Connect with us

Gender

आंब्यात घुसले मनुवादी किडे !!!

Published

on

 

प्रा. प्रतिमा परदेशी – 

 देशात जातजमातवादी शक्तींचा अक्षरशः नंगानाच सुरू आहे. महाराष्ट्र 2018 सालच्या पहिल्याच महिन्यापासून त्याचा अनुभव घेत आहे. 1 जानेवारी कोरेगाव भीमा येथील विजय स्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी गावखेड्यातून आलेल्या निरपराध जनतेवर दगडफेक करून हल्ला केला गेला. त्यापूर्वी सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले गेले. ते फारसे सफल झाले नाहीत म्हणून 1 जानेवारी रोजी निरपराध जनतेवर हल्ला करण्यात आला. हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचे अनेकांनी तर्काचा आणि पुराव्यांच्या आधारे सांगण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला. परंतु राजसत्तेचे अभय आरोपींना मिळाले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच सभागृहात त्यांच्या विरोधात पुरावे नाहीत असे जाहीर केले. या हल्ल्याच्या मागे असणाऱ्या सामाजिक तेढ निर्माण करणाऱ्यांचे मुख्य सूत्रधार म्हणून ‘मिलिंद एकबोटे’ आणि ‘मनोहर भिडे’ यांची नावे घेतली गेली. त्यासाठी समाजमाध्यमांवर असलेले फोटो, व्हिडिओ, पोस्ट पुराव्यांच्या स्वरूपात उपलब्ध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करत पोलीस यंत्रणा ‘निवडक’ व्हिडिओ माध्यमांवर दाखवत आहे. हा पक्षपातीपणा एका विशिष्ट विचारसरणीतून येतो. कोणालातरी वाचवायचे आणि निरपराध्याना गोवायचे अशी चलाखी सध्या सुरू आहे असे दिसते.

मनोहर भिडे यांच्याविरोधात तक्रार दाखल असतानाही, त्यांना साधे चौकशीसाठीसुद्धा पोलिसांनी बोलवले नाही. मोदी आणि फडणवीस यांना गुरुस्थानी असल्याचा पुरता फायदा भिडे यांना मिळाला अशी चर्चा म्हणूनच समाजमाध्यमातून मोठ्याप्रमाणात झाली. राजसत्तेचे पूर्ण कवच प्राप्त असल्यामुळेच मनोहर भिडे यांची हिम्मत अधिक वाढली असे मानण्यास पूर्ण जागा आहे. भिडे हे ‘शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान’ या संघटनेचे सर्वेसर्वा आहेत. ‘गडकोट मोहिमा, दुर्ग दौड’ या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून बहुजन समाजातील तरुणांची माथी भडकविण्याचे काम ते सातत्याने करत असल्याचे मत संभाजी ब्रिगेडसह अनेक संघटनांचे आहे. त्यांची विचारसरणी ही राज्यघटनाविरोधी, स्त्रीविरोधी म्हणजे पुरुषसत्ताक, धर्मांध व अल्पसंख्यांकविरोधी अशी आहे. समाजात द्वेषाची बीजे पेरण्याचे काम ते करतात असा त्यांच्यावर आरोप आहे. मिलिंद एकबोटे यांना, तर याच कारणांमुळे अटक करण्याची तयारी पोलिसांनी केली होती, याचे पुरावे प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकारपरिषद घेऊन माध्यमांसमोर आणले होते. असे असतानाही या प्रवृत्तींचा बंदोबस्त केला गेला नाही आणि परिणामी भिडे आता सुसाट सुटले आहेत.

नुकतेच त्यांनी धुळे, नाशिक व अहमदनगर येथे मुक्ताफळे उधळली आहेत. ज्या संविधानाच्या भाषण स्वातंत्र्याच्या आधारे ते बोलत आहेत त्याच संविधानाच्या गाभ्याला नख लावण्याचे काम त्यांनी धुळे येथील सभेत केले आहे. संविधानाची तुलना त्यांनी मनुस्मृतीशी केली आहे. संविधान ही मूळात आधुनिक संकल्पना आहे. श्रुती, स्मृती, पुराणे यांना संविधान म्हणणे शुद्ध बालीशपणा आहे आणि तो भिडयांनी जाणीवपूर्वक केला आहे. त्यांच्या मते, मनूने जगातील पहिली घटना दिली आहे. त्याच्या जवळही जाण्याची आपली लायकी नाही. मनुस्मृतीवर टीका करणे म्हणजे कुत्र्यांनी हत्ती वर भुंकण्यासारखे आहे. मनुस्मृतीचे नाव मानवधर्मशास्त्र असून, निधर्मीपणा हा नालायकपणा आहे. धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्मसमभाव या संकल्पना थोतांड आहे. धर्माच्या नावावर हरामखोरपणा करणाऱ्यांनी देशाचे तुकडे केले. हे सारे देशद्रोही आहेत. हे देशाला मातीत घालणारे धोरण आहे.

भिडे त्यांच्या भाषणातून नेमके कोणाला हत्ती आणि कोणाला कुत्रा म्हणतात? खरेतर भिडे काही संविधानाचे साधे अभ्यासकही नाहीत. मनुस्मृतीवर टीका करणाऱ्यांना कुत्रे म्हणण्या इतका त्यांना नेमका कशाचा राग आला आहे ? आजवर मनुस्मृतीवर म.जोतीराव फुले, दीनमित्रकार मुकुंदराव पाटील, ब्राह्मणेतर चळवळीचे नेते दिनकरराव जवळकर, केशवराव जेधे इ.नी खरमरीत टीका केली आहे. मनूमताचा समाचार घेतला आहे. मनूमताची चिकित्सा केली आहे. मनुस्मृती स्त्रीशूद्रादीशूद्रांना दास्यांत ढकलणारी संहिता असल्याचे सप्रमाण सिद्ध केले आहे. म.फुले यांनी मनुस्मृतीला ‘पाखंडची मुळी’ म्हटले, तर दिनकरराव जवळकर यांनी स्मृती, पुराणांमधून ब्राह्मणेतर, शेतकरी जातीतील स्त्रियांची निंदा केली असल्याने ती जाळून टाकावी असे म्हटले होते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, तर महाड मुक्कामी मनुस्मृतीची जाहीर होळी केली होती. देशभक्त केशवराव जेधे यांनी त्यांना जाहीर पाठिंबाही दिला होता. भिडेही तेच म्हणतात त्याप्रमाणे मनूच्या जवळ जायची लायकी नसेलही; पण म.फुल्ङ्मांपासून डॉ. आंबेडकरांची ती होती. म्हणूनच त्यांनी या मनूच्या ‘वेडेपणा’विरुद्ध बंड पुकारले होते. भिडे ज्या वर्णजातिस्त्रीदास्यसमर्थक श्रुती, स्मृती, पुराणे यांचा उदोउदो करतात त्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘ब्राह्मणी ग्रंथ’ संबोधतात हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताच्या (हिंदुस्थान नव्हे!) संविधानाच्या सुरुवातीलाच- प्रास्ताविकेत गणराज्य, लोकशाही, प्रजासत्ताक, धर्मनिरपेक्षता याचा स्वीकार आम्ही करत आहोत असा उल्लेख आहे. जनतेसाठी मूलभूत हक्क, कर्तव्य नमूद आहेत. संघराज्य पद्धतीचा स्वीकार, अल्पसंख्याकांना संरक्षण आणि अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी त्यात आहेत. याच नेमक्या भिडेप्रवृत्तीना मान्य नाहीत. रा.स्व.संघानेही भारताच्या संविधान निर्मिती काळातच याला विरोध केला होता. या घटनेत ‘आपले म्हणावे असे काही नाही’ अशीच त्यांची धारणा आहे. भिडे आज तोच पाढा वाचत आहेत इतकेच.  भिडे यांना ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे थोतांड वाटते. याचा अर्थ काय? मूळात आपल्याकडे धर्मनिरपेक्षतेचा ‘अर्थ राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म असणार नाही, धर्माधिष्ठित राष्ट्र नसेल हा आहे’. त्यांना ‘हिंदुराष्ट्र’ हवे आहे, ते निर्माण करण्यातील मुख्य अडचण संविधान आहे, म्हणून हा पोटसूळ नसेल ना? त्यांचा हिंदुधर्म इतरांना वगळणारा आहे. खरेतर तो ब्राह्मणी धर्म आहे. मूठभर उच्चजातवर्गीयांच्या हितसंबंधाची जोपासना करणारा आहे. बहुसांस्कृतिकता, विविधता नाकारणारा आहे.

        मनुस्मृतीचे समर्थन भिडेप्रवृत्तींना कुठे घेऊन जाते? रा.स्व.संघाने काही महिन्यांपूर्वीच ‘मनूचा मेकओव्हर’ मोहीम हाती घेतली होती. ‘संस्कारी गर्भवती’चा पाठ गिरवला होता. भिडेनी नाशिकमध्ये तोच पाठ वेगळ्या संदर्भात गिरवला आहे. नाशिक जिल्ह्यात समतावादी चळवळीसाठी दोन प्रेरणादायी बाबी आहेत. त्या म्हणजे ‘काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह आणि धर्मांतराची घोषणा’. येवला येथे ‘जो धर्म आम्हाला साधे माणूसपणाचे अधिकार देत नाही अशा ब्राह्मणी धर्मात आम्ही राहू इच्छित नाही अशी भूमिका घेत, ‘मी हिंदू म्हणून जन्मलो, तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही’ अशी गर्जना डॉ. आंबेडकरांनी केली होती. तसेच नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह केला होता. त्याच नाशिकमध्ये भिडेनी ‘मनुवादी आंब्याचे’ आख्यान गाईले. आंब्यांच्या झाडाची महती सांगतो असे म्हणत स्वतःच्या बागेतील चमत्कारी आंबे पुराण सांगितले. त्यांच्यामते, त्यांच्या झाडाचे आंबे विवाहित स्त्रीपुरुषांनी खाल्ले, तर पुत्र प्राप्ती होते. हे सांगताना ही गोष्ट मी फक्त माझ्या आईला सांगितली होती आता तुम्हाला सांगत आहे हे त्यांनी आवर्जून सांगितले. हा तर आपल्या भंगड म्हणण्यासाठी स्त्रियांचा केलेला वापर आहे. आपल्या आईचे, आंबा खाऊन पुत्र प्राप्ती होते याबद्दल काय मत होते हे मात्र त्यांनी सांगितलेले नाही. ‘पुत्रप्राप्तीच्या विषयापुरता आईचा उल्लेख करायचा आणि हातात तलवारी घ्या’ अशी तरुणांना चिथावणी देताना मात्र तो टाळायचा, 36 मण सोन्याचे सिंहासन उपक्रम याबाबत आईचा उल्लेख येत नाही, हे ब्राह्मणी पुरुषसत्ताक राजकारण ही मनुवाद्यांची खासियत आहे. आंब्याचे फळ खाऊन 180 पैकी 150 जोडप्यांना मुलगा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या अगम्य विचारांचा समाचार समाज माध्यमांवर घेतला गेलाच. टर उडवली गेली. फोलपणा सांगितला गेला. ‘नवसे कन्या पुत्र होती, तो का करणे लागे पती’ या तुकाराम महाराजांचे वचनही आठवणीने सांगितले गेले.

रा.स्व.संघाने ‘संस्कारी गर्भवती’ प्रकरणात धष्टपुष्ट पूत्र, उंच, गोरा पूत्र प्राप्तीसाठी गर्भवती स्त्रियांना उपाय सुचविले होते. जात-पुरुषसत्ताक मूल्यांचे रखवालदार नेहमीच उच्चजातीतील पुरुषकेंद्री विचार पसरवीत आले आहेत. त्यांचा आद्यनायक परशूरामपासून ते गोळवलकर-हेडगेवार यांच्यापर्यंतचा हा प्रवास दिसतो. स्त्रियांना केवळ जननयंत्र मानणे, गृहश्रमाचा बोजा संस्कृतीच्या नावे त्यांच्यावर लादणे, त्यांना दुय्यम वागणूक देणे इ.विचारमूल्य यातूनच येतात. भिडेगुरूजी याला अजिबात अपवाद नाहीत. या उच्चजातीतील पुरुषकेंद्री विचारांच्या पगड्यातूनच त्यांनी नाशिक मुक्कामी ‘पुरुषी आंब्या’त ‘मनुवादी किडे’ पेरले होते. ‘विवाहित स्त्री पुरुषांना 10-12 वर्षानंतरही अपत्य न झाल्यास आंबा हे माझ्या बागेतील फळ खा’ असे सांगणे हा केवळ अंधश्रद्धेचा भाग नसून जातिअहंकाराचा भाग आहे. जानवेधारी, छपरी मिशाधारी (म्हणजे मिशा ओठांच्या खालपर्यंत छपरासारख्या वाढविणे), सनातन विचारधारी ‘हिज हायनेस’ भिडेगुरूजींचा पुत्रप्राप्तीचा उपाय अशा आविर्भावात ते बोलत होते. हे बोलण्याचे धाडस एक पुरुष म्हणून ते ज्या जातिवर्गातून येतात त्यातून आकाराला येते. त्याला मिळणार्ङ्मा राज्यसंस्थेच्या पाठिंब्यातून येते. ‘पूत्र व्हावा ऐसा बंडा, ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा’! अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव! या पुरुषश्रेष्ठत्वाच्या मूल्य-संस्कृतीचा गौरव हा त्यांना महत्त्वाचा वाटत असल्याने जादूटोणाविरोधी कायदा अस्तित्वात असतानाही ‘मनुवादी आंबा’ पुराण ते गिरवत राहतात.

नाकात औषध टाकून पुत्रप्राप्ती किंवा आंबा खाऊन पूत्र प्राप्ती होत नाही हे भिडे गुरुजीसारख्या ‘उच्चविद्याविभूषितला’ माहीत नसेल का? परंतु सनातन सर्व उत्तमच, पुरातन सर्व उत्तमच होते, जुनी समाजव्यवस्था उत्तमच होती, असे म्हणत ब्राह्मणी-सनातनी विचारांचे पुनरुज्जीवन, पुनरुत्पादन हा त्यांचा मुख्य गाभा आहे, त्याच्या प्रचार-प्रसारासाठी ते कधी धुळ्यात मनुस्मृतीचे गोडवे गात, तर कधी नाशिकमध्ये पुत्रप्राप्तीचा आंबा मंत्र गात, तर कधी अहमदनगरमध्ये तलवारी हातात घ्या! असा आदेश देत फ%

 

Gender

पाणीबाणीची पिडा टळो

Published

on

 

– प्रा. प्रतिमा परदेशी 

      देशभर अघोषित आणीबाणी आहेच. लोकशाही संस्था खिळखिळ्या करुन जनतेला आपआपसात लढवण्याची कारस्थाने चालूच आहेत. महाराष्ट्रात पाणीबाणीचे संकट कोसळले आहे. दुष्काळ निर्माण होण्याची दोन करणे असतात एक अस्मानी आणि दुसरे मानवनिर्मित. मानवनिर्मित म्हणजे सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या पाणी, शेती धोरणांमुळे निर्माण झालेले ! जनता दुष्काळाच्या मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहे. यंदाच्या दिवाळीच्या सणात आणि नंतरही सरकार निर्मित पाणीबाणीची पिडा दूर करण्याचे मोठे आव्हान निर्ऋतीच्या लेकारांपुढे आहे.   दुष्काळ म्हणजे पाण्याची व त्यातून तयार  होणार्‍या अन्नस्रोतांची अनुपलब्धता किंवा तीव्र टंचाई. दुष्काळात अन्नपाण्याच्या अभावी माणसांसह बहुसंख्य सजीवांना प्राणसंकटास तोंड द्यावे लागते. जेथे दुष्काळ पडतो, त्या ठिकाणची उत्पादकता पुन्हा सावरणे खूप कठीण असते. तेथे जीवन पूर्ववत होण्यास अनेक वर्षे लागतात. जमिनीवरील जलसाठे आटत चालले आहेत, भूजलाची पातळी खालावत चालली आहे. परतीच्या पावसाने दिलेली ओढ, करपलेली पिके, उध्वस्त शेती, शेतकरी आणि मानवी समूह असे विदारक चित्र निर्माण झाले आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी चिल्यापिलांसह पाठीवर बिढार बांधून माणसांचे तांडे पाण्याच्या आणि भाकरीच्या शोधात निघाल्याचे चित्र दुष्काळामुळे अनेक ठिकाणी बघायला मिळत आहे. हे शासननिर्मित, लादलेले स्थलांतर सर्वात गंभीर परिणाम करते ते स्त्रियांवर. दुष्काळाच्या सर्वात जास्त झळा सोसाव्या लागतात त्या स्त्रियांना. आजवर पाण्याचे हंडे डोक्यावर घेऊन पायपीट करत मानेचे  मणक्यांचे आजार सोसत संसाराचा गाडा हाकणार्‍या स्त्रियांना पोटासाठी घर सोडावे लागले तरी घरकामाचा बोजा त्यांच्यावर पडतो. घरातील चुली ऐवजी उघड्यावर चूल मांडवी लागते. नाकातोंडात धूर जाऊन अनेक आजारांचा सामना चुकत नाहीच. ना अंघोळीला आडोसा, ना शौचास जाण्याची धड सोय, ना मजुरीला रास्त दाम. सोबतच अपमानित करणार्‍या, मानहानीकारक नजरा! बाई असण्याची मोठी किंमत दुष्काळी परिस्थितीत मोजावी लागते त्याची मोजदादच नाही.

     पाण्याच्या घोटासाठी गाव सोडून माणसांचे जथ्थेच्या जथ्थे स्थलांतरित होतात. शहराकडे मजुरांचे तांडे जातात. 1972, 2015 आणि आता 2018 मधील दुष्काळ महाभयंकर स्वरूपाचे आहेत. 1972 पेक्षाही आताच्या दुष्काळाची तीव्रता जास्त आहे. त्यावेळी जमिनीखाली पाणी होते आणि राज्यकर्ते कल्याणकारी राज्याशी बांधील होते. आता या दोन्ही गोष्टी शिल्लक नाहीत. हा दुष्काळ मानवनिर्मित म्हणजे सत्ताधार्‍यांच्या चुकीच्या धोरणांचा परिपाक आहे. राज्यातील दोन तृतियांश भागात तीव्र दुष्काळ आहे. दुष्काळाच्या निवारणासाठी पाणी अडवा, पाणी जिरवा ही संकल्पना राबविण्याऐवजी सत्ताधारी  पैसा अडवा आणि पैसा जिरवा  हेच धोरण राबवत आहेत.  मराठवाडा  व  विदर्भासह उभा महाराष्ट्र दुष्काळाच्या आगीत अक्षरशः होरपळत आहे. जनावरांना चारा पाणी नसल्याने त्यांना छावण्यात पाठवणारे आता स्वतःही पोटापाण्यासाठी छावण्यांचा आसरा घेत आहेत. या पूर्वी छावण्या जनावरांसाठी होत्या, या दुष्काळात माणसेही अक्षरशः जनावरांप्रमाणे छावण्याचा आसरा घेऊ लागली यावरून दुष्काळाची तीव्रता लक्षात येते.  अशा गंभीर परिस्थितीत पोरीबाळींची लग्नं लावणे, लेकाराबाळाचा शैक्षणिक खर्च करणे, सणाला कपडालत्ता घेणे  गोडधोड करणे अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. पाऊस नाही, पाणी नाही, शेती पिकली नाही, शेतीमालाला रास्त भाव नाही या सर्वच एकंदरीत परिणाम फक्त भूकेवरच नाही सर्वव्यापी होताना दिसतो. नापिकीच्या संकटामुळे शेतकर्याच्या पोरीने आपल्या लग्नाचा खर्च वडील करू शकणार नाही म्हणून आत्महत्या केली, बसपासला, फी साठी पैसे नाहीत म्हणून चिमुरड्या शेतकरी मुलीनी आपले जीवन संपवले. या घटना शेतकरी समूहावर होणारा सामाजिक परिणाम दर्शविणार्‍या आहेत.

     यंदा ऑक्टोबरमध्येच मार्च-एप्रिलनंतर निर्माण होणारी पाणी टंचाईची परिस्थिती जाणवू लागली आहे. राज्यात एकूण दोन हजार सिंचन प्रकल्प असून त्यात 653 हजार दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा आहे. पाणीसाठ्याची टक्केवारी 42 टक्के एवढी आहे. मागील वर्षी राज्यात 49 टक्के पाणीसाठा होता. आजवर तीव्र दुष्काळ असलेल्या आजवर जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ, माण, खटाव, सांगोला, मंगळवेढा इ. या पर्जन्यछायेमुळे नियमित दुष्काळी  तालुक्यात आता महाराष्ट्रातील 150 हून अधिक तालुक्यांचाही समावेश झाला असून येथील दुष्काळाची परिस्थिती भयावह आहे. यावर्षी मान्सूनने ऑगस्टनंतर फक्त एकच हुलकावणी दिल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यादृष्टीने सत्ताधार्‍यांनी नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र त्याऐवजी सत्ताधारी दुष्काळाचे राजकारण करण्यातच मश्गुल आहेत. टंचाई की, दुष्काळ म्हणायचे यावर खल केला जात आहे, शब्दछल करत आहेत, जसा शेतकरी कर्ज मुक्तीच्या वेळी याच सत्ताधार्‍यांनी केला होता. किती तालुके दुष्काळी जाहीर करायचे आणि कधी करायचे याचे राजकारण म्हणजे कष्टकरी जनतेची क्रूर चेष्टाच आहे. बुलेट ट्रेन, समृद्धी महामार्ग यावर अनुक्रमे 1 लाख 10 हजार कोटी आणि 46 हजार कोटी खर्च करणारे सत्ताधारी महाराष्ट्रातील 2/3 जनतेवर परिणाम होणार्‍या दुष्काळाबाबत फक्त 7 हजार कोटी रुपये खर्च केंद्राकडे मागत आहेत, हे भयावह आहे. गेल्या चार वर्षात देशात 36 हजार शेतकरी व शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी जवळजवळ 12 हजार आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत.

      दुष्काळ म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य! पण आजची पाणीबाणी केवळ अपुर्‍या पावसामुळे निर्माण झाली आहे का? दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाचे लोककेन्द्री अभ्यास काय सांगतात? या अभ्यासानुसार राज्यात 800 मिमी पेक्षा थोडा अधिक पाऊस पडला, तर हेक्टरी 80 लाख लिटर जमिनीवर व दरडोई 20 लाख लिटर पावसाचे पाणी पडते. 300 मिमी पेक्षा कमी पाऊस पडला. याचा अर्थ हेक्टरी किमान 30 लाख लिटर आणि माणशी 10 लाख लिटर पाऊसपाणी तेथील जमिनीवर पडले. यंदा पिण्याच्याच नाही, तर किमान एक पिकाची हमी देण्यास हे पाणी पुरेसे होते. 16 हजार गावे जलयुक्त शिवार मोहिमेअंतर्गत सरकारने दुष्काळमुक्त केली आहेत असे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथे घोषित केले. परंतु आता 31 ऑक्टोबर 2018ला राज्य सरकारने 358 पैकी 151 तालुक्यात दुष्काळी स्थितीची घोषणा केली. तसेच 20 हजार गावे दुष्काळग्रस्त असल्याचेही सांगितले. ही मोदी आणि देवेंद्र सरकारची करणी आणि देखणी आहे.  दुष्काळ निवारण व निर्मूलनाचे लोककेंद्री अभ्यासकांच्या मते, उद्भवलेले जलसंकट अस्मानी नसून मानवनिर्मित व शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा परिणाम आहे. दुष्काळाचे खरे कारण आजवरच्या पाणी नियोजन व एकंदर विकास व हवामानबदल विषयक धोरणाची दिवाळखोरी आहे.

      दुष्काळावर मात करण्यासाठी अनेक उपाय सुचविले जातात. पण मूळ प्रश्‍न  सत्ताधार्‍यांच्या इच्छाशक्तीचा आहे. त्यांच्या नीतीचा आहे. शेतकरी- कष्टकर्‍यापेक्षा भांडवलदारधार्जिणी धोरणे आखणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत, असेल तर सर्व उपाय कवडीमोल ठरतात. राष्ट्रीय आपत्ती कायद्यात दुष्काळाचा समावेश, रोजगार हमी  मनरेगा कार्यक्रम अमलात आणणे आणि यात स्त्रिया व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना योग्य सुरक्षेसह समाविष्ट करणे इ. ताबडतोबीचा उपाय सुरु करणे महत्त्वाचे आहे. त्यात  भ्रष्टाचारी प्रवृतीला रोखणेही आवश्यक आहे. दुष्काळ म्हणजे सरकारी बाबू आणि सत्ताधार्यांचा सुकाळ ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. लोकचळवळीतूनच ती बदलू शकते. म्हणूच गरज आहे, दुष्काळाशी संघटीपणे दोन हात करण्याची. गावपाड्यांकडून विस्थापित होत शहरात बकाल परिस्थितीत जगायला लागण्याऐवजी गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, जनावरांसाठी छावणी ऐवजी दावणीला चारा मिळणे आवश्यक आहे. समान कामाला समान वेतन देणे, रोजगार हमीचा मोबदला धान्य स्वरुपात देणे या उपायाप्रमाणेच  विषमुक्त शेती, पाण्याचे समन्यायी वाटप, सेंद्रिय शेती, वनखाते, महसूल, कृषी इ विभागांच्या एकात्मिक आणि व्यापक योजना इ द्वारे उपाय करता येऊ शकतात. अर्थात ते जलयुक्त शिवार सारखे सरकारी, अशास्त्रीय, भ्रष्ट उपाय नसावेत ही अपेक्षा ! दुष्काळी भागात विद्यार्थ्यांची फी माफ केली जावी. सरकार फक्त परीक्षा फी माफ करून जणू सर्व शिक्षणखर्च केल्याचा प्रचार करते, ही फसवेगिरी बंद झाली पाहिजे. दिवाळी व उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना घरी न पाठवता वसतिगृहात त्यांच्या राहण्या-जेवण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. परंतु हे तातडीचे उपाय करण्याऐवजी सरकारने दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यास विलंब लावणे, मदतीसाठी जानेवारी 2019चे आश्‍वासन देणे असे बेजबाबदारपणाचे वर्तन केले आहे. आता तरी शेती, पाणी इ संदर्भातील लोककेंद्री सुज्ञ, तज्ञ व्यक्तींचा समावेश असलेल्या नियोजन व देखरेख समित्या गाव, तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर स्थापन करून विचारमंथन, सल्लामसलत केली पाहिजे. सुज्ञ लोक हे लोककेन्द्री असले पाहिजेत हे सांगण्याची गरज आहेच. कारण सध्या आरएसएस प्रणीत ओएसडी नेमण्याचा सपाटा चालू आहे. शिक्षण, वीज, पाणी इ.धोरण ठरविण्याचे काम अदानी अंबानी या उच्चजातवर्गीय भांडवलदारांकडे दिले गेले होते, चोराच्याच हातात तिजोरीच्या चाव्या देण्याचा प्रकार थांबला पाहिजे. आजच्या बळीराजाला पाताळात गाडण्याचे सत्ताधार्‍यांचे धोरण न थांबल्यास येणार्‍या निवडणुकांमध्ये शेती, शेतकरी विरोधी धोरणे राबविणार्‍याना, बळीराजाला पाताळात गाडणार्‍यांना, पाण्याचे समन्यायी धोरण न राबविणार्‍यांना, शेतकर्‍यांना कर्जबळी व्हायला भाग पडणार्‍या सत्ताधार्‍यांना धडा शिकावावाच लागेल. सत्ताधारी आणि त्यांचे पाठीराखे दुष्काळ, शेतमालभावाचा प्रश्‍न, पेट्रोल, महागाई, वाढते जातीय अत्याचार याकडे दुर्लक्ष करीत राम मंदिराचा प्रश्‍न मुख्य बनवू पाहत आहेत. ते धार्मिक तेढ वाढवीत जनतेच्या मुख्य प्रश्‍नाकडून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपण राबणार्‍या गोताचा पुकारा करत चहू बाजूला लागलेल्या आगीला विझवण्याचा संघटीत प्रयत्न करायला हवा. ज्या स्त्री सत्तेच्या गणमातेने  निऋतीने पेरते व्हा, समान वाटप करा असे मूल्य रुजविले तिच्या वारसदारांनी सत्ताधार्यांनी लादलेल्या दुष्काळ व पाणीबाणीविरुद्ध लढा दिला पाहिजे.

(लेखिका या प्रबुद्ध भारत संपादक मंडळाच्या सदस्य,  मासिक सत्यशोधक जागरच्या संपादक व विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या राज्याध्यक्ष आहेत.)

 

Continue Reading

Gender

#ME TOO : आव्हान सत्यशोधक भगिनीभावाकडे घेऊन जाण्याचे!

Published

on

 

– प्रा. प्रतिमा परदेशी 

     नुकताच निऋती दुर्गेच्या स्त्रीसत्ताक नेणिवांचा जागर केला जाणारा घटस्थापना उत्सव देशभर मोठ्या प्रमाणात साजरा केला गेला. शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला आणि त्या राजकर्त्या बनत गणभूमीच्या समान वाटपाच्या कर्त्या झाल्या. स्त्रियांनी शेतीचा शोध लावला ही स्त्रीमनाची नेणीव आज घटस्थापना करताना व्यक्त होतांना दिसते. निऋतीच्या लेकींना हा खरा इतिहास सांगण्याची गरज आहे. नखरेलपणे, तोंडावर, पाठीवर रंग फासून बेधुंदपणे गरबा करणे म्हणजे  नवरात्री उत्सव नाही. तर निऋती-दुर्गेकडून समतेचा आणि त्यासाठी लढण्यास सिद्ध होण्याचा वारसा पुढे चालविला पाहिजे. स्त्रीसत्ताक गणसमाजाचा कायाकल्प पुरुषसत्ताक त्रैवर्णीय समाजाकडे होण्याच्या काळात स्त्रीसत्ताक गणांनी आपल्या अस्तित्वासाठी संघर्ष केला. त्याच्या स्मृती नवरात्री उत्सवात जागवल्या जातात. परगणीयांना, अपप्रवृत्तीला थोपविणार्‍या अंबाबाई, भवानी माता, कालिकामाता, रेणूकामाता, सप्तश्रृंगी, जोगेश्‍वरी इ. गणमाता, कुलमाता आणि महान योगिनींचा गुणगौरव या काळात केला जातो. परंतु, यंदाच्या वर्षी नवरात्री उत्सव निऋतीच्या लेकींसमोर कसा आला? काळ बदलत चालला आहे. आता निऋतीच्या लेकी जात, धर्म, वर्गाच्या तुरुंगात विभागल्या गेल्या आहेत. इतक्या की स्त्रीसत्तेच्या काळात पाया घातला गेलेल्या सम्यक भगिनीभावाचाही त्यांना विसर पाडवा. आधुनिक काळ 19व्या शतकापासून याचे नेमके भान आपल्याला दिले ते म.जोतीराव फुले आणि सत्यशोधक चळवळीने. कुणबा करणार्‍या स्त्रिया आणि ब्राह्मणी मूल्य उरापोटाशी कवटाळणार्‍या स्त्रियांचे दु:ख एक नाही हे त्यांनी सांगितले. 20व्या शतकात काही बदलाच्या वार्‍याच्या झुळूकांची अनुभूती स्त्रियांना मिळाली; पण शोषण-शासनात गुणात्मक बदल झालेला नव्हता. स्वातंत्र्याच्या तोंडावर स्त्रियांच्या पायात जखडवल्या गेलेल्या जातीच्या बेडीवर घणाघाती घाव घालण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या निमित्ताने केले. पण आज जसा शबरीमाला मंदिरात प्रवेश देऊ नये म्हणून काही स्त्रियाच भगवा ध्वज हाती घेत विरोध करीत आहेत त्यावेळी तसाच विरोध खुद्द स्त्रियांनी करपात्रीजी नावाच्या सनातन्याच्या बहकाव्यात येऊन केला होता.

     निऋती-दुर्गेच्या जागराच्या काळात दोन धक्कादायक, चिंताजनक अशा घटना घडत आहेत. एक शबरीमाला मंदिरात प्रवेशाची आणि दुसरी  मी टू  अभियानाची! ब्राह्मणी धर्माने लादलेल्या शुद्धी, पावित्र्याच्या खुळचट कल्पनांच्या परिणामी पुरुषसतेेच्या बेड्यांना अधिकाधिक घट्ट करण्याचे वेगवेगळे मार्ग सांगितले गेले. कधी खास स्त्रियांसाठी अडीच हजार व्रतांचे महाजाल, तर कधी सधवा-विधवा-कुमारिका अशा वर्गवारीत चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न केले गेले. शबरीमाला मंदिरात ऋतुप्राप्ती होणार्‍या स्त्रियांना प्रवेश नाकारला गेला तो याच खुळचट शुद्धीच्या कल्पनांमुळे. त्याविरोधातील आवाजांचा स्वर तीव्रतर होत गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाचा निर्णय दिला तो म्हणजे शबरीमालात सर्व वयाच्या स्त्रियांना प्रवेश खुला! कायद्याची लढाई जिंकली; पण ब्राह्मणी-पुरुषसत्ताक बुरसटलेल्या मनोवृत्तीने स्त्रियांना पुन्हा एकदा जुन्या चौकटीत बंदिवान करण्याचा जणू चंगच बांधला! एकीकडे निऋती-दुर्गेच्या उत्सवाच्या काळातच शबरीमालात प्रवेशाचा हक्क स्त्रियांना मिळाला; पण अय्याप्पाची काल्पनिक भीती उभी करत पुरुषसत्ता जिंकू पाहत आहे. तिला भाजपा मुखंड बेदरकारपणे पाठिंबाही देत आहेत. अखिल भारतातील निऋतीच्या लेकींनी शबरीमाला प्रवेश म्हणजे आमच्या अपमानाविरोधातील चळवळ आहे, हा आत्सन्मानाचा लढा आहे, हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे, यासाठी सत्यशोधक भगिनीभावाने एकत्रित येत संघर्ष केला पाहिजे.

     याच घटोत्सवात एक वादळ भारतातील मनुवादी-पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर जोरदारपणे आदळले आहे. त्यात भलीभली माणसे इतकी हेलपाटून गेली आहेत की, नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच त्यांना उमगेना झाले आहे. ते वादळ आहे चए ढजज चे, (मी टूचे.)  मी टू ची सुरुवात झाली ती उच्च मध्यमवर्गीय, मुख्यत: सिनेक्षेत्रातील स्त्रियांकडून. त्यानंतर बोलत्या झाल्या पत्रकार भगिनी, नंतर यात सहभागी झाल्या स्त्री दिग्दर्शिका, व्यावसायिक शिक्षण घेणार्‍या किंवा पूर्ण झालेल्या विद्यार्थिनी, काही समजदार पुरुषही. या मोहिमेकडे सुरुवातीपासूनच कसे बघितले गेले? वृत्तवाहिन्यांनी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने या प्रश्‍नाची मांडणी केली. काय त्या चर्चा-प्राईम टाईम, लक्षवेधी.. इ.इ चर्चेत स्त्रीमुक्ती संघटनांच्या प्रतिनिधी नाहीत, तर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी बोलविल्या गेल्या. अर्थात याला हरकत नाही. परंतु त्याच चर्चेत पुरुषहक्क संरक्षण मंचाच्या प्रतिनिधींना बोलवायचे? प्रश्‍न पुरुषांच्यावर होणार्‍या अन्यायाचा बनवला तो या भंगड माध्यमांनी. प्रश्‍न होता स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचा! त्यांच्या मनात सलत असलेल्या अपमानाचा, मानहानीचा! हे युद्ध स्त्री विरुद्ध पुरुष असं मुळात नाही, आणि नव्हतही. पण त्याला हे विपरीत परिमाण या 24 तास काहीतरी चटकदार दाखवण्याच्या फंदात असणार्‍या वृत्तवाहिन्यांनी दिल. समाज माध्यमांमधुन किंवा अन्य ठिकाणहून अनेकजण याबद्दल बोलले. त्याचे स्वरूप कसे होते? एक मत असे होते हे प्रश्‍न आमचे नाहीत. आम्हाला काय त्याचे? हे त्या क्षेत्रातील बायकांचे प्रश्‍न आहेत. आम्ही कशा नाकासमोर चालणार्‍यात/रे आहेत. म्हणजे ‘त्या विरुद्ध आम्ही’ त्या घरदाराचा विचार न करणार्‍यात आणि आम्ही घरदार घरंदाजपणे सांभाळत पुढे चालणार्‍या असे ब्राह्मणी-पुरुषी विभेदन त्यांनीही उभे केलेच. दुसरीकडे ती सध्या काय करते? तर ती आपल्यावरील बीतलेल्या अवमानाबद्दल ‘ब्र’ शब्द उच्चारू इच्छिते! पण मुळात हाच गुन्हा मानणार्‍या मानसिकतेला हे अवकळू शकले नाही. त्या आत्ताच का बोलू लागल्या? 10 वर्षापूर्वीच का बोलल्या नाहीत? असे बोलणे म्हणजे हा आणखीन एक हमखास उपाय असतो अन्याय दडपण्याचा. स्त्रियांनी कधी, कशा पध्दतीने बोलायच हेही इतरांनीच नियंत्रित करायचं? हाच तर आहे मनुवाद! स्त्रियांना जेव्हा वाटेल, त्यांच्यात जेव्हा हिंमत तयार होईल तेव्हा त्या बोलू शकतात, आपले दु:ख चव्हाट्यावर मांडू शकतात, आपल्या मोडक्या संसाराची लाज- आब इ.इ. बाजूला सारत आपबिती कथन करू शकतात. याला तर कायदाही मान्यता देतो मग आताच का? असा अनाहूत सवाल विचारणारे कोण हे टिक्कोजीराव? काही तर स्वयंघोषित पुरोगामीसुध्दा  चर्चेत असे काही सहभागी झाले की, यांना नेमके कोणत्या विचारांचे म्हणायचे? असा आता प्रश्‍नच खर्‍या अर्थाने निकालात निघाला आहे असे वाटते. या तथाकथित पुरोगाम्यांना नाना पाटेकरांचा भलताच पुळका आला आहे. त्यापायी ते आपल्याशी असभ्य वर्तन करण्यात आले होते अशी तक्रार करणार्‍यात तनुश्री दत्ताच्या चारित्र्याचा जमाखर्च मांडू लागले.  एखाद्या वादात अशा व्यक्तिगत पातळीवर बोलू लागल्यास कोणीतरी नानाची पहिली पत्नी असणार्‍या निलकांती पाटेकरांसोबतचा व्यवहार कसा होता? ते प्रसिध्द अभिनेत्री मनिषा कोईरालासोबत त्यांचे नाते नेमके काय होते? असे प्रश्‍न विचारू लागले, तर पुन्हा स्त्रियांचीच बदनामी, अवमान होणार. आणि मग कोणीतरी याची सुरुवात करणार्‍यालाही हाच न्याय आपण अगदी स्वत:पासून सर्वांना लावणार का? असाही प्रश्‍न विचारण्यापर्यंत जाणार. मुळात यात फक्त हेत्वारोप आहेत. आवाज उठविणार्‍या बाईचं चारित्र्य तपासण्याचा आणि तेही प्रचलित ब्राह्मणी-पुरुषसत्ताक चौकटीत!, हा अधिकार कोणीही स्वत:कडे घेऊ नये.

      स्वातंत्र्योत्तर काळापासून मालमत्तेत समान वाटा मिळावा, इच्छित व्यक्तिशी विवाह करता यावा, हव्या त्या लग्न पद्धतीने लग्न करता यावे, विवाहानंतर पतीपत्नीचे पटत नसल्यास रीतसर काडीमोड घेण्याचा हक्क असला पाहिजे याकरिता संघर्ष जारी आहे. 1965नंतर खंडीत स्वरुपात हिंदू कोड बिल लागू झाल्यानंतरही आज जातजमात पंचायती आक्रमकपणे सक्रिय झाल्या आहेत. स्त्रियांना मिळू शकणार्‍या  थोड्याफार स्वातंत्र्याच्याविरोधात हिंसकपणे व्यवहार करत आहेत. हे वास्तव नजरेआड करून चालणार नाही. हिंदू कोड बिलातील विविध कायदेशी हक्कांच्या पार्श्‍वभूमीवर, 1975 नंतरच्या स्त्री चळवळींच्या परिणामी तयार झालेल्या मनोभूमीच्या पार्श्‍वभूमीवर मी टू म्हणण्याचे बळ स्त्रियांमध्ये निर्माण झाले आहे, ही वास्तवाची एक बाजू आहेच. दुसरी बाजू अनेक जणांनी पुढे आणली आहे. दलित-आदिवासी स्त्रियांवर अन्याय होताना तुमची वाचा का बसली होती? हा राग आपण समजू शकतो. जातपुरुषसत्ताकवर्गीय समाजात सर्वाधिक शोषित या दलित-आदिवासी-भटके विमुक्त स्त्रियाच आहेत. खोट्या जातप्रतिष्ठेसाठी, पुरुषी अहंगडापोटी त्यांच्यावर बलात्कारासारखे अस्त्र उगारले गेले आहे. जातिस्त्रीदास्यांताच्या लढ्याला सिध्द होत असताना काही सैध्दांतिक बाजूही लक्षात घ्याव्या लागतील. सत्यशोधक स्त्रीवादी क्रांतीत स्त्रियांच्या जाणिवांचे स्तर लक्षात घ्यावे लागतील. आपल्याकडे दलित-आदिवासी-भटकेविमुक्त स्त्रिया सामाजिक संघर्षात पुढाकाराने सहभागी होत आल्या आहे, नेतृत्व करत आल्या आहेत, ज्ञान निर्मिती करत आल्या आहेत. त्यातून त्यांच्या जातिस्त्रीदास्यांच्या जाणिवांचा स्तर हा विकसित झालेला आहे. म्हणूनच भवरीदेवी मी टू असे कोणतेही अभियान सुरू नसतानाही आपल्यावरील अन्यायाच्याविरोधात निर्भिडपणे उभ्या राहू शकतात. त्यांच्या लढ्याला त्यांच्या पतीसह सर्व समतावादी सक्रिय पाठिंबा देताना दिसतात.

     ज्या स्त्रियांच्या जातिस्त्रीदास्यांता संबंधीच्या जाणिवांचा विकास प्राथमिक स्वरूपाचा आहे, वर्गीय-जातीय हितसंबंधांच्या अडथळ्यांनी अडवलेला आहे, अशा भगिनी आज मी टू चळवळीत सहभागी होत आहे. त्यांच्या भगिनीभावविषयक जाणिवांचा विकास उच्चतर पातळीवर घेऊन जाणे गरजेचे आहे, ना की त्यांना शत्रूगोटात लोटणे. या भगिनी आणि आम्ही सर्वहारा भगिनी यांच्यात आंतरविरोध आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. पण तो आंतरविरोध कायम शत्रूभावी स्वरूपाचा नाही, तर पुरुषसत्तेच्याविरोधात लढताना सार्वजनिक क्षेत्रात कधीकधी अशत्रूभावी स्वरूपाचा आहे. त्यांना सत्यशोधक भगिनीभावाची ओळख करून द्यावी लागेल. त्यांना जातिअंताच्या चळवळीचा एक टप्पा असणार्‍या डिकास्ट-डिक्लास होण्याच्या मार्गाकडे घेऊन जावे लागेल. तशी संधी मी टूच्या निमित्ताने आली आहे. ज्या विद्यापीठीय क्षेत्रातील लैंगिक अन्यायाच्याविरोधात आवाज उठवण्याचे धाडस विद्यार्थिनींनी केले आहे, हे हिमनगाचे वरचे एक टोक आहे, तळ भयावह आहे. प्रयोगशाळेत होणारा नकोसा शारीरिक स्पर्शापासून रेल्वे, बसमध्ये चाळे करणारे पुरुषी हात याबद्दल बरेच बोलता येईल, बोलले पाहिजेच. तेव्हा का बोलल्या नाहीत? नाही बोललो कारण शिक्षणच बंद झाल असतं, तेव्हा नाही बोललो कारण भीती दाखवली गेली होती चारित्र्यहननाची… एक ना हजार कारणे असू शकतात. सर्व बाजूंनी विचार करत-करत ही चर्चा सत्यशोधक भगिनीभावाकडे घेऊन जाण्याची जबाबदारी उचलली पाहिजे. मी टू अभियानात त्या नुसते आरोप का करतात? गुन्हा का दाखल करत नाही? कोणत्याही पुरुषावर कोणीही काही आरोप करतील? थोडक्यात काय तर याचा गैरफायदा घेतला जाईल अशी भीती बोलून दाखवली जात आहे. या मागेही एक पुरुषी राजकारण कार्यरत आहे. असे म्हणणार्‍या पुरुषांना आपले किंवा आपल्या मित्रमंडळींची नावे त्यात येतील की काय अशी तर गर्भित भीती नाहीना? या म्हणण्याला फारसे गांभीर्याने घेता कामा नये. कारण कदाचित 20 कोटी जनसंख्येतील 0.001% असे होऊ शकते या भीतीने या मोहिमेला हरताळ फासता येणार नाही. कदाचित इतक्या न्यूनतम प्रमाणात कोणी असे करेल, या मोहिमेत मी सुधा…या अट्टाहासापोटी मृत पुरुषाबद्दलही काहीबाई बोलण्याची शक्यता आहे इ. इ. गृहीत धरले, तरीही या मोहिमेला कमी लेखता कामा नये. असे आरोप स्त्रिया, दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त यांसारख्या सामाजिक सर्वहरा जातिवर्गासाठी केले जाणार्‍या संरक्षक कायद्यांबद्दल नेहमीच होत आले आहेत. कलम 498 असो की, जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असो या बाबातीत असेच घडताना दिसते. याकडे फारसे लक्ष न देता सत्यशोधक भगिनिभाव वृध्दिगत करण्याचा एक टप्पा म्हणून याकडे पहिले पाहिजे. ही चर्चा निऋतीच्या सर्व वारासदारांनी सत्यशोधक भगिनिभावाकडे घेऊन जाण्याची जबाबदारी उचलूयात!  सत्य की जय हो!!

(लेखिका या प्रबुद्ध भारत संपादक मंडळाच्या सदस्य, मासिक सत्यशोधक जागरच्या संपादक व विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या राज्याध्यक्ष आहेत.)

vidrohipratima@gmail.com

 

Continue Reading

Gender

अभियान मुलींना नव्या गुलामीत लोटण्याचे !

Published

on

[:mr]-[:]

प्रा. प्रतिमा परदेशी –

      बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या (बीएचयु) आयआयटीमध्ये 3 सप्टेंबर 2018पासून एक कोर्स सुरू करण्यात आला आहे. कोर्सची घोषणा स्टार्टअपचे सीइओ नीरज श्रीवास्तव यांनी केली होती. ‘डॉटर्स प्राईड : बेटी बचाव मेरा अभियान’ असे कोर्सचे नाव आहे.  स्टार्टअप यंग इंडिया अंतर्गतचा हा तीन महिन्यांचा कोर्स महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांच्या मते यासारख्या कोर्समधून तरुणीच्या आत्मविश्‍वासात वाढ होईल. त्यांचे सामाजिकरण वाढेल. सदर कोर्समध्ये आत्मविश्‍वास, इंटरपर्सनल स्कील, प्रोब्लेम सोल्विंग स्कील, स्ट्रेस हँडलिंग, मॅरेज स्कील सोबत कॉम्प्युटर व फॅशन स्कील शिकविले जाणार आहे. या कोर्समधून मुली आणि महिला व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षक, फॅशन डिझायनर व समुपदेशक म्हणून काम करू शकतील असेही सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हा कोर्स वनिता इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन डिझाईनमध्ये शिकविला जाणार आहे.

      बेटी बचाव…अशा विषयावर आधारित एखादा शैक्षणिक उपक्रम असायला अजिबात हरकत नसावी. पण अभ्यासक्रमाचा तपशील, संयोजक  शैक्षणिक संस्था आणि त्यांचा उद्देश पाहता धडकी भरल्या शिवाय राहत नाही. धडकी भरण्याचे पहिले कारण म्हणजे बीएचयुच्या पुढाकारचे. काही महिन्यांपूर्वीच ही संस्था विद्यार्थिनींशी असभ्य वर्तनासंदर्भात लक्ष्य ठरली होती. ही एक कर्मठ भूमी म्हणून प्रसिद्ध आहे. या संस्थेत सनातनी विचारधारेच्या प्रभावामुळे लिंगभेदाची वागणूक सातत्याने दिली जाताना दिसते. विद्यापीठात अपेक्षित ज्ञानव्यवहाराला इथे तिलांजली दिली जाताना दिसते. रूढीवादी लोकांच्या वर्चस्वाखालील या विद्यापीठाने कायम आपल्या विद्यार्थिनींना किमान अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचेच काम केलेले आहे. ज्ञानाच्या क्षेत्रात स्त्रियांसाठी अडथळे उभे केले जाणे हा येथील नित्यपाठ आहे. या युनिव्हर्सिटीत शिकणार्‍या मुलींसाठी, एक वेगळी नियमावली आहे. हे नियम खास विद्यार्थिनींसाठी बनवले गेलेत आणि ते नियम पाळणे विद्यार्थिनींसाठी बंधनकारक केलं गेलय. विद्यार्थिनिंनी वसतिगृहात कसे राहावे पासून ते विद्यापीठ प्रशासनाबरोबर कसा संपर्क साधावा या प्रत्येक गोष्टीसाठी या विद्यापीठाने मुलींसाठी आचारसंहिता बनवली आहे. विद्यापीठाच्या चालकांची मानसिकता आणि वर्तन सरळ सरळ भेदभावाचे आहे. 21 सप्टेंबर 2017 रोजी या विद्यापीठात छेडछाड व लैंगिक अतिक्रमणाची एक घटना घडली होती. त्याविरोधात तीव्र पडसाद उमटले. खरे तर तो  आजवर विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेल्या स्त्रीविरोधी भूमिका, स्त्रियांना मिळणारी दुय्यम वागणूक या विरोधातील असंतोष होता. ही घटना 21 सप्टेंबर 2017ची आणि 3 सप्टेंबर 2018पासून बेटी बचाव… कोर्स सुरू होणे हा योगायोग नाही. साधारण वर्ष भरात मलीन झालेली प्रतिमा उजळवण्याचा हा एक प्रयत्न असावा असे काही लोकांना वाटू शकते. पण एवढी, तरी संवेदनशीलता यांच्या कडे आहे का?  याचे उत्तर कोणीही सुज्ञ माणूस अर्थातच नाही असेच देईल.

     एकीकडे मुलीना, स्त्रियांना सातत्याने संस्कृतीचे प्रतीक म्हणून पुढे आणायचे, जातपुरुषसत्ताक संरचनेतील स्त्रियांच्या दुय्यम भूमिकांचे उघड समर्थन करायचे, त्यांना उपभोगाची वस्तू मानायचे, उपयुक्त जिन्नस समजणार्‍या विचार परंपरांचे समर्थन करणार्‍यांकडून कोर्स डिझाईन होताना धडकी भरतेच. समाजात स्त्रिया असुरक्षित बनत चालल्या आहेत, हिंसाचाराच्या बळी ठरत आहेत अशा वेळी छोटे छोटे कोर्स आणि तेही जातपुरुषसत्ताक चौकटीत बनविण्याऐवजी स्त्री अभ्यास केंद्रे अधिकाधिक निर्माण करणे आणि त्यांना आर्थिक पाठबळ देऊन कार्याची स्वायतत्ता देणे गरजेचे आहे. या संदर्भात अशी केंद्रे बंद पडण्याची धोरणे वेगवेगळ्या पद्धतीने आखली जाताना दिसत आहे. एकीकडे स्त्री अभ्यास केंद्र बंद पडणे आणि दुसरीकडे बेटी बचाव… सारखे निव्वळ प्रचारकी कोर्स सुरू करणे या मागील राजकारण आपण निट समजून घ्यायला हवे.  बेटी बचाव… म्हणण्याची वेळ का आली याची समाजशास्त्रीय कारणमीमांसा समजून न घेता मुली वाचवता येणार नाही हे ठामपणे सांगितले पाहिजे. जातपुरुषसत्ताक परंपरांना धक्काही न लावता बेटी नाही वाचता येत इतकेही शहाणपण नसणारे कोर्स तयार करतात ही चिंतेची आणि चिंतनाची बाब आहे. स्त्रीवादी अभ्यासाला या निमित्ताने मोठे आव्हान उभे राहत आहे हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ‘डॉटर्स प्राईड’ ही संकल्पना तर सोडाच हा शब्दही सनातन संस्कृतीत बसत नाही. शब्द, संकल्पनांची चोरी करणे, समतामूलक शब्द, संकल्पना भ्रष्ट करण्याची सुरुवात अशा कोर्सच्या माध्यामतून होत आहे. ‘वंशाचा दिवा’ ही तुमची धारणा आहे, ‘डॉटर्स प्राईड’ नाही. ‘वंशाचा दिवा’ ही चुकीची, अन्यायमूलक, भेदावर आधारित विचारधारा आहे हे दडवून ‘डॉटर्स प्राईड’ नाही म्हणता येत. परंपरेच्या चौकटीत बेटी बचाव… कोर्स येतो. तो लिंगभेदभावाचे सत्ताकारण, समाजकारण उलगडून न दाखवता शिकता येणार नाही. आणि शिकवला तर त्याचा उपयोग शून्य आहे. आंबे खावून मुलगा होतो, बायकांची अक्कल चूल आणि मूल इथ पर्यंतच, स्त्रिया म्हणजे जननयंत्र ते तुम्हाला आवडलेली मुलगी सांगा तिला उचलून आणतो… अशा अनेक विधानांमागील नेमका कोणता मूळ विचार कार्यरत असतो हे समजण्याची वैचारिक क्षमता विकसित करणारे अभ्यासक्रम गरजेचे आहेत. त्यातून स्त्रियांमधला आत्मविश्‍वास वाढू शकतो. अच्छी बहु बनण्याच्या प्रशिक्षणांतून नव्हे! ही तर स्त्रीवादाला दिलेली तिलांजली!

      कोर्समधून तरुणी आणि स्त्रियामधील आत्मविश्‍वास वाढेल आणि त्यांचे सामाजिकरण वाढेल असा भलताच दावा करण्यात आला आहे. स्त्रियांचे सामाजिकरण कुंठीत कोणी केले आहे. गर्भातच तिला मारून टाकणार्‍या जातपुरुषसत्ताक मनोवृत्तीने. 21व्या शतकात सार्वजनिक जीवनात त्या निर्भयपणे वावरू शकत नाहीत. बलात्काराची, चारित्र्यहननाची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर लटकत ठेवली गेली आहे. स्त्रिया किती असुरक्षित आहेत या संदर्भात अलीकडे भाजपा आमदार, खासदारांची मुक्ताफळे आठवली तरी सहज लक्षात येईल. प्रशांत परिचारक हे आमदार आहेत. सैनिकांच्या पत्नींचे चरित्रहनन त्यांनी जाहीरपणे केले, त्यांच्यापासून काल परवा ‘‘तुम्हाला कोणती मुलगी आवडते मला सांगा, तिला पळवून आणणार आणि लग्न करून देणार’’ अशी विधाने करणारे भाजपा आमदार राम कदम ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. यांच्या सारख्यांचा विचारव्यूह संपवण्याची गरज आहे. निर्भीडपणे अशा विषमतावादी विचारांविरोधात उभे राहण्याची हिम्मत मुलींमध्ये निर्माण करणारे अभ्यासक्रम गरजेचे आहेत. इंटरपर्सनल स्कील, प्रोब्लेम सोल्विंग स्कील, स्ट्रेस हँडलिंग, मॅरेज स्कील सोबत कॉम्प्युुटर व फॅशन स्कील यातून तरुणी, स्त्रिया धीटपणे उभ्या राहू शकणार नाहीत. स्कील आणि विचारव्यूह, सिद्धांत, संकल्पना वेगळ्या असतात हे परत-परत सांगण्याची आणि समजून घेण्याची गरज आहे. अशा स्किल्स मधून जागतिकीकरणाच्या बाजारप्रधान क्षेत्रासाठी स्त्रियांना एका विशिष्ट साच्यात घडवण्याचे काम साधले जाईल. पारंपरिक चौकटीत त्यांना स्किल्स शिकवून पुरुषसत्ताक मानसिकतेवर ओरखडाही उमटणार नाही. उलट विषम, शोषक चौकटीत त्या समजूतदार गुलाम, सुशोभित गुलाम, आधुनिक गुलाम बनविल्या जाण्याचीच ही दिशा ठरणार आहे. या अशा धोरणामागे असणारा स्त्रियांकडे बघण्याचा उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन बदलण्याची गरज आहे.

     राम कदम यांचे विधान गंभीर स्वरूपाचेच आहे. जातपुरुषसत्ताक संस्कारात वाढलेल्या मुलांमध्ये जातीचा अहंगड, पुरुष म्हणून वरचढ असल्याची भावना जोपासली जात असते. त्यांना राम कदम यांचे विधान फारच आवडलेही असेल. त्यांनी तेव्हा टाळ्या, शिट्ट्याही फुंकल्या असतील. पण जात पंचायती तरुण तरुणींच्या प्रेमाच्या, लग्नाच्या अधिकारावर गदा येत आहे. आंतरजातीय प्रेम संबंधाना, विवाहांना नकार देत त्यांचे खून केले जात आहेत. रिंकू पाटील, नीता हेंद्रे, अमृता देशपांडे अशा एक ना अनेक तरुणी एकतर्फी प्रेमाच्या बळी ठरल्या आहेत, या पार्श्‍वभूमीवर राम कदम मुली पळवून आणण्याची भाषा करतात हे गंभीर बाब आहे. त्यांच्या विधानामध्ये पुरुष वर्चस्व कुटूनकुटून भरलेले आहे. मुलांना आवडलेली मुलगी; पण त्या मुलीला तो मुलगा आवडलेले आहे की, नाही याचा विचारच यात नाही. मुलींना मत आणि मन आहे हेच अशा विधानात नाकारलेले आहे. उचलून आणतो, लग्न लाऊन देतो ही विधाने स्त्रियांना एक उपभोगाची वस्तू मानणारी आहेत. मुलींची पसंती, सहमती कधी चालीरीतीनी, कधी पुरुषांनी, कधी समाजाने, तर कधी कुटुंबाने गृहीत धरायची आणि समस्त स्त्रियांना दुय्यमत्व असल्याचे अधोरेखित जायचे यातीलच हा प्रकार आहे.

     21व्या शतकात पुरुषसत्ता म्हणजे नेमके काय? ती जीवनाच्या विविध क्षेत्रात कशी कार्यरत असते, पोलीस, राज्यसंस्था, अभ्यासक्रम, घर-दार, न्यायपालिका इ.इ सर्व ठिकाणी जातपुरुषसत्ता कशी काम करते याबद्दलचे सामाजिक अभ्यास शिकविणे काळाची गरज आहे. ‘डॉटर्स प्राईड : बेटी बचाव मेरा अभियान’ शिकण्याची गरज खरेतर पुरुषांना अधिक आहे. हातात सत्ता आहे म्हणून एका पुरुषाने या कोर्सचा आराखडा तयार केला आहे. सत्तेचा इतका गैरवापर बरा नव्हे! शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण करण्याचा हा एक टप्पा आहे. स्त्रीवाद, स्त्रीवादी राजकारण-समाजकारण सार्वजनिक जीवनातून वजा करण्याचा हा एक डाव आहे. आता स्त्रीवाद हा शब्दकोशातील शब्द बनवण्याच्या विडा उचलणारी मानसिकता सर्वत्र दिसत आहे. त्याऐवजी बेटी, माता, जननी या शब्दांना मान्यता दिली जाण्याची ही सुरुवात असू शकेल. बेटी, माता, जननी यात ती कोणाची तरी कोणी आहे. वडिलांची लेक आहे, मुलाची आई आहे. ती मानव नाही, ती मैत्रीण नाही, सखी नाही विचारवंत तर नाहीच नाही. स्त्रियांवर विषमतामूलक ओळख लादली जात आहे. तिचे वस्तूकरण केले जात आहे. म्हणून ‘डॉटर्स प्राईड : बेटी बचाव मेरा अभियान’ या सारख्या मुलींचे गुलामिकरण करणार्‍या कोर्सचे आशय-विषय स्त्रीवादी नजरेतून मुळापासून बदलण्याचे खरेखुरे स्त्री-पुरुष समतावादी अभियान पुढे यायला पाहिजे.

(लेखिका या प्रबुद्ध भारत संपादक मंडळाच्या मासिक सत्यशोधक जागरच्या संपादक व विद्रोही सांस्कृतिक चळवळीच्या राज्याध्यक्ष आहेत.)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.