल संस्कृती निर्माण केली. लाखो-करोडोच्या भारत निर्माण योजना, रोहयो, नरेगा, वन खात्याची कामं, सरकारी विविध योजना राबविण्यासाठी (माफ करा काहींचा अपवाद) मध्यस्थ-दलाल निर्माण केले गेले. त्या मोबदल्यात या अर्ध-शिक्षित सर्व जातीय काहीच तरुणांना दोन-चार दिवस चूल पेटेल एवढीच कमाई मिळत गेली इतकेच. एखाद्याला कृषी सल्ला केंद्र दिले गेले. कुणाला तरी छोटेसे कँत्राट दिले गेले. बाकी सर्व मराठा-मराठेतर तरुण बेरोजगाराचे आयुष्य जगत आहेत. माझ्या 1977 ते आज 2018 पर्यंतच्या सुमारे 200-250 गावातील अनुभवावरून सांगू इच्छितो; या मेहेनती तरुणांना जागतिकीकरण, खुले अर्थकारण, बाजारपेठा, आदींविषयी काहीही माहिती नसते. ती देण्याची तसदी कुणी घेतलीच नाही. शेती आतबट्ट्याची, शिक्षण अधुरे, नव्या व्यवस्थेत तो भणंग झालेला आहे. असे मध्यस्थासारखे जीवन किती जण जगणार? आता तिही मर्यादा आली आहे.

सोनेरी पिंजर्‍यातील नाकेबंदी…

राखीव जागांविषयी आधी द्वेष पेरला आणि आता सारेच सत्ताधारी म्हणतात राखीव जागा देवू?

    आधी शाहू-आंबेडकर सांगितले नाहीच. उलट राखीव जागांविषयी खोटी-चुकीची माहिती मराठा तरुणांना सांगितली गेली. त्यांचा काहीही दोष नसताना त्यांना त्याच्याच सोबतच्या भरपूर शिकलेल्या बौध्द, मातंग तरुणांविषयी द्वेष करायला लावले. पण त्याचवेळी शेतात राब-राब राबणारे धोतर-नऊवारी साडीतील या मराठा तरुणांचे अशिक्षित आई-बाबा त्याला पारावर-देवळात बसून नुसत्या गप्पा मारताना पाहून म्हणतात, अरे, तो बघ गावातील सालगडी गायकवाड, कांबळेंचा मुलगा कोणतीही परिस्थिती नसताना भरपूर शिकतोय; शहरात गेला. नोकरीला लागला. हमालीसारखे काम करून काहीतरी कमवतोय आणि तुला सगळी सोय करून दिली आम्ही; तरी तु काहीही करत नाहीस. फक्त पुढार्‍यांच्या मागे जातोस. त्याचा काय उपयोग? या कष्टकरी मराठा शेतकरी आई-बाबांचा आपल्या लेकरासाठी नुसता जीव तुटत असतो. त्याच्या आई-बाबांना जेवढी जाण, समज दिसते; तेवढीही जाण-समज या तरुणांमध्ये इथल्या सत्ताधार्‍यांनी निर्माण होऊच दिली नाही. एवढेच नाही त्याच्या आई-बाबा म्हणून आम्ही क्षत्रीय-मराठा या सोनेरी पिंजर्‍यात उपाशी-तापाशी आमचा भाऊ कष्टकरी शेतकरी- मराठा तरुण चारीबाजूंनी अडकवला गेला आहे. त्याची नाकेबंदी केली इथल्या व्यवस्थेने. म्हणून तो आक्रमक झाला आणि शेवटी आत्महत्या करू लागला. हे कितीही चुकीचे आतताई पाऊल वाटले, तरी यात त्याचा अजिबात दोष नाही. ना त्याच्या ऊन्हा-तान्हात घाम गाळणार्‍या आई-बाबांचा. पूर्ण दोष आहे आजी-माजी सत्ताधार्‍यांचा! आणि त्यानंतर येथील सत्ताधार्‍यांचा!

मराठा तरुणच मार्ग दाखवताहेत

      दुसर्‍या टप्प्यातील आक्रमक आंदोलनादरम्यान मराठा क्रांती मोर्चेकरी तरुणांच्या हातातील बॅनर्स, फलकांवर शिवाजी महाराजांबरोबर, डॉ. आंबेडकरांचाही फोटो दिसत आहे. तशा घोषणाही दिल्या जात आहेत. भारिप बहुजन महासंघाचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पहिल्या दिवसापासून मराठा, धनगर, मुस्लिमादी समूहांना राखीव जागा, शैक्षणिकसह सर्व सवलती मिळाल्या पाहिजेत ही भूमिका घेतलेली आहे. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून साठी ओलांडलेला हा माणूस एका बाजूला मराठा व अन्य समूहांशी संवाद करत राज्यभर फिरत आहे. तर दुसरीकडे विद्वेषी, हिंसक, अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांविरोधात बोलत, जागृती करत फिरत आहे. तेही कोणतीही झेड सिक्युरिटी न घेता! अशा सर्व पातळ्यांवर आज कोणता नेता-पक्ष भूमिका घेऊन फिरत आहे? आणि या दरम्यानची चांगली अभिमानाची, आशेची बाब म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मराठा, धनगर, मुस्लीम, लिंगायत, आदिवासी समूहांतील माणसे त्यांना प्रत्येक ठिकाणी भेटत आहेत. संवाद करीत आहेत. पण बारकाईने पाहिल्यास एकही सत्ताधारी मराठा नेता या बेभान तरुणांशी विश्‍वासार्ह संवाद करताना दिसत नाही.

आपापल्या धर्माच्या समजेनुसार, जातीत कुणाशीही मैत्रीपूर्ण  व्यवहार करताना कोणताही धर्म, जात-जमातीचा अडसर सामान्य माणसाला कुठेच येत नसतो. मोठा अडसर निर्माण होतो तो सर्व धर्म-वर्ण-जातीतील अतिरेकी, हिंसाचार्‍यांकडून. तिथे शिवाजी-फुले-आंबेडकर विचारच आपणाला आजच्या परिस्थितीतून बाहेर काढू शकेल. तोच विचार-चळवळ सत्ताधार्‍यांना निट ताळ्यावर आणेल. जरी भाजपाची सत्ता गेली आणि नवीन सत्ता आली की परत येरे माझ्या मागल्या! तोच तो अनुभव येणार हे निश्‍चित! सत्ता अनुभवाने शिकत नसते. तर सत्ताधारी अनुभवांनी आपल्या धोरणांमुळे अस्वस्थ समाज घटकांना आपल्या पोटात सामावून घेवून त्यांना थंड कसे करायचे हे शिकत असते. मात्र आपण अस्वस्थ घटक वा त्यांचे पक्ष-संघटना यातून काहीही शिकताना दिसत नाहीत ही शोकांतिका. म्हणून मराठा तरुणांनी या सार्‍या जहरी सत्ताधार्‍यांपासून सावध राहिले पाहिजे! लढ्याचे नव नवीन मार्ग, पध्दती, घोषणा, कार्यक्रम फक्त शिवाजी-फुले-आंबेडकरवादी मिळूनच देवू शकतील! आता आणखी सर्वात मुख्य प्रश्‍न शेती-ग्रामीण विकासाचा. तो पुढच्या भागात पाहू या.

संपर्क ः 9421661857

Continue Reading

Opinion

2018-1972-73 पेक्षा भीषण दुष्काळ; आजवरच्या सरकारांचे महान कर्तृत्व ? : शेतकरी-मराठा तरुण आत्महत्या!

Published

on

[:mr]-[:]

 

– शांताराम पंदेरे  

भाग-6-अ

दृष्टिक्षेपात 38 वर्षांतील दुष्काळी स्थिती कालखंड समिती अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे

  •  1970-73 –  50.97% कुटुंबांचे दुष्काळामुळे औरंगाबाद, उल्हासनगर (मुंबई), पिंपरी-चिंचवड (पुणे) स्थलांतर.

  •  1972-73 मध्ये 30, 887 गावे,  1972-73 मध्ये 14.60लाख माणसं दुष्काळी कामावर, औरंगाबाद (जालना), परभणी, बीड, उस्मानाबाद, सोलापूर, नाशिक हे सर्वाधिक परिणाम झालेले जिल्हे, सुकडीचे वाटप.

  •  3 वर्षांत 15 ते 30 मिलीयन लोकसंख्या  दुष्काळग्रस्त होती.

  • 43% ते 86% ग्रामीण लोकसंख्येवर परिणाम

राज्यातील एकूण गावांपैकी

  • 1970-71ः 23062 दुष्काळी गाव,

  •  1971 – 14687 दुष्काळी गावे,

  • 1971-72 – 1971-72 मध्ये  6.12 लाख माणसं दुष्काळी कामावर.

  • 1974 – 84 तालुके दुष्काळी.

  •  1975 – 2012 –  या काळात साधारण तीन वर्षांनी दुष्काळ पडत होता. पहिले वर्ष चांगला पाऊस, दुसरे वर्ष साधारण पाऊस आणि तिसरे वर्ष कडक दुष्काळ, काही भागात अतिवृष्टी, निसर्गातील जागतिक पातळीवरील बदलाचा नक्कीच परिणाम होता. पाऊस लहरी बनत होता. पण जेव्हा पाऊस वर्षभरात जेव्हा-जेव्हा पडत होता; तेव्हा पडणार्‍या पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत कसा जिरेल याचे नियोजन नाही.

  •  2012 –  33% कमी पाऊस,  123 तालुके दुष्काळी,

  • 2013  – 9 %  कमी पाऊस,

  •  2014 –  42% कमी पाऊस,

  • 2015 –  40% कमी पाऊस, 189 तालुके दुष्काळी, 75% पेक्षा पाऊस कमी, मराठवाड्यात सर्व 8522 गावे दुष्काळी, उ. महाराष्ट्र 4889 गावे, पुणे विभाग-782 गावे, विदर्भ 535 गावे दुष्काळी.

  • 24-10-2018  मुख्यमंत्री घोषणा 180 दुष्काळसदृश्य परिस्थिती, दुष्काळी गावांची आकडेवारी नाही. हे एक कोडेच आहे.  वरील माहितीवरून काही बाबी स्पष्टपणे दिसतात.

अ) सिंचनावर भरमसाठ खर्च व प्रत्येक गावात लाखो रुपये खर्च करणारे सरकार प्रत्येक गाव, वाडी येथे पर्जन्यमापक यंत्र बसवू शकले नाही. प्रत्येक गावात किमान चार-पाच शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी आहेत. यांच्यामार्फत वा विद्यार्थ्यांकडून पावसाच्या नोंदी ठेवता आल्या असत्या. पण हे का केले नाही?

आ) एवढेच नाही, मागील पाच-सहा वर्षांत एक वर्ष सोडल्यास सातत्याने दुष्काळ आहे. खास करून मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्ह्यांत खुप दुष्काळ आहे. दुष्काळ काही अचानक येत नसतो. मग यावर इलाज करण्याचा का विचार झाला नाही?

इ) सर्वाधिक मोठा परिणाम मात्र समजायला कोणत्याही अभ्यासाची गरज नाही. या कालखंडात शेतकरी विशेषत: मराठा शेतकर्‍यांचे जीवन खूपच अस्थिर झाले आहे. आणि याचाच एक मुख्य परिणाम म्हणून मराठा तरुणांचे आंदोलन व आत्महत्या होत आहेत? निमित्त काहीही असो. या पार्श्‍वभूमीवर आजची स्थिती काय आहे हे पाहू या.

आज गावागावात काय वास्तव आहे?

यंदा मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक गावातील दुष्काळी परिस्थिती 1972-73 पेक्षा भीषण आहे.

  •  गुरांना चारा-पाणी नाही,

  •  माणसांना हाताला काम नाही. त्यामुळे हातात रोख पैसे नाहीत.

  • शेतकर्‍यांच्या शेतात पिकलंच नाही. खायला अन्न-पाणीही नाही.

  •  रोजगार हमी योजना (रोहयो) व महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने (नरेगा) ची कोणतीच कामे सुरू नाहीत. मग शेतमजूरांना काम कुठलं मिळणार ? त्यामुळे दरवर्षीपेक्षा या वर्षी खूप स्थलांतर आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, खुल्ताबाद, सोयगाव व नाशिक जिल्ह्यातील नांदगाव तालुक्यांतील ज्या भिल-ठाकर आदिवासी कुटुंबांना वन कायद्याखाली 2011 साली वन हक्क प्राप्त झाला होता. त्याआधी त्यामुळे साधारणपणे एका घरातील किमान एक तरुण जोडपे वा अधिकाधिक दोन जोडपी ऊस तोडणीसाठी स्थलांतर करत होती. पण जमीन मिळाल्यानंतर त्यातील एक कुटुंब शेती करायला घरी थांबू लागले होते. तर दुसरे कुटुंब उचल घेवून तोडीला जात होते. यासाठी सर्वाधिक स्थलांतर बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यांतून होते. पण मागील पाच-सहा वर्षांत फक्त एकच वर्ष बर्‍यापैकी पाऊस झाला आणि यंदा तर पाणी वाहणारा पाऊसच झाला नाही. त्यामुळे खरिपाची दुबार पेरणीही वाया गेली. जी पिक सुरुवातीच्या साधारण पावसामुळे उतरली होती; ती सारी पिके करपून गेली आणि आता रब्बीची पेरणी झालीच नाही. त्यामुळे घरातील सारी तरुण जोडपी ऊस तोडायला, वीट भट्टीवर वा मुंबई-पुण्याला कारखान्यात रोजंदारी व बांधकाम मजूर म्हणून कामाला गेली. उरली सुरली दिवाळीनंतर गावे सोडतील.

पण गावात कोण राहतो ?

8 नोव्हेंबरला सरकारमधील एक मंत्री नाम. महादेव जानकरांनी चारा छावण्यांऐवजी सर्व शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर चार्‍यासाठी पैसे पाठविण्यात येतील. फक्त जिथे गरजच असेल, तिथेच फक्त चारा छावणी सुरू करण्यात येईल. असे जाहीर केले.

सवाल आहे –

सर्वत्र दुष्काळ. म्हणून पिके नाहीत. चाराही नाही. हजारो हेक्टर जंगलातील चार्‍याचे नियोजन अजिबात नाही. अशावेळी बाहेरून चारा आयातीसाठी धोरणात्मक निर्णय केला व (आज अशक्य वाटणारे) सार्‍या शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर जरी एका रात्रीत पैसे टाकले, तरी चार्‍याचे बाजारातील भाव खूप वाढलेले असतील. पुढच्या वर्षी जुलै-2019 पर्यंत पुरतील एवढे पैसे सरकार कधीच खात्यावर भरूच शकत नाही हे 100% खरे आहे! आणि यंदा 13 कोटी झाडे लावायची वन मंत्र्यांची घोषणा मात्र सोयीने सरकार विसरलेले दिसते ? पुढील वर्षी चांगला पाऊस पडला, तर शासन व प्रशासकीय पातळीवर तत्कालीन पावसाचे आकडे देऊन कागदावर दुष्काळ हटल्याचे चित्र रंगविणार. सारे काही आलबेल दाखविणार! पण खाली गावागावात तर सातत्याने किमान पाच वर्षे चांगला पाऊस पडला, तरी शेतकरी-शेतमजूर काहीसा जेमतेम सावरणार की नाही सांगणे कठीण आहे!

या पार्श्‍वभूमीवर… हे असे का झाले ?  यामुळे काय भयानक घडत आहे?

यातून एक गोष्ट ठळकपणे दिसत आहे; ती म्हणजे 1972-73 नंतर हजार कोटी रोहयोच्या नावाने व लाखो कोटी धरणं-कालव्यांच्या नावाने खर्च झाले. पण दुष्काळी तालुके वा गांवांची संख्या उत्तरोत्तर कमी होण्याऐवजी ती खूप वाढत असलेली दिसते आहे. हे असे का झाले? हे कुणामुळे घडत आहे? याला कोण जबाबदार? आदी सार्‍यांची उत्तरे प्रत्येकावर सोडत आहे. तत्पूर्वी 1972-73 पासून महाराष्ट्रात दुष्काळाची काय स्थिती आहे हे पाहू या. याच चित्रातून वरील प्रश्‍नांची उत्तरे मिळणार आहेत.  1972-73ला काही दुष्काळी कामे काढली होती. त्यातूनच पुढे रोहयो निघाली. रोहयोचा मी काही प्रमाणात जरूर टीकाकार आहे. रोहयोवर तसे मोठे लिखाणही त्यावेळच्या श्री. मांजगांवकरांच्या ‘माणूस’ विशेषांकात केले होते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसंतराव नाईक यांनी चळवळीचा रेटा आणि सामाजिक जाणिवांमुळे गावोगावी दुष्काळी कामे तरी काढली होती. या कामांवर मूठभर मराठा घरं सोडून सार्‍या कष्टकरी मराठा कुटुबांसह सारा गाव रोहयोच्या कामावर जात होता. भयाण ऊन्हात राबत होता.

रोहयो ही भारतातील एकमेव योजना. यामुळे… 

1) महाराष्ट्रातील माणसांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळाला.

2) रोहयोसाठी मध्यमवर्गीय कामगार-कर्मचार्‍यांकडून 1978पासून आतापर्यंत रोजगार  कर गोळा केला जातो. दरवर्षी काही करोड रुपये जमा होत आहेत. सरकारी माहितीप्रमाणे 2018 पर्यंत आधीच्या सात वर्षांत 14,047 कोटी रोह.कर गोळा करून खर्चही केले. मात्र एका माहितीच्या अधिकारात हा निधी रोहयोच्या कामाव्यतिरिक्त कामासाठी खर्च केल्याचेही म्हटले आहे. रोहयोची कामे सरकारने काढली नव्हती. वरील सात वर्षांच्या आंकडेवारीवरून सुरुवातीचा जरी कर कमी मानला; तरी 1978 पासून आतापर्यंत 40 वर्षांत किमान 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निव्वळ रो.ह. कर गोळा झाला असणारच. नियमितपणे इतका हुकमी निधी उपलब्ध असलेली रोहयो ही देशातील एकमेव योजना.

3) गाववार कामांचे नियोजन व यादी तयार होती. सर्व कामे गावाच्या सेल्फवर (शासकीय शब्द) आधीच तयार असत.

4) साधारणपणे 1985-87 पर्यंत रोहयो खाली पाझर त%B

 

Continue Reading

Opinion

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी : काहीतथ्य

Published

on

 

– सुजात आंबेडकर

      ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभारण्याची पूर्ण किंमत आहे 29.89 बिलियन रुपये (1 बिलियन म्हणजे 100 कोटी रुपये – एकावर 9 शून्य!) या किंमतीत देशासाठी काय होऊ शकले असते? या पुतळा उभारणीची किमंत ही गुजरात सरकारने केंद्राकडे ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी मागितलेल्या निधीच्या दुप्पट आहे. म्हणजेच ज्या किंमतीत 10,192 हेक्टर क्षेत्र लागवडी खाली येऊ शकले असते. त्यात 162 छोट्या सिंचन योजना आणि 425 छोटे चेक डॅम उभे राहू शकले असते. केंद्र शासनाने गुजरात राज्याला 2017-18 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी दिलेल्या निधीच्या (3.65 बिलियन रु) 8 पट आणि गुजरात राज्याने विविध 56 नवीन योजना आणि 32 जुन्या योजनांच्या निधीच्या 5 पट ही रक्कम आहे. दाहोड आणि महिसागर जिल्ह्यांमधील  पाईपलाईन योजना ज्यामुळे 10,000 हेक्टर जमीन आणि दिनोडबोरीद्रा लिफ्ट सिंचन योजना ज्यामुळे 1800 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पांच्या दुप्पट खर्च ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’साठी आला आहे. याचाच अर्थ या पुतळ्यावर झालेला खर्च हा पाणी सिंचनासाठी वापरला असता, तर 11, 800 हेक्टर जमीन कायम स्वरूपी सिंचनाखाली आणि बारमाही लागवडी खाली येऊ शकली असती. भारतात दोन नवीन आयआयटी संस्था, पाच आयआयएम संस्था, पाच 75 मेगावॅट विद्युत निर्मिती केंद्र आणि सहावेळा भारतीय अंतराळ संशोधन केंद्राने मंगळावर अंतराळ मोहिमा राबविता आल्या असत्या.

स्टॅच्यू ऑफ युनिटी –

      स्वातंत्रोत्तर काळातील भारतातील एकात्मतेचे प्रतिक सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या 182 मीटर उंचीच्या या पुतळ्याचे उद्घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते 31 ऑक्टोबरला सरदार पटेल यांच्या 143व्या जयंतीच्या दिवशी करण्यात आहे. आजमितीला हा जगातील सर्वात उंच पुतळा आहे.  182 मीटर उंचीचा पुतळा सरदार सरोवरातील एका बेटावर सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सामाजिक कामांसाठी असलेल्या (सीएसआर निधी) निधीच्या गैरवापरावर उंच उभा आहे.  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाखालील पेट्रोेलियम कंपन्यांनी त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी असलेल्या निधीचा गैरवापर केला असल्याचा अहवाल कॅगने (भारतचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) 17 ऑगस्ट 2018ला पार्लमेंटमध्ये सादर केला होता. आणि मुळातच निधीची कमतरता असताना हा गैरवापर केल्याचा ठपका कॅगने या अहवालात ठेवला होता. या अहवालानुसार पाच पेट्रोेलियम कंपन्यांनी  तेल आणि नैसर्गिक वायू कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोेलियम, भारत पेट्रोेलियम, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लि., ऑइल इंडिया लि. या कंपन्यांनी 146.83 करोड रुपये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या उभारणीसाठी दिले आहेत. हा सर्व निधी सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रीस्पोनसिबिलीटी उद्योजकांचा सामाजिक जबाबदारी) साठी राखीव ठेवलेल्या निधीचा भाग होता. या व्यतिरिक्त गुजरातमधील  कंपन्यांनी 104.88 कोटी खर्च केले आहेत. सीएसआर निधी कशासाठी वापरता येतो याचे काही कायदेशीर निकष आहेत आणि त्यामध्ये हा खर्च कुठेही बसत नाही.

सार्वजानिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी सीएसआर निधी का वापरला ? –

     आधीच निधीचा  तुटवडा असणार्‍या कंपन्या या पुतळा उभारणीच्या खर्चासाठी निधी देण्यासाठी केंद्र आणि राज्यशासनाच्या प्रचंड दबावाखाली होत्या. सरदार पटेल यांचे भारतातील एकतेचे योगदान नक्कीच अत्युत्तम आहे, परंतु त्यांनी स्वत:च्या पुतळ्यासाठी सार्वजनिक निधीच्या प्रचंड खर्चाचे समर्थन केले नसते. असे मत ‘न्यूज क्लिक’शी बोलताना भारत सरकारचे माजी सचिव ई.ए.एस. शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे. कंपनी कायद्याच्या अधिनियम कलम 135 अन्वये, सीएसआर अंतर्गत पुतळाउभारणी खर्च करण्यासाठी संबंधित सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा सहभाग हा  अत्यंत अनियमित होता. यापैकी कोणत्याही सार्वजनिक कंपन्यांच्या लेखापरीक्षा समितीने अशा अनियमित खर्चावर संचालकांना, स्वतंत्र संचालकांनी किंवा इतर संचालकांनी  याबद्दल  प्रश्‍न विचारण्याची काळजी घेतली नाही.

ज्या  पद्धतीने  या  19 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यावर दबाव आणला गेला आणि सीएसआर निधीचा गैरवापर केला गेला ते बघता हे स्पष्ट होते की, पीएसयूच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची प्रक्रिया पूर्णपणे मोडकळीस आली आहे. सरकारद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या निर्णय प्रक्रियेत  हस्तक्षेप  होतो आहे आणि तो विधायक कामांसाठी नाही. खरे म्हणजे ऑडिट समित्यांनी मोदी सरकारच्या दिक्कत म्हणून  संबंधित व्यवस्थापनांना रोखण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करायला हवा होता पण हे झाले नाही. कंपनी अ‍ॅक्टच्या कलम 149 अंतर्गत स्वतंत्र संचालकांवर भागधारकांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जाबाबदारी आहे. पण ते करण्यात ते पूर्णपणे अयशस्वी झाले आहेत हे दुर्दैव. या खर्चामध्ये शिक्षण आणि नर्मदा खोर्‍यातील शिक्षण आणि विकास उपक्रमांचा समावेश आहे असे आपल्या निर्णयाचे समर्थन करतांना ओएनजीसीने सांगितले आहे. बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएलच्या व्यवस्थापनांनी कॅगला दिलेल्या उत्तरार्धात सांगितले की, परिपत्रक नुसार. 21/2014 रोजी एमसीएने जारी केलेल्या, कंपनी अधिनियम 2013च्या अनुसूची पाचमध्ये नमूद केलेल्या विषयांचा त्यांनी उदारपणे व्याख्या केली आहे. या खुलाशावर प्रतिक्रिया देताना सरकारी लेखापरीक्षकांनी हे स्पष्ट आहे की, गुजरात सरकारच्या ‘सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट’तर्फे (एसव्हीपीआरईटी) उभारण्यात येणारा  ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ प्रकल्पासाठीचे योगदान हे राष्ट्रीय वारसा संरक्षित करणे योग्य ठरु शकत नाही.  कंपनी अ‍ॅक्ट 2013च्या अनुसूची सात नुसार कला आणि संस्कृती वारसा संरक्षण या  खाली हा खर्च होऊ शकत नाही कारण नवीन पुतळा  ही वारसा मालमत्ता होऊ शकत  नाही. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी मंजूर केलेल्या आणि ओएनजीसी बोर्डने संमत केलेल्या  अजेंडा नुसार तेल व नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन  (ओएनजीसी) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) यांनी त्यांचा सीएसआर निधीतून प्रत्येकी 50 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता.

इतर फायद्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना  मार्च 2017 मध्ये सहयोगी भूमिकेतून या प्रकल्पाला प्रत्येकी 25 कोटी रुपये देण्याचे निर्देश पेट्रोेलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिले होते. प्रकल्पाला समर्थन देण्यासाठी सर्व तेल व वायू कंपन्यांना मार्च 2017 मध्ये निर्देशदेखील दिले होते. कॅगच्या अहवालात मोदी सरकारद्वारे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्वतंत्र निर्णय प्रक्रियेला कमजोर करण्याच्या प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. ज्या पद्धतीने  या कंपन्यांचा सीएसआर निधी हा पुतळा उभारणीसाठी  अनियमितपाने वळविण्यात आला आणि त्यासाठी दबाव आणला गेला ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे चिंता  कॅगच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.  आता या खर्चासाठी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री आता स्पॉटलाइटमध्ये आहे. संबंधित पीएसयू व्यवस्थापन, त्यांची ऑडिट कमिटी आणि स्वतंत्र संचालकांच्या विरूद्ध  चौकशी आणि प्रतिबंधक कारवाई करण्यासाठी मंत्रालयावर दबाव वाढत आहे.

शेतकर्‍यांचे निषेध आंदोलन –

     स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या लोकार्पणाचा सोहळा हा गुजरातमधील शेतकरी आणि नर्मदा खोर्‍यातील आदिवासी यांच्या निषेधाने गाजला. चार जिल्ह्यातील 15 हजार शेतकर्‍यांनी छोटा उदेपूर, पंचमहल, वडोदरा आणि नर्मदा  यांनी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या अनावरणानंतर स्वत:ला बुडविण्याची धमकी दिली. हे शेतकरी एका साखर कारखान्याला विकलेल्या उसाचा मोबदला मिळण्याची ते गेली 11 वर्षे वाट बघत आहेत. आता हा कारखाना बंद पडला आहे.  इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालात म्हटले आहे की, या कर्जाची रक्कम 12 कोटी रुपये आहे.  या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती अनेक वेळेला सरकार कडे केली आहे. त्यावेळी नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. हे प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. सरकारने त्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकाराला. आमच्या कारखान्यात सरदार वल्लभभाई पटेलांचा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहेच. आमच्या आर्थिक प्रश्‍नांची दखल न घेता उभारलेल्या पुतळ्याची आम्हाला काही महती नाही. सरकारच्या  निष्क्रियतेला आणि असंवेदनशिलतेला आम्ही वैतागलो आहोत असे 389.73 टन उस साखर कारखान्याला ज्यांनी विकला त्या  कौशिक पटेलांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. गेले 11 वर्षे त्यांचे 2.18 लाख रु. थकीत आहेत. छोट्या शेतकर्‍यांसाठी ही रक्कम मोठी आहे.

आदिवासींची  निर्दर्शने आणि मोदींना पत्र –

      पुतळा पूर्ण झाल्याचा सोहळा साजरा करण्यासाठी गुजरात सरकारने एकता यात्रा आयोजित केली होती. या एकता यात्रेची पोस्टर्स आदिवासींनी फाडून टाकली. त्याजागी नंतर सरकारने आदिवासी समाजाची प्रेरणा असलेल्या बिरसा मुंडा यांची प्रतिमा ठळक असेल आणि मोदी, रुपानीचे छोटे फोटो असलेले पोस्टर लावले. या नवीन पोस्टर्सबद्दल  विचारले असता नर्मदा कलेक्टर आर.एस. यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, ही नवीन पोस्टर्स गांधीनगर (गुजरात टुरिझम) मधील एका एजन्सीने पाठविली होती. हा निर्णय आम्ही घेतला नाही. सरदार सरोवराजवळ वसलेल्या 22 गावांच्या सरपंचानी मोदींना खुले पत्र लिहिले होते. त्यात त्यांनी आम्ही पुतळ्याच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी तुमचे स्वागत करणार नाही असे स्पष्ट लिहिले आहे.  स्थानिक आदिवासी नेत्यांनी पर्यावरणाचा र्‍हास होतो या कारणासाठी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या अनावरण सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला.

या जल, जंगल आणि जमिनीने आमच्या अनेक पिढ्या पोसल्या आहेत. त्यावर आमची शेती आणि उपजीविका अवलंबून आहे. पण हे सर्व तर उद्ध्वस्त झालेच आहे आणि त्या उद्ध्वस्त होण्याचा उत्सव होतो आहे. हे कोणाच्या तरी मृत्यूचा उत्सव साजरा करण्यासारखेच आहे असे आम्हाला वाटते असे या पत्रात नमूद केले आहे.  अतिशय दुख:द अंत:करणांनी आम्ही तुमचे 31 ऑक्टोबरला  स्वागत करणार नाही. आणि तुम्ही आगंतुक न बोलावलेल्या पाहुण्याप्रमाणे आलात, तर तुम्ही आमच्यासाठी स्वागतार्ह्य नाही, असेही पत्रात नमूद केले आहे.  स्टॅच्यू ऑफ युनिटीसारख्या प्रकल्पांवर लोकांची कष्टाची कमाई उधळली जात आहे असाही त्यांचा आरोप आहे. या भागातील अनेक गावे  अजूनही शाळा, रुग्णालये आणि पिण्याचे पाणी यासारख्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे. जर सरदार पटेलांनी प्रचंड प्रमाणात झालेला   नैसर्गिक संसाधनांचा नाश आणि आमच्यावर झालेला अन्याय  बघितला असता, तर ते दुखाने रडले असते. जेव्हा आम्ही आमची समस्या मांडण्याचे प्रयत्न करतो तेव्हा आमच्यामागे पोलिसी ससेमिरा लावला जातो, पोलिसांकडून आमचा  छळ केला जातो. आमचे गार्‍हाणे ऐकायला सरकार का तयार नाही? आपण आमच्या दुःखाने ऐकण्यासाठी तयार का नाही? असा  सवाल स्थानिक आदिवासी करत आहेत. 31 ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच धरणाजवळच्या  72 गावांमध्ये राहणारे लोक 31 ऑक्टोबरला चूल बंद आंदोलन करतील असे आदिवासी कार्यकर्त्यांनी जाहीर केले होते. महिन्याच्या सुरुवातीला या चूल बंद आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी  गुजरातच्या पूर्वेकडील डांग ते अंबजीपर्यंतच्या आदिवासी भागातील आदिवासींना केले होते आणि त्याला प्रतिसादही मिळाला असे आदिवासी नेते आनंद मजगावकर यांनी सांगितले.

       शंकरसिंह वाघेला यांनी जेव्हा ते मुख्यमंत्री असताना अहमदाबाद विमानतळाला  सरदार पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हणून नाव देण्यात आले होते. या नामांतराच्या कार्यक्रमाच्या वेळी भारतीय जनता पार्टी (भाजप) सदस्यांनी काळ्या रंगाचे कपडे घालून आणि काळे झेंडे दाखवून  पंतप्रधान देवेगौडा यांच्यासमोर नामांतराचा विरोध करण्यासाठी निदर्शने केली होती. या लोकांचे  सरदार पटेल यांच्यावर अजिबात प्रेम नाही. ते केवळ सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या नावाचा राजकीय वापर करत आहेत असे वाघेला म्हणाले . सरदार पटेल यांच्यावर अन्याय झाला असा आक्रोश भाजप आणि आरएसएस करते पण सरदार पटेल यांची कन्या मणीबेन पटेल यांना तसे वाटत नाही.

विरोधाभासाचा पुतळा ?  स्टॅच्यू ऑफ आयरनी –

      स्टॅच्यू ऑफ युनिटी उभारण्यासाठी भाजपाने अवास्तविक रक्कम खर्च केली आहे,  पण प्रत्यक्षात त्यांचे विचार आणि त्यांची वर्तनशैली ही  एकतेच्या अगदी विरुद्ध आहे. गोमांस बाळगल्याच्या किंवा  खाल्लयाच्या शंकेवरून झालेली मारहाण किंवा हत्या, वाढते धार्मिक आणि सांप्रदायिक तणाव, स्त्रियांवरील वाढते हिंसाचार आणि गुन्हेगारांना भाजपाच्या नेत्यांनी पाठीशी घालणे या सर्व घटनांमध्ये स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचे अनावरण करणारे सत्तेत आल्यापासून वाढ झाली आहे. मोहमद अखलाक यांची फ्रीजमध्ये गोमांस ठेवले या शंकेमुळे घराबाहेर ओढून मारहाण करून हत्या करण्यात आली. पेहलू खान आणि जुनैद यांची चूक केवळ ते वेगळ्या धर्माचे होते हीच होती. त्यांची धार्मिक ओळख जनतेमध्ये सांगून त्यांना मारण्यात आले. विवेकवादी, बुद्धीप्रामाण्यवादी  आणि लोकशाहीवादी कार्यकर्ते, पत्रकार, अभ्यासक आणि विचारवंतांच्या हत्या केल्या गेल्या त्यातील सनातन्याचा सहभाग आता पुढे येत आहे. यावरून सत्ताधारी पक्षाने किती एकता रुजविली आहे हे स्पष्ट दिसते. किंबहुना भाजपा, आरएसएस सत्तेत आल्यापासून या विविध समुहातील एकता आणि सहिष्णुता संपविण्याचेच काम चालू आहे.

 उना येथे दलित तरुणांवर  मनुवादी प्रवृत्तीच्या लोकांनी गोरक्षणाच्या नावाखाली हल्ला केला. भीमा कोरेगाव येथे विजय स्तंभाला आदरांजली द्यायला येणार्‍या निशस्त्र लोकांवर हल्ला झाला. रोहित वेमुलाची संस्थात्मक हत्या ही काही भाजपाच्या सामाजिक एकतेची काही ठळक उदाहरणे आहेत.  काश्मीरमध्ये कठूआ येथे सत्तेत असलेले भाजपाचे कार्यकर्ते आठ वर्षाच्या मुलीवर झालेल्या बलात्कारातील गुन्हेगाराविरुद्ध एफआयआर दाखल होऊ नये यासाठीच्या मोर्चात सहभागी होतात. यातून संदेश काय गेला, तर हिमालयात राहणार्‍या बकरवाल समुदाय आम्हाला नको आहे याचेही भान राहिला नाही की, पाकिस्तानी सेनेच्या हालचालीची वार्ता आपल्याला याच समुदायाकडून मिळत होती. इतिहासात प्रथमच निर्वासितांना भारताची दारे बंद झाली. ही आपली संस्कृती आणि एकता!

मनुवादी हिंदुत्ववाद्यांचा आणि या देशातील बहुजनांच्या विकासाच्या संकल्पना आणि सामाजिक एकतेच्या संकल्पना वेगळ्या आहेत हेच खरे.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.