Connect with us

Once Again Ambedkar

आणीबाणी ते आणीबाणी : इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी

Published

on

[:mr]-[:]

 

– डॉ. संदीप नंदेश्वर 

-

     देशावर आणीबाणी लादण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. त्यामुळे आणीबाणी ही संविधानिक की असंवैधानिक असे ठरविता येत नाही. मुळात संविधानाने दिलेल्या परिस्थिती सापेक्ष वातावरणात आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला देण्यात आला आहे. परंतु या संविधानिक तरतुदींचा वापर राष्ट्रपती यांच्या हस्ते कमी आणि सत्तेवर असलेल्या माणसांच्या हातून होतांना जास्त दिसून येतो. आणीबाणी वाईटच असते असेही नाही. किंवा प्रत्येक वेळेस आणीबाणी गैरसंविधानिक ठरविता येण्यासारखीही नसते. आणीबाणी लादण्यामागचा हेतू काय ? व परिस्थिती काय ? यावर घोषित केली गेलेली आणीबाणी ही योग्य की, अयोग्य ठरविता येईल. देशाच्या एकूणच वाटचालीत इंदिरा गांधींच्या काळात लादली गेलेली राजकीय आणीबाणी ही संपूर्ण देशाच्या चर्चेचा कायम विषय राहिलेली आहे. एवढेच नव्हे, तर आजही त्यावेळेसच्या इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वातील काँग्रेसने देशावर लादलेली आणीबाणीला त्यावेळेस जन्मालाही न आलेल्या भाजपासाठी तो देशाच्या इतिहासातला ‘काळा दिवस’ म्हणून राजकारण करण्याचा मुद्दा बनलेला आहे. मुळात ही आणीबाणी हल्ली मोठ्या चर्चेचा विषय ठरलेली आहे. इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला भाजपाने चर्चेचा काळा विषयच बनवून टाकलेला आहे. भाजपाने आज देशात लादलेल्या अघोषित आणीबाणीवर पडदा टाकून इंदिरा गांधीनी लादलेल्या घोषित आणीबाणीला पुढे करून आरएसएस, भाजपाला काय साध्य करायचे आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

     इंदिरा गांधींनी संविधानिक आणीबाणी देशावर लादून देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार काढून घेतले होते. 25 जून 1975ला आणीबाणी घोषित केली गेली. व 21 मार्च 1977 ला ती उठली. याच दरम्यानच्या काळात 1976 ला 42 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ज्या घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्ष’ व ‘समाजवाद’ या शब्दांचा, तत्त्वांचा अंतर्भाव करण्यात आला. तसेच भारताची एकता व अखंडता असा सुधारित शब्दप्रयोग संविधानाच्या प्रस्तावनेत करण्यात आला. याच घटनादुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या भाग 4-अ जोडण्यात येऊन त्यात नागरिकांचे कर्तव्य यांचा अंतर्भाव करण्यात आला होता. यासोबतच अनेक बदल व नवीन कलम देशाच्या संविधानात अंतर्भूत करण्यात आले. भारतीय संविधानात आतापर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्तीत 42 वी घटनादुरुस्ती सर्वात मोठी घटनादुरुस्ती म्हणून आजही महत्त्वाची मानली जाते. एकीकडे देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार आणीबाणीने हिरावून घेतले असतांना, दुसरीकडे काही कल्याणकारी निर्णयही देशाच्या संसदेच्या माध्यमातून घेतले जातात ही एकमेव द्वितीय परिस्थिती या आणीबाणीने देशात निर्माण झाली होती. तर याच आणीबाणीच्या काळात आज सत्तेवर असलेली, आमच्यात देशप्रेम ओथंबून वाहते असे दाखविणारी, संविधानिक मूल्यांना पायदळी तुडविणारी, भारताच्या स्वातंत्र्यासोबतच देशाच्या घटनेला नाकारणारी, अतिरेकी, देशविरोधी, देशविघातक कृत्यांमध्ये सहभागी असणारी आरएसएस या संघटनेवर बंदी घालण्यात आलेली होती. फक्त आरएसएसवर बंदीच लादली गेली नव्हती, तर त्यासोबतच आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना मुसा कायद्याअंतर्गत बंदी बनवून जेलमध्ये टाकण्यात आले होते. देशभरातील अनेक आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांना त्यावेळेस तुरुंगवास भोगावा लागला. शेवटी तत्कालीन आरएसएसचे सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला पाठिंबा दर्शवून माफी मागून आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांवर करण्यात येणारी कारवाई थांबविण्यात यावी यासाठी इंदिरा गांधींना विनंती केली होती. आरएसएस व भाजपासाठी इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी आजही जिव्हारी का बोचते यामागचे हे त्यावेळेसचे वास्तव विसरून चालणार नाही. 1975 ते 1977च्या आणीबाणीत आरएसएस सोबतच समाजवादी व मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांवरदेखील कारवाई करण्यात आली होती. अनेक समाजवाद्यांना व मार्क्सवाद्यांना या आणीबाणीत तुरुंगवास भोगावा लागला. परंतु समाजवाद्यांनी वा मार्क्सवाद्यांनी या आणीबाणीला इतके जिव्हारी लावून घेतले नाही. त्यापेक्षा आरएसएसच्या कट्टर हिंदुत्ववाद्यांनी या आणीबाणीला मनावर घेतले. त्यामुळे आज आरएसएसप्रणीत भाजपाची सरकार सत्तेवर येताबरोबर इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला काळा दिवस म्हणून पाळायला सुरुवात केली. एवढेच नाही, तर या आणीबाणीत जे आरएसएसचे कार्यकर्ते जेलमध्ये डांबण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी ‘लोकतंत्र सेनानी’ म्हणून 10 हजार रुपये पेन्शन योजना भाजपाने लागू केली. देशविरोधी कृत्यांमध्ये, लोकशाहीविरोधी कृत्यांमध्ये, असंवैधानिक कृत्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या आरएसएस या संघटनेवर बंदी आणून स्वयंसेवकांना बंदी बनविण्यात आले. त्याच स्वयंसेवकांना आज पेन्शन देऊन आजची भाजप सरकार देशविरोधी, असंवैधानिक कृत्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या माणसांचा सन्मान करीत आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, आज देशात भाजप, आरएसएसला सत्तेचा वापर करून देशविघातक कृत्यांचे समर्थन करायचे आहे.

     आज देशात आणीबाणी आहे का ? असे विचारल्यास कुणीही सुज्ञ माणूस आज देशात आणीबाणी आहे असेच म्हणेल. फरक फक्त इतकाच आहे की, आजची देशातील आणीबाणी घोषित आणीबाणी नाही किंवा संविधानिक आणीबाणी नाही. आणीबाणी लादली असतांनादेखील इंदिरा गांधींनी देशासाठी व भारतीय संविधानाच्या दृष्टीने काही चांगले निर्णय घेतले, परंतु आज देशात कुठलीही घोषित आणीबाणी नसतांनादेखील सर्रास मानवी मूल्यांचे उल्लंघन होत आहे. देशातील नागरिकांचे हक्क व अधिकार पायदळी तुडविले जात आहे. देशातील काही समूहाचे जीवनच धोक्यात आलेले आहे. देशातील बहुतांश समूह स्वतःला भाजपाच्या सत्ताकाळात सुरक्षित समजत नाही. देशातील जनतेचे जीवनमान व संपत्ती सुरक्षित नाही. संविधानिक अधिकारांचे सर्रास उल्लंघन होतांना दिसून येते. संविधानिक तरतुदींची अंमलबजावणी शून्यावर येऊन पोहचली आहे. मानवाधिकाराचे हणन होत आहे. अल्पसंख्यांक वर्ग असुरक्षित आहे. जातीय दंगली, जातीय द्वेष, धार्मिक तेढ वाढीस लागलेला आहे. हिंदूंचे पालनकर्ता म्हणविणार्‍या माणसांचीच देशावर व बहुतांश राज्यांवर सत्ता असतांनासुद्धा देशातला हिंदू अचानक असुरक्षित कसा काय झाला ? याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. ज्यांचा इतिहासच काळवंडलेला आहे ते सत्तेच्या सफेदपोशात येऊन त्यांचा काळा इतिहास झाकू पाहत आहेत. देशापासून लपवू पाहत आहेत. मनुचे समर्थक व लोकशाहीचे विरोधक आज लोकतंत्र सेवक म्हणून 10 हजार रुपये पेन्शन उचलत आहेत. आज प्रत्येक भारतीयांसमोर ही चिंतेची बाब आहे. इंदिरा गांधींच्या घोषित आणीबाणीने देशाला जे सोसावे लागले नाही, ते नरेंद्र मोदींच्या व भाजपा, आरएसएसच्या अघोषित आणीबाणीत देश सोसत आहे. एकवेळ आणीबाणीत इंदिरा गांधींनी तरी देशहिताचे काही निर्णय घेतले असे म्हणता येईल, परंतु नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने 2014पासून एकही देशहिताचा निर्णय घेतलेला दिसून येत नाही. याउलट देशाचे संविधान बासनात गुंडाळून मनमाने राज्यकारभार केला जात आहे. नोटाबंदी, जीएसटीसारखे देशविरोधी व फसवे निर्णय घेऊन देशाच्या अस्मितेलाच पोखरले जात आहे. व याविरोधात आवाज उठविणार्‍या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ‘चोर सोडून संन्यासाला फाशी’ या म्हणीप्रमाणे संभाजी भिडे सारख्या दंगलखोर समाजद्रोही माणसांना पाठीशी घालून समाजसेवकांना वेगवेगळ्या नावाखाली तुरुंगात डांबले जात आहे. 2014 पर्यंत उदयास आलेला व फोफावलेला आरएसएस प्रणीत हिंदू दहशतवाद आज अचानक आक्रमक होऊन देशातील अल्पसंख्याक, दलित, मागासवर्गीय, श्रमिक यांचे बळी घेऊ लागलेला आहे. विचारवंत, समाजसुधारक, सुधारणावादी, पुरोगामी माणसांना गोळ्या घालून ठार मारू लागला आहे. पण त्याची देशात कुठेही चर्चा नाही. तक्रार नाही. शोध नाही. तपास नाही. मात्र या सर्व आरएसएसप्रणीत दहशतवादी कारवाया विरोधात चर्चा करू पाहणार्‍या, तक्रार करू पाहणार्‍या, त्यांचा शोध घेऊ पाहणार्‍या, मारेकर्‍यांचा तपास करण्याची मागणी करू पाहणार्‍या माणसांनाच उलट देशविघातच कृत्याच्या नावाखाली तुरुंगात टाकले जात असतांना, आम्ही लोकशाहीत भारतीय शासनात वावरत आहोत की, भारतीय संविधानाला दरकिनार करून लादल्या गेलेल्या अघोषित आणीबाणीच्या काळात जगत आहोत. हा प्रश्‍न आज भारत देशावर प्रेम करणार्‍या व स्वतःला गर्वाने भारतीय म्हणविणार्‍या प्रत्येक भारतीयाला पडलेला आहे.

     एका आणीबाणीने राजकीय वर्चस्वाची मुहूर्तमेढ रोवण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यासोबतच काही सकारात्मक पाऊलेही उचलली. इंदिरा गांधींनी निर्भीड सत्तेचे व सत्तावर्चस्वाचे प्रयत्न केले असले, तरी देशहितकारी काही निर्णयही घेतले. परंतु आजची ही नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा, आरएसएसप्रणीत असंवैधानिक, अघोषित आणीबाणी राजकीय गुंडागर्दी व टोळीयुद्धाला आमंत्रण देत आहे. इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीने जितके इथल्या न्यायपालिकेला, तपास यंत्रणेला, प्रशासनाला, मीडियाला अंकित करण्याचा प्रयत्न केला नसेल, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त प्रयत्न आज नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा व आरएसएस इथल्या तपास यंत्रणेला, न्यायपालिकेला, प्रशासनाला व मीडियाला हाताशी धरून देशातील जनतेचा निव्वळ छळ चालविलेला दिसून येतो. आजची भाजपाप्रणीत आणीबाणी देशात अराजकतेला प्रोत्साहन देऊन देशातील जनतेचे संवैधानिक हक्क व अधिकार हिरावून घेत आहे. देश भाजपाच्या राजकीय गुंडागर्दीने लादलेल्या अन्यायाच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे. व या ज्वालामुखीचे केंद्रस्थान आरएसएस आहे. ज्या आरएसएस संघटनेवर या देशाने 2 वेळा बंदी घातली ती संघटना आज आपल्या भाजपा या राजकीय शाखेच्या माध्यमातून बदल्याच्या भावनेतून अघोरी सत्तालालसा जोपासून राज्यकारभार करीत आहे. हे शक्य तितक्या लवकर या देशाला व देशातील जनतेला ओळखून घ्यावे लागणार आहे.

     भारतीय संविधानाने मानवी मूल्य बहाल केली आहेत. जनताभिमुख लोकशाही शासनप्रणाली बहाल केली आहे. संवैधानिक संरचना निर्माण केली आहे. घोषित असो वा अघोषित असो आणीबाणी या देशाला नको आहे. भारतीय जनतेला भारतीय संविधानात निहित असलेल्या मूल्यांवर कल्याणकारी राज्य करणारी सत्ता निर्माण करायची आहे. परंतु जनतेने निर्माण केलेली सत्ता जनतेच्याच गुलामीला आमंत्रण देत असेल, तर अशा सत्तेला जाहीर फासावर लटकविण्यासाठी जनतेनेच आता पुढाकार घेणे गरजेचे झाले आहे. अमर्याद सत्तेने, अनियंत्रित सत्तेने लादलेल्या अन्यायकारक गुलामीला लाथाडून जनआंदोलनातून जगातल्या अनेक देशांनी लोकशाही प्रस्थापित केली आहे. परंतु भारतात 2014 पासून लोकशाही मार्गाने सत्तेवर येऊन अमर्याद व अनियंत्रित सत्ताकारभाराने देशातील जनतेवर अन्यायकारक गुलामी लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे भारतातली लोकशाही टिकवायची असेल, तर परत ‘लोकशाही बचाव, देश बचाव’. ‘संविधान बचाव, देश बचाव’ चा नारा देऊन जनआंदोलन उभारावे लागणार आहे. भारतीयांना इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी, काँग्रेस ते भाजपा असा एका आणीबाणीतून दुसर्‍या आणीबाणी पर्यंतचा झालेला प्रवास मोडून काढायचा आहे. स्वातंत्र्य सेनानी ते लोकतंत्र सेनानी व लोकतंत्र सेनानी ते बेगडी देशभक्त नव्या पेशवाईला उद्धृत करीत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यासोबतच लोकतंत्राला नाकारणारे आज लोकतंत्र सेनानीचा बुरखा पांघरून, देशात अघोषित आणीबाणी लादून, देशातील जनतेला मूर्ख बनवून मनुस्मृतीची प्रस्थापना करू पाहत आहेत. यांना थांबवून देशातली अघोषित आणीबाणी आम्हाला उठविता येईल. इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली आणीबाणी अनुभवणारे आहे आयुष्यातील शेवटच्या घटका मोजीत आहेत. परंतु नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात भाजपा, आरएसएसने लादलेली या देशावरील वर्तमानकालीन अघोषित आणीबाणी अनुभविणारे आज तारुण्यावस्थेत आहेत.

     इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी जेमतेम 2 वर्षांची होती. परंतु आज इथला तरुण मागच्या 4 वर्षापासून वर्तमानकालीन नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील अघोषित आणीबाणीचा शिकार झालेला आहे. भाजप, आरएसएसने लादलेली ही अघोषित आणीबाणी मर्यादित कालावधीची नसून, आजच्या तरुणाईचे वर्तमान उद्ध्वस्त करून भविष्य व भविष्यातील अनेक पिढ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तेव्हा 1975-1977च्या आणीबाणीला काळ्या यादीत टाकण्यापेक्षा वर्तमानातील 2014 ते अनिश्‍चित काळासाठी (जोपर्यंत भाजपा, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सत्तेवर आहेत तोपर्यंत) भाजपा, आरएसएसने लादलेल्या भगव्या आणीबाणीला वेळीच उठविणे काळाची गरज आहे. तेव्हाच या देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील.

(लेखक – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकील आहेत.)

 

Once Again Ambedkar

अराजकीय आंबेडकरी लोकांपासून सावध व्हा!

Published

on

 

– संदिप नंदेश्वर 

भाग – 3

कालपरवाची गोष्ट भद्रावतीला सभा होती व सभेनंतर प्रकाशनाथ पाटणकरांचा प्रबोधनाचा कार्यक्रम. स्टेजवर प्रकाशनाथ माझ्या बाजूला येऊन बसलेत. मी त्यांना सहज म्हटले साहेब ते, ‘‘घे न लेका अध्यक्ष पदाचा फायदा व भिम के लकते जिगर, आधे इधर, आधे उधर हे गाणे बंद पाडलेत आम्ही’’. या गाण्यावर मुले तुफान नाचतात व समाजाची, चळवळीची अब्रू चव्हाट्यावर येते. त्यापेक्षा समाजाला एक पक्ष, एक नेतृत्वाची भूमिका देणारे एखादे गाणे लिहा. आमचे साहेब लगेच चिडले व म्हणाले, ‘‘कुणी बंद पाडले ते गाणे. माझ्या बापाने लिहिले होते ते’’. हे सांगताना किती गर्व व अभिमान. पण त्या गाण्यांनी चळवळीचे किती मोठे नुकसान केले याची तिळमात्र चिंता नाही. हीच परिस्थिती जवळपास सर्वच प्रबोधनकारांची. काय धडा घेतोय आजचा आंबेडकरी समाज व आंबेडकरी तरुण; या अ-राजकीय प्रबोधनकारांकडून? आहेत का हे आंबेडकरी? यांना विचारांशी व समाजाच्या राजकीय खच्चिकरणाशी काही संबंध नाही. कुठे स्वीकारली यांनी लोकशाही, संविधान व बाबासाहेब? फक्त यांनी स्वीकारला तेवढा तो पैसा आणि मान-सन्मान. या सर्व अ-राजकीय प्रबोधनकारांना राजकीय बनविणे गरजेचे नाही का? निदान या सर्व प्रबोधनकारांनी आम्ही राजकीय कधी बनणार? याचा जरी विचार करण्यास सुरुवात केली, तर आंबेडकरी चळवळ राजकीय क्षेत्रात अग्रगण्य स्थान निर्माण करेल.

3) लेखक, कवी, साहित्यकार, भाषणकार : समाजाचे दुःख, वेदना शब्दांकीत करणारा हा वर्ग. नावलौकिक मिळविण्यासाठी हपापलेला. पण राजकीयदृष्ट्या शून्य. यांच्या साहित्यात आंबेडकरी राजकारण कुठेच नाही. नव्हे आंबेडकरी राजकारण हा यांच्या साहित्याचा विषयच बनला नाही. स्वतःला अ-राजकीय म्हणवून घेण्यात धन्यता मानणारा. समाजावर आपली मते लादणारा. फक्त यांनीच बाबासाहेब वाचला व हेच बाबासाहेब मांडू शकतात, लिहू शकतात या मक्तेदारीत वावरणारा. बाबासाहेबांना जे कळले नाही ते फक्त यांनाच कळले. अशा आविर्भावात जगणारा. राजकारण आमचे क्षेत्र नाही. आम्ही साहित्यिक. असे म्हणून राजकीय जबाबदारीपासून स्वतः दूर पळणारा व समाजातही राजकीय नैराश्य निर्माण करणारा. आंबेडकरी नेत्यांवर टीका करण्यात पटाईत असलेला हा वर्ग. मात्र पुरस्कारांसाठी राजकारणी व सत्ताधार्‍यांच्या पायघड्या पडणारा. आंबेडकरी माणसांना व समाजाला अराजकीय बनविण्यात यांचा मोठा हात राहिलेला आहे.

या सर्व वर्गाने आपआपली जबाबदारी निश्‍चित पार पाडली असती. व राजकीय भूमिका घेऊन काम केले असते, तर आंबेडकरी राजकारण सत्तास्थानावर दिसले असते. समाजकारण, अर्थकारण, साहित्यकारण या सोबतच राजकारण घेऊन चालले असते, तर आंबेडकरी राजकारणाला एक वेगळे वळण प्राप्त झाले असते. पण यांनी राजकीय अस्पृश्यता पाळली. तेही फक्त आंबेडकरी पक्ष व नेतृत्वांच्या राजकारणाच्या बाबतीत. एकंदरीच आंबेडकरी राजकारणाच्या बाबतीतच. परंतु इतर प्रस्तापित राजकीय पक्षांशी यांनी आपली मैत्री मात्र घट्ट ठेवली. अशा बेगळी आंबेडकरवाद्यांचे बुरखे फाडूनच आंबेडकरी राजकारणाला मजबूत करता येईल. अन्यथा हीच माणसे समाजाच्या दुःखाचे, अन्याय, अत्याचाराचे भांडवल करून चळवळीला संपवतील. अशाप्रकारे समाजाला, चळवळीला व विचारांना संपविणार्‍यांना अ-राजकीय समाजद्रोही नाही, तर काय म्हणायचे? आजच्या तरुण पिढीला हे चळवळीचे बुजगावणे ओळखून मार्ग काढावा लागेल. एवढे लक्षात घ्या. आंबेडकरी समाजाचे राजकीय शिक्षण झालेले नाही. असा आरोप करणे चुकीचे नाही. आंबेडकरी चळवळ सामाजिकतेच्या नादात मुख्य प्रवाहापासून भरकटत गेली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सामाजिक लढा 1935 च्या नंतर राजकीय लढ्यात रूपांतरित झाला हे अनेकांना अजूनही कळलेले दिसत नाही. संविधान निर्मितीनंतर तर बाबासाहेबांनी सर्व लढे हे राजकीय पातळीवरूनच लढलेले दिसून येतात. सामाजिक लढ्यालाही त्यांनी राजकीय पटलावर नेऊन सोडविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला कारण होते, कायद्यांचा वापर व लोकशाही व्यवस्था. त्यांच्यानंतर 1970पर्यंत आंबेडकरी चळवळीचे सामाजिक लढे राजकीय पटलावर राजकीय नेतृत्वांच्या माध्यमातून लढले गेले. परंतु त्यानंतर कांशीराम, बामसेफ आणि आरएसएसच्या प्रादुर्भावाने आंबेडकरी चळवळीला राजकीय मरगळ येण्यास सुरुवात झाली. आरएसएसच्या कार्यप्रणालीचे दाखले देऊन राजकीय आंबेडकरी चळवळीला सामाजिकतेच्या नावाखाली संपविण्यात आले. सामाजिकतेचा प्रादुर्भाव 15 वर्षात इतका वाढला की, आरएसएसने 1984च्या आसपास भाजप व बीएसपी (बसपा) या दोन राजकीय पक्षांची एकाचवेळी निर्मिती केली. व कांशीरामला उत्तरप्रदेशात सहकार्य करून, मोठे करून, सत्तेपर्यंत नेले. बामसेफ की बसपा, सामाजिक की राजकीय असा बनावटी संघर्ष उभा झाला व इथेच आंबेडकरी चळवळ सामाजिक व राजकीय अशा दोन भागात स्पष्टपणे विभागली गेली. राजकीय नैराश्य पराकोटीला गेले व आंबेडकरी चळवळीत अ-राजकीय आंबेडकरी समाजद्रोही तयार होण्यास सुरुवात झाली.

      आजही सामाजिकतेचा हुंदका मारणारे सारेच अ-राजकीय त्याच्या सामाजिकतेला न्याय्य ठरविण्यासाठी आरएसएसची उदाहरणे देताना दिसतात. आरएसएससारखे आंबेडकरी चळवळीने काम करावे; असे म्हणणारे आंबेडकरी नसून, आरएसएसने प्रभावित आहेत. हे लक्षात घ्यावे लागेल. कारण आरएसएस ज्यांच्यासाठी काम करते त्या प्रस्थापित समाजाची सर्वांगीण परिस्थिती व आंबेडकरी समाजाची सर्वांगीण परिस्थिती यात मोठा फरक आहे. एक समाज सर्वसंपन्न आहे, तर दुसरा समाज साधनहीन आहे. हे वास्तव आहे. डॉ. बाबासाहेबांनी सामान्य तळागाळातल्या बहुजन वर्गाला लोकशाही व संविधान हे त्यांच्या उत्थानाचे साधन सांगितले आहे. हे साधन वापरण्याचा एकमेव मार्ग राजकारणातून जातो. हेच या अ-राजकीय माणसांनी जाणीवपूर्वक विसरलेत. व चळवळीतील सामान्य लोकांत संभ्रम निर्माण केला. किती ही या अ-राजकीय माणसांच्या बुद्धीची दिवाळखोरी.

काही अ-राजकीय बाबासाहेबांनी स्थापन केलेल्या संस्था संघटनांचे दाखले देतात. मात्र स्वतः अ-राजकीय राहूनच. रिपब्लिकन पक्ष, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा या संघटनांचे दाखले देऊन गळा काढणारे अनेक आहेत. पण या तिन्ही संस्थांचे संचालन कसे करायचे? हे कुणीच सांगत नाही. सांगितले तर आम्ही चालवतो (त्यांचा गट) तसे. जे समता सैनिक दल व बौद्ध महासभा राजकीय नेतृत्वात काम करतात त्यांच्याविषयी काहीही म्हणणे नाही. कारण निदान त्यांनी राजकीय नेतृत्व स्वीकारले असल्याने ते राजकीय आहेत. पण काही समता सैनिक दल, बौद्ध महासभा व गल्लीबोळातल्या बौद्धपंचायती ज्यांना राजकीय चेहरा नाही; अशा अ-राजकीय संघटना या आंबेडकरी चळवळीतल्या समाजद्रोही संघटनाच आहेत. राजकीय नेतृत्वाशिवाय या संघटनांनी कुठली क्रांती केली? याचे सोशल ऑडीट केले, तर लक्षात येईल की, हे अजूनही शून्यातच आहेत. परंतु राजकीय नेतृत्वाला मात्र शहाणपण शिकवायला सर्वात पुढे. यातले काही महाभाग तर इतके पुढे गेलेले की, यांना समता सैनिक दल म्हणजे दुसरी आरएसएस बनवायची आहे. जी रिपब्लिकन पक्षाला व नेत्यांना आपल्या अधिपत्याखाली ठेवेल. हे सांगतील तो आदेश रिपब्लिकन नेत्यांनी पाळावा. असाच यांचा फतवा असतो. मात्र निवडणूक काळात या सर्व संघटना कुठे असतात? हे कुणालाच दिसत नाही. अशा या पंगू संघटना आंबेडकरी चळवळीचे मांडलिकत्व करू शकतात का? याचा विचार येणार्‍या तरुण आंबेडकरी पिढीने करावा व ही अ-राजकीय मरगळ दूर करावी. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, आंबेडकरी चळवळ व आंबेडकरी विचारांचा सर्वव्यापी विचार न झाल्याने; संविधान व संसदीय लोकशाही आंबेडकरी समाजात रूढ होऊ शकली नाही. त्यातून निर्माण होणारी राजकीय भूमिका तयार होऊ शकली नाही. त्यामुळे आंबेडकरी चळवळीचे सामाजिक, आर्थिक व राजकीय भूमिका व आंदोलने इप्सित ध्येय अद्यापही गाठू शकलेले नाही. राजकारण, राजकीय पक्ष, राजकीय नेतृत्व नाकारून या समाजाला पुढील 200 वर्षही इतरांची बरोबरी करता येणार नाही. हे वास्तव आम्ही विसरू नये. लोकशाही व संविधान यांच्या सिद्धांत व व्यवहारात मोठा फरक आहे. सैद्धांतिक लोकशाही व संविधानाने या समाजाला उद्दिष्ट गाठता येणारे नाही. कायम या समाजाला सत्ताधार्‍यांवर निर्भर राहवे लागेल. हे मी राज्यशास्त्राचा व कायद्याचा विद्यार्थी व अभ्यासक या नात्याने हमखास सांगू शकतो. त्यामुळे व्यावहारिक लोकशाही व संविधानाशिवाय या समाजाला विकास साध्य करता येणार नाही. व्यावहारिक लोकशाही व संविधानाचा वापर समाजोद्धारासाठी करायचा असेल तर राजकारणाशिवाय, एक पक्ष, एक विचार, एक नेतृत्व याशिवाय पर्याय नाही. राजकीय भूमिका घेऊनच आम्ही आपला समाजोद्धार करू शकतो. या निर्णयापर्यंत आम्हाला यावेच लागेल.

आम्ही लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत. हे न विसरता, राजकीय भूमिका घ्यावीच लागेल. राजकीय भूमिका किंवा राजकारण नाकारणे म्हणजे मतदार असण्याचा व मतदानाचा अधिकार नाकारणे. मताधिकार नाकारणे म्हणजे लोकशाही व संविधान नाकारणे व हे नाकारणे म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाकारणे होय. हे स्पष्टपणे तमाम अ-राजकीय माणसे, संस्था, संघटना, मंडळे मान्य करतील का? राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय आता तरणोपाय नाही. कुठलाही राजकीय पक्ष का असेना, कुठलेही राजकीय नेतृत्व का असेना, कुठलीही राजकीय भूमिका का असेना; पण प्रत्येकाने एक राजकीय भूमिका घेऊन समाजापुढे, आपल्या कार्यक्षेत्रात, आपल्या वलयाभोवती रेटून धरावी. एवढीच एक भाबडी इच्छा एका सच्च्या आंबेडकरी माणसाची असू शकते. एकदिवस आंबेडकरी चळवळ राजकीयदृष्ट्या सक्षम दिसेल. फक्त हे करीत असताना आंबेडकरी विचार, त्या विचारांवर चालणारे वर्तमान नेतृत्व व पक्ष यांचा परिपूर्ण अभ्यास करून. (कुणीच नाही अशी आगीची शेकोटी न पेटविता) काँग्रेस, बीजेपी निवडली तरी चालेल पण स्वतःच्या निवडीवर समाजात ठाम रहा एवढेच. आंबेडकरी पक्ष व नेतृत्व तुम्हाला नक्की सापडेल. व तुमची राजकीय भूमिका देखील तयार होईल. असा आशावाद आहे. जर एवढे स्पष्ट करूनही आपण राजकीय भूमिका घेण्यात असक्षम ठरत असू, तर आम्ही अ-राजकीय आंबेडकरी समाजद्रोहीच. व अशा अ-राजकीय आंबेडकरी समाजद्रोह्यांपासून समाजाने व चळवळीने सावध होणे गरजेचे आहे. अ-राजकीय आंबेडकरी माणसांना राजकीय बनविता आले, तर आंबेडकरी चळवळीचा भविष्यकाळ सुरक्षित आहे असे म्हणता येईल. परंतु अ-राजकीय आंबेडकरी माणसे राजकीय बनू शकत नसतील, तर यांचा बिमोड करून आंबेडकरी बुरखा फाडणे हे आंबेडकरी चळवळीसमोरील ध्येय ठेवल्याशिवाय आपल्या आजूबाजूला असलेले अ-राजकीय आंबेडकरी समाजद्रोही संपणार नाही.

टीप : सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात काम करीत असताना आलेल्या अनुभवातली ही निरीक्षणे आपल्या पुढे मांडलीत. सर्वांना लगेच पटणार नाही. पण कालांतराने नक्कीच पटेल. व परिवर्तनाला सुरुवात होईल. ही अपेक्षा.

(लेखक- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  नागपूर खंडपीठात वकील आहेत.)

मो ः 8793397275

 

Continue Reading

Once Again Ambedkar

अराजकीय आंबेडकरी लोकांपासून सावध व्हा

Published

on

[:mr]--[:]

 

भाग – 2

 – डॉ. संदिप नंदेश्वर

      कारण अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर अगदी 2012 पासून बदलणार्‍या परिस्थितीचा आढावा घेऊन आरएसएस व हिंदुत्ववाद्यांविरुद्ध लढत आहेत. अगदी नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारी (हिंदुत्वप्रणीत) ध्येयधोरणाच्या विरोधात प्रकाश आंबेडकर लढत होते. इतक्यात हैद्राबादचे ‘रोहीत वेमुला’ प्रकरण घडले व त्याचबरोबर दिल्लीचे जेएनयु प्रकरण घडले. याही प्रकरणात अगदी सुरुवातीलाच उडी घेऊन प्रकाश आंबेडकरांनी विद्यार्थ्यांना आश्‍वस्त केले. काँग्रेस असो वा अन्य पक्ष असो किंवा सोकॉल्ड आंबेडकरी नेते व पक्ष सरकारी बिळात दडून बसले असताना प्रकाश आंबेडकरांनी एकहाती मोर्चा सांभाळला. मुंबई व दिल्लीतील तरुणाईच्या मोर्चाने त्यांचे नेतृत्व सिद्धही केले. परंतु तरुणाईचा बदलता चेहरा लक्षात घेऊन स्वतःचे नेतृत्व पुढे न करता नव्या तरुणांना या सरकार विरोधातल्या लढाईचे नेतृत्व करायची संधी प्रकाश आंबेडकरांनी दिली. परंतु इतक्या व्यापक होत जाणार्‍या लढ्यात व आंबेडकरी चळवळीची व्यापकता वाढत असतानादेखील काही अ-राजकीय आंबेडकरवाद्यांनी सत्ताधारी मानसिकतेचे (हिंदुत्ववादी) बळी पडून कन्हैय्याच्या आंदोलनाला व एकूणच त्याला पाठिंबा देणार्‍यांच्या विरोधात संशयकल्लोळ निर्माण केला.

विरोध करणार्‍यांत सारेचे सारे स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणारेच होते व आहेत. ज्यांना राजकीय भूमिका नाही, ज्यांना राजकीय समज नाही अशांनीच हा संशयकल्लोळ निर्माण केला. कुठलाही राजकीय कार्यकर्ता कन्हैय्याला पाठिंबा देणार्‍यांच्या विरोधात नव्हता. विरोधात होता व आहे तो बीजेपी आरएसएस व त्यांच्या समर्थनातील पक्ष संघटना व हा सो कॉल्ड अ-राजकीय आंबेडकरी. ज्याला देशांतर्गत राजकीय घडामोडीची जाण नाही. सर्व राजकीय पक्ष एकजूट होऊन बीजेपी, आरएसएस शासनाच्या विरोधात उभे होत असताना हेच अ-राजकीय आंबेडकरी बीजेपी आरएसएस व तत्सम संघटनांनी जो मोर्चा उघडायला पाहिजे होता तो यांनीच उघडला. मग हे आंबेडकरी चळवळीच्या विरोधात जाऊन विद्वत्ता व संशयकल्लोळ माजवून आंबेडकरी मांडलिकत्व स्वीकारणारे अ-राजकीय आंबेडकरी समाजद्रोही नाहीत का? परिस्थितीला हेरून चळवळ चालविली गेली, तर ती सर्वव्यापक होईल. विचारांचे मांडलिकत्व स्वतःकडेच ठेऊन विचाराची व चळवळीची सर्वव्यापकता संपविणारे हे सारेच अ-राजकीय का दिसून येतात? याचे कारण राजकीय अज्ञान हेच आहे. अ-राजकीय म्हणून बुद्धिभेद करणारे यांना कुठल्या व्याख्येत बसवायचे? हा विचार आपणच करायचा आहे. माझ्या दृष्टीने हे समाजद्रोह्यापेक्षा कमी नाहीत. आंबेडकरी माणसाला स्वतःला अ-राजकीय म्हणविण्यात गर्व व अभिमान का वाटावा? हा चिंतनाचा विषय आहे. जिथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर इथल्या राजकीय व्यवस्थेला मार्गदर्शक ठरतात. आंबेडकरी विचार सत्तेला पर्यायी व मार्गदर्शक वाटतात. भारतीय नागरिकांना राजकीय बदलाचा व शासकीय ध्येयधोरणाचा पर्याय म्हणून आंबेडकरी विचार पर्यायी व जवळचे वाटतात. तिथे आंबेडकरी अनुयायी म्हणविणारे अ-राजकीय माणसे, संस्था, संघटना, मंडळे आंबेडकरी कसे असू शकतात. कुठेतरी, काहीतरी आमचे चुकतेय. राजकीय निर्णयक्षमता पंगू झालीय याचेच हे द्योतक नाही का? ही परिस्थिती कुणी निर्माण केली असेल, तर ती इथल्या स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणार्‍या भाषणकार, प्रबोधनकार, गायक, नोकरदार, लेखक, कवी व सो कॉल्ड समाजसेवकांनी व संस्था, संघटना, मंडळे चालविणार्‍या तमाम अ-राजकीयांनीच केली आहे. कधीच कुठलीही ठाम राजकीय भूमिका न घेणार्‍यांनी ही परिस्थिती निर्माण केली. असे म्हणणे यात काहीही गैर नाही. यावर निरपेक्ष भावनेतून विचार व्हावा. राजकीय भूमिका घेणे म्हणजे राजकीय पक्षात काम करणे किंवा त्या पक्षाचा सदस्य असणेच असे नव्हे. तर कुठल्यातरी राजकीय विचारांची व त्या विचारधारेवर चालणार्‍या पक्षाची बांधिलकी स्वीकारून ती विचारधारा व तो पक्ष जनमानसात प्रसारित व प्रचारित करून मतदार व लोकशाहीतील नागरिक या नात्याने मतदान पेटीतून त्या विचाराची राजकीय ताकद निर्माण करणे होय. एखादा पक्ष स्वीकारत असताना त्या पक्षाच्या उत्पत्तीमागे असणारी विचारधारा आपण स्वीकारित असतो. व तिच आपली राजकीय भूमिका म्हणून पुढे येते. याचा परिमाण सूत्राच्या आधारे लोकशाहीचे बळकटीकरण होऊ शकते. आम्ही त्या प्रत्येकच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत करतो ज्यांनी एखादा राजकीय पक्ष, नेतृत्व व विचारधारा स्वीकारली आहे. निदान लोकशाहीतील नागरिक असल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. मग ते भाजपाचे कार्यकर्ते असोत वा काँग्रेसचे कार्यकर्ते असोत. त्यांची राजकीय भूमिका ते सिद्ध करीत आहेत. व जनमानसात पोहचवित आहेत. स्वतःला आंबेडकरी म्हणविणार्‍या परंतु बीजेपी, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य राजकीय पक्षात काम करणार्‍यांचे व त्यांच्या हितसंबंधियांचेही आम्ही स्वागत करतो. परंतु त्यांनी समाजाला गफलतमध्ये न ठेवता स्पष्टपणे समाजासमोर मांडावे; की आम्ही त्या पक्षाच्या विचारधारेला स्वीकारले आहे. फक्त तो पक्ष स्वीकारला. विचारधारा स्वीकारली नाही. असे आठवले स्टाईलने समाजाला फसवू नये. अ-राजकीय व अपक्षीय लोकांपेक्षा इतर पक्षियांसोबत काम करणारे कधीही चांगले. कारण त्यांचे राजकीय शिक्षण त्यातून होत जाते. व राजकीय प्रगल्भता आली की, समाजाला कधीतरी ते उपयोगी ठरतातच. परंतु अ-राजकीय व अपक्षिय हे समाजाला नेहमीसाठीच धोकादायक असतात. हे लोकशाहीत वावरणार्‍या समाजाला, तर जास्तच धोकादायक आहे. आंबेडकरी चळवळीतील राजकारणाचे तीनतेरा वाजले. फाटाफूट झाली. गटबाजी झाली. अशा सबबी पुढे करणारे अ-राजकीय नेमके विरोधी पक्षांच्या हातातील बाहूले आहेत हे ओळखावे. समाजाला भ्रमित करून विरोधी पक्षाला लाभ पोहचविणारे आहेत हे समजावे. जो व्यक्ती स्वतःला आंबेडकरी म्हणवितो त्या प्रत्येकच व्यक्तीचे राजकीय अंग असायलाच पाहिजे. राजकीय अंग नसलेला आंबेडकरी असूच शकत नाही. तो आंबेडकरी मुखवटा घेतलेला बहुरूपी आहे हे लक्षात घ्यावे. या देशाला लोकशाही शासनव्यवस्था व संसदीय स्वरूप देणार्‍या बाबासाहेबांना मानणारा माणूस (मतदार) अ-राजकीय कसा राहू शकतो? परंतु असा बुद्धिभेद करणार्‍यांना आंबेडकरी तरुणांनी वेळीच ओळखले पाहिजे व यांचा बुद्धिभेद संपवून चळवळीची होणारी हानी थांबविली पाहिजे. आंबेडकरी समाज गटातटात का विभागला? असा प्रश्‍न करून काही लोक बुद्धीची दिवाळे काढतात. या लोकांनी चळवळीचा अभ्यास करावा. संपूर्ण आंबेडकरी समाज गटातटात विभागला हे साफ खोटे आहे. गटातटात विभागलेला समाज 10% असेल, तर इतर विरोधी पक्षियांसोबत काम करणारा 90% आहे. हे तपासायचा सोपा मार्ग आहे. या महाराष्ट्रात 3 करोडच्या जवळपास आंबेडकरी मतदान आहे. सर्व आंबेडकरी गट-तट-पक्ष यांना मिळणार्‍या मतदानाची बेरीज केली, तरी ती 10 ते 15 लाखांच्या वर जात नाही. मग उरलेले आंबेडकरी मतदान कुठे गेले? याचे स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणारे समाजापुढे उत्तर देतील का? की यांनीच हे उर्वरित मतदान आंबेडकरी विचारधारेच्या पक्षांना व नेतृत्वांना शिव्या देऊन अन्य पक्षांकडे वळते केले? हे तरी सांगतील का? हे विचारण्याची वेळ आता समाजापुढे आली आहे. ही इतकी मोठी तफावत असण्याला जबाबदार कोण? तर हा स्वतःला अ-राजकीय म्हणणारा व राजकीय भूमिका न घेणारा नोकरदार, प्रबोधनकार, लेखक, कवी, गायक, भाषणकार आहे. कारण हा समाजात आपली भूमिका मांडत असताना आंबेडकरी राजकीय पक्षाची वा नेतृत्वाची भूमिका न मांडता शेखचिल्लीसारखे स्वप्नवत राजकीय पक्षाची भूमिका मांडतो. जसे काही राजकीय पक्ष कसा असावा? त्याने काय करावे? कुठली भूमिका घ्यावी? नेता कसा असावा? त्याने काय करावे? कसे वागावे? इ. इत्यादी प्रश्‍नांची उत्तरे हेच समाजाला देतात. जणू खुद्द बाबासाहेब रोज यांच्या कानात येऊन सांगतात. असेच यांचे वर्तन असते. ही शेखचिल्लीची स्वप्न रंगविणारे व स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणारे समाजद्रोह्यांपेक्षा कमी नाहीत. ज्यांनी अख्खा समाज वेठीस धरला. व समाजाला राजकीय प्रभावशून्य बनविले. तेव्हा अधिक काळ गप्प राहिलात, तर सत्तेवर बसलेली विचारधारा तुम्हाला कायमची संपवून टाकेल. याचा गांभीर्याने विचार व्हावा. अ-राजकीय असणार्‍यात मोठी संख्या ही शिक्षित वर्ग, नोकरदार, भाषणकार, साहित्यकार, प्रबोधनकार, लेखक, कवी, व पोटभरू समाजसेवक यांची आहे. काही अपवाद वगळता या सर्व वर्गाने कधीही राजकीय भूमिका घेतली नाही व समाजासमोर ती भूमिका मांडली नाही. प्रत्येकजण आपापल्या पोटापाण्याची सोय पाहू लागला. हाच वर्ग आहे, जो स्वतःला ‘प्रति-आंबेडकर’ समजून समाजाला विचलित करीत राहिला. सातत्याने समाजात संभ्रमावस्था निर्माण करीत राहिला व समाजात राजकीय नैराश्य पसरवून आपली भूक भागवू लागला. त्यातले काही आपण रोजच आपल्या आजूबाजूला अनुभवत असतो. त्यातले काही उदाहरणा दाखल…

1) नोकरदार :

    हा वर्ग नोकरी पेशात वावरणारा, महिन्याकाठी पगार घेणारा, समाजात मान सन्मानाने जगणारा. ज्यात बाबू पासून अधिकार्‍यांपर्यंत ते प्रोफेसर पासून ते शिक्षकांपर्यंत, तर डॉक्टर, वकील, इंजिनिअरपर्यंत. यांचा आंबेडकरीझम प्रमोशन, बदल्या पर्यंतच. समाजातला क्रिम वर्ग, पण स्वतःच्या निश्‍चित कप्प्यात जगणारा. ठोस सामाजिक व राजकीय भूमिका यांच्या पाचविला कधीच पूजत नाही. समाजात बाबासाहेब आम्हीच वाचला असे दाखवून लोकांकडून मानसन्मान मिळवून घेणे. हाच यांचा परमोधर्म. परंतु सत्ताधारी, राजकीय पक्षात अतिशय जुगाळू म्हणून प्रसिद्ध. यांना बाबासाहेबांच्या विचारावर चालणार्‍या पक्षात काम करा! असे म्हटले की, आम्हाला राजकारण करता येत नाही. पक्षाचे काम करता येत नाही. हे ठेवलेले पाठांतरित उत्तर. कुठल्या कायद्याने तुम्हाला राजकीय काम करता येत नाही? हे विचारले, तर निरूत्तर. या देशाच्या संविधानाने राजकीय अधिकार दिले असताना यांना राजकीय भूमिका न घेणे, ही पळवाट आहे. कुठल्याही नोकरदार माणसाला कुठलाही कायदा राजकीय भूमिका घेण्यापासून रोखू शकत नाही. फक्त निवडणूक काळात प्रचार सभेतून राजकीय प्रचार प्रतिनिधित्व कायद्याने करता येत नाही. अन्य काळात समाजात तुम्ही तुमची राजकीय भूमिका घेऊन समाजाला मार्गदर्शन करू शकता. पण आजपर्यंत हे असे कधी करताना दिसले नाही. निवृत्त झाले की, लगेच यांना चळवळीचा कळवळा येतो. व नंतर हेच आपले विचार समाजावर थोपू पाहतात. हे अराजकीय नोकरदार या आंबेडकरी चळवळीची पिछेहाट होण्यात कारणीभूत नाहीत का ? मग यांना आम्ही अराजकीय आंबेडकरी समाजद्रोही का म्हणू नये.

2) प्रबोधनकार :

     हा एक विचित्र वर्ग. यांची स्वतःची काही भूमिकाच नाही. सरड्यासारखा रंग बदलणारा वर्ग. जिथे बोलवाल, तिथे जाऊन त्या पक्षाचे व नेतृत्वाचे गुणगाण करेल. यांना 60-70 ते 1 लाख रुपयापर्यंतच्या मानधनाशी तेवढे देणेघेणे आहे. यातले काही 5 हजार ते 10 हजार घेणारेही आहेत. काही 10 हजार ते 50 हजार घेणारेही आहेत. पैसे घेऊन प्रबोधन हाच यांचा धंदा. आम्ही आंबेडकरी आहोत व आमची काही निश्‍चित राजकीय भूमिका असावी. असे यांना कधी वाटलेच नाही. पोटापाण्यासाठी सर्वच पक्षांशी जवळीक साधून असलेला हा वर्ग. यांनी बाबासाहेबांची राजकीय भूमिका तत्कालीन परिस्थितीत कधी मांडलीच नाही. नको त्या गोष्टी समाजात मांडून चळवळीची अब्रू चव्हाट्यावर मांडण्यात यांना असूरी आनंद मिळाला. टाळ्यांच्या गजरात यांनी तो आनंद घेतला. पण समाज चळवळीपासून व राजकारणापासून निराश बनत चालला याचे यांना देणेघेणेच राहिले नाही.

(लेखक- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकील आहेत.)
मो. 8793397275
(क्रमशः)

 

Continue Reading

Once Again Ambedkar

अराजकीय आंबेडकरी लोकांपासून सावध व्हा !

Published

on

[:mr]--[:]

– डॉ. संदिप नंदेश्वर

    कायम स्वतःला अ-राजकीय म्हणवून घेणार्‍या आंबेडकरवाद्यांनी या समाजाला व पर्यायाने आंबेडकरी चळवळीला रसातळाला नेले आहे व निवडणुकीच्या काळात याच अ-राजकीय समाजद्रोह्यांनी (व्यक्ती, संस्था, संघटना, मंडळे) इतर राजकीय पक्षांशी सौदेबाजी केली. काहींनी केली नसेल, तर राजकीय भूमिकेअभावी व राजकीय भूमिका न घेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रस्थापित राजकीय पक्षांनाच (काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजपा, मनसे) मदत केली आहे. व समाजाची एकगठ्ठा मते विखुरल्या गेली. त्यामुळे समाज व चळवळ रसातळाला जाऊन राजकीय प्रभावशून्य बनली. अशा सर्व अ-राजकीयांना आंबेडकरी समाजद्रोही म्हटले तर तीर काळजात खूपसल्यागत रक्तबंबाळ अवस्था होणे साहजिक आहे. हे वाचून व ऐकून समाजही तडपेल. माझ्यावर टीका करेल. आम्ही समाजद्रोही कसे? अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती होईल. परंतु सत्य मांडणे व लिहिणे गरजेचे आहे. असत्याला कवटाळून वाटचाल करीत राहणे मी समाजद्रोह समजतो. त्यामुळे अशा सर्वांना उत्तर देऊन येणार्‍या पिढीला अ-राजकीय समाजद्रोही होण्यापासून वाचविणे हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.

     समाजद्रोही ही संकल्पना सामाजिक द्रोह व समाजविरोधी कृत्य करणारा, सामाजिक अस्थिरता या संबंधाने समकक्ष वापरली जाते. कुणाला हे अभिप्रेत नसेल, तरी मी त्या अनुषंगाने ती संकल्पना वापरतोय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सामाजिक लोकशाही अभिप्रेत होती. परंतु राजकीय लोकशाही संविधानाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेबांच्या अथक प्रयत्नाने संविधान सभेने स्वीकारली व या देशातील जनतेने अंगिकृत केली. त्यामुळे देशात राजकीय लोकशाही प्रस्थापित झाली. परंतु सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी राजकीय लोकशाहीचा योग्य वापर झाला, तरच सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित होईल ही डॉ. बाबासाहेबांसोबतच संविधानकारांचीही अपेक्षा होती. पर्यायाने राजकीय लोकशाहीतूनच सामाजिक लोकशाहीचा मार्ग प्रशस्त करता येईल. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अनुयायी म्हणवून घेणार्‍यांनीच राजकीय अभावशून्यतेने राजकीय लोकशाही स्वीकारली नाही असेच म्हणावे लागेल. त्यामुळे आंबेडकरी समाजाचा राजकीय प्रभाव 1970पासून संपुष्टात आल्यागत झाला आहे.

राजकीय लोकशाही म्हणजे काय हेसुद्धा स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. त्याची काही मूलभूत अंगे आहे. ती पुढीलप्रमाणे –

1) प्रौढ मताधिकार (मतदानाचा अधिकार) : वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणार्‍या सर्व नागरिकांना मतदानाचा संविधानिक अधिकार.

2) राजकीय पक्ष : विशिष्ट विचारधारा व विचारसरणी अंगिकृत करून समान हितसंबंध जोपासणार्‍या लोकांचा समूह जो न्याय हक्कासाठी स्वतःचे राजकीय प्रतिनिधित्व करू इच्छितो व एक विशिष्ट विचारधारा विचारसरणी हा त्यांच्या राजकीय वाटचालीचा व लढ्याचा स्थायिभाव असतो. सत्तेत प्रतिनिधित्व मिळविणे हा उद्देश सोबत घेऊन सत्ताधार्‍यांवर राजकीय दबावगट निर्माण करून राजकीय प्रभाव पाडीत असतो.

3) राजकीय नेतृत्व : विशिष्ट विचारधारा व विचारसरणीने वाटचाल करणार्‍या राजकीय पक्षाला राजकीय नेतृत्व लागते. जे नेतृत्व त्या पक्षाच्या विचारधारेला अनुसरून समाजाच्या न्याय व हक्कासाठी सत्ताधार्‍यांशी लढत असते. हे नेतृत्व तत्कालीन काळातील जिवंत व्यक्तीच करीत असतो. भूतकाळात होऊन गेलेला नेता नाही.

4) राजकीय सहभागित्व : देशातला प्रत्येक नागरिक ज्याने वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलीत व कायदेशीर मतदार बनला आहे. अशा प्रत्येकच नागरिकांचे राजकीय सहभागीत्व. निवडणुकांच्या काळात त्यांची राजकीय सक्रियता, राजकीय भूमिका व राजकीय इच्छाशक्ती राजकीय लोकशाहीत महत्त्वपूर्ण असते.

मतदानाला जाताना त्याचे हितसंबंध जोपासणारा विचार, त्या विचारांवर चालणारा, असणारा व निर्माण झालेला पक्ष, व त्या पक्षाचे नेतृत्व करणारा नेता व त्या पक्ष नेतृत्वाने दिलेला उमेदवार हा विचार त्याच्या मनात असतो. राजकीय लोकशाहीत बिनडोक, अविवेकी, अविचारी मतदार हा कधीही धोकादायकच असतो. कारण लोकशाहीत सत्ता व सत्तेची ध्येयधोरणे व्यक्तीच्या हातात राहत नसून, पक्षाच्या हातात असतात. पर्यायाने त्या पक्षाच्या मुळाशी असणारी विचारधारा सत्ता व सत्तेच्या ध्येयधोरणाला प्रभावित करीत असतात. (उदा. 2014ला भारतात स्थापन झालेली मोदी, भाजप, संघ, हिंदुत्ववादी सत्ता)

या किमान राजकीय लोकशाहीच्या परिमाणाच्या चौकटीत आंबेडकरी विचार, आंबेडकरी संस्था, संघटना, मंडळे व आंबेडकरी समाज यांच्या राजकीय सहभागित्वाचा विचार करून आपल्याला उत्तरे मिळू शकतील. संसदीय लोकशाहीत देशातील नागरिक हा अ-राजकीय राहू शकतो का? तो अ-राजकीय भूमिका घेऊ शकतो का? याचे उत्तर आम्हाला शोधावे लागेल. अ-राजकीयत्व हे लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. नव्हे तो लोकशाहीत केलेला द्रोह आहे. असेच म्हणावे लागेल. फार काळ समाजाला राजकीय अंधारात ठेऊन चळवळीचे ध्येय गाठता येणे शक्य नाही. अ-राजकीयत्व म्हणजे संविधानद्रोह नव्हे का ? याच्या स्पष्टीकरणातूनच पुढे आंबेडकरी अ-राजकीय समाजद्रोही समोर येतील. स्पष्टही होतील.  हल्ली आंबेडकरी समाजात अ-राजकीय म्हणवून घेणे भूषणावह बनले आहे. नव्हे अ-राजकीय असणे एखाद्या पुरस्कार स्वरूप बिरूद बनले आहे. ‘आम्ही अ-राजकीय’, ‘आम्ही कुठल्याही पक्षाचे नाही’, ‘आम्ही कुठल्याही गटाचे नाही’, आम्ही राजकीय नाही’, अमके-तमके काम राजकीय नाही; सामाजिक आहे. म्हणून तुम्ही आमच्या सोबत या, सहकार्य करा, मदत करा. हे हल्ली मोठ्या गर्वाने सांगितले जाते. इतकेच नाही, तर अशा लोकांना निष्ठावंत, सच्चे व हाडाचे आंबेडकरी समजले जाते. इतकेच नव्हे, तर समाजात अशा अ-राजकीय माणसांना राजकीय माणसांपेक्षा मान, सन्मानही जास्त मिळतो. व समाज राजकीय प्रवाहापासून दूर फेकला जातो. ज्याचा प्रत्यक्ष लाभ प्रस्थापित राजकीय पक्ष घेताना दिसून येतात. या देशातला ऊर्जावान आंबेडकरी समाज अतिशय महत्त्वाच्या राजकीय लक्ष्यापासून दूर जाणे; हेच सत्तेवर येण्याचे सूत्र इतर राजकीय पक्षांनी तयार केले आहे. हे इतर पक्ष या अ-राजकीयांना ऊर्जा (पैसा) पुरवितात. इतकेच काय, तर या स्वतःला अ-राजकीय म्हणविणार्‍या आंबेडकरी लोकांना सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कार्यक्रम घ्यायला पैसाही सत्ताधारी व प्रस्थापित पक्ष पुरवित असतात. जितका अ-राजकीय आंबेडकरी व्यक्ती, संघटन, संस्था, मंडळ इ. तितका इतर राजकीय पक्षांत त्याचा भाव (किंमत = चळवळीला व समाजाला विकण्याची) जास्त. हे जणू वास्तवागत चित्र कोरलेले आहे. आमचे अनुभव तर असे की, कुठल्याच अ-राजकीय संस्था, संघटना व मंडळाचा किंवा व्यक्तीचा सो-कॉल्ड सामाजिक कार्यक्रम इतर पक्षांच्या पैशाशिवाय होतच नाही. किंवा इतर प्रस्थापित पक्षांच्या नेत्यांना आपल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून (पैसे घेऊन) बोलाविल्याशिवाय कार्यक्रमच होत नाही. इतर पक्षांकडून तो पैसा घेता यावा म्हणूनच हे सामाजिक कार्यक्रम होतात, अन्यथा एकही कार्यक्रम होताना दिसला नसता. बरं, याची परतफेड काय, तर निवडणूक आली की, ‘‘भाऊ, दादा, साहेब आमची मतं तुम्हालाच’’. मत देतात की, देत नाही? हा भाग वेगळाच. कारण पैसा सगळ्यांकडून घ्यायचा असतो.

      दुसरे असे की, या सर्व अ-राजकीय माणसांची, संस्था, संघटना, मंडळांची आर्थिक परिस्थिती जेमतेमच. पण समाजकार्याचा आव इतका की, यांनी यांची अख्खी संपत्तीच समाजाच्या उत्थानासाठी घालविली. वास्तवात काय, तर साध्या बाजूच्या माणसाचे रेशनकार्ड पण कधी काढून दिलेले नसेल व नाही कधी एखाद्या सरकारी दप्तरामध्ये जाऊन त्याला न्याय मिळवून दिला असेल. समाज तर दूरच राहिला. पण हेच सारे अ-राजकीय लोक प्रबोधनाच्या नावाने बोंबा ठोकून आंबेडकरी राजकीय नेत्यांवर व आंबेडकरी पक्षांवर आगपाखड करतील. नेतृत्वाविषयी व आंबेडकरी पक्षांविषयी तिरस्कार व द्वेष निर्माण करण्यात ही सर्व अ-राजकीय मंडळी पटाईत असतात. आम्हीच तेवढी आंबेडकरी चळवळ (मुळातली वळवळ) चालवतो. आमच्यामुळेच आंबेडकरी चळवळ टिकून आहे. राजकारण्यांनी घात केला. गटातटात विभागले. हा पक्ष असा, तो पक्ष तसा, हा नेता असा, तो नेता तसा. हे यांचे नेहमीचे प्रवचन. मात्र समाजावर किंवा समाजातल्या एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय झाला, तर यांना भाजला पापडही मोडता येत नाही. तेव्हा मात्र राजकीय नेत्यांची आठवण येते. कारण प्रशासनावर व सत्तेवर या अ-राजकीयांचा प्रभाव शून्य. जेमतेम आर्थिक परिस्थिती असणारे हे तमाम अ-राजकीय अल्पावधीतच अ-राजकीय समाजसेवेतून मालदार कसे होतात? याची उदाहरणे तुमच्या आजूबाजूलाच सापडतील. मग समाजाला राजकीय प्रभावशून्य बनविणार्‍या या अशा बेगडी अ-राजकीय आंबेडकरवाद्यांना समाजद्रोही नाही, तर काय म्हणायचे ?

या अ-राजकीय माणसांना आम्ही कधी विचारले आहे का? की त्याने निवडणुकांमध्ये कुणाला मदत केली? कुणाला मतदान केले? कुठली भूमिका वठविली? कुठल्या पक्षाचा प्रचार केला? किमान हे अ-राजकीय माणसे स्वतः चालवित असलेल्या संघटनांच्या सदस्यांना कुठल्या पक्षाला मतदान करायला लावले ? त्यांनी स्वतः हा कोणत्या पक्षाला मतदान केले? ज्या पक्षाला मतदान केले तो पक्ष आंबेडकरी विचारांचा होता का? तो पक्ष आंबेडकरी होता का? याचे उत्तर शंभर टक्के नकारार्थी येतील. मग हे अ-राजकीय माणसे कसले आंबेडकरवादी आहेत असे म्हणता येईल का? शत्रूपक्षांना देशाच्या सत्तेवर येण्यास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणारे हे आंबेडकरी असू शकतात का? हे कसले आंबेडकरी? हे तर समाजात अराजकता माजविणारे अ-राजकीय आंबेडकरी समाजद्रोहीच. या अ-राजकीय आतंकवाद्यांपासून आंबेडकरी चळवळीने सावध होणे गरजेचे नव्हे काळाची गरज आहे.

       आज आंबेडकरी चळवळ व्यापक होत चालली आहे. देशातल्या सत्ताधारी विचारसरणीने जी परिस्थिती देशांतर्गत निर्माण केली त्या परिस्थितीला तोंड देत असताना भारतातील लोकशाही व या लोकशाहीने सर्व नागरिकांना दिलेली संविधानिक सुरक्षितता कायम ठेवण्यासाठी देशातला तरुण वर्ग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना पर्याय म्हणून पाहतो आहे. कन्हैय्या असो की, मार्क्सवादी विद्यार्थी संघटना आपल्या भूतकाळातील अपयशाचे शल्य झुगारून आंबेडकरी विचारांना हाताशी घेऊन सत्ताधारी विचारसरणीच्या (हिंदुत्ववादी) विरुद्ध रस्त्यावर येऊन लढतो आहे. सह्रदयाने त्यांचे स्वागत आंबेडकरी चळवळीने करणे अपेक्षित आहे. मीडिया ट्रायल, आताच का पुळका इ. प्रश्‍नार्थक विसरून विचार करावा लागेल. या आंबेडकरी लढ्याचे व चळवळीचे नेतृत्व शिफ्ट होतेय का? की नाही? ही भिती न बाळगता.

(क्रमशः)

(लेखक-मुंबई उच्च नागपूर खंडपीठात वकील आहेत.)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.